रास्वपा सरकार र देशको अवस्था

पैँतीस वर्षयताका सरकारहरूले युवालाई नेपालमा रोजगारी दिएनन् बरु राहदानी दिँदै वैदेशिक रोजगारीमा पठाए । करोडौँ सङ्ख्यामा राहदानी छपाई हुँदा अर्बौँ भ्रष्टाचार भएको समाचार पुरानो हो । यो सिलसिला रास्वपाको यो सरकारमा पनि चालू छ । रास्वपा सरकारका सल्लाहकार टोलीले सात दिनअघिको मिति राखेर इमेल पठाउने र जर्मन कम्पनीसँग ठेक्का तोड्ने सुझाव दिएको पनि सार्वजनिक भयो । यसले सरकारको ‘कोर टिम’ अहिले ‘चोर टिम’ जस्तै भएको जनगुनासो बढ्यो ।
रास्वपाले एमाले र माओवादीको साथमा २०७९ सालयता दुई पटक गृहमन्त्रीसहित सरकारको स्वाद चाखेको थियो । त्यतिबेला रास्वपा संलग्न मन्त्रालयको ‘भिजिट भिसा’, राष्ट्रिय परिचय पत्रको ठेक्का विदेशी कम्पनीलाई दिने, नेपाल टेलिकमको ३० अर्ब घोटाला काण्डहरू सार्वजनिक भएको थियो । वाग्लेले बजेटमा करको हरेफेर गरी नजिकका व्यापारीलाई फाइदा दिलाएकोमा जनताको विरोध छ । त्यतिबेला रास्वपाबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारहरूसँग रास्वपाले पैसा उठाएको सार्वजनिक भएको थियो भने २०८२ को प्रतिनिधिसभाको चुनावमा यो सिलसिला झन चर्को रूपमा भएको सार्वजनिक भयो ।
रास्वपा सरकार प्रमुख बालेन र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबिच यतिखेर बोलचाल बन्द भयो । रवि र स्वर्णिमबिच गोप्य वार्तामा स्वर्णिमले रविलाई सरकारप्रमुख बालेनलाई लगाम लगाउनुपर्ने बतायो । वार्ता वाग्लेको काभ्रेस्थित एक रिसोर्टमा भयो । वाग्लेको सम्पत्ति छानबिन भए अनियमितता देखिनेछ । तर, रविले दुईजनालाई मिलाउने प्रयत्न गरेको सार्वजनिक भयो । यतिखेर रास्वपालाई मत दिनेहरू वडासदस्य र वडाध्यक्ष बन्ने हैसियत नदेखेकाहरू सांसद बन्दा ‘घन्टीले चलाएको डन्डी’ को पीडा पोख्दै छन् ।
रास्वपा सरकारको बजेटमा विदेशीसँग ऋण ल्याएर कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बढाउने सरकारी कर्मचारीलाई गाडी किन्न २ लाखदेखि ६० लाखसम्म सहुलियत व्याजमा ऋण दिने, मासिक ५० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने सामान्य उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत कर, निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी र निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीसँग ३–३ प्रतिशत कर लगाउने, किसानको नाममा २ करोड लगानी गर्ने सामन्तलाई कृषि अनुदान दिने व्यवस्था गरियो । तर, रास्वपा सरकारले किसानलाई आवश्यक मल दिएन । रविले ‘आमा ¤ बालेनले देश बनाउँछन्’ भनेको विश्वासमा मत दिएका सर्वसाधारण जनता यतिखेर बालेनले प्रतिनिधिसभामा ‘नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ’ भनेपछि हिस्स भएका छन् । बालेनले नेपाल होइन, देशै भारतमा गाभ्ने लेण्डुपको बाटो लिने त होइन भनी जनता प्रश्न उठाउँदै छन् ।
