विषालु सर्पलाई तकियामुनि राखेर सुत्ने सरकार

‘सरकारका सारथि नै भ्रष्टाचारी’, ‘पहिलोपटक बहालवाला मुख्य सचिवलाई भ्रष्टाचार मुद्दा’ (नागरिक दैनिक, १० असार २०८१)
यस समाचारले प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका सबै प्रधानमन्त्रीहरूको मुखमा कालो दाग लागेको पाठकहरूले अनुमान गरे, शासक दलका सबै नेता र कार्यकर्ताहरू हाहामै देश र जनताको सेवामा लागेको कल्पना गरे । समाचारले थप्यो, “समाजमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह र भावी पुस्तालाई निजामती प्रशासनप्रति वितृष्णा पैदा गर्ने गरी सचिवहरू नै भ्रष्टाचारमा मुच्छिनु विडम्बना हो । एकपछि अर्को गर्दै सरकारका ती नै तहमा तलदेखि माथिल्लो ओहदामा कार्यरत कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बनमा जानुले देशमा सुशासन कमजोर बनेको औँल्याउँछ ।”
‘त्रिविका पदाधिकारीको मनपरी’, ‘प्रतिवेदन लिँदै थन्क्याउँदै’ (नेपाल समाचारपत्र, ९ असार २०८१)
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू आफैले गर्नसक्ने कामका लागि पनि समिति बनाएर आर्थिक भार थप्ने काममा लिप्त हुन थालेका छन् । यतिमात्रै होइन, प्रतिवेदन लेखाउने तर त्यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा नलगी त्यसै थन्काएर राख्न थालेपछि पदाधिकारीहरूको मनपरीतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
त्रिविका उपकुलपतिको पद बहाली भएको सय दिन पूरा भइसक्दा पनि कुनै काम अघि बढेको छैन । सामान्य विषय उठान हुँदा पनि कमिटी बनाउने तर, उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्न आफू अग्रसर नहुने रोगले ग्रस्त छ ।
त्रिविका एक दर्जनभन्दा बढी आङ्गिक क्याम्पसमा प्रमुख रिक्त छन् । त्रिवि सेवा आयोगमा सदस्य नियुक्ति हुनसकेको छैन । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानको डिन नियुक्ति हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा कार्यकारीको काम समिति बनाउने अनि, प्रतिवेदन थन्क्याउने मात्र भएको छ ।
१२ असार २०८१ को ‘नागरिक’ ले लेख्यो, त्रिवि उत्तरपुस्तिका गायब प्रकरण’, ‘दोषीलाई कारबाही गर्न किन ढिलाइ ?’
यसरी विद्यार्थीहरू अर्थात् भविष्यका आशाहरूको अध्ययन र मूल्याङ्कन सारमा ठुलो अपराध हो, दुई पुस्तामा असर गर्ने अपराध हो । त्यस्ता कार्यका अपराधीहरू देशद्रोही र जनद्रोहीको रूपमा सम्झिने गरिन्छन् । त्यस्ता कार्यमा अनाहक ढिलासुस्ती गर्नेहरू राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता, शिक्षामन्त्री वा सम्बन्धित कर्मचारीहरू दोषका भागी हुन् भन्नेबारे सबैको मुख मुखमा झुण्डिएको छ ।
देशको शिक्षा व्यवस्था लथालिङ्ग होस् भन्ने भावना स्वस्थ मानिसको हुनसक्दैन । शिक्षित नयाँ पुस्तालाई विदेश पठाई तिनीहरूको तर्फबाट आउने रेमिटेन्सको दलाली भाग खाने सबै विदेशी दलाल हुन् । शिक्षा क्षेत्रका दलालहरू बुद्धिजीवी नै हुन्छन् । तिनीहरू गल्लावालहरूले जस्तै विदेशमा बेचिने युवा र युवतीहरूको दलाली भाग खाएजस्तै शिक्षित युवाहरूलाई देशबाट निराश बनाई विदेश पठाउनेहरू विदेशी पुँजीपतिहरूको जुठो टुक्रामा पालेका पापीहरू हुन् – जनबोलीमा ।
भारत र अमेरिकी सरकारको आशीर्वाद पाएको वर्तमान ‘सरकारकै तीन निकायद्वारा गरिएको सङ्गठित भ्रष्टाचार र अपराध’ शीर्षकको समाचारमा भनिएको छ, “सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव हालका मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्याल, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक हाल अर्थमन्त्रालय बजेट महाशाखा रहेका रितेशकुमार शाक्य तथा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हाल विभिन्न भ्रष्टाचार मुद्दामा जेलजीवन बिताइरहेका विकल्प पौडेललगायतका ११ जनाविरूद्ध आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै उनीहरूको सङ्गठित भ्रष्टाचारको जालो च्यातिएको हो ।”
पेसाअनुसारको कर्तव्य र नैतिकता
देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता रक्षासँग सम्बन्धित भौतिकरूपले जोडिएका संस्थाहरू सेना, प्रहरी र गुप्तचर विभाग हुन् । सरकारहरू अस्थायी हुने र शासकहरू विदेशी प्रभावले लहडी, कमजोर र एउटै स्तरका नहुने हुँदा शिक्षामन्त्री र मन्त्रालयको खोटो निर्णयले नयाँ पुस्ता भविष्यमा पङ्गु हुने, उद्योगपति, व्यापारी र अर्थमन्त्री एवं अर्थ मन्त्रालयका निर्णायक व्यक्तिहरू विदेशी प्रभावको कारण अर्थतन्त्र धुजाधुजा पार्ने, राजनैतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरूको ससाना स्वार्थहरूको कारण आफ्ना छोराछोरीहरूलाई विदेशमा छात्रवृत्ति पाउन आफ्ना बिरामीलाई उपचार पाउन र आफ्नो देशको तलबभन्दा केही बढी महिनावारी पाउन विदेशीलाई देशको गुप्त तथ्य तथ्याङ्क दिने गर्छन् । देशकै अनेक विषयमा तथ्याङ्क थाहा पाउन गरिने अनुसन्धान (रिसर्च) गर्न गराउन बिनाशुल्क महिनौँ र वर्षौं तथा सङ्ख्या नतोकी देशमा काम गर्न दिने अनुमति दिनेजस्ता कामहरू गर्न सक्छन् ।
तर, सेना, प्रहरी र गुप्तचर विभाग कर्तव्यपरायण र नैतिकवान भएमा संसारको कुनै पनि शक्तिले कुनै पनि देशलाई सितिमिति दास बनाउन सक्नेछैन । यसकारण, आफ्नो देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता जोगाउन प्रत्यक्षरूपले निर्णायक भूमिका खेल्ने शक्तिलाई सचेत पार्नु र बलियो बनाउनु आवश्यक छ ।
त्यसको निम्ति ती संस्थाहरूको ऐन, कानुनअनुसार अनुशासन, कर्तव्यपरायण र नैतिकरूपले बलियो गराउनु अत्यन्त आवश्यक छ । विदेशीले पैसाको लोभ देखाएको परचक्रीको पक्ष लिँदा देश र जनतालाई हराउने सहयोग गरेमा ठुलो पद दिने, तिनीहरूकै देशमा घर बनाइदिनेजस्ता तुच्छ लोभलालच देखाउनेछन् । त्यसबेला हरेक नेपालीको मनमा शत्रुप्रति क्रोध र घृणा उत्पन्न गराउन देशभक्तिको भावनाले तयार गर्नैपर्छ । भ्रष्टाचारविरोधी भावना एक अत्यन्त धारिलो हतियार हुन्छ । अङ्ग्रेजी सेनासँग नेपालको लडाइँ हुँदा र सुगौली सन्धिमा नेपाली पदाधिकारीहरूले भ्रष्टाचार गरेकै कारण नेपाल पराजित हुनुपरेको थियो । मनोबल कमजोर भयो† मनमा लोभ बस्यो र शत्रुप्रति घृणा भएन भने नेपाल पुनः पछि पर्ने निश्चय छ ।
९ असार २०८१ को ‘नेपाल समाचारपत्र’ ले लेख्यो, ‘८ लाख ५० हजारभन्दा बढी ठगेको अभियोगमा पूर्वडीएसपी शर्मा पक्राउ ।’
सेना, प्रहरी र गुप्तचर विभाग कमजोर भयो भने देश कमजोर हुन्छ, स्वार्थी, विदेशी दलाल र अपराधीले टाउको उठाउनेछन् ।
सरकारका माथिल्ला पदाधिकारीहरूलाई अङ्ग रक्षक र सुरक्षा गार्डहरू रहनु आफ्नो पक्षको रक्षा गर्नु हो भने अर्कोतिर आफ्नै माथिल्ला पदाधिकारीहरू शत्रुहरूलाई सूचना दिएको, तिनीहरूको सेवा गर्न खोजेको र पदमा छँदै विदेशी वा परचक्रीसँग मिल्न गएका विश्वासघातीहरूबाट देशलाई रक्षा गर्न कारबाही वा सजाय गर्न पनि तयार हुन आवश्यक छ । अनिमात्रै देशको रक्षा हुनेछ र देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता अटल रहनेछ ।