देश जनताको हितमा के सरकारले परिणाममुखी काम गर्ला ?

जसरी भए पनि पद र सुविधा हत्याउन, सत्तामा पुग्न विचार र सिद्धान्तविपरीत, प्रजातन्त्रको मूल्य, मान्यता, भावना र मर्मविपरीत जे पनि गर्ने गर्दा देश झन्झन् धरापमा पर्दै गएको हो । ती शासक दलप्रति जनताको विश्वास झन्झन् घट्दै गएको हो । ओली र प्रचण्ड पार्टीको अध्यक्ष भएर चलाएको करिब दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकार एक डेढ वर्षमै ढलेको थियो । उनीहरूले देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा नराखी आफ्नो दल र आसेपासेलाई मात्र केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्दा पार्टीमा दुर्घटनामा भएको हो । काङ्ग्रेस र एमालेको दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त संयुक्त सरकार पनि यस्तै गरी ढल्यो भने कुनै नौलो हुनेछैन । उनीहरूको न विचार मिल्छ न सिद्धान्त मिल्छ । मालिकहरूले कुनै बेला फुटाइदिएपछि उनीहरू पनि पानी बराबरको स्थितिमा पुग्न बेर लाग्दैन ।
व्यापारीको घरमा असार १७ गते राति १२ः१५ बजे ओली र देउवाले ७ बँुदे सहमति गरी प्रचण्डको सरकारलाई ढाल्ने निर्णय गरेका थिए । देउवा र ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकार बन्यो । साउन ७ गते काङ्ग्रेस, एमाले, जसपा अशोक राई, जसपा उपेन्द्र यादव, नाउपालगायत केही स्वतन्त्र सांसदको (१८८) दुईतिहाइको बहुमत पाएपछि प्रम ओलीले धन्यवाद दिने क्रममा चटके भाषण दिएका थिए । अरू दिन देश र जनताको हित र भविष्यसँग सम्बन्धित जस्तोसुकै महत्वपूर्ण विषयमा बैठक हुँदा हाजिर गरेर थप टाप कस्ने, एनजीओ, आइएनजीओ बैठकमा भत्ता हात थाप्न जाने सांसदहरूले भने संसद् सभा हलमा बसेर ओलीको विश्वासको समर्थनमा टेबुल ठट्टाए । एमाले महासचिव पोखरेलले एउटै जङ्गलमा दुइटा सिंह रहन सक्ने र एउटै दापमा दुइटा खुकुरी राख्न सकिने विचार व्यक्त गरे । साउन ६ गते नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ओलीलाई विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यममा भनेका थिए, “हामी ओलीलाई विश्वासको मत दिन्छौँ तर उनीमाथि लागेको आरोपमा हामी छोड्ने छैनौँ ।” यस भनाइले पनि उनीहरूको संयुक्त सरकारको आयु लामो हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
भारतको संसद्मा ४० प्रतिशत सांसद कुनै न कुनै अपराधमा मुछिएका अपराधीहरू छन् भन्ने कुरा बेलाबखत सञ्चारमा आइरहेको हो । नेपालमा पनि त्यस्तै अपराधमा मुछिएका सांसदहरू, मन्त्रीहरू रहेको पत्रपत्रिकामा बेलाबेलामा आइरहेका छन् । भुटानी शरणार्थीको नाममा अमेरिकामा मानव तस्करी गरेको आरोप लागेका आरजु राणालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा परराष्ट्र मन्त्रीमा राख्नु दुर्भाग्य हो । बालुवाटार जग्गा काण्डमा मुछिएको आरोप लागेका विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री दिनु पनि त्यस्तै दुर्भाग्य हो । उपसभामुख भएका इन्दिरा रानाले पनि ५ जना नेपालीलाई मानव तस्करी गरी अमेरिका लान अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखर दबाब दिएको आरोप खेपिरहेका छन् । भारतका प्रम नरेन्द्र मोदीलाई हातमा लिएर विश्वमा उदाउँदो मित्र राष्ट्र चीनलाई घेर्ने अमेरिकाले आफू अनुकूलको एमसीसी पास गर्न ओली नेतृत्वको परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित सरकार बनेपछि अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले एक महिनाअघि जून १२ मा पारित गरिएको चीनलक्षित तिब्बत स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारसम्बन्धी कानुनमा बाइडेनले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
दुईतिहाइको राष्ट्रिय सरकार बनाउने हुँकार गरिरहेका संयुक्त सरकारका प्रम खड्ग ओलीले संसद्मा भएका सबै दलको सहमतिमा छलफल गरेर देश र जनताको न्यूनतम समस्या समाधान गर्न कहिले नीति, नियम पारित गर्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ । के ओलीको सरकारले ८० लाख बिदेसिएका युवा विद्यार्थीहरूलाई ससम्मान नेपाल फर्काएर रोजगारी दिन र पढाउन सक्ला ? सर्वसम्मतिले पारित गरिएको चुच्चे नक्साअनुसारको लिम्पियाधुरासहितको जग्गा यो ओलीको सरकारले चाँडै फिर्ता लिएर उदाहरणीय काम गर्ला ? भुटानी शरणार्थी, नागरिकता, ललितानिवास जग्गा, बनजङ्गल, पर्ती जग्गा हडप्ने, सांस्कृतिक सम्पदा म्हास्ने, अतिक्रमण गर्ने, सुन काण्ड, क्यान्टोन्मेन्टको पैसा, एनसेल काण्ड, गिरिबन्धु चिया जग्गा, बाख्रापालन, सहकारी पैसा अपचलन गर्नेलाई जलमा कोच्ला ? के सरकारले मल कारखाना खोल्ला ? गरिब जनताको सहज पहुँचमा पुग्ने गरी सरकारले सुधार गर्ला ? देश र जनताको हितमा परिणाममुखी काम गरेर देखाउला ?