प्रिन्सिपल नियुक्तिसँगै नेकमा संयुक्तरूपमा विरोध

काठमाडौँ, १५ साउन । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज (नेक) दुवाकोट चाँगुनारायण भक्तपुरमा नयाँ प्रिन्सिपल नियुक्त भएसँगै विरोध सुरु भएको छ । यसअघिका कार्यवाहक प्रिन्सिपल दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई प्रिन्सिपल नियुक्त गरेपछि कलेजका चार वटा सङ्गठनहरूले संयुक्तरूपमा विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विरोध जनाएका हुन् ।
प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ नेक एकाइ समिति, नेपाल प्रगतिशिल प्राध्यापक सङ्गठन नेक एकाइ समिति, नेक कर्मचारी सङ्घ नेक एकाइ समिति र नेक स्वतन्त्र कर्मचारी सङ्गठन नेक एकाइ समितिले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विरोध जनाएका हुन् ।
कलेजको अवस्था दिनप्रतिदिन खराब भइरहेको, कलेज संस्थागतरूपमा सञ्चालन हुन नसकेको, भर्ना प्रक्रिया अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा रहेको, कलेजको लेखापरीक्षण हुन नसकेको, कलेजका खर्चहरू पारदर्शी हुन नसकेको, लामो समयसम्म पनि प्रशासन र लेखा एकै व्यक्तिबाट सञ्चालन भइरहेको, कलेजमा सञ्चालनमा रहेका प्रोजेक्टहरूको आर्थिक पारदर्शिता शुन्यमा रहेको, विगतमा भएका आर्थिक अनियमिततामा कुनै निष्कर्ष नआएको, आम्दानी दिनप्रतिदिन घट्दै गइरहेको तर खर्च कटौतीका कुनै पनि उपायहरू अवलम्बन नगरिएका, सञ्चालक समितिमा शिक्षक प्रतिनिधिकोतर्फबाट सञ्चालक सदस्यको अवस्था अज्ञात भएको र हालसम्म पनि सञ्चालक सदस्य स्थापित हुन नसकेकाले कलेज परिवारमा चरम निराशा, अन्यौल, असुरक्षा तथा विभाजन देखापरिरहेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यी सन्दर्भहरू राखी तत्काल पूर्णकालीन प्राचार्य नियुक्ति गर्न २०८० पुस ३ मा संयुक्त विज्ञप्ति पेश गरिएको र तत्पश्चात सञ्चालक समितिका बैठकहरूमा पटकपटक सामाजिक संस्थाको मर्मबमोजिम पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई योग्य व्यक्तिलाई पूर्णकालीन प्राचार्य नियुक्ति गर्न सङ्घ–सङ्गठनहरूले अनुरोध गरेको विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ ।
यस्तो अवस्थामा साउन ११ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट सामाजिक संस्थाको मर्मबमोजिम कुनै प्रक्रिया र मापदण्ड नअपनाई तथा २०८० पुस ३ को संयुक्त विज्ञप्तिको सुझावलाई समेत पूर्णतया बेवास्ता गरी दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई प्राचार्य नियुक्ति गरिएकोमा आफूहरूको विरोध रहेको जनाएको छ । सो नियुक्तिबाट कलेजका विद्यमान समस्याहरू समाधान नभई कलेज ओरालो यात्रामा जाने हाम्रो निष्कर्ष उनीहरूको छ । तसर्थ, अब उपरान्त हुने कलेजको अवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेबारी सञ्चालक समितिलेनै लिनुपर्ने छ, विज्ञप्तिमा चुनौती दिइएको छ ।
कलेजमा कार्यरत शिक्षक/कर्मचारीहरूको हकहितको लागि तथा कलेज प्रशासनबाट भएका कमीकमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्न र एक सवल तथा गुणस्तरीय शैक्षिक इन्जिनियरिङ कलेज बनाउन आफूहरूको उद्देश्य रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सुंयक्त ज्ञापनपत्रको बोधार्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर, पोखरा विश्वविद्यालय कास्की र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय नेपाल सरकारलाई पनि बुझाइएको छ ।