सदनमा कुनै विधेयक ल्याउनुभन्दा पहिले जनतामा व्यापक छलफल हुन समय आवश्यक छ

देशमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना र गणतन्त्रको १५/१६ वर्षको अवधिमा धेरै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक दलहरू सरकारमा गए । शासक दलहरू, प्रम र मन्त्रीहरू धेरै अयोग्य, सोझा भए । पञ्चायतकालकै मन्त्रीहरू, अहिलेका दलका प्रतिनिधिहरू भ्रष्ट र बेइमान गर्न अनुभवी भइसकेको हुँदा ९० प्रतिशत सरकारका कार्यहरू प्रजातन्त्रविरोधी र देशविरोधी साबित भएका छन् । ९० प्रतिशत सरकारी निर्णयहरू भ्रष्टाचार, जातिवादी, नातावाद, परिवारवाद, देशविरोधी र साम्राज्यवादीहरूको हितमा छ ।
‘सरकारमा बस्नेहरूले हाम्रो अनुभवको कमी भयो’, ‘हाम्रो उद्देश्य देशको अहितमा थिएन’ बरु काम गर्दागर्दै परिणाम उल्टो आएकोमा नियत सफा भएकोमा होइन, अपराध क्षमायोग्य छ भनेर क्षमा हुने होइन । सरकारमा बसी अधिकारको दुरूपयोग गर्ने, अहङ्कारले मातेका, सामन्त चरित्रले ग्रस्त देश र समाजलाई खाडलमा खसाल्न मद्दत गर्नेहरूलाई अरु देशहरूमा जस्तै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्री, सचिवदेखि प्रहरी र रक्षासम्बन्धी संस्थाका देश र जनता विरोधी कार्य गर्नेहरूलाई ठुलो सजाय दिनैपर्छ, नत्र देश तह लाग्ने जस्तो लाग्दैन ।
हुन त कृष्णप्रसाद भट्टराईकै पालामा ज्यान सजाय दिनुपर्नेहरूलाई ज्यान सजाय नदिने ऐन–कानुनको निर्माणले देशमा अपराध बढेको प्रस्ट छ । दुई–चार वर्ष भित्रै २०–३० पटक दर्जनौँ चेलीबेटीलाई विदेश लगेर बेच्ने, धेरैपटक विदेशबाट लागूपदार्थ ल्याएर लाखौँ युवाहरूलाई कुलतमा फसाउने, भ्रष्टाचारले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेर कर्मचारीहरूमा अर्बौँ अर्ब सरकारी रकम हिनामिना गरी ‘शेर बनेका’ सिंहदरबारका कर्मचारी र प्राविधिकहरू हाकाहाकी लाखौँ सङ्ख्यामा अनियमितता गर्न अघि सरेकोमा शासक राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई भन्सार, मालअड्डा, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह, स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयमा नियुक्ति गर्दा भ्रष्टाचारले प्रोत्साहन पाएका धेरै उदाहरणहरू समाजमा व्यापक चर्चा छ ।
पुराना ऐनहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने, सत्तासीन अपराधीहरूले छुटाउन सक्ने प्रावधान (उदाहरणको निम्ति राष्ट्रपति हरेक साल सयौँ–सयौँ अपराधीलाई सफाइ दिने) लाई तुरुन्तै हेरफेर गर्नुपर्नेछ । हरेक शासक दलका नेता र मन्त्रीहरूकहाँ धाउने मानिसहरूमध्ये एकतिहाइ अपराधीहरूकै लाम हो भने भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । अहिले न्यायपालिका र महाधिवक्ता कार्यालयहरूसमेत यस व्यवसायमा मुछेको चर्चा नयाँ होइन । यी सबै कुकर्ममा शासक दलहरू नै पहिलो जिम्मेवार हुन् ।
