जनताका समस्या समाधानमा सरकार बेखबर

जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेको भए मुलुक विकासको नयाँ युगको प्रवेश भयो भनी जनताले सन्तोषको सास फेर्न पाएको आभास गर्नु अर्काे पाटो हो । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एउटा सुरुङ बनेको आधारमा देश ‘विकासको नयाँ युग’ मा प्रवेश भन्ने भनाइ कति सान्दर्भिक या व्यवहारिक हो ? जनचासोको विषय बनेको छ । त्यसो त यसअघि ठाउँ ठाउँमा भ्युटावरको निर्माण गर्दा र पानीजहाज कार्यालयको शिलान्यास गर्दा पनि प्रम ओलीले विकासमा नयाँ युगको सुरुआत भएको खोकेका थिए । विज्ञान र प्रविधिमा धेरै पछि परेको, विकासशील देश पनि नभएको यो देशमा एउटा विकास कार्य सम्पन्न भएपछि नयाँ युगको विकास हुने भए त्यस्तै अरु धेरै बनेमा के नेपाल विकसित देशमा प्रवेश भनेर खोक्ने हो ?
देश ऋणमा डुबेको छ । कामको निम्ति युवाहरू बिदेसिन बाध्य छन् । उद्योगहरू एकपछि अर्काे बनाउँदै, थप्दै जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्दै जानुपर्नेमा बन्द भएका छन्, कति निजीकरण भएका छन् भने कति विदेशीहरूको हातमा पुगेको छ । कृषिप्रधान देशमा अन्न, तरकारी, फलफूल, गेडागुडीसमेत विदेशबाट आयात गनुपर्छ । स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना छैन । देशभर बिजुली र सिँचाइ पुगेको छैन । गाउँ गाउँ र बस्ती बस्तीमा शिक्षाको ज्योति पुगेको छैन । बाटो, स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल र विद्यालय पुगेको छैन । देशमा हवाईजहाजको के कुरा एउटा सियो बनेको छैन । विज्ञान र प्रविधिको विकास भएको छैन । निर्यातभन्दा आयात बढेको छ । जनताका यावत् समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।
सरकारले उद्योगीहरूसँग उठाउनुपर्ने अरर्बाैँ रकम बिजुलीको महसुल उठाएको छैन । सरकार उल्टो महसुल नउठाउन र काटेको लाइन जोड्न दबाब दिन्छ । निर्धारित सयमभित्र शुल्क नतिरे लाइन काट्ने विद्युत् प्राधिकरणको निर्णय लागु नगर्न सरकार दबाब दिन्छ । बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका प्राधिकरणका सञ्चालकहरू बर्खास्त या कारबाहीमा पर्छन् । वास्तवमा बिजुलीको महसुल उठाउन सरकार आफै लाग्नुपर्ने हो । तर, महसुल शुल्क उठाउनुपर्ने अडान राख्दा कारबाहीमा पर्छ । यसरी नै अरु उद्योग र सर्वसाधारण जनताले तिरेनन् भने के सरकारले छुट दिन्छ ? सर्वसाधारण जनताले समयमा नतिरे जरिवाना तिर्नुपर्छ† दुई तीन महिना तिरेन भने लाइन काट्ने सूचना जारी गर्छ । तर, सरकार उद्योगीहरूसँग बिजुलीको महसुल लिन किन पछि हट्छ ? यसले थाहा हुन्छ, यो सरकार पुँजीपतिवर्गको पक्षमा छ; पुँजीपतिवर्गको पक्षपोषण गर्छ । यसैले यो सरकार बहुमत जनताको पक्षमा छैन । समाचार स्रोतअनुसार सरकार उद्योगीसँग बक्यौता उठाउन लागिरहेको विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व नै फेर्न ‘योजनाबद्ध’ रूपमा लागेको छ ।
सन्तुलित विकास गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता र कमिसन अन्त्य गर्ने पाइला चालेको छैन । अपराधीमाथि कारबाही गर्ने, सिद्धान्त र विचारको आधारमा राजनीति गर्नेतर्फ सत्तासीन दलहरूको ध्यान गएको छैन । राजनीतिक स्थिरता छैन । सत्तासीन ठुला दलका नेताहरूमा दुईतिहाइ बहुमतको मात चढेको छ । अरु कुनै दलको समर्थन र परामर्शबिना पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीतका संविधान संशोधन गर्ने वाचा एमाले नेताहरूले गर्न थालेका छन्; दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्ने निर्णय ‘प्रतिगामी’ हुने छैन भनी भन्न थालेका छन् ।
दुईतिहाइ बहुमत भन्दै जे निर्णय गरे पनि के त्यो प्रजातान्त्रिक हुन्छ ? दुईतिहाइ बहुमतको निर्णय भन्दै देश विखण्डन गरे पनि के त्यो प्रजातान्त्रिक हुन्छ ? सरकारले दुईदलीय तानाशाहीको अभ्यास सुरु गर्न थालेको छ । दुई ठुला दल मिलेर सरकार चलाउने बन्दोबस्त नेपालको संविधानको मूल्य मान्यताविपरीत छ । दुई ठुला दलले पालैपालो सरकार चलाउने अभ्यास त पुँजीवादी देशमा भइरहेको यथार्थ हो । आज दुई ठुला दल मिलेर सरकार चलाएका एमाले र नेका निर्वाचनमा पानी बाराबारको स्थितिमा पुग्नेमा शङ्का छैन । यो पुँजीवादी व्यवस्थाको वर्गीय चरित्र नै हो ।