भर्खरै :

स्थानीय तहको विकास–निर्माणमा सङ्घ र प्रदेश सरकारको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन

स्थानीय तहको विकास–निर्माणमा सङ्घ र प्रदेश सरकारको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन

भक्तपुर, ७ असार । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सङ्घीय सांसद प्रेम सुवालको प्रमुख आतिथ्यमा भक्तपुर नगरपालिकाको सो¥हौँ नगरसभाको शुक्रबार एक समारोहबिच उद्घाटन भयो ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सचिव सुवालले नगरवासीहरूको गाँस, बास, कपास र रोजगारीको व्यवस्था गर्नु जनआन्दोलनका शहीदहरूको सपना भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारमा गएका शासक दलहरूले आ–आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्र कार्यान्वयन गरेनन् । निर्वाचनको बेला आ–आफ्नो जिल्लालाई ‘स्वर्ग’ बनाउने बाचा गरेका शासक दलका मन्त्री र सांसदहरू अधिकांश काठमाडौँ उपत्यकामा घरजग्गा जोरजाममा छन् । सरकारले गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार बनाएन, बरु गाउँका अधिकांश बासिन्दालाई काठमाडौँको सिंहदरबार वरिपरी बसोवास गराउन ल्यायो । खाद्यान्न भारतलाई निर्यात गर्ने नेपाल अहिले खाद्यान्न भारतबाट आयात गर्दै छन् र सरकार जिल्ला–जिल्लाका उर्वर कृषि भूमि झारपातको थलो बनाउँदै छन् ।”
भारतसँगको खुला सीमाका कारण नेपालको बजार भारतको कब्जामा पर्दै गएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले भन्नुभयो, “२०७२ सालमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको पक्राउमा परेका बर्दियाका एक नेपाली युवाको अवस्था हालसम्म सार्वजनिक नभएको खुलासा भयो । नेपालको भूमि इलामको पशुपति नगरदेखि सप्तरीको तिलाठी र लालापट्टी हुँदै नवलपरासीको सुस्ता र दार्चुलाको लिम्पियाधुरासम्म भारतको अतिक्रमणमा परेको छ ।”
“सन् १८१६ को सुगौली सन्धियता भारतसँगको नेपालको सीमा खुला भएकोमा सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिपछि तेस्रो देशसँगको नेपालको पारवहन अधिकारसमेत खोसियो । शासक दलका कतिपय सांसदहरू नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द गर्नुपर्ने, काँडेतार लगाउनुपर्ने दाबी गर्छन् तर आफ्नै सरकारहरूलाई यो काम गराउन सक्दैनन् । उनीहरूको भनाइ देखाउने दाँतबाहेक के होला ?” उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “असार ६ गतेको संसद्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सन् २०१४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र सन् २०१९ मा तत्कालीन प्रम केपी ओली भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको सपथ ग्रहण समारोहमा दिल्ली गएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै यसपटक (सन् २०२४) मोदीको सपथ ग्रहण समारोहमा आफू दिल्ली गएको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले एकवर्ष अघि दिल्ली गएर फुकोट कर्णाली जलविद्युत् भारतलाई दिएका थिए भने यसपटक कर्णाली चिसापानीको १० हजार ८ सय मेगावाट जलविद्युत् परियोजना भारतलाई दिने तयारी गरे । सुगौली सन्धिमा नेपाली दूत भएर गएका गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले आ–आफ्नो लागि भारतमा जग्गा लिएर नेपालको क्षेत्र सानो बनाई नेपालीलाई धोका दिएका थिए ।”