केही वर्षदेखि अर्थात् प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि देशमा व्यापक गतिविधि भएको ‘गाँजा’ खेतीबाट हो । ‘गाँजा खेती खुलाउने कानुन एक महिनामै ल्याउने’ समाचारले (नयाँ पत्रिका, २६ जेठ, २०८१) संवेदनशील समुदायमा खैलाबैला मचेको छ । विदेशमा मानव बेचबिखन, अपराध र अनेक प्राविधिक सामान र ठेक्कापट्टामा विदेशीहरूको संलग्नता बाक्लिँदै छ । गाँजा खेतीलाई कानुनी वा व्यापार खुला गरेमा नेपालमा संयुक्त राज्य अमेरिकी छापका गाँजा दालभातजस्तै ओइरिएर देशले दुर्भाग्य खप्नुपर्ने अमेरिकी व्यापार कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । उद्देश्य राम्रो भएर हुँदैन– व्यवहारमा पछि आउने प्रक्रियाबारे समाज र सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ । खराब कुरो ढिलो भएर केही हुँदैन, छिटो भएमा नेपालीको केही लाग्दैन ।
‘संसदीय छानबिनमा रहेका २९ सहकारीमा बचतकर्ताको ५९ अर्ब ३९ करोड जोखिममा’ (नयाँ पत्रिका – २१ जेठ, २०८१) जस्ता सोझो ठगी र भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्काल निर्णय दिन नसक्ने हाम्रो प्रशासनले संयुक्त राज्य अमेरिकी व्यापारीहरूसँग गाँजा मुद्दामा फसेमा हाम्रो सरकारको आजसम्मको सबै अनुभव र इज्जत धूलोमा मिलाइदिनेछ । शासक दलका नेता र कार्यकर्ता फस्ने मुद्दा सहकारी भ्रष्टाचार मुद्दा हो । ‘आन्दोलन पीडितको गुनासो,शोषक सहकारी, स्वार्थी सरकार’
(नागरिक दैनिक – २८ जेठ, २०८१) २५ वर्ष अगाडिदेखि संसद्मा उठेको सहकारी मामिला जेलिँदै गएको त्यसबेलादेखिका सबै सरकार जिम्मेवार छन् ।
समस्या देखिनासाथै वा देशको कृषि उत्पादन, शिक्षा अर्ब र खर्ब रकमसम्बन्धी विषयमा सरकारका सम्बन्धित निकाय आगो लाग्दा दमकल (बारुण यन्त्र कार्यालय) जस्तै तदारुकतासाथ अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । त्यसो भइरहेको छैन, विस्तारै विष छर्ने काम हुनेछ ।
‘वाग्मतीका ९ जिल्लामा १ अर्ब ६ करोडका १२ शीतभण्डार अलपत्र’, ६ ठाउँमा निर्माण सम्पन्न भएर पनि प्रयोगविहीन, चार ठाउँका शीतभण्डार चार वर्षसम्म अधुरै, दुई ठाउँमा त निर्माण सुरु नै भएन’ (नयाँ पत्रिका – २७ जेठ, २०८१) ।
‘चर्चामा सीमित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थलबारे तीन दशकसम्म अलमल’ (नयाँ पत्रिका – २७ जेठ, २०८१) जस्ता विषयमा देशको योजना आयोग किन मौन छ ? यस्तो विषयमा भूतपूर्व मन्त्री र प्रधानमन्त्री बोल्ने होइन किनभने ती भूतपूर्वहरू ठेकेदार होइनन्, बोल्नुपर्ने संस्था योजना आयोग हो । योजना आयोग ठुलठुला योजनामा बोल्ने साहस गर्दैन भने त्यो संस्थाको औचित्य के ?
