देशमै विद्यार्थी टिकाउने नीति खोइ ?

काठमाडौँ, ६ असार । नेपालमा राजनैतिक स्थायित्व नहुँदा बिदेसिने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । यसले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र मात्र होइन अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर पार्दै छ । विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूबाट मात्रै चालु वर्षको नौ महिना (साउन—चैतसम्म) मा ९५ अर्ब ८५ करोड विदेशी मुद्रा बाहिरिएको तथ्य सार्वजनिक भयो । नेपालजस्तो गरिब देशको लागि यो ठुलो समस्या हो । रोजगारीको निम्ति वर्षमा ८ लाखदेखि ९ लाख बिदेसिने युवाहरूबाट कति विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ ? त्यसको हिसाब किताब छुट्टै होला । जे होस्, युवा विद्यार्थीहरूबाट मात्रै वर्षमा खरबौँ रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिनु कम विडम्बनापूर्ण छैन । आखिर किन यस्तो हुन्छ ?
नेपाली विद्यार्थी बिदेसिनुको मुख्य कारण पढाइपछि रोजगारीको सुनिश्चितता नहुनु, कलेजहरूमा हुने बन्द र हडतालको कारण राम्रो पढाइ नहुनु र समयमा परीक्षा नहुनु तथा परीक्षाफल समयमा प्रकाशित नहुनु हो । चार वर्षको पढाइ ६ वर्षमा पनि पूरा नहुँदा धेरै युवाहरू डिप्रेसनको शिकार बनेका छन् । तर, यसबारे सरकार अलिकति पनि गम्भीर देखिँदैन ।
नेपालमा सञ्चालित कलेजहरूमा विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकेमा नेपालका मात्र होइनन्, विदेशबाट समेत विद्यार्थीहरू पढ्न आउनेछन् । हाम्रा कलेज/विश्वविद्यालयलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको ठुलो स्रोत बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानको केन्द्रको रूपमा विकास गरिनुपर्छ । कलेज र विश्वविद्यालयहरू बन्द—हडताल र आगजनी तथा तोडफोड जस्ता विकृतिबाट टाढा राख्नै पर्दछ । पदाधिकारीहरू नियुक्तिमा भागबन्डा मुक्त बनाउनै पर्छ । योग्यता र क्षमता नभए पनि मन्त्रीको नातेदार वा आफन्त भएकै कारण नियुक्ति पाउने बेथितिको अन्त्य हुनै पर्दछ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा गत ३ वर्षमा ३०० दिनभन्दा बढी बन्द वा प्रशासनिक कार्यालयमा तालाबन्दी भएको तथ्यले हाम्रो विश्वविद्यालयको वास्तविकता प्रस्ट पार्दैन र ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालय केही वर्षअघिसम्म शैक्षिक गुणस्तरमा विश्वको ८०० औँ स्थानमा रहेको थियो । तर, सन् २०२३ मा भएको एक सर्भेक्षणमा १५०० औँ स्थानमा पनि नभेटिएको तथ्याङ्क आउँदा भने झस्किनुपर्ने अवस्था आयो । हाम्रो कहाँनेर कमजोरी भयो ? यसको समीक्षा गर्नुपर्ने होइन ? सन् २०२३ मा मात्र १ लाख १० हजार बढी विद्यार्थी उच्च शिक्षाको निम्ति बिदेसिए । त्यसबाट १ खर्ब ४२ अर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्रा बाहिरिएको तथ्याङ्क छ । शैक्षिक क्षेत्र दामादोल हुनुमा नेपालका शिक्षामन्त्री, सचिव र उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू नै मुख्य रूपमा जिम्मेवार छन् ।
विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानको केन्द्र बनाइनुपर्ने हो तर सरकार त्यसबारे कुनै मतलब राख्दैन । परिणाम हाम्रा कलेज र विश्वविद्यालयहरू साम्राज्यवादीहरूको सस्तो ज्यामी उत्पादन गर्नमै सीमित भएका छन् । आ.व.२०८१/८२ को बजेटमा पनि प्रगतिको कुनै सङ्केत देखिँदैन ।
यतिबेला सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री छिन् । उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मन्त्री बनेकी हुन् । नयाँमन्त्रीले शैक्षिक परिवर्तनमा केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउला कि भन्ने धेरैको सोच थियो । तर उनी पनि ‘उही ड्याङका मुला’ साबित भइन् । विगतका सरकारहरूले जस्तै ‘एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’ जस्ता खोक्रा नारा दिएर नक्कली जोगीले बाक्लो खरानी घसे जस्तैमात्र भयो । नयाँ नाराले शिक्षामा परिवर्तन आउने होइन जनताको हितमा गरिने कामले कस्तो शिक्षा भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
विद्यार्थीहरू नेपालमै टिकाइराख्ने हो भने सबभन्दा पहिलो काम हाम्रा शिक्षालयहरूप्रति विद्यार्थीको विश्वास जित्नुपर्छ । प्राध्यापकहरू विश्वविद्यालयहरूप्रति इमानदार हुनुपर्छ । अहिले कलेजहरूमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूसमेत विदेशको भिसा लाग्नासाथ कलेज छोड्न तयार हुन्छन् । नेपालका कलेजहरू त विद्यार्थीहरूका लागि विदेशमा भिसा नलागुञ्जेल पढ्ने प्लेट फर्मजस्तो भएका छन् । यो अवस्थाको अन्त्य कहिले होला ?
