अध्यक्ष रोहितको संस्मरणका केही पृष्ठ
- असार ३१, २०८३
एमाले सम्मिलित एमाओवादीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकार सिद्धान्त र विचारको आधारमा बनेको सरकार होइन । फरक फरक विचार र सिद्धान्तको आधारमा बनेको सरकारको गन्तव्य अनिश्चित हुनु स्वाभाविक हो । लेखक विनोद पोख्रेलले त देशलाई गन्तव्य हराएको संज्ञा दिए । उनले सत्ता र कुर्सीमात्र देख्ने नेताहरूको आँखाले विकासको खाका कोर्न नसकेको बताए । सरकार गठन र भागबन्डामा केन्द्रित सरकारले सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समाजवादउन्मुख र समृद्ध देशको बखान गरे पनि तद्नुसार कुनै खाका तयार गरेको देखिँदैन । वाग्मती प्रदेशमा समाजवाउन्मुख बजेट तयार भएको भनिएको छ । तर, समाजवाउन्मुख अवधारणाअनुसार कुनै कार्यक्रम बनाइएको छैन । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार १२ कक्षासम्म निःशुल्क गरिएको छैन । स्वास्थ्य सेवा महँगो छ । युवाहरूले योग्यताअनुसार काम र कामअनुसार पारिश्रमिक पाएका छैनन् । व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर छैन । विकासको बजेट मन्त्रीमुखी छ या सत्तारुढ दलकेन्द्रित छ । सन्तुलित विकास गर्ने कुनै खाका छैन । देश झन्–झन् परनिर्भर हुँदै छ । विदेशी सहयोग, ऋण र अनुदानमा देशको बजेट बनाइन्छ । कृषिप्रधान देशमा रासायनिक मल कारखाना खोलेको छैन । बन्द भएको देशका सरकारी उद्योगहरू सञ्चालनमा आएका छैनन् । कति उद्योगहरू निजीकरण भए त कति उद्योग विदेशीहरूको हातमा सुम्पिँदै छ । यस्तो तालले देशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कसरी समाजवादउन्मुख हुन्छ र देश कसरी समृद्ध बन्छ ?
राजनीतिक विश्लेषकहरूले भन्न थालेका छन्, देशको शासकीय व्यवस्था परिवर्तन भए पनि व्यवस्थापकको सोचमा परिवर्तन भएन । संविधानमा समाजवादउन्मुख राज्य उल्लेख भए पनि तद्नुसार नीति निर्माण भएको देखिँदैन । बजेट विनियोजनमा पक्षपात भयो भनी सांसदहरूले आक्रोश पोखेका छन् । सांसदहरूले मन्त्रीहरू आ–आफ्नो जिल्लाका मन्त्री हुन् कि देशका मन्त्री भनी प्रश्न गर्न थालेका छन्; मनपरी बजेट बाँड्ने दोषी को भनी प्रश्न गर्न थालेका छन् । एउटा दलले अर्काे दल र दलका नेताहरूलाई फुटाएर, लडाएर आफूलाई शक्तिशाली ठान्ने, बलियो र ठुलो दलको भएको अभिमान गर्ने सत्तासीन दलका नेताहरू किन शक्तिको आधारमा बजेट पनि भागबन्डा गर्छन् भनी प्रश्न गर्न थालेका छन् । त्यही कारण मुलुकको अवस्था दयनीय हुँदै गएको हो । समाजवादउन्मुख बजेट होइन, पूर्णतः पुँजीवादउन्मुख भइरहेको हो । देश अति भ्रष्टाचार व्याप्त भएको मुलुक बनेको छ । मुलुकलाई खेलबाड गरिरहेका शासकहरूले कहिले पनि देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर काम गरेनन् । यसरी देश कसरी बन्छ ?
राजनीति कुर्सीको वरिपरि घुमिरहेको छ । देशमा काण्डै काण्डले ढाकेको छ । देशको शासन समाजवादउन्मुख त के देशको व्यवस्थाको मर्म र भावनाअनुसार पनि काम भइरहेको छैन । अतः शासकहरूले सत्तालिप्साको स्वार्थ छोड्नुपर्छ । बजेट कुनै मन्त्रीको मुख या गोजीबाट तयार गर्ने होइन । मन्त्रीहरूले गरिरहेको कामले समाजवादउन्मुखको अवधारणा होइन सङ्घीय लोकतन्त्रमै दाग लगाइरहेका छन् । यो विधि भत्काउने काम गरेर शासकहरूले देशलाई कतातर्फ लाँदै छन् ? देशभक्त जनताले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । लोकतन्त्रमा दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा पल्किने होइन । देशका जनता स्थिर सरकार चाहन्छन्, भ्रष्टाचार अन्त्य भएको चाहन्छन् र विधिको शासन चाहन्छन् । यतातर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
Leave a Reply