नेपालको तराई क्षेत्र एकएक गरेर जङ्गलविहीन हुनेबारे विशेषज्ञहरूको पुरानै खबरदारी हो । देश मरुभूमि बन्ने खबरदारी हो । संसारको फोक्सो भनिने ब्राजिलको जङ्गल फाड्ने प्रतिगामी राष्ट्रपति बोल्सोनारोले विश्वका सरोकारवाला स्वास्थ्य संस्थाले समेत आपत्ति देखाउँदा अवज्ञा गरी वन फँडानी गर्दै जाँदा जनताले पूर्वनाजीवादी युद्ध अपराधी र ज्यान सजाय दिनुपर्नेका छोरो अहिले भागीभागी हिँडेका छन् । संसारलाई जोगाउनुपर्ने र आफ्नै देशलाई जोगाउनुपर्ने राजनीतिक व्यक्तिहरूले व्यापारी र ठेकेदारहरूको लहलहैमा लागेर संसारको वातावरणलाई असर पार्ने काममा नेपाल आफैँ पनि हिमाल र पानी बचाउन सचेत हुनैपर्छ भनी बुद्धिजीवीहरू बताउँदै छन् ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन
‘सबै विश्वविद्यालयमा ‘खुला किताबी परीक्षा’ लागु गर्न सुझाव’ (नेपाल समाचारपत्र – २६ जेठ, २०८१) ।
विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO) मा नेपाल सदस्य भएपछि त्यसको लाभ–हानि के हुन्छ भनेर प्रतिनिधिसभाले पारित गर्नुभन्दा पहिले नै कर्मचारीहरू विदेशमा हस्ताक्षर गरेर आउँछन् । मन्त्रिमण्डलले निर्णय गरेपछि सदनले पनि थोरै छलफल गरेर पारित हुन्छ र त्यसको परिणाम पछि देशलाई नराम्रो हुने कुरो थाहा पाउँछन् ।
विश्व व्यापार सङ्गठनका सदस्य देशहरूले अर्को सदस्य देशहरूमा विश्वविद्यालयका कलेजहरू खोल्न पाउँछन् । सोअनुसार विदेशी विश्वविद्यालयका कलेजहरू नेपालमा सञ्चालनमा छन् । त्यस्ता कलेजहरूमा केही वर्षदेखि नै परीक्षामा पुस्तक सार्न दिन्छन् । त्यसैकारण, नेपालका विद्यार्थीहरू त्यस्ता कलेजहरूमा भर्ना भए । नेपालका कलेजहरूमा अनुशासनहीन, निष्काशित र फेल भएका विद्यार्थीहरूले विदेशी कलेजहरूबाट पुस्तक सारेर विशिष्ट श्रेणी ल्याएका उदाहरण र हल्लाले कलेजहरू सुके ।
तर, आश्चर्यको विषय हो, आज ‘उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन’ मा सबै विश्वविद्यालयमा ‘खुला किताब परीक्षा’ लागु गर्न सुझाव दियो । यो एक दुर्भाग्य हो ।
यसो हुनुको कारण नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा बिना कुनै भूमिका विदेशी नीति र ऐन–कानुन लागू गर्नु । नेपालको अन्य क्षेत्रमा जस्तै शिक्षा क्षेत्रमा पनि पश्चिमी देशको प्रभाव गम्भीर हुँदै गएको बारे सारा जनता सचेत हुनु आवश्यक छ । सरकारमा समेत अर्थात् शिक्षामन्त्री, सचिव वा अन्य तहका कर्मचारीहरू विदेशीसँग विवाह गरेका, विदेशी नागरिक गर्न नहुने कडा ऐन–कानुन अत्यन्त जरुरी छ भन्ने कुरा शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक चर्चा छ ।
२९ जेठ २०८१ को ‘नागरिक दैनिक’ ले सम्पादकीयमा लेख्यो, ‘गाउँ–गाउँमा भ्रष्टाचार !’ ‘कालीकोटको खाडाचक्र नगरपालिकाले ७० लाख ५८ हजार रूपैयाँ खानामा मात्र खर्च ।’ ‘साढे २१ लाख रूपैयाँ इन्धनबापत मात्र खर्च ।’ ‘भ्रमण खर्चबापत करिब २३ लाख रूपैयाँ खर्च ।’ यो सोझै विकास निर्माणको लागि खर्च गर्न पठाएको बजेटको दुरूपयोग हो ।
जनकपुर नपा, सर्लाही, बारा आदि पालिकाहरूको ‘कानुनले बर्जित गरेको’ क्षेत्रमा खर्च गर्नु ‘हाकाहाकी लुट’ हो भन्ने समाचार छापियो ।
यसबाट ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार होइन, गाउँ गाउँमा भ्रष्टाचार पुगेको थाहा हुन्छ ।