मध्यपूर्वमा दिगो शान्तिका लागि प्यालेस्टिनलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पूर्ण सदस्यता अनिवार्य

अप्रिलमा, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्मा संरा अमेरिकाले भिटो प्रयोग गर्दा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पूर्ण सदस्यताको लागि प्यालेस्टिनको अनुरोध अस्वीकृत भयो । यो आश्चर्यको कुरा होइन किनभने मतदानअघि भिटोको अपेक्षा गरिएको थियो, जसले प्यालेस्टिनीहरूको लामो समयदेखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मान्यता प्राप्त स्वतन्त्र राज्य बन्ने सपनालाई चकनाचुर पारेको थियो ।
पूर्ण सदस्यताको लागि यो प्यालेस्टिनको दोस्रो पटकको माग हो र यो गाजामा भएको लडाइँले ७५ वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि प्यालेस्टिन–इजरायल द्वन्द्वलाई केन्द्रमा राखेको छ । यो निराशाजनक छ कि व्यापकरूपमा विश्व जनमतको समर्थन प्राप्त प्रस्तावलाई १५ सदस्यीय परिषद्का १२ सदस्यहरूले पक्षमा मतदान गरे, एक पटक फेरि एक देशको भिटोद्वारा अवरुद्ध भयो । वासिङ्टनको विरोध मुख्यतया दुई कारणमा आधारित छ । पहिलो, यसले स्वतन्त्र प्यालेस्टिन राज्यको स्थापना संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा होइन, पक्षहरूबिचको प्रत्यक्ष वार्ताबाट हुनुपर्छ भनी भन्छ । दोस्रो, पूर्ण प्यालेस्टिनी सदस्यताले दुई–राज्य समाधानको लागि नेतृत्व गर्न मद्दत गर्दैन भन्ने दाबी गर्छ ।
तथापि, त्यस्ता तर्कहरूले सायदै औचित्य राख्छन् । पहिलो, प्यालेस्टिनी राज्यको मान्यताको लागि एक बलियो नैतिक अनिवार्यता छ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ ठ्याक्कै त्यो ठाउँ हो जहाँ प्यालेस्टिन र इजरायलको समान स्थिति हुनेछ । यसबाहेक, प्यालेस्टिनी जनताले इजरायली जनताको जस्तै अधिकारको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । १७४७ मा फर्केर हेर्दा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभा (UNGA) को सङ्कल्प १८१ मार्फत प्यालेस्टिनलाई बेवास्ता गर्दा इजरायल राज्य स्थापना भएको थियो । १९७४ मा, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभाले अर्को प्रस्ताव पारित ग¥यो । प्रस्ताव नं. ३२३६ ले प्यालेस्टिनी जनताको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको अधिकारलाई पुनः पुष्टि ग¥यो ।
आज, प्यालेस्टिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा एक गैरसदस्य पर्यवेक्षक राज्य भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बहुमतद्वारा एक सार्वभौम राज्यको रूपमा मान्यता प्राप्त छ । भर्खरै नर्वे, आयरल्यान्ड र स्पेनले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिएका छन् र प्यालेस्टिनलाई मान्यता दिने देशहरूको कुल सङ्ख्या लगभग १५० पुगेको छ । यसले व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय सहमति झल्काउँछ र उग्र गाजा द्वन्द्वले प्यालेस्टिनको कानुनी स्थितिमा नयाँ सान्दर्भिकता र अत्यावश्यकता मात्र देखाउँछ । धेरै लामो समयदेखि, केही देशका क्रमिक सरकारहरूले दुई–राज्य समाधानलाई समर्थन गर्ने दाबी गर्दै आएका छन्, तर यो दाबी खोक्रो छ । कतिपयले अझै प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने बेला नभएको तर्क गर्दा हामीले यो प्रश्न सोध्नुपर्छ, अहिले होइन भने कहिले ?
दोस्रो, प्यालेस्टिनको पूर्ण संयुक्त राष्ट्र सदस्यताले सुदृढ बनाउँछ दुई–राज्य समाधानलाई कमजोर बनाउँदैन र प्यालेस्टिनको अधिकारको मान्यता भविष्यको कुनै पनि वार्ताको लागि महत्वपूर्ण छ । कानुनी स्थितिको असमानता भएमा शान्ति वार्ता बराबरीमा हुँदैन । निकट भविष्यको लागि, दुई पक्षहरूलाई समानतामा ल्याउने सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको प्यालेस्टिनले इस्लामिक संसार र ग्लोबल साउथमा मात्र नभई विश्वव्यापी रूपमा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घजस्ता ठाउँहरूमा पनि वैधता प्राप्त गरेको देखाउनु हो ।
तेस्रो, प्यालेस्टिन र इजरायलभन्दा ठुलो प्यालेस्टिनको मुद्दा हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसका शब्दहरू उद्धृत गर्न, “दुई–राज्य समाधानतर्फ प्रगति गर्न असफल हुँदा यस क्षेत्रका करोडौँ मानिसहरूको लागि अस्थिरता र जोखिम मात्र बढ्छ, जो हिंसाको निरन्तर खतरामा बाँच्न जारी रहनेछन् ।” प्यालेस्टिनको भविष्य मध्यपूर्वमा स्थायी शान्ति र स्थिरताबाट अविभाज्य छ ।
केही समयअघि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभाले भारी बहुमतको साथ सुरक्षा परिषद्लाई पूर्ण प्यालेस्टिनी सदस्यताको लागि ‘अनुकूल विचार’ दिन सिफारिस गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यस प्रस्तावमा चीनले स्पष्ट समर्थन गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि चीनका राजदूतले यस ऐतिहासिक सङ्कल्पको स्वागत गरे र जोड दिए, “प्रस्ताले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको इच्छालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ र प्यालेस्टिनका जनताले भोगेको ऐतिहासिक अन्यायलाई सुधार्ने प्रयासको रूपमा मान्यता दिन्छु ।”
यद्यपि धेरैले तर्क गर्छन् कि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभाका प्रस्तावहरूको सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावहरू जस्तै बाध्यकारी प्रभाव छैन । तर यो प्रस्ताव पारित हुनु महत्वपूर्ण छ किनभने यसले प्यालेस्टिनलाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा मान्यताको लागि दबाब दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बलियो गति उत्पन्न गर्दछ । प्यालेस्टिनको सदस्यताको विरुद्धमा रहेकाहरूका लागि यो एकदमै स्पष्ट सङ्केत हो कि यो प्यालेस्टिन राज्यलाई गम्भीरताका साथ लिने समय अहिले नै हो । आशा छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि प्यालेस्टिनी दूतले भनेझैँ यो प्रस्तावमाथिको समर्थन भविष्यमा ‘शान्तिमा लगानी’ हुन सक्छ ।
(लेखक पेइचिङस्थित समसामयिक विषयमा टिप्पणीकार हुनुहुन्छ ।)
अनुवाद : आरोही