अन्तत : नेका—एमालेले प्रचण्डलाई “भेडा” नै बनाए

“हामी भेडाहरूको सघतमा केही वर्ष लागेपछि हामीले पनि ‘भ्या भ्या’ कराउन थाल्यौँ । अरूले हामीलाई पनि सबैले भेडा नै भन्न थाले ।”
यो भनाइ माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना कार्यकर्ताहरूबिच सरकार छोड्नुपर्दाको दुखेसो पोख्दै व्यक्त गरेका हुन् । प्रचण्ड आफूलाई जङ्गलको सिंह र एमाले — काङ्ग्रेसलाई भेडासँग तुलना गर्थे ।
माओवादी १० वर्ष सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर आएको पार्टी हो । त्यसको मुख्य नेतृत्व प्रचण्डले नै गरेका थिए । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्ष भयो । भर्खर शान्ति प्रक्रियामा आएको बेला २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा चुनावमा नेका र एमालेभन्दा ठुलो पार्टी बनेको र एक्लै चुनाव लड्दा पनि उसले प्रत्यक्षतर्फ बहुमत सीट जितेको थियो । अहिले आफूलाई भेडासँगै तुलना गर्नुपर्ने अवस्था किन र कसरी आयो ?
सशस्त्र सङ्घर्षबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको जुनसुकै पार्टीको पहिलो काम सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अन्तिम टुङ्गोमा पु¥याउने हुन्थ्यो । तर, माओवादीहरूले त्यसलाई ध्यानै दिएनन् बरु सरकारमा जाने र मोजमस्ती गर्नेमा बढी ध्यान केन्द्रित गरे । २०६३ सालदेखि हालसम्मको अवधिमा सबभन्दा बढी सरकारको नेतृत्व गर्ने र सरकारमा लामो समय बस्ने पार्टी हो माओवादी । केही समयबाहेक माओवादी यो १८ वर्षमा सधँै सरकारमा थियो । तर सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टीआरसी) २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उसले पारित गर्न सकेको थिएन ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा नपुगेसम्म शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो लागेको भन्न सकिँदैन । शान्ति प्रक्रियामा आएको ९ वर्षपछि ऐन बन्यो । संसद्ले ऐन बनाएपछि त्यसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । अदालतले गम्भीर मानव अधिकारको परिभाषा हुनुपर्ने, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका मुद्दामा मेलमिलाप हुन नसक्ने, सामान्य मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयमा समेत पीडितको सहमति लिनुपर्नेलगायत आदेश गर्यो । त्यसले सङ्क्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पु¥याउन थप जटिलता सिर्जना गर्यो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अदालतको पनि सम्मान हुने र पीडितको परिपूरण (राहत र सहयोग) समेत गर्ने गरी ऐनलाई संशोधन गर्न संसद्मा प्रस्तुत विधेयकमा मूलतः ४ वटा विषयमा विवाद रहँदै आएको छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या राख्ने, मानव अधिकारको उल्लङ्घनको मुद्दामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने, द्वन्द्वमा संलग्न बाल सेनालाई परिपूरणमा समेट्दा कसरी र कुन शब्द प्रयोग गर्ने र घटी सजाय गर्दा आधार र कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने कि प्रतिशत नै तोक्ने भन्ने थियो ।
