करको भारी बोकाएर जनता चुस्ने काम !

नेपालको संविधान २०७२ मा मावि तहको शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुने उल्लेख छ । तर, रास्वपा सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