सरकारको हेरफेरमा ठुला दलहरू नै दोषी

हरेक पटक सरकार गठन हुँदा सरकारको कार्यकाल पूरा चल्ने विश्वास दिलाइन्थ्यो; प्रतिबद्धता जनाइन्थ्यो । तर, त्यो विश्वास र प्रतिबद्धताबिचमै तुहिन्थ्यो या व्यवहारमा लागु हुँदैनथ्यो । यो देशमा नेपाली जनताले लामो समयदेखि हेरिरहेको र देखिरहेको यथार्थ हो । छिनछिनमा भइरहेको शासक दलहरूको यो राजनीतिक अस्थिरता, सरकारको हेरफेरले अब कुन शासक दलका नेताहरूलाई विश्वास गर्ने ? सहमति उल्लङ्घन गर्ने, तोड्ने शासक दलका नेताहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने ? आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने शासक दलका नेताहरूको सहमति पनि गजबकै रहेछ । कहिले सहमतिअनुसार आफ्नो कार्यकाल पूरा हुन लागेपछि सरकारमा सहभागी दलहरू फेरेर मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने त कहिले सरकारको नेतृत्व नै फेरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने शासकहरूको अवसरवादी नीति नै यो समस्याको कारक हो ।
ढिलो चाँडो माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सरकारको हेरफेर हुने पक्का भयो । नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीबिच भएको सहमतिअनुसार अब एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भयो । नेकाको सहयोगमा बन्ने एमाले नेतृत्वको सरकारमा कुन कुन दल सहभागी हुने या नहुने हो ? त्यो पनि पछि थाहा हुनेछ । हाल सरकारमा रहेको रास्वपाले सरकार छोड्ने जनाएको छ । सरकारमा सहभागी दलका मन्त्रीहरूले राजीनामा गरेपछि या दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि वर्तमान सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । सरकार अल्पमतमा परेपछि या त सरकार छोड्नुपर्ने हुन्छ या त विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । एमालेका अध्यक्ष ओलीले प्रम दाहाललाई राजीनामा दिएर राजनीतिलाई सहज बनाउन आग्रह गरे पनि दाहालले मानेका छैनन् । उनले राजीनामा नदिई विश्वासको मत लिने बताए ।
अब सरकार गठन गर्न या भागबन्डा गर्न शासक या सत्तामा जाने दलका नेताहरूको दौडधूप सुरु हुने भयो । मन्त्री बाँडफाँडमा नेताहरूको समय बित्ने भयो । भागबन्डाकै क्रममा सरकारमा सहभागी दलका नेताहरूबिच पदको निम्ति भनाभन या विवाद हुने, विवाद उत्कर्षमा पुगेर पार्टी छोड्ने या नेतृत्वप्रति असन्तोष पोख्ने काम हुँदैन भन्न सकिँदैन । जनताको चरम निराशा, साना दलहरूको निरन्तरताको बार्गेनिङ र अस्थिर राजनीतिको कारण दुई ठुला दल मिल्नुपर्ने स्थिति आएको विचार ठुला दलका नेताहरू व्यक्त गर्दै छन् । तर, हाल भइरहेको अस्थिर राजनीतिको कारक या सरकार हेरफेरको कारण साना दलहरू होइनन् । यसमा दोषी ठुला दलका नेताहरू नै हुन् । कुनै एक ठुलो दलको विश्वास, समर्थन या सहमतिबिना सरकार गठन सम्भव छैन । पहिले ठुलो दल नेकाको समर्थनमा र हालको सरकार अर्काे ठुलो दल एमालेको समर्थन या सहमतिमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको यथार्थ हो । अब बन्न लागेको एमालेको नेतृत्वमा बन्ने सरकार पनि ठुलो दल नेकाकै सहमतिमा बन्ने हो ।
नेका सम्मिलित एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्दैमा यहाँ कुनै मौलिक परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा होइन । देशकै ठुला दलहरू मिलेर सरकार बनाउन नहुने राजनीतिक विश्लेषण पनि नभएको होइन । ठुलो दलमध्ये एक प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने दल सरकारमा सहभागी भएपछि सानो दल प्रतिपक्ष हुने देखिन्छ । यो पुँजीवादी बन्दोबस्तमा जुन दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि कामदारवर्गको पक्षमा ऐन कानुन बन्ने छैन; बनाउने छैन । हाल बन्ने सरकारले पनि पुँजीपतिवर्गकै पक्षमा सेवा गर्नेछ । यो पछिल्लो घटना पनि सत्तामुखी राजनीतिसित सम्बन्धित छ । यी दुई ठुला दल मिलेरै देशमा देशघाती र जनविरोधी सन्धि सम्झौता भएको थियो । एमसीसी सम्झौता यसको दृष्टान्त हो । ठुला दुई दल मिलेर अहिलेको भन्दा खतरनाक सन्धि सम्झौता हुनसक्छ । यसतर्फ जनता, सबै राजनीतिक दल गम्भीर र सतर्क हुनुपर्छ ।