नेपाल–भारत–चीनबिच सीमाको अवस्था

नेपाल–चीनको सीमा
नेपाल–चीनबिच पूर्वपश्चिम फैलिएको १४३९.१८ किमि सीमा क्षेत्र छ । नेपाल र चीनबिच वारपार गर्न भिसाको जरुरी पर्दछ । सन् १९६० भन्दा अगाडि नेपाल र चीनबिच पनि सीमा समस्या थियो । सन् १९६० मार्च २१ (विसं २०१६ चैत ८ गते) मा दुवै देशबिच सीमा सम्झौता भयो । सम्झौतामा नेपालका तत्कालीन प्रम विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले हस्ताक्षर गरेका थिए । सोही सम्झौताको आधारमा ५ अक्टोबर १९६१ (विसं २०१८ असोज १९) मा सीमा सन्धि भयो । जसमा नेपालको तर्फबाट पूर्वराजा महेन्द्र र जनगणतन्त्र चीनको तर्फबाट अध्यक्ष लीउ साउ चीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सो सन्धिको धारा ३ मा नेपाल–चीनबिच सीमा रेखा निर्धारण गर्दा तीन वटा तरिका अपनाइने प्रावधान छ । पहिलो : दुवै देशका नक्साहरूमा सीमा उल्लेखन मिल्दोजुल्दो भए सोहीबमोजिम निर्धारण, सर्वेक्षण तथा सीमाङ्कन गरी स्तम्भहरू खडा गर्ने । दोस्रो : सीमा रेखाको उल्लेखन मिल्दोजुल्दो नभए पनि वास्तविक भोगचलनमा वादविवाद नरहे संयुक्त समितिले संयुक्त नापी टोली पठाई आ–आफ्नो भोगअनुसार पानीढलो, भञ्ज्याङ, उपत्यका आदिजस्तो ठोस जमिनको स्वरूप तथा प्रकृतिमा मिलान हुने गरी सीमारेखा निश्चित गरेर स्तम्भ राख्ने । तेस्रो : दुवै पक्षले प्रस्तुत गरेका नक्साहरूमा सीमा रेखा उल्लेखन मिल्दोजुल्दो नभई वास्तविक क्षेत्राधिकारमा पनि फरक परे संयुक्त समितिले समानता, आपसी फाइदा, मित्रता र आपसी समझदारीको सिद्धान्तमा वास्तविक क्षत्राधिकारको अवस्था सरजमिनमै निर्धारण गरी सीमारेखा निश्चित गर्ने उल्लेख छ ।
सो सन्धिअनुसार सन् १९६३ जनवरी २० (विसं २०१९ माघ ७ गते) सम्ममा दुवै देशले भौतिक सीमाङ्कन सम्पन्न गरी सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षरसमेत गरेको पाइन्छ । जसमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री तुल्सी गिरी र चीनको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री चेन यीले संयुक्त हस्ताक्षर गरेका छन् । तत्पश्चात् अहिलेसम्म दुवै देशको सीमारेखामा शान्ति र स्थिरता कायम छ ।
सगरमाथाको बारेमा पनि नेपाल र चीनबिच मतभेद नभएको होइन । सुरुमा चीनले पनि सगरमाथालाई आफ्नो भनेर दाबी गरेको थियो । तर, चीनले दुई देशबिचको मित्रता चिरस्थायी बनाउन सद्भाव देखायो । सन् १९६० अप्रिल २८ का दिन काठमाडौँमा दुई देशबिच बैठक भएको थियो । बैठकपश्चात् आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले सगरमाथा नेपालको रहेको वक्तव्य सार्वजनिक गरी चीनले सगरमाथा माथिको दाबी छोड्यो ।
केही समयअगाडि ‘नेपालको उत्तरी क्षेत्र गोरखाको ‘रुई गाउँ विसं २०१७ देखि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको अधिनमा’ भन्ने भ्रामक समाचार प्रकाशित भयो । नेपाल सरकार र नेपालका सीमाविद्हरूले यो समाचार निराधार रहेको प्रस्ट्याए । नेपाल र चीनबिच वि.सं २०१८/२०१९ तिर संयुक्त सीमाङ्कन हुँदा दुवै देशबिच सीमा समस्या समाधानको क्रममा यस क्रममा गोरखाको ‘रुइ गाउँलगायत १८३६.२५ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि चीनतर्फ पर्न गएको थियो भने चीनको २१३९ वर्गकिलोमिटर भूभाग नेपाललाई प्राप्त भएको छ ।