रास्वपा सरकारमा पुगेको धरातल नै स्वाभाविक नभएको कतिपय विश्लेषकको मत रहेको छ । वरिष्ठ पत्रकार अनिल गिरीले माउन्टेन टेलिभिजनमा प्रश्न उठाए ‘एकलाख सेनामध्ये असी हजार सेना परिचालन गरी रास्वपाका बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सेनापतिले भदौ २४ गते सिंहदरबार जलाइँदा किन निभाएनन् ?’ यो घटनाको केही महिना अघि बालेनले ‘सिंहदरबार जलाउने स्टाटस’ सामाजिक सञ्जालमा राखेको पनि सार्वजनिक भएको थियो । सरकारी सम्पत्ति साझा बसलाई रास्वपाले निलो रङ्ग लगाएर ‘ब्लु बस’ नामकरण र प्रतिनिधिसभाको नयाँ भवनका कोठाहरूमा पार्टीको रङ्ग निलो लगाउन दिइएकोमा पनि जनताको विरोध छ । गरेकोमा पनि जनताको विरोध छ ।
चुनावअघि रास्वपा सभापति रविले गृहमन्त्रीको हैसियतमा सहकारी ठगीमा आफूसँगै आरोपित जीवी राईलाई आकाशमा होस् या पातालमा पक्राउ गरेर ल्याउने दाबी गरेका थिए । रास्वपाको झन्डै दुईतिहाईको बालेन सरकारले रवि, जीवी, छवी सबै सहकारी ठगहरूको मुद्दा फिर्ता लिएकोमा पनि सहकारी पीडितहरू असन्तुष्ट छन् ।
सुशीला कार्की सरकारले भदौ २७ गतेयता प्रदेशसभा सदस्यहरूको स्वकीय सचिव पनि हटाएको थियो । यसलाई रास्वपाले पनि समर्थन गरेको थियो । झन्डै दुई तिहाइको आफ्नो सरकार गठन भएपछि रास्वपाले प्रदेश सभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभाका ८८४ जना सांसदको लागि स्वकीय सचिवको व्यवस्था पुनः गर्ने निर्णय ग¥यो । रास्वपाले मन्त्रालय सङ्ख्या २५ बाट १८ मा घटायो तर हरेक मन्त्रीको लागि आफ्ना निजी सचिवको नेतृत्वमा दर्जनौँ आसेपासेको सचिवालाय बनाउन दिने निर्णय ग¥यो ।
सहकारी ठगहरूविरुद्ध चलिरहेको सङ्गठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने रास्वपा सरकारका महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल सन् २०१५ देखि २०२४ सम्म स्थायी अनुमतिपत्रमा विदेश बसेको तथ्य उनको नियुक्तिसँगै सार्वजनिक भएको थियो । यसबारे विचाराधीन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले हालै अध्यागमनसँग उनको १२ वर्ष विदेश यात्राको अभिलेख र प्रम कार्यालयबाट भएको सिफारिससमेत मागेको सार्वजनिक भयो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको काम आफ्ना मान्छेलाई मुद्दा नलगाउने, जनताको सरोकारको विषयमा पैसा खाने भइरहेको पनि पुरानो समाचार हो ।
सम्पत्ति विवरण झूटा पेस गरेको आरोपमा गृहमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्ति सुधन गुरुङविरुद्धको उजुरी अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा दर्ता भएको पनि सार्वजनिक भयो । रास्वपा सरकारले गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति आफ्नै मानिसबाट छानबिन गराई सफाई दिएर उनलाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्ति गरेपछि जनतामा थप असन्तुष्टी बढ्यो ।
यतिबेला भारतको राजधानी दिल्लीको जन्तरमन्तरमा चिकित्सा शिक्षाको परीक्षा प्रश्नपत्र बाहिरिएको र बढ्दो बेरोजगारी विषयलाई लिएर कक्रोच जनता पार्टीको आयोजनामा शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन भइरहेको छ । भारतीय सेना मोदीको पक्षमा रहेसम्म कक्रोच प्रदर्शनले त्यहाँ नेपालको भदौ २३ र २४ को जस्तो अवस्था नआउने विश्लेषकहरू बताउँछन् । कक्रोच नेता अभिजित दिपके र रास्वपा सभापति रवि दुवै संरा अमेरिका बसेको भन्ने मिल्दो छ ।