भ्रष्टाचारीलाई हदैसम्मको कारबाही आवश्यक

निजामती प्रशासनको सबैभन्दा माथिल्लो तहको जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल भ्रष्टाचारको प्रकरणमा मुछ्नु देशकै बेइज्जत हुनु हो† बदनाम हुनु हो । योग्यताभन्दा सत्ताको पहुँचमा नियुक्ति हुँदा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ रहेको छ । पदीय आचरण र आफ्नो मर्यादा भुलेर, सामाजिक मूल्य र मान्यताविपरीत धन–सम्पत्तिलाई इज्जत, मर्यादा र प्रतिष्ठा सम्झेर अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउने काममा निजामती कर्मचारीका मुख्य सचिव नै भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बन हुनुले देशमा भ्रष्टाचारको हाँगा कहाँसम्म पुगेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । यसले कर्मचारीको सेवा र प्रशासन व्यवस्थामा दाग लागेको छ, देशभरिका कर्मचारीहरूको मनोबल गिरेको छ । सत्तासीन दलका नेताहरूको संलग्नताबिना मुख्य सचिव एक्लैको कारण त्यस्तो भ्रष्टाचार या अनियमितता हुनसक्दैन भन्ने टिप्पणी पनि छ ।
सरकार नै भ्रष्टाचारको संरक्षक भइरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको विश्लेषण नयाँ होइन । यसरी जिम्मेदार कर्मचारी र सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री, सांसद र ठेकेदारहरू भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न भएको कारण मुलुकको इज्जत र प्रतिष्ठामा दाग लागेको हो† बढी भ्रष्टाचार हुने सूचीमा नेपाल परेको हो । राज्य सत्ता हाँक्ने दल र सरकारको काम कारबाहीको जिम्मा लिएका उच्चस्तरीय कर्मचारीहरू सम्पत्ति आर्जन गर्ने स्वार्थमा भुलेपछि, गरिमामय पदमा बसेर देशको आम्दानीमा आँखा गाडेपछि देशको मुहार कसरी फेर्न सकिन्छ ? अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा मात्र दायर गर्दैमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुने होइन । आयोगले भ्रष्टाचारका प्रमाणहरू पेस गर्नुपर्छ । त्यस प्रमाणको आधारमा अदालतले कुनै कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी निष्पक्ष न्याय दिनुपर्छ र भ्रष्टाचारीहरू कारबाहीमा पर्नुपर्छ ।
कर्मचारीहरू देश र जनताका सेवक हुन् । काम गरेबापत उनीहरूले पारिश्रमिक पाउनु स्वाभाविक हो । उनीहरूले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी भुलेर पदको दुरूपयोग गर्नु हुँदैनथ्यो; पदको दुरूपयोग गरेर आय आर्जन गर्नु हुँदैनथ्यो । सत्तारूढ दलका नेता, मन्त्री, सांसद मुख्य मुख्य कर्मचारी र स्थानीय तहका कति जनप्रतिनिधिहरू पनि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा फसिरहेको समाचार प्रकाशमा आइरहेको छ । यसरी नै भ्रष्टाचार र अनियमितता बढिरह्यो भने देशको हालत के होला ? भ्रष्टाचार र अनियमितताकै कारण विकासका योजना अधुरो, अपुरो भएका छन्; विकासभन्दा ठेकेदार र ठेकेदारको वरिपरि रहेका मानिसहरू पोसिएका हुन् ।
भ्रष्टाचार एक–दुई जनालाई कारबाही गरे अन्त्य हुनेछैन । भ्रष्टाचारीहरू दलका नेताहरूको संरक्षणमा रहेसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य हुनेछैन । स्वार्थी समूहले नै वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्य सचिव बनाएको अर्को थरीको टिप्पणी छ । भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउन नै कति नेता, मन्त्री, सांसद र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू ठुलठुला योजना ल्याउँछन् । सरकारले त्यस्ता मन स्वच्छ नभएका मानिसलाई किन नियुक्ति गर्छ भन्ने प्रश्न सर्वसाधारणले पनि दुःखेसो पोख्न थालेका छन् । पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले त देशकै मुख्य सचिव भ्रष्टाचारको प्रकरणमा फसेको या आयोगको उजुरीमा परेको पहिलो प्रतिकूल घटना भएको बताए । मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालको प्रशासकीय यात्राले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ । तर, माथिल्लो पदमा बस्ने उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको यस्तो प्रकरण यो पहिलो होइन । मुख्य सचिव अर्याल संलग्न ठुला कसुरहरूमा मदिराका बोटलमा टाँस्ने अन्तःशुल्क स्टिकरमा तीन गुणा बढी भुक्तानी, कानुनविपरीत टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिदमा अर्बभन्दा बढी अनियमितता, नेपाल टेलिकमको पुरानो बिलिङ प्रणाली मर्मतमा भ्रष्टाचार जघन्य अपराध ठहरिएका छन् । अतः भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि हदैसम्मको कारबाही भएन, गरिएन भने भ्रष्टाचार फस्टाइरहनेछ; विकास योजना कमाउने भाँडो बनाइरहने छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवासको जग्गा, सहकारी ठगजस्ता सबै अपराधीहरू कारबाहीमा पर्नुपर्छ । यो सरकारको दायित्व पनि हो ।