नेपाल–भारतको सीमा
नेपाल–भारतबिच पूर्व–पश्चिम–दक्षिण तीनतिर १८८० किमि (नयाँ नक्साअनुसारको सीमा रेखाबारे सरकारले बोलेको छैन) सीमा क्षेत्र छ । नेपाल–भारतको सीमाबाट खुला आवागमन हुन्छ । नेपाल–भारतबिच सुरुसुरुमा खुला सीमाको प्रावधान थिएन । सन् १८६० भन्दा पहिले भारतीयहरूले नेपाल प्रवेश गर्नुपर्दा राहदानी (प्रवेशआज्ञा) लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । तीन चार दशक अघिसम्म नेपालबाट भारतको बाटो भई नेपाली भूमिमै जान पनि राहदानी लिनुपर्ने बन्दोबस्त थियो । काठमाडौँमा मुन्सीखानाका राहदानी गोश्वाराबाट र जिल्लामा बडाहाकिम प्रमुख भएको गोश्वारा अड्डाबाट राहदानीपत्र प्रदान गरिन्थ्यो तथा विभिन्न गढी र गौँडामा उक्त राहदानी देखाएपछि मात्र भारततर्फ प्रस्थान गर्न पाइन्थ्यो । काठमाडौँलाई भारतको रक्सौलमा जोड्ने त्रिभुवन राजपथको निर्माणपछि यो राहदानी प्रथा हरायो । (नेपालको सिमाना–बुद्धिनारायण श्रेष्ठ)
नेपाल भारतबिच सीमा समस्या सुल्किएको छैन । नेपालको ७०÷७१ ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि भारतले मिचेको छ । नेपालको नापी विभागको तथ्याङ्कअनुसार ८ सय ९२ वटा सीमा पिलर गायब छन् । नेपाल–भारतबिच रहेको सीमा विवाद समाधान गर्न सन् १९८१ देखि नै प्रयास भएको देखिन्छ । सन् १९८१ मा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक स्तरीय सीमा समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिको २०५३ माघ ७ गते भारतको देहरादूनमा भएको बैठकमा कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमण्डी उत्तरदेखि कालापानीलगायत महाकालीको पूरै सीमाको नक्सा तयार गर्ने सहमति भएर एउटा कार्यदल पनि बन्यो । सो कार्यदलको २०५४ असार १८ देखि २३ सम्म काठमाडौँमा बैठक बस्यो । बैठकमा नेपालले सन् १८५६ ताका ‘ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डिया’ ले तयार पारेको नक्सा प्रस्तुत गरी कालापानी नेपालको भएको दाबी गर्यो । उक्त नक्सामा कालापानी नेपालको भूभागमा पर्छ । तर, भारतीय पक्षले कुनै पनि दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेन । संयुक्त कार्यदलको बैठक पुनः २०५५ असार ३१ देखि साउन १ गतेसम्म काठमाडौँमा बस्यो । सो बैठकमा भारतले आफूले एकतर्फी तयार पारेको सन् १८७९ को नक्साअनुसार कालापानी समस्या हल गर्नुपर्ने भन्यो । उक्त नक्सामा कालापानीभन्दा तल पखागाड खोलाको दक्षिणपट्टिको डाँडा (पानीढलो) लाई सिमाना देखाइएको छ । यसलाई नेपाली पक्षले दुई देशको सहमतिको बुँदा नभएकोले स्वीकार्न नसक्ने बतायो । समितिको बैठक २०५५ मङ्सिर १२ गते बसेको बैठकमा पनि भारतीय पक्षले कालापानीको विषयमा छलफल गर्न चाहेन । अन्ततः २०६४ पुस १६ गते भारतको दबाबमा उक्त समिति नै विघटन भयो ।
भारतले सदैव सीमा विवादलाई वार्ताबाट समाधान गरिने बताउँछ तर विवाद समाधानको निम्ति कहिल्यै अघि सर्दैन । नेपाल– भारतबिचको सन्धि पुनरावलोकन र सीमा समस्याबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न दुवै सरकारले सन् २०१६ मा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह गठन गरेको थियो । उक्त समूहले सीमाबारे प्रतिवेदन तयार पारे पनि त्यसलाई भारत सरकारले अहिलेसम्म बुझेको छैन ।
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २०७६ वैशाख २६ गते नेपालको गुन्जी हुँदै लिपु भञ्ज्याङ सडकको उद्घाटन गरे । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो । सन् १९५६ को भारतको नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा नेपालको भूमिमा पर्दछ । सन् १९६२ को चीनसँग सीमायुद्धमा पराजित भारतले नेपालको भूमि ‘कालापानी’ कब्जा गरेर सैनिक क्याम्प खडा गर्यो । भारतले त्यहीँ काली मन्दिर बनाएर नजिक बग्ने सानो खोलालाई ‘कालीनदी’ नामकरण गरी त्यसभन्दा पश्चिमको नेपालको भूभाग कब्जा गर्यो । नेपाली भूमि गुन्जी, कालापानी, लिपुलेक, नावी, कुटीमा हजारौँको सङ्ख्यामा भारतले सेना तैनाथ गरेको छ । नावी र कुटीमा हेलिप्याड निर्माण गर्नुका साथै गुञ्जीदेखि लिम्पियाधुराको जोलिङ्काङ्सम्म र गुन्जी हुँदै कालापानी तथा लिपुलेकसम्म पुग्ने पक्की सडकसमेत निर्माण गर्यो ।
विसं २०१८ मा नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा पर्ने गुन्जी, कुटी, नाभी, गव्र्याङ र छाङ्रु गाउँमा जनगणना गराएको थियो । जनगणना गराउने ‘हाकिम’ भैरव रिसाल अहिले पनि जीवित प्रमाणका रूपमा हुनुहुन्छ । ती क्षेत्रका बासिन्दाले वि.सं. १९९७ सालसम्म नेपाल सरकारलाई मालपोत तिरेको अभिलेख नेपालको बैतडी मालपोत कार्यालयमा रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
भारतले सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतीय नक्सामा गाभेर नक्सा प्रकाशित गर्यो । नेपाली जनताको दबाबपछि नेपालले पनि २०७७ जेठ ५ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गर्यो । उक्त नक्सा प्रतिनिधिसभाबाट मिति २०७७ जेठ ३१ गते र राष्ट्रियसभाबाट २०७७ असार ४ गते पारित पनि भयो । तर, अहिलेसम्म उक्त नेपाली भूमि भारतको कब्जामै छ ।
नवलपरासी जिल्लाको सुस्तामा १४ हजार हेक्टर जमिन भारतले मिच्यो । २०७८ कात्तिक २१ गते आइतबार भारतको चम्पारण जिल्लाअन्तर्गत खटिएका एसएसबीको फौज पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका ५ स्थित गण्डक ब्यारेजको पानी रोक्न बनाइएको एक नम्बर बाँध (ठोक्कर) नजिकैबाट नेपाली भूमि प्रवेश गरेर अनधिकृतरूपमा आकाशमा ड्रोन उडाउनुका साथै जमिन नापजाँचसमेत गर्यो । नवलपरासीमा नेपाल–भारत सीमा छुट्याउने १६ वटा सीमा स्तम्भ छन् । तर, सुस्ताको २४ किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ नै छैन । भारतीय पक्षले सीमा स्तम्भ नै उखेलेको स्थानीय बताउँछन् ।
सुस्ता तीनतिरबाट नारायणी नदी र एकतर्फ भारतीय भूमिबाट घेरिएको छ । विसं २०२१ सालको नापीअनुसार सुस्तामा २१००० हेक्टर क्षेत्रफल थियो । त्यसमध्ये १४००० हेक्टर जमिन भारतले मिचेको छ । भारतीय पक्षले २०२०/०२१ सालदेखि नै सुस्तामाथि अतिक्रमण सुरु गरेको हो । २०२५ सालसम्ममा हजारौँ बिघा नेपाली भूमि कब्जा गर्यो भने त्यसको विरोधमा उत्रेका दुईजना सुस्तावासीलाई भारतीय विस्तारवादले हत्यासमेत गर्यो । २०२५ सालमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अग्रज कार्यकर्ताहरूले भक्तपुरमा सुस्ता अतिक्रमणविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्नुभएको थियो ।