विद्यार्थी विदेश जानुमा विद्यार्थी र अभिभावकहरूको मात्र होइन विभिन्न देशको पैसाबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ) हरूको भूमिका पनि उत्तिकै छन् । उनीहरू रूपमा नेपालीको सेवा गर्ने जस्तो देखिए पनि सारमा नेपालको गुप्तचरी गर्न आएका हुन् भनी बुझ्नु आवश्यक छ । उनीहरू हाम्रा शिक्षक, प्राध्यापकहरूको कमी कमजोरी थाहा पाउँछन् । केही पैसा वा विदेश भ्रमणको लोभ देखाएर हाम्रा शिक्षालयहरूमा आफ्नो प्रभाव जमाउँछन् र विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरू उनीहरूविना चल्नै नसक्ने अवस्थामा पु¥याइदिन्छन् । अहिले विद्यार्थीहरू हाम्रा देशका कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा पढ्न नचाहनुको मुख्य कारण एनजीओ र आइएनजीओहरूले परनिर्भर बनाउनु पनि हो ।
विद्यालयदेखि कलेज र विश्वविद्यालयहरूको पाठ्यक्रम बनाउने, पाठ्यपुस्तक तयार गर्नेदेखि अरू भौतिक पूर्वाधार निर्माण र तालिमसमेतको व्यवस्था त्यस्तै एनजीओ र आइएनजीओहरूले गर्ने गर्छन् । राम्रा राम्रा प्राध्यापक, शिक्षक र विद्यार्थीहरू छात्रवृत्ति दिएर वा अन्य सुविधा दिएर विभिन्न देशको भ्रमणमा लाने गर्छन् । त्यहीं खाने, बस्ने र भ्रमण भत्ताको व्यवस्थासमेत मिलाई दिन्छन् । सांस्कृतिक र राजनैतिक स्तर उठी नसकेका शिक्षक प्राध्यापकहरू त्यस्तै सानातिना प्रलोभनमा पर्छन् र त्यसको महत्वपूर्ण शैक्षिक क्षेत्र भूत बङ्गालाजस्तै बनाई छाड्छन् । विदेशीले हाम्रा बौद्धिक जनशक्ति कसरी चोरी र डकैती गर्छन् । त्यो हामी थाहा पाउँदैनौँ । उनीहरू हाम्रो आत्मनिर्भर भावनामा कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी प्रहार गर्छन् हरेक काममा उनीहरूकै शरणमा जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरी दिन्छन् ।
हाम्रो विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयमा बगैंचा, पुस्तकालय, खेलमैदान, पर्खाल, भवन निर्माणजस्ता काममा र एउटा दुईवटा बससमेत विभिन्न देशको एनजीओहरूले सहयोग गरी रहेका हुन्छन् । विदेशीले बनाइदिएको भवनमा बस्ने, उनीहरूले दिएको गाडी चढ्ने, उनीहरूकै कम्प्युटर चलाउने, उनीहरूले बनाई दिएका पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक पढ्ने भएपछि हामी कसरी आत्मनिर्भर र देशभक्त हुनसक्छौँ ?
नेपाली विद्यार्थीहरू नेपालमै टिकाउने हो भने सर्वप्रथम देशभक्तिपूर्ण भावना भएको शिक्षा, नेपालका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन हुने पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । नेपालका कलेजहरूमा सजिलै पढ्न पाइने विषयहरू विदेशमा पढ्न जानेहरूलाई रोक लगाउने नीति दोस्रो हो भने नेपालका लागि आवश्यक विषयमा छात्रवृत्ति दिएर पढाउने र पढाइ सकिनेबित्तिकै रोजगारीको सुनिश्चितता अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसले विदेश जाने विद्यार्थीहरूमा कमी आउने, आफ्नो देश आफै बनाउने भावना जागृत गर्ने, विदेशी मुद्रा बाहिर जानेमा कमी आउने र व्यापार घाटा कम गर्नमा मद्दत पु¥याउनेछ ।