“कतिबेला बास उठ्ने हो थाहा छैन”

महोत्तरी । देशभर मनसुनको प्रभाव बढ्दै जाँदा पहाडी जिल्ला र चुरे क्षेत्रमा वर्षासँगै बाढी आउन थालेसँगै छि खोला नदीहरूमा पानीको सतह बढ्न थालेपछि स्थानीयवासी त्रसित छन् । चुरे शृङ्खलाबाट निस्कने खोलाहरूमा बालुवा र गेग्य्रान चुलिँदै जाँदा महोत्तरीका विभिन्न बस्ती डुबानमा पर्ने र निर्मित भौतिक संरचना भत्कने जोखिम बढेसँगै नदी वरपरका बासिन्दा डुबान र कटानबाट हुनसक्ने सम्भावित क्षतिबाट त्रसित बनेका हुन् ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको जिल्लामा पर्ने जङ्घा खोलाको पुल नजिक देखाउँदै बर्दिबास–८ खजुरियाटोलका विश्वराज आले भन्नुहुन्छ, “ऊ हेर्नोस् न, खोलामा बालुवा थुप्रिएर पुल बराबरजस्तो भइसक्यो । यही अवस्था रहे त हाम्रो बस्तीमा पानी पस्न ठुलो बाढी पनि चाहिँदैन । यस वर्ष भारी वर्षा हुने मौसमविद्हरूको भनाइ सुन्दा ठुलै बाढी आई कतिबेला बस्ती नै उठ्ने हो थाहा छैन ।” बर्खामा आउने खोलाको बाढीले चुरे पहाड र खोल्साखोल्सीको गेग्य्रान नदी सतहमा थुप्रिँदै जाँदा अहिले कैयौँ बस्ती खोलाको सतहभन्दा गहिरोमा परेका छन् ।
जिल्लाका जङ्घा, बेलगाछी, मरहा, टुटेश्वर, ढोलनखोला र खयरमारासहितका खोला अहिले बालुवा थुप्रिएर उचा हुँदै गएपछि बस्ती डुबानको जोखिममा परेका सर्वसाधारणको चिन्ता बढेको हो । राजमार्ग क्षेत्रमै बेलगाछी, मरहा र ढोलन खोलामा थुप्रिएको बालुवा देखाउँदै गौशाला–८ बेलगाछीका मीन रहपाल भन्नुहुन्छ, “हेर्दाहर्दै खोला माथि देखिन थाल्यो, कसैलाई चिन्ता छैन । हामीकहाँ नपरी नचेत्ने बानी परेको छ, क्षति हुन थालेपछि दौडधुप गर्ने ।”
यी नदीहरूको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी भएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालको निष्कर्ष छ । प्रजिअ गेलाल भन्नुहुन्छ, “धेरैजसो नदी नजिकका बस्तीभन्दा उँचो भएका छन्, राजमार्ग नजिक खोलामा बालुवा र गेग्य्रान थुपिँ्रदै गएको छ, यसको समुचित व्यवस्थापन आवश्यक देखिन्छ ।” राजमार्ग दायाँबायाँको पाँच सय मिटर क्षेत्रको संरक्षणको मुख्य जिम्मा भएको सडक विभाग, वन सम्बद्ध कार्यालय र सम्बद्ध स्थानीय तहको निर्णायक पहल हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कतिपय खोलामा पूर्व–पश्चिम राजमार्गका पुल बराबरजस्तो बालु, गेग्य्रानको थुप्रो छ, कैयन् बस्ती अहिलेको खोला सतहभन्दा तल रहेका छन् । जिल्लामा कतिपय ठाउँमा मापदण्डको अटेर गर्दै उत्खनन गरिएको र कतिपय नदीमा थुप्रिएको बालुवा, गेग्य्रानको उचित व्यवस्थापन नगरिँदा जोखिम बढेको छ ।
रातु नदीमा अनियन्त्रित उत्खननले तटबन्ध, सडक, पुलपुलेसा, जलाधार क्षेत्र र बस्तीहरू बाढीको जोखिममा परेका छन् । रातु नदीमा बढेको अनियन्त्रित उत्खननविरुद्ध बर्दिवासका अधिकांश राजनीतिक दलले सर्वोच्च अदालतमै रिट दायर गरेका छन् । अनियन्त्रित उत्खनन रोकेर यसलाई प्रचलित कानुन, विधि, प्रक्रिया र यसका लागि निर्धारित मापदण्डको पूर्ण परिपालना गर्न÷गराउन रिटमार्फत माग गरिएको छ । दलहरूको सो रिट अहिले अदालतमा विचाराधीन छ । यद्यपि, अन्तिम निर्णय नआउन्जेल रातु नदीको उत्खनन हाललाई रोक्न अदालतले प्रारम्भिक आदेश दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले पनि यस्तो आदेश आएको पुष्टि गरेको छ ।
नदीजन्य वस्तु (बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा) उत्खननका स्थापित नियम र विधि भए पनि त्यसको पालना नभएपछि समस्या बढेको हो । बर्सेनि खोलामा थुप्रिने बालुवा, गेग्य्रान दुवै किनारतर्फ निश्चित नाप छाडेर बहाव क्षेत्रमा तीन फिट गहिरोसम्म खनेर निकाल्न सकिने व्यवस्था छ । उत्खनन गर्नुपूर्व अनिवार्यरूपमा विज्ञको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अध्ययन गरेर त्यसको परिपालना गर्दै अघि बढे कतै समस्या आउने छैन ।
रातुबाहेकका अन्य केही नदीमा बालुवा, गेग्य्रान थुप्रिँदै गएर सतह उठ्दै जाँदा कैयन् बस्ती, वन क्षेत्र, राजमार्ग र अन्य कैयन् संरचना होचिँदै गएका छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्गकै खयरमारा, ढोलन खोला, टुटेश्वर, ढुङ्ग्रे र गढन्ता खोलाका पुल नजिक राजमार्ग छुइने गरी बालु, गेग्र्यान थुप्रिँदै गएको छ । यसले नजिकका बस्ती, सघन वन क्षेत्र, पुल र सडकसहितका संरचना बर्खाकालको बाढीको जोखिममा परेका छन् ।
यता उत्खनन् गर्नेहरू रातुमा केन्द्रित हुँदा यहाँ खनिएका ठुलठुला खाल्डाले जमिनमुनिको पानीको सतह गहिरिँदै गएको, नदी क्षेत्र कुरूप बनेको, जथाभावी खनिएका खाडलमा बर्खामा जम्ने पानीमा परेर बर्सेनि मानवीय क्षति बढाएको र माथिल्लो भेगमा कटान र मध्य र तल्लो भेगमा डुबान समस्या बढेको छ ।
नदीहरूमा उत्खननका लागि नदीजन्य पदार्थको निकासी ठेक्का बन्दोबस्त समयमा हुन नसक्दा नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने राजस्व गुमेको छ । कैयौँ सरकारी योजनाका निर्माण कार्य समयमा बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा आपूर्ति नहुँदा अलपत्र परेका छन् । यसबाहेक सर्वसाधारणका निजी निर्माण काम पनि बालुवा, गिट्टीको अभावमा रोकिएका छन् । नदी उत्खननको वैधानिक बाटो नचालिँदा नदीजन्य पदार्थ मनपरी मूल्यमा तस्करले बेचिरहेका छन् । अब चाहेर पनि यसपालि असोजअघि बालुवा थुप्रिएका ठाउँको उत्खनन गर्न सकिन्न । असार–१ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म नदी उत्खनन कानुनले नै वर्जित रहेको हुँदा यो समस्या यथावत् नै रहन्छ । रासस