लामो समयपछि यी विषयहरूमा वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीबिच सहमतिमा पुगेको समाचार सार्वजनिक भयो । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिनु माओवादी र वर्तमान सरकारको लागि मात्रै होइन देशकै लागि हितकर हुनेछ । शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म कुनै पनि बेला फेरि भाँडिन सक्छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउनुपर्ने आवश्यकता माओवादी र नेकाका लागि त झन् धेरै थियो । किनभने, प्रचण्डले दस वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षको नेतृत्व गरेका थिए भने त्यतिबेला अधिकांश समय सरकारको नेतृत्व नेकाका सभापति देउवाले नै गरेका थिए । यस अर्थमा प्रचण्ड र देउवा सबभन्दा बढी दबाबमा भएको बुझ्न सकिन्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि न माओवादी नेतृत्वको नेका सहितको सरकारले न एमाले माओवादी सरकारले विधेयक पारित गर्न सक्यो । सशस्त्र सङ्घर्षका मुख्य दुई पक्षधर शक्ति माओवादी र नेकाको संयुक्त सरकारले पनि सम्पन्न गर्न नसकेको काम अहिले एमाले नेतृत्वको सरकारले गर्दै छ । के यो आश्चर्यको कुरा होइन ? विधेयक पारित भएमा माओवादी प्रतिपक्षमा बस्नुको यो ठुलो उपलब्धि हुनेछ ।
हाल सहमतिमा पुगेको भन्ने विषयमा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौंलाको भनाइ उद्धृत गर्दै १८ साउनको गोरखापत्र लेख्छ — द्वन्द्वकालमा हत्या भएको वा स्वेच्छाचारीरूपमा गरिएको भए हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गरिने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन (अनमिन) ले सेना समायोजन गर्ने क्रममा बहिर्गमित भनेर समावेश नगरेकालाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, तत्कालीन राज्यको तर्फबाट खटिएका सुरक्षाकर्मीको मृत्यु, घाइते, अपाङ्ग तथा अङ्गभङ्ग भएकालाई क्षतिपूर्ति र परिपूरणको व्यवस्था तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायको घटी सजायलाई स्वीकार गर्दै ७५ प्रतिशत कम मात्र दाबी लिएर जान सक्ने समझदारी गरिएको छ । शीर्ष नेताहरूबाट यो टुङ्गिन भने बाँकी नै छ । विधेयकमा रहेका असमझदारीहरूमा सहमतिमा पु¥याउन गठित कार्यदलका सदस्यहरूबिच भने सहमतिमा पुगेको देखिन्छ । उक्त कार्यदलमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादीका तर्फबाट जनार्दन शर्मा सदस्य रहेका छन् ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय पहिला माओवादीको कारण ढिलाइ भएको थियो भने पछिल्लोमा एमालेकै कारण ढिलाइ भएको बुझ्न सकिन्छ । माओवादी नेतृत्वमा नेकासहितको सरकारले टुङ्ग्याउन पटक पटक कोसिस गरे पनि विभिन्न शर्तहरू राखेर एमालेले अस्वीकार गर्दै आएको थियो । संसदीय समिति गठन गर्दा लेखा समितिसहित ३ वटा सभापति दिएर भए पनि मिलाउने कोसिस माओवादीले गरेको, राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमालेले ६ सीटको सुनिश्चितता मागेको र प्रचण्ड एमालेको मागप्रति सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि माधव नेपालको कारण स्थिति बदलिएको कुुरा त्यतिबेला सार्वजनिक भएको थियो । अहिले विधेयक पारित भएमा एमालेले माओवादीलाई एउटै सरकारमा रहँदा धोका दिएकोमा क्षतिपूर्ति तिरेको अर्थमा पनि लिन सकिन्छ ।
एमालेले आफ्नै नेतृत्वको सरकार भएपछि मात्रै शान्ति प्रक्रिया अन्तिम टुङ्गोमा पु¥याउने हिसाब किताबसहित अघि बढेको भन्ने अहिले आएर पुष्टि भयो । त्यसैले पनि प्रचण्डले अन्तिम पटक विश्वासको मत लिँदै गर्दा भनेका थिए, “म कति लाटो रहेछु । केपीजीले स्वर्ग र नर्कसँगै जाने भनेपछि विश्वास गरी हाल्ने ?” उनको भाषण सुनेर सांसदहरू टेबुल ठोेकेर हाँसेका थिए ।