नेका, एमाले, माओवादीलगायत सरकारमा गएका दलहरू समाजवादको कुरा गर्छन्, तर संसद्बाट समाजवाद नआउने स्पष्ट पार्दै सांसद सुवालले शासक दलहरूको आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय मामिला भिन्न नभएकोले शासक दलहरूको फरक अस्तित्वको औचित्य छैन भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा आफू बोल्ने कार्यसूची भए पनि सत्तापक्षका सांसदहरूको पातलो उपस्थिति भएको गुनासो गरे । यथार्थ प्रम दाहालले बोल्न सुरु गर्दा उपप्रधानमन्त्री तीनजना र कतिपय मन्त्रीहरू संसद्मा उपस्थित थिएनन् । मन्त्रीहरूलाई तीनकरोड रुपैयाँभन्दा कमको बजेट मन्त्रालयको योजनामा नराख्न दिएको निर्देशनसमेत पालना नभएको प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा गुनासो गरे ।”
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “यो घडीमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग दुईवटा विकल्प हुनेछ – एक, आफ्नो निर्देशन पालना नगर्ने मन्त्रीहरूलाई हटाउने† दोस्रो, प्रधानमन्त्रीबाट आफूले राजीनामा दिने । माओवादीका प्रम दाहालको ३२ सांसदमात्र भएको हुँदा सरकार बनाउन सहयोग गरेका सांसद धेरै भएको दलले प्रमलाई नटेर्नु स्वभाविक नै हो । एमाले र नेकाको समर्थनमा पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने दाहालको भूमिका देश र जनताको हितमा छैन । अहिले पनि सरकार परिवर्तनको चर्चा छ । भारतीय एकाधिकार पुँजीले नेपालको सरकार बरोबर परिवर्तन गराउने काम भइरहेको थप खतराको विषय हो ।”
उहाँले भन्नुभयो, “भारतमा कामदार वर्गको सरकार नआएसम्म नेपालको विकास हुने अवस्था छैन । भाजपाको मोदी सरकार फासीवादी भई दक्षिण एसियामा प्रभाव पार्दै छ । नेपालका शासक दलहरू मोदीको सङ्केतअनुसार पालैपालो प्रधानमन्त्री भइरहेको गलत हो । यसबारे नेपाली जनता सचेत हुनु जरुरी छ ।”
सहकारी संस्थालाई सहकारीको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन गराउनु जरुरी रहेको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “समुदायमा आधारित नभएको र नगरपालिकामा दर्ता नभएको सहकारी संस्थालाई सञ्चालन गर्न दिनुहुँदैन । सहकारीको बचत ठगीबारे धेरै आयोग बने । २०४६ सालको जनआन्दोलन दमनविरुद्धको आयोग पनि बनेकै हो । तर, दोषीलाई कारबाही भएन ।” सांसद सुवालले भन्नुभयो, “नेपालीलाई बिजुली पुगेको छैन । प्रधानमन्त्री भएकाहरू भारतलाई बिजुली दिँदै छन् । शासकहरूले नेपालको कोशी, गण्डक, महाकाली, कर्णाली, पश्चिम सेती, अरुण, मुगु कर्णाली, तिला १, तिला २ लगायत भारतलाई दिए । अहिले दिल्लीमा खानेपानीको सङ्कट छ । बिजुलीको नाममा भारतीय एकाधिकार पुँजी नेपालको पानी कब्जा गर्दै छ । अमेरिकी साम्राज्यवादको सैन्य शिविर भारतमा राखिएपछि एमसीसी सम्झौतामार्फत नेपालको बिजुली भारत लाने तयारी भएको हो । यसको नेपाली जनता विरोध गर्दै छन् ।”
उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा सार्वजनिक ऋण ५ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा यो ऋण २४ खर्ब रुपैयाँ पुग्यो । यसकारण नेपाली जनताको अवस्था झन् कठिन भइरहेको छ । जनतासँग उठाइएको कर र विदेशीसँगको ऋणलाई मन्त्रीहरूले आफ्नै बपौतीजस्तो ठानी आफ्नो जिल्ला र आफ्ना नेताको जिल्लामा केन्द्रित गरेको अर्को देशघात हो ।”
“स्थानीय तहको विकास निर्माणको काममा सङ्घ र प्रदेशले हस्तक्षेप गर्नु स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण विपरीतको कदम हो, प्रजातन्त्रविपरीतको कदम हो । विकास निर्माणको कामलाई स्थानीय जनताको सहयोग र श्रमदानमा उपभोक्ता समितिमार्फत आर्थिक अनुशासन, मितव्ययी र पारदर्शी ढङ्गले सम्पन्न गर्ने कामलाई स्थानीय तहले चालू राख्नु जरुरी छ । पाँच खर्ब रुपैयाँ खर्च गरी काठमाडौँ–बारा द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने र भारतबाट दाल, चामल, तरकारी नेपाल ल्याउने सरकारको उद्देश्य गलत हो । एउटा वस्ती वरिपरी कृषि भूमि, हरियाली, मनोरञ्जन पार्क, फोहर ढल र फोहरमैलाको व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । काठमाडौँ उपत्यकामा भइरहेको बसाइँसराईमा रोक लगाइए दु्रतमार्ग जरुरी हुनेछैन । देशको सन्तुलित विकास नगरिएको हुँदा काठमाडौँ उपत्यकाका १८ वटा नदीहरूको अवस्था मृतजस्तै भएको हो ।” उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारको बजेटको प्राथमिकतामा कृषि, शिक्षा, उर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन हुनुपर्ने हाम्रो सुझाव हो । सङ्घीय सरकारको कार्यसुची धेरै हुँदा कार्यान्वयनमा आशङ्का उठिरहेको छ । यसकारण स्थानीय तहले थोरै कार्यसूची राखेर कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षासँगै रोजगारीको व्यवस्था भए नेपाली युवालाई विदेश पठाउनु पर्नेछैन । सोभियत संघमा यस्तो व्यवस्था भएको विषय त्यहाँ उच्च शिक्षा अध्ययन गरेर फर्केका नेपालीहरू बताउँछन् । अहिले देशका कतिपय अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य उपकरण उपयोग नभइरहेको र थन्क्याइएको सार्वजनिक भइरहेको छ । खेतीको लागि किसानले मल पाएका छैनन् । तातोपानी नाकामा मल थन्क्याइएको सार्वजनिक भयो । गिरीबन्धु टी स्टेटको झापाको सयौँ बिघा हदबन्दीभन्दा बढी सरकारी जग्गा बिक्री गरिएको सेलाउन नपाउँदै भारतको योगगुरु दाबी गरिएका रामदेवको पतञ्जलीले काभ्रेस्थित ३ सय रोपनी बढी सरकारी जग्गा बिक्री गरी प्लटिङ् गराएको सार्वजनिक भयो । स्वार्थ नभएका सरकारहरूले यस्तो समस्या चौबिस घण्टामा समाधान गर्छन् । सरकारले काठमाडौँ थँवहीको सरकारी कमलपोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई पन्ध्रतलाको व्यापारिक भवन बनाउन दिएकोमा जनताको विरोध भइरहेको छ ।”
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने ज्येष्ठ नागरिकलगायतले राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि वडा–वडामा तस्बिर खिचाएको र सम्बन्धित ठेकेदारले गृहमन्त्रालयबाट भुक्तानी समेत पाएको हो । अहिले गृहमन्त्रालयले विवरण फेला नपरेको भनी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाई तस्वीर खिच्न बोलाउनु उचित नभएको विषय हामीले संसद्मा पनि उठाएको छौँ ।”
कार्यक्रमका सभापति एवम् भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भक्तपुर नगरको चौतर्फी विकासको निम्ति नगरपालिकाले गरेका हरेक कार्यमा नगरवासीहरूको सधैँ साथ र सहयोग प्राप्त हुँदै आएको स्मरण गर्नुभयो । सोही क्रममा नगरको विकासको निम्ति विगतदेखि वर्तमानसम्म विभिन्न भूमिकामा रही प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष साथ र सहयोग गर्ने सबैमा भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट उहाँले हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो ।
भक्तपुर नपाले संविधान र कानुनले दिएका अधिकारभित्र रही भक्तपुरवासीहरूको हितलाई केन्द्रमा राखेर कार्य गर्दै आएको चर्चा गर्दै उहाँले स्थानीय निर्माणले राष्ट्रिय स्तरको सेवा दिने भावनाअनुरूप काम गर्दै आएको र निर्वाचन घोषणापत्रमार्फत जनतालाई दिएको वचन एक एक गरी पूरा गर्ने चरणमा रहेको बताउनुभयो ।
प्रमुख प्रजापतिले संविधानको भावना र मर्मविपरीत स्थानीय तहलाई कानुन प्रदत्त अधिकार समेत सङ्घ र प्रदेश सरकारहरूले एक एक गरी अपहरण गर्ने कोसिस गर्दै आइरहेको बताउँदै यो सङ्घ र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नेहरूमा एकात्मक सोच हुनुको परिणाम हो भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा भक्तपुर नपाका उपप्रमुख रजनी जोशीले भक्तपुर नपाले विभिन्न सीपमूलक तालिम, युवा उद्यमशील ऋण प्रवाह गरी युवाहरूलाई व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको चर्चा गर्दै उहाँले नगरपालिकाबाट प्रवाहित सेवा सुविधा प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
