देशको लागि दूरदर्शी एवम् देशभक्त अर्थशास्त्रीको खाँचो

के यो सरकारसँग असल अर्थशास्त्री नभएको हो ? मन्त्रालयअनुसार बजेटको वितरण या विनियोजन ढाँचा हेर्दा जो कोहीको मनमा यो प्रश्न उठ्छ । बजेटभित्रको बेथिति र कमीकमजोरी देख्दा यहाँ देश र जनतामा समर्पित अर्थशास्त्रीको अभाव अनुभव हुन्छ । यदि त्यस्तो होइन भने बजेट विनियोजन यतिसारो प्राथमिकताविहीन किन भयो ? यतिसारो ‘फोकस आउट’ कसरी भयो बजेट । प्रदेश सरकारले एउटा ठोस विषयमा प्रतिफल देउ भनिरहेका जनतालाई लत्याई सबैलाई भाग पु¥याउन ख¬द्रा एवम् टुक्रे बजेट ल्याइएको छ ।
बजेट विनियोजनका पृष्ठहरू पल्टाइरहँदा एउटा घटना स्मरण भयो, सामाजिक सञ्जालमा अझै उपलब्ध छ । त्यतिबेला बेलायती महारानी नेपाल आई चल्लालाई चारो हाल्ने जसरी सिक्का फालेको दृश्य । अनि सिक्का टिप्न तछाडमछाड गरिरहेका नेपालीहरूको अवस्था बजेट बाँडफाँडसँग मिल्दोजुल्दो छ । यो गणतन्त्रमा के हामी त्यही महारानी प्रवृत्ति नै हुर्काइरहेका छौँ ? मन्त्रीहरूले सिक्कारुपी बजेट फाल्ने अनि सांसदहरूले बटुल्ने ? के मन्त्री मालिक अनि जनता दास हुन् ? यो बजेट विनियोजनले त्यही नमिठो यथार्थ स्मरण गराउँछ ।
सयौँ शीर्षकमा केही हजारदेखि ५ लाखसम्मको बजेट विनियोजन देखेर जिल्ला विकास समिति पनि हाँसिरहेको होला । के प्रदेशसभा जिल्ला विकास समितिको दातइ हो ? यो बजेटबाट प्रतिफल के आउँछ ? परिणाम कति आउँछ ? हरेक ५ वर्षमा आर्थिक फड्कोका निम्ति नेपालले पञ्चवर्षीय विकास योजना अघि बढाएको लामो भइसक्यो । त्यही आधारमा यो बजेटलाई प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय विकास योजना मान्ने हो भने कम्तीमा ५ वर्षलाई सोचेर बजेट किन बनाइएन ? अघिल्लो ५ वर्षको समीक्षा र प्रतिफलबारे विश्लेषण किन भएन ? । यसो नहँुदा स्वाभाविकरूपमा बौद्धिक बहस हुन्छ – “यो सरकारको आर्थिक सल्लाहकार गलत छ कि सरकार नै असफल छ ।” यो सरकार बजेट विनियोजनको निम्नतम धर्म नैतिकता र इमानदारी बिर्सेर पक्षपात र असन्तुलन अभ्यास गर्दै छ ।
यतिबेला हाम्रो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा दुःखद पक्ष भनेको हामीसँग उत्पादन छैन । उत्पादनका निम्ति उद्योग, वाणिज्य, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको उपाय यो बजेटले दिन सकेन । बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित छ । स–साना मझौलादेखि सम्भावना भएको क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास, कृषि उद्योगको विकास, पुराना उद्योग र औद्योगिक क्षेत्रहरू ब्युँताउनेदेखि लिएर सांस्कृतिक नगरहरूभित्र हस्तकला ग्रामहरूको बन्दोबस्त गर्ने योजना ल्याउन सकेन । उत्पादनको नीति छैन तर बाटो बाटो र फेरि पनि बाटो निर्माणमा बजेट खन्याइएको छ । त्यो बाटोले कता पु¥याउने ? गाउँमा दुई धर्सो बाटो कोरेर विकास पुगेको भन्नु अर्को छलछाम हो । ‘काम कुरो एकातिर थन्काएर क¬म्लो बोकी कतातिर’ भनेजस्तो भो विनियोजन ढाँचा ।
