घात, प्रतिघात र विश्वासघात कहिलेसम्म ?

पुँजीवादी व्यवस्थामा घात, प्रतिघात, विश्वासघात, जालझेल, किनबेच, अपराध, भ्रष्टाचार, अनियमितता भइरहन्छ । भ्रष्टाचार, अपराध र अनियमितता पुँजीवादी व्यवस्थाकै छायासरि मानिन्छ । पद, पैसा र भागबन्डाको निम्ति राजनीति हुने भएकोले यो व्यवस्थामा राजनीतिक अस्थिरता हुनु स्वाभाविक हो । गएको निर्वाचनपछि एमाले सम्मिलित माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यसबेला माओवादीले एमालेलाई धोका दियो । माओवादीले एमाले छोडेर नेकासँग सहमति ग¥यो र आफ्नो सरकार बनायो । माओवादीले फेरि नेकालाई धोका दियो र एमालेसँग मिलेर सरकार बनायो । त्यो सरकार पनि टिकेन । वर्ष दिनको समयमा माओवादीले एमाले र नेकालाई धोका दियो । अरुलाई धोका दिँदै आएको माओवादी केन्द्रले फेरि एमालेलाई धोका देला भन्ने चिन्ता एमालेलाई भयो । त्यही शङ्काको आधारमा एमालेले माओवादी केन्द्रलाई धोका दियो र माओवादी सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लियो । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको सरकार ढल्ने पक्का भयो र नेका र एमालेको सरकार बन्ने निश्चित भयो । यसरी पुँजीवादी व्यवस्थाको सत्तामुखी राजनीतिले देशको राजनीति अस्थिर बनेको हो; बरोबर सरकारको नेतृत्व या मन्त्रिमण्डल हेरफेर भइरहेको हो ।
परस्पर प्रतिद्वन्द्वी नेका र एमालेबिचको गठबन्धन तथा परस्परविरोधी मानिने नेका र माओवादी केन्द्रबिचको अराजनीतिक, सिद्धान्तहीन गठबन्धन राजनीतिकै पराकाष्ठा बन्यो । त्यस्तो गठबन्धनमा कहिले राजावादी दल त कहिले दर्शन र विचारलाई मार्ग निर्देशक नमान्ने दल सरकारमा सामेल भएबाट सत्तासीन दलहरूप्रति जनताको विश्वास नभएको देखिन्छ । सरकारले निश्चित दिशा पनि तयार गर्न सकेन । देशमा भद्रगोल भयो; अस्थिरता निम्तियो; देश सत्तासीन दलहरूको कमाइ खाने भाँडो बनिरह्यो । सत्तामा पुगेका ठुला दलहरूले एकले अर्काेलाई धोका दिएर, लात मारेर निर्वाचनमा एक दलसँग गठबन्धन र सरकार गठनमा अर्काे दलसँग गठबन्धन हुनु त्यो अर्काे विश्वासघात थियो । यसरी घात, प्रतिघात र विश्वासघात गर्ने दलहरूको भरमा नेपाली जनता बस्नुपरेको छ ।
एकातिर दलको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद भन्ने अर्काेतिर असैद्धान्तिक गठबन्धन गरेर सरकारले देश र जनतालाई कहिलेसम्म झुल्याइरहने ? स्पष्ट दृष्टिकोण नभएको राजनीतिक दलहरूको सरकारले देशमा कसरी मार्ग प्रशस्त गर्ला ? कुनै एक दलको बहुमत नहुँदा संयुक्त सरकार बन्नु अस्वाभाविक होइन । तर, बनेको संयुक्त सरकार कमसेकम सहमतिअनुसार पूरा कार्यकाल चल्नुपथ्र्याे । यसले थाहा हुन्छ, सत्तासीन दलका नेताहरू इमानदारीपूर्वक राजनीति गर्दैनन्; उनीहरूमा स्पष्ट अडान छैन । यो सिद्धान्त र विचारको आधारमा राजनीति नहुँदाको परिणाम हो ।
नयाँ सत्ता गठबन्धनबारे असार २० गते विभिन्न समाचार प्रकाशित भयो । प्रकाशित पत्रिकाहरूमा ‘काङ्ग्रेस–एमाले समीकरण ः दुईदलीय राजनीतिको अभीष्ट’, ‘अझै उथलपुथलको आशामा प्रधानमन्त्री दाहाल’, ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए कसरी हुन्छ नयाँ सरकार गठन ?’, ‘एमालेले झिक्यो समर्थन, प्रधानमन्त्री पछि हट्ने कहिले ?’, ‘काङ्ग्रेसले भन्यो, मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस्’, ‘सहमति पत्र अझै गोप्य’ आदि शीर्षकका समाचारहरू छापिए । यी शीर्षकका समाचारले सत्तासीन दलका नेताहरू विश्वासको खडेरीमा परेको देखाउँछ; एकले अर्काेलाई गर्ने शङ्काले यो नयाँ गठबन्धन पनि कतै भड्किने हो कि भन्ने शङ्का रहेको देखाउँछ । राजनीतिक विश्लेषकहरू देशमा दुईदलीय तानाशाही चलेर देश थप सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने शङ्का गर्छन् । यो कुरा संविधान संशोधन गर्ने सहमतिले पनि शङ्का पैदा गरेको छ । यसकारण, देश र जनताप्रति समर्पित न्यायप्रेमी, देशभक्त दल र जनता सधैँ चनाखो भइरहनुपर्ने आवश्यकता छ ।