नगरको शान्तिसुरक्षा अझ प्रभावकारी बनाउन नगर प्रहरीको व्यवस्था गर्दै आएको स्पष्ट पार्दै उहाँले नगरपालिकाको कर सङ्कलन, नक्सा पास, आर्थिक र प्रशासनिक व्यवस्थामा समेत सफ्टवेयर प्रयोग गरी प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहको व्यवस्थाको लागि तयारी भइरहेको अवगत गराउनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका प्रशासकीय अधिकृत अशोककुमार पोखरेलले नगरसभा पूर्ण सफलताको कामना गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्य तथा जिप्रकाबाट भइरहेको सेवा प्रवाहबारे जानकारी दिनुभयो ।
भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष रोशनीकुमारी श्रेष्ठले भक्तपुरको सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्य देशकै लागि उदाहरणीय छ भन्दै भक्तपुर नपाले जनहितमा उत्कृष्ट कार्य गर्दै सबै क्षेत्रमा पारदर्शी र आर्थिक अनुशासनमा रहेर काम गर्दै आइरहेको बताउनुभयो ।
ख्वप अस्पतालका निमित्त मेडिकल डाइरेक्टर डा. मजेशप्रताप मल्लले ख्वप अस्पतालको गरिमा बढ्दै गइरहेकोमा गौरव अनुभूति भएको बताउँदै ख्वप अस्पतालले आजबाट ब्रह्मायणी भवनबाट आइसीयू सेवा सञ्चालन गरिने जानकारी गराउनुभयो ।
ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्राचार्य इ. सुनिल दुवालले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कलेजहरूको गुणस्तरीय शिक्षा कार्यान्वयनको लागि शिक्षक कर्मचारीहरूलाई तालिम दिनुका साथै उच्च शिक्षा अध्ययनको व्यवस्था गर्दै आइरहेको बताउनुभयो ।
नगरसभाको उद्घाटन कार्यक्रममा भ.न.पा.का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त भट्टराईले धन्यवादज्ञापन मन्तव्य राख्नुभएको थियो भने भ.न.पा ९ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र ज्याख्वले पनि बोल्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सांसद सुवालले भक्तपुर नगरभित्र मापदण्डअनुसार नियमितरूपमा भवन निर्माण गरी निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएका भक्तपुर नपा वडा नं. १ का कवीन्द्र कायष्ठलाई रु. १,५०,३१६। , भनपा ३ का मुकुन्दलाल प्रधानाङ्गलाई रु. ३ लाख, भनपा ३ का सुनिल प्रजापतिलाई रु. १,४१,२१४।–, भनपा ४ का पूर्णभक्त ग्वाछालाई रु.१,६५,४५९।–, भनपा ४ का लक्ष्मीश्वरी कबुलाई रु. २,४१,२८७।– र भनपा ६ का राजेन्द्र अवाललाई रु. १,७०,५६२।– रूपैयाँ काठ, इँटा र झिङ्गटी अनुदानस्वरूप प्रदान थियो ।
त्यस्तै, भनपा वडा नं. ६ कै नारायणकृष्ण त्यातलाई रु. १,७०,२५६।–, भनपा ६ कै कृष्णबहादुर दुवाललाई रु. २,९३,३६१।–, भनपा वडा नं. १० का केशव शिल्पकारलाई रु. २,८२,२६७।– अनुदानस्वरूप प्रदान गरिएको थियो । भक्तपुर नपाले वितरण गरेको अनुदान रकम जम्मा रु. १९ लाख २४ हजार ७२५ रहेको छ ।

भक्तपुर नपाको सो¥हौँ नगरसभा शुक्रबारबाट सुरु

भक्तपुर, ७ असार । भक्तपुर नगरपालिकाको सो¥हौँ नगरसभा शुक्रबारबाट सुरु भयो । भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको अध्यक्षतामा भक्तपुर नगरपालिकाको सो¥हौँ नगरसभा शुक्रबारबाट सुरु भएको हो ।
नगरसभाको उद्घाटन सत्रपश्चात् बसेको औपचारिक बैठकमा सभाध्यक्ष प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाको नगरसभा समुद्घाटन गरी जनप्रतिनिधि एवम् कर्मचारीहरूलाई मार्गनिर्देशन दिनुभएका नेमकिपाका सचिव प्रेम सुवाल, महत्वपूर्ण मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएका विशिष्ट अतिथिहरूलगायतलाई हार्दिक धन्यवादज्ञापन गर्नुभएको छ ।
नगरसभाको अर्को बैठक असार ९ गते दिनको १ बजे आइतबार बस्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *