ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक फिर्ता !

काठमाडौँ, ८ साउन । भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नै व्यवस्थापनमा ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लामो समयदेखि प्रयास गर्दै आएको हो । निरन्तरको प्रयासपछि शिक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूसमेतको समिति गठन गरी सो समितिको पटक पटकको बैठकले विधेयक तर्जुमा गरेको थियो । विधेयक शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई कानुन मन्त्रालयमा पुगेर रोकियो । नपाका प्रतिनिधिहरूले पटक पटक ताकेता गरेपछि भने त्यसलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले आश्वासन पनि दिएका थिए ।
तर आश्चर्यको कुरा असार ३१ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘ख्वप विश्वविद्यालयसहित ४ वटा विधेयक फिर्ता लिने’ निर्णय गरेको समाचार सार्वजनिक भयो (साउन २, समाचारपत्र) । त्यस समाचारले विश्वविद्यालय खोलेर जनताको सेवा गर्ने भक्तपुरवासी जनताको भावनामा चोट पु¥यायो ।
यसअघि २०७४ सालमा पनि सबै प्रक्रिया पूरा गरी तत्कालीन ६०१ जना सांसदहरूको हात हातमा विधेयक वितरणसमेत गरिसकेको थियो । शिक्षामन्त्रीबाट संसद्मा प्रस्तुत हुन मात्र बाँकी थियो । ‘माथिको निर्देशन नआएको’ सङ्केत गरी शिक्षामन्त्रीले विधेयक रोकेका थिए । अन्ततः त्यसबेलाको त्यो विधेयक पनि त्यत्तिकै तुहिएको थियो भने अब पनि फेरि शून्यबाटै प्रक्रिया सुरु गर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाले २ वटा इन्जिनियरिङ कलेजसहित सातवटा शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गरेर देशभरका जनताका छोराछोरीलाई सस्तोमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको बारे सबै जानकार छन् । वार्षिक ४३२ जना इन्जिनियरसहित वर्षको हजारौँ विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले अरूको निम्ति पनि एक उदाहरणीय र अनुकरणीय काम गर्दै आएको छ । हाल ७७ जिल्लाका ७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरू नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कलेजहरूमा अध्ययनरत छन् । जनताको सेवा गर्ने भावनामा जनप्रतिनिधिहरूबिच प्रतिस्पर्धाको भावना हुनु पनि आवश्यक छ ।
अन्य विषयहरूमा स्नातक, स्नातकोत्तर अध्यापनको व्यवस्था गरिएजस्तै सस्तोमा चिकित्सा शिक्षा पनि प्रदान गर्ने उद्देश्यले नगरपालिका विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिरहेको हो । संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहेको बेला देशका सक्षम नगरपालिकाहरूलाई विश्वविद्यालय सञ्चालनको अधिकार पनि संशोधनमा समेट्नुपर्ने कुरा उठ्न थालिएको छ ।
मेडिकल शिक्षा प्रदान गर्ने नाउँमा निजी मेडिकल कलेजहरूले अत्यन्त महँगो शुल्क उठाइरहेका छन् । जनताका छोराछोरीहरूलाई सस्तोमा उच्च शिक्षा दिने कुरामा शासक दलहरूको आपत्ति नहुनुपर्ने हो । यो पुँजीवादी व्यवस्था हो । शासक दलहरू जनताका छोराछोरीहरूलाई शिक्षित गर्न र उच्च शिक्षा दिन चाहँदैनन् । उनीहरू जनताका छोराछोरी ‘सबैले उच्च शिक्षा हासिल गर्यो भने भोलि कृषि, उद्योगको काम कसले गर्छ’ भन्ने सोच राख्छन् ।
शासक दलहरू उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क गर्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरू शिक्षालाई राम्रो व्यापार बनाउँदै छन् । शिक्षालयहरूलाई लगानीको छाटो समयमै राम्रो नाफा दिने उद्योग बनाइरहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा उदारीकरणको असर नराम्ररी परेको छ । सरकार शिशुस्याहारदेखि कलेज र विश्वविद्यालय शिक्षासमेतको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई सुम्पँदै छन् । निजीकरणको अर्थ व्यापारीकरण गर्नु हो । शिक्षालाई निजीकरण गरेदेखि नै धनीका सन्तानहरू मासिक हजारौँ रुपैयाँ तिरेर निजी विद्यालय र कलेजमा पढ्छन् । धनीका सन्तानहरू र गरिबका सन्तान पढ्ने शिक्षालयहरूको गुणस्तरमै निकै धेरै भिन्नता छ । निजी र सार्वजनिक गरी दुई थरी शिक्षाको व्यवस्था रहेसम्म शैक्षिक गुणस्तरमा समानता ल्याउन सम्भव छैन ।
अहिले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी अभाव भएर कतिपय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालका विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिले पर्याप्त रोजगारी प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यसले वर्षको १ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू अध्ययनको लागि विदेश जाने गरेको रेकर्ड छ । त्यहाँ पढ्दै काम पनि गर्छन् । नेपाल सरकारले यस्तो नीति लागु गर्न नसक्ने विषय भन्ने होइन ।
सरकारले विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि आवश्यक सबै व्यवस्था गर्नुपर्ने हो तर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका विधेयकहरू फिर्ता लिने निर्णयले राम्रो सन्देश दिएको छैन । पहिलो सरकारले गरेको कामको जिम्मेवारी पछि आउने सरकारले लिएन भने कसरी देश चल्छ ? सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था भएको हुँदा जो निर्वाचित भएर जान्छन्, उसले अघिल्लो मन्त्रीले गरेको कामलाई विषयवस्तुको आधारमा निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । नत्र अघिल्लो सरकारले पारित गरेको आ.व. २०८१/८२ को बजेट पनि वर्तमान सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट त्यसैलाई निरन्तरता दिने हो भने विधेयक मात्रै किन फिर्ता भन्ने प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक छ ।
यसअघि पनि एमालेसहितको सरकार थियो । आफ्नो दलसहितको सरकारले तयार गरेको विधेयकलाई प्रक्रिया पु¥याई अगाडि बढाउनुको सट्टा फिर्ता लिनुको अर्थ जनताले बुझ्न सकेनन् । भक्तपुरका जनता ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक छिटो पारित होस् भन्ने चाहन्छन् । यसतर्फ ओली सरकारको ध्यान जाओस् ।