२०४० साल, २०४६ साल र २०५२ सालमा पनि भारतीय प्रहरी प्रशासनले सुस्ता क्षेत्रको नेपाली बस्ती उठाउन प्रयास गरेको थियो तर त्यतिबेला उनीहरू विफल भए । २०६२ साल जेठ १७ गते भारतीय एसएसबीको सक्रियतामा भारत बिहारका जनताले सुस्तामा अतिक्रमण गरे । २०६४ मङ्सिर ६ गते भारतीय जनता पार्टीका कार्यकर्ताहरूको नेतृत्वमा सयौँ ट्याक्टरसहित भारतीयहरू आएर सुस्ताको जमिन अतिक्रमण गरे । सो दिनमात्र १२५ बिघा नेपाली भूमि भारतीयले हडपे ।
२०७७ पुस १८ गते इलामको सूर्योदय नगरपालिकाको पशुपतिनगरस्थित हिले क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षाबल (एसएसबी) ले मध्यराति नेपाली भूमिमा पिलर गाड्ने प्रयास गर्यो । स्थानीयले राति नै प्रतिकार गरे । स्थानीयले विरोध गरेपछि एसएसबीले ‘ग्लोबल पोजिसनिङ् सिस्टम’ (जीपीएस) ले उक्त ठाउँ भारतीय भूमिमा देखाएको झूट बोल्यो । नेपालको पशुपतिनगरको फाटकको नेपाली भूमिमै भारतीय प्रहरीको चेकपोस्ट छ ।
दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका–५, गल्फै, भौरादगढमा महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव नै अवरुद्ध पारेर भारतले तटबन्ध निर्माण गर्यो । ‘महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना दार्चुला’ का अनुसार हाल भारतले निर्माण गरिरहेको तटबन्ध क्षेत्र २०७० असार २ गते महाकाली नदीमा आएको बाढीपूर्व नेपाली भूमि थियो । भारतले नेपालको महाकाली नदीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत नेपालसँग कुनै समन्वय नगरी एकतर्फीरूपमा स्काभेटर चलाएर नदीको धार नेपालतर्फ धकेल्यो । नेपालको दार्चुला र भारतको धार्चुला जोड्ने महाकाली नदीको झोलुङ्गे पुलमुनि १० मिटरभन्दा बढी नेपालतर्फ अतिक्रमण गरेर तटबन्ध निर्माण गर्ने काम अघि बढायो ।
२०७० असार २ गते महाकाली नदीको बाढीले भारततर्फ पारेको दार्चुलाको २ सय रोपनी नेपाली भूमि पनि अतिक्रमण गरेकै छ । बारा जिल्लाको नेपाल–भारत सीमा स्तम्भ ३६३/१६ समेत उखेलेर नेपालीको नम्बरी जग्गामा सारेको समाचार पनि प्रकाशित भएको थियो ।

कुटपिट र हत्या
नेपाल–भारत सीमामा ‘एसएसबी’ को ज्यादती बढ्दो छ । सीमा क्षेत्रका नेपाली जनतालाई कुटपिट गर्ने, लुटपाट गर्ने, हतियारसहित नेपाल प्रवेश गरेर धाकधम्की देखाउने व्यवहार चालु छ । २०७२ मङ्सिर ९ गते सुनसरीको कोसी गाउँपालिकाको हरिपुरमा भारतीय ‘एसएसबी’ ले चलाएको गोली लागेर चारजना नेपाली अशोक यादव, नरेश यादव, मनोज यादव र सरोज यादव घाइते भए । २०७३ फागुन २६ गते कञ्चनपुर, पुनर्वास नगरपालिका–४ का गोविन्द गौतमलाई नेपाली भूमिमै ‘एसएसबी’ ले गोली हानी हत्या गर्यो । २०७८ साउन १५ गते भारतीय ‘एसएसबी’ ले रुखमा बाँधको तुइन फुस्काइदिँदा नेपाली युवा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बगेर बेपत्ता भए ।
यीबाहेक भारतीय विस्तारवादले नेपाली जनतामाथि गरेका ज्यादतीका घटना अनगिन्ती छन् । भारतीय ज्यादतीको विरोध नगर्ने शासक दलका नेताहरू भारतका दलाल हुन् । नेपाली जनताले यस्ता दलाल शासक दलहरूलाई ठेगान नलगाएसम्म देशको सार्वभौमिकता रक्षा हुँदैन ।
स्रोत : द युथ बुलेटिन, २०८१ जेठ