प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ८२ हजारको ऋणभार मात्र होइन ८.१९ प्रतिशतको म¬द्रास्फीति छ, स्वदेशमै चरम बेरोजगारी सामना गर्दै छन् जनता । सहकारीमार्फत भइरहेको ठगी र बेइमानीले नेपाली जनतालाई अझ गरिब बनाएको छ, पछिल्लो विश्लेषण यही हो । हिजो सहकारी चलुञ्जेल खम्बा भन्ने प्रदेश सरकारले आज सहकारी जोगाउने नीति खोइ ल्याएको ? एउटा पनि कार्यक्रम छैन । अत्यन्त आयात निर्भर अर्थतन्त्र भएको कारण द्यइए निकै उच्च छ । तसर्थ, नेपाल भ्अयलयmष्अ च्भअभककष्यल मै छ, भ्अयलयmष्अ अचष्कष्क मै छ भन्ने अध्ययन र विश्लेषण अन्तर्राष्ट्रिय जगतको हो । प्रदेश बजेटले अर्थतन्त्रको सुधारमा सघाउन सकेन ।
उद्योगधन्दा विकास र युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको कार्यक्रम छैन । गोष्ठी, सेमिनार, छलफल र तालिमबाट के गर्ने ? तसर्थ यो बजेटले युवालाई रोजगारी दिन्छ र उत्पादन बढ्छ भन्नु डोकोमा पानी अडिन्छ भन्नुजस्तै हो । सरकारहरू युवालाई वैदेशिक रोजगारीतिर जबरजस्ती धकेलिरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन प्यालेस्टिनमाथि विगत ६–७ महिनादेखि युद्ध गरिरहेको देश इजरायलमा ८ सय नेपाली श्रमिक पठाउने तयारी गर्दै छ सरकार । सरकार एकातिर आप्mनो य¬वा श्रमशक्ति बेच्दै छ भने अर्कोतिर नेपाली य¬वालाई युद्धको भट्टीमा धकेल्दै छ । तर प्रदेश चुपचाप छ । यो सबैभन्दा लज्जाको विषय हो ।
हिजो यही प्रदेश सरकारले गाउँ गाउँमा पर्यटनको विकास गर्ने भन्दै भ्युटावर निर्माणका लागि बजेट छुट्यायो । प्रदेश बदनाम भयो । आज पनि फेरि खेलक¬दको नाममा घेराबार, शिक्षाको नाममा घेराबार निर्माणमा बजेट विनियोजनले के परिणामको अपेक्षा गर्ने ? खानेपानी र सिँचाइको स्थायी समाधान, ऊर्जाको लागि प्रदेशस्तरीय स–साना जलविद्युत् आयोजनाको बन्दोबस्तमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रदेश सरकार केही मिटर पानीपाइप बिछ्याई पानीको हाहाकार ज्यूँका त्यूँ राखेर ‘एक घर एक धारा’ नाराबाजी गर्न व्यस्त छ । सिँचाइको बन्दोबस्त नभएर मनस¬न कुरिरहेका किसानलाई यो बजेटले के जवाफ दिने ?
गाउँको वन र सहरको वातावरण संरक्षणको लागि गोष्ठी, अभिम¬खीकरण कार्यक्रममा करोडौँ फजुल रकम विनियोजन भएको छ । प्रदेश सरकारले औषधि उत्पादनको थालनी गर्न सके स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही परिवर्तन होला । नेपालको चुरे अर्थात् च¬नढुङ्गा सस्तोमा ट्रकका ट्रक बेचेर महँगोमा सानो झोलामा औषधि आयात कहिलेसम्म गर्ने ? प्रदेशभित्रको अस्पतालमा उपलब्ध औषधिको ग¬णस्तर जाँचमा प्रदेशले खोइ सोचेको ? प्रदेशभित्रै औषधि विभाग बन्दोबस्त गरी क्यान्सरजस्तो प्राणघातक रोगविरुद्धका महँगा औषधि जो विदेशबाट अन¬दानमा आउँछ, त्यसको वितरण या प्रयोगमा समन्वय प्रदेशले पनि गरोस् । सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सुविधामा पहँुच सुलभ र निःश¬ल्क गर्ने पहल प्रदेशबाटै आवश्यक छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य सृजना सैँजूले वाग्मती प्रदेश सरकारको आव २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकअन्तर्गत मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमाथि गत असार ११ गते भएको छलफलमा राख्नुभएको विचार सम्पादनसहित)