प्रचण्डलाई लाटो मात्र होइन, उनकै भाषामा नेका र एमालेले ‘भेडा’ नै बनाए । उनले भेडाको सङ्गतमा परेर आफूहरू पनि ‘भ्या भ्या’ कराउन थालेको बताएका थिए । त्यसबारे एउटा कथा स्मरण गरायो । एउटा सिंह बच्चासहित शिकार खोज्न जङ्गलमा निस्कन्छ । हिँड्दा हिँड्दै आमा र बच्चा छुटिन्छन् । छुटिएको सिंहको बच्चा (डमरु) भेडाको बथानमा पुग्छ । सानो डमरु भएकोले भेडाहरूले खासै वास्ता गर्दैनन् । सिंहको बच्चा पनि घाँस खाँदै भेडाझैँ ‘भ्या भ्या’ कराउँदै अन्य भेडाका बच्चाहरूसँगै हुर्कन्छ । समयको अन्तरालमा डमरु ठूलो भयो तर उसले ‘भ्या भ्या’ कराउन छाडेन । पछि जङ्गलको एउटा सिंहले शिकार खोज्ने क्रममा भेडाको बथान देख्छ । लखेट्दै गर्दा एउटा सिंह पनि भेडाहरूसँगै ‘भ्या भ्या’ गर्दै भागिरहेको देख्छ । सिंह त्यो बुझ्न खुब उत्सुक भयो । उसले अर्को सिंहलाई सम्झाउने कोसिस गर्यो – ‘तिमी त सिंह हौं’ किन ‘भ्या भ्या’ करायौ ?’ सिंहले फेरि त्यस्तै भ्या भ्या गर्छ । जङ्गलको सिंहले भ्या भ्या सम्झाइबुझाइसँगै लिएर गएर एउटा इनारमा देखाउँछ । दुवै एउटै जातको देखेपछि पानीमा हेरेर त्यो सिंह ठुलो स्वरले कराउँछ र दुवै सँगै जङ्गल जान्छन् ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारबाट हट्ने बेलामा फेरि जङ्गल जाने, आफू मर्न पनि तयार रहेको बताउने गरेको कुरा यही कथासँग मेल खान्छ । तर, प्रचण्डले आफूलाई सिंहसँग तुलना गरे पनि दा¥हा र नङ्ग्रा विनाको सिंहलाई कुकुरले पनि टेर्दैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ । प्रचण्डसँग ठूल्ठूला गर्जनबाहेक न विगतमा जस्तै उनको सेना बाँकी छ न अर्ध सैन्य बल वाइसीएल नै बाँकी छ । माओवादीका सेना देखेर नेका र एमाले नेताहरू डराएका थिए भने वाइसीएलकै भरमा माओवादीले २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन जितेको थियो । अहिले सेना र वाइसीएलबिनाको प्रचण्डको धम्कीको भाषालाई कसैले टेरेको छैन र टेर्ने पनि छैन । नेका र एमालेसँग सङ्गत गर्दागर्दै माओवादी साँच्चै उनीहरूजस्तै भए अर्थात् उनकै भाषामा ‘भेडा’ । उनी सिंह फेरि जङ्गल पसेझँै जङ्गल पस्ने कुरा त गर्छ तर त्यो सम्भावना शून्य भइसकेको छ ।
आफ्नै नेतृत्वको सरकारको पालामा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर कानुनी प्रक्रिया टुङ्ग्याएको भए माओवादी लडाकूहरू, पीडित परिवार, बालसेना वा योग्य नभएका भनी बहिर्गमनमा परेका सबैको सहानुभूति र साथ समर्थन माओवादीप्रति केही भए पनि कायम रहने थियो । लामो समयसम्म सरकारमा बस्दा पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन नसकेको कारण माओवादीका धेरै नेता कार्यकर्ताहरू लाखापाखा लागे । ती असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरू र पीडितहरूको सहानुभूति र समर्थन एमालेतिर आकर्षित हुने देखिन्छ । माओवादी नेताहरूको जीवन सुरक्षित भए पनि त्यसले माओवादी सङ्गठन थप कमजोर बनाउने भन्ने निश्चित छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पु¥याउन जति ढिलाइ हुन्छ त्यति जटिल बन्दै जानेछ । त्योसँगै युद्धका पक्षधरहरूको समस्या थप गहिरिँदै जानेछ । माओवादीले सुरुमै कानुन बनाएर अघि बढेको भए सजिलै समाधान निकाल्न सकिन्थ्यो । कानुन निर्माण ढिलो भएको कारण सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि झन् जटिल बन्यो । अहिले पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माणको काम टुङ्एिन भने समस्या अझ जटिल बन्दै जाने निश्चित छ । त्यसको परिणाम तत्कालीन युद्धको नेतृत्व गर्ने माओवादी र सरकारको नेतृत्व गर्ने नेका नेताहरूले नै भोग्नुपर्नेछ ।