महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय खोज्दै सङ्घीय मन्त्रालय

काठमाडौँ, ६ असार (सेतो पाटी) । सङ्घीय र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को लागि संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । स्थानीय तहका सरकारले समेत आगामी वर्षको बजेट ल्याउन सुरू गरेका छन् ।
संविधानले सङ्घीय सरकारको बजेट ल्याउने मिति जेठ १५ लाई तोकेको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले प्रदेश सरकारलाई असार १ र स्थानीय तहलाई असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रहेर जेठ १५ गते नै सङ्घीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले भने तोकिएको समयभित्र रहेर बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ प्रदेश र स्थानीय तहलाई तोकिएको समत्न्दा अघि ल्याउने छुट छ ।
तर, कतिपय नगरपालिकाहरूले लामो समयदेखि नगर सभा बैठकसमेत बोलाउन सकेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार कार्य सञ्चालन ऐन २०७४ ले नगर सभाको अध्यक्षता पालिका प्रमुखले गर्ने र पालिका प्रमुखको अनुपस्थितिमा उपप्रमुखले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रमुख र उपप्रमुख दुवै नभएमा कसले गर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनले नगरे पनि अहिले तीन वटा नगरपालिकाले नगर सभा बैठक आयोजना गर्न सकेका छैनन् ।
सर्लाहीको वाग्मती नगरपालिका, महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका र ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुखलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा हालेपछि उनीहरू निलम्बनमा परेका छन् ।
प्रमुख÷उपप्रमुख नै निलम्बनमा परेपछि दैनिक काम कारबाही गर्न नै अप्ठ्यारो भएको तथा आगामी बजेट प्रस्तुत गर्न समस्या परेको वाग्मती नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरीले बताउनुभयो ।
“सभाको अध्यक्ष गर्ने व्यक्ति नै निलम्बनमा परेपछि बैठक सञ्चालन भएको छैन, बैठक नै कसले आयोजना गर्ने र अध्यक्षता कसले गर्ने भन्ने नभएपछि आगामी वर्षको बजेटमा विषयमा कुनै तयारी गरिएको छैन”, पुरीले भन्नुभयो ।
“पुँजीगत खर्चको भुक्तानीअघि उपप्रमुखले अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ, उपप्रमुख नै निलम्बनमा परेपछि पुँजीगत खर्च गर्न सकिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
गोदावरी नगरपालिका प्रवक्ता तथा वडा अध्यक्ष मिलन सिल्वालले पनि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति निलम्बनमा परेपछि आगामी वर्षको बजेट कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा अन्योलमा परेको बताउनुभयो ।
यता सङ्घीय मामिला मन्त्रालय पनि यस विषयमा उत्तर दिन सकेको छैन ।
“दुवै जनाको अनुपस्थितिमा कसले अध्यक्षता गर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनले गरेको रहेनछ । सामान्यता अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष नहुँदा ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने अभ्यास अरू सभाहरूमा छ । तर स्थानीय तहको कार्य सञ्चालनमा यस्तो व्यवस्था नभएको कारण हामीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागेका छौँ”, सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले भन्नुभयो ।
ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने पहिलो बैठकले सर्वसम्मत र सर्वसम्मत हुन नसकेमा बहुमतले कार्यपालिकाका सदस्यहरूमध्येबाट अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि १ जनालाई कार्यबाहक अध्यक्ष÷प्रमुख र १ जनालाई कार्यबाहक उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको जिम्मेवारी दिने निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७१ ले उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले बजेट प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर बैठकको आह्वान र बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति प्रमुख–उपप्रमुख र अध्यक्ष–उपाध्यक्ष बाहेक अरूको परिकल्पना गरिएको छैन ।