रास्वपा सरकार पुँजीपतिवर्गको नयाँ घोडा

देशमा अहिले झण्डै दुईतिहाइको रास्वपाको एकमना सरकार छ । सरकारको नेतृत्व बालेन्द्र शाह (बालेन) ले गरेका छन् । गत चैत १३ गते बालेन्द्र शाहको प्रधानमन्त्रीत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन भएपश्चात् भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनको लागि काम गर्ने बताइएको थियो । सरकारले पूर्वप्रम केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतलाई पक्राउ गरेको थियो । सरकारले भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोल्ने, पूर्वपदाधिकारीहरूको घरमा छापा मार्ने, मन्त्रालय सङ्ख्या २५ बाट १८ मा झार्ने, २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलबाट १७ सदस्यीय बनाउने, सवारी अनुमति पत्र वितरण तथा नवीकरण तत्काल गर्ने, एसइईको नतिजा चाँडै प्रकाशन गर्न परीक्षा केन्द्रमै कापी परीक्षण गर्ने, ब्रिज कोर्सको कक्षा निषेध गर्ने, आइतबार बिदा दिनेलगायतका निर्णयहरू बाहिर ल्याएको थियो । सोही कार्य कार्यान्वयनको लागि भनी कार्यालय अनुगमन, विकास निर्माण क्षेत्र अनुगमन, मन्त्रीले दिन रात नभनी काम गरिरहेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइएको छ । सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएर सुकुमवासीहरूलाई उठाएपछि सकारात्मक र नकारात्मक टिप्पणीहरू भए । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि इरान–अमेरिका युद्धको कारणले भएको जानकारी प्रकाशमा आएको थियो । तर, जेठ १५ को बजेटले जनतालाई निरास बनायो ।
नयाँ सरकार, ‘जान्नेलाई छान्ने’, ‘चुपचाप घण्टीमा छाप’ ‘पुरानाले केही गरेन जे गर्छ नयाँले गर्छ’ जस्ता विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भए । ‘एलगोरिदमले गर्दा देशका नवयुवाहरू, राजनीतिक क्रियाकलापबाट निराश भएका, आफ्नो पार्टीमा आफ्नो अनुकूल गर्न नपाएका असन्तुष्टहरूले रास्वपालाई भोट दिई आफ्नो पार्टीलाई घात गरे । यसको परिणाम निर्वाचनमा रास्वपा विजयी भयो ।
सरकारको बजेट, क्रियाकलाप र रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनका दृश्यहरू देख्दा नेपाली जनता ‘चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी’ सरि भएको छ । उनीहरूले अपेक्षा गरेका सुशासन ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तै हुन थालेका छन् । नयाँ बजेटले ५० युनिटमाथिको विद्युत् महसुलमा ५ प्रतिशत भ्याट, संस्थागत (निजी) विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई ३ प्रतिशत समता कर, हरेक क्षेत्रमा करमा वृद्धि, विदेशी ऋणको थप भार, कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको तलब वृद्धि गर्दा खाइपाई आएको तलबमा प्रतिशतमा वृद्धि गर्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई कम र माथिल्लो कर्मचारीहरूलाई धेरै रकम वृद्धिले आर्थिक असमानता भएको देखिन्छ । विद्यालयमा विद्यालय प्रशासन, सहायक कर्मचारी, बाल विकास सहजकर्ता, कार्यालय सहयोगी, अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब वृद्धि नगर्दा सरोकारवालाहरू विरक्तिएका छन् ।
सरकार गठनको एक सय दिनको मूल्याङ्कनमा मिश्रित प्रक्रिया आइरहेको छ । अहिलेको सरकारको क्रियाकलाप र व्यवहार हेर्दा ‘नपाउनेले केरा पायो, बोक्रासमेत खायो’ भनेझैँ उखान चरितार्थ भएको छ ।
संसदीय व्यवस्था र प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले ‘संसदीय प्रणाली, मूल्य मान्यता, आचरण’ (के गर्नुहुन्छ ?, के गर्नु हुन्न ? भन्नेसमेत) नहेरी जेजे मन लाग्यो त्यो त्यो काम गरेका छन् । शक्तिको उन्मादले सत्ताधारीहरू मात्तिएका छन् ।
विगतमा जसरी सरकारमा जाने पुँजीवादी दलहरू सरकारमा जानको निम्ति जे हर्कत देखाएका थिए, २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट स्थापित प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक राजनीतिमा फोहोर गरेका थिए† त्यस्तै अहिले रास्वपाभित्र पनि देखिएका छन् । नातावाद, क्रिपावाद, अहम्कार, शक्तिको उन्माद, पदको दुरूपयोग आदि हेर्दा रास्वपा नेका, एमाले, राप्रपा र माओवादी दलहरूको मार्गमा पुगेको देखिन्छ । आफ्नै पार्टीभित्र केन्द्रीय सदस्य मनोनयनमा ६०–४० को अनुपातमा बाँडफाँड, मन्त्रिमण्डल बाँडफाँड, केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनमा निषेधको राजनीति, आदि काम विगतका ठुला दलहरूको जस्तै देखियो । यस अर्थमा पुराना र नयाँ सरकारमा के फरक पाइयो ?
‘संसारमा जनमत, जवानी र पानी उस्तै रहँदैन’ भन्ने सत्यलाई देशका राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूले बुझ्नु आवश्यक छ । विगतमा पञ्चायत व्यवस्था बलियो थियो । ‘सबै नेपाली पञ्च र सबै पञ्च नेपाली’ भन्ने भनाइ नै चलेको थियो । काङ्ग्रेसको बेला कम्युनिस्टहरूलाई दबाइयो र माओवादीको जन्म भयो । त्यस्तै २०५१ सालमा एमाले शक्तिमा आयो र अरू केही वामपन्थी पार्टीहरूलाई दबाब र प्रभावमा पारेर विलय गराइयो । २०६२–६३ को आन्दोलनमा माओवादी शक्तिशाली देखियो । युवाहरू वाइसीएलजस्तै देखिए । आखिर उनीहरू काङ्ग्रेस एमालेकै मार्गमा लागे । उनीहरूले पनि नेपालको राजनीतिलाई दूषित पारे । कहिले काङ्ग्रेस, कहिले एमालेको बुइँ चढ्दै उनीहरू सत्तामा पुगे । ती पुँजीवादी दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व, दल दलबिचको द्वन्द्व र घात प्रतिघातबाट युवा पुस्ता वाक्कदिक्क भए । बालेनको नाममा रास्वपाले अवसर पायो । यो अवसरलाई देश र जनताको हितमा उपयोग गर्न सके राम्रो हुनेछ । देश विकास हुन्छ, जनताको जीवनस्तर उठ्नेछ । तर, काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी लगायतका दलहरूले जस्तै काम गर्ने, शक्तिको अहम्ताले अरुलाई तेरपुच्छर नलगाउने काम गर्ने हो भने तात्विक भिन्नता के ?
रास्वपाको सरकार न प्रजातान्त्रिक देखियो न त समाजवादी देखियो । यसले निर्दलीयता अँगालेको देखियो । विश्वमा दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको उदय सँगसँगै नेपालमा पनि ‘रास्वपा’ जे नाममा उदय भए पनि उनीहरूमा फासीवादी चरित्र देखिन्छ । हरेक व्यवहार मजदुर, किसान र विपन्न वर्गको लागि नभई धनी र पुँजीपतिवर्ग लाई मात्र फाइदा हुने नीति तथा कार्यक्रमले ‘नयाँ’ को नाममा ‘घोडा’ फेरेको प्रस्ट हुँदै छ । यस अर्थमा भदौ २३ र २४ को नयाँ पुस्ता (जेनजी) को आन्दोलन साम्राज्यवादी शक्तिले दक्षिणपन्थी शक्तिलाई नेपालको प्रजातान्त्रिक राजनीतिमा उठाएको प्रस्टिँदै छ । नेपाली जनता र युवा पुस्तामा भ्रम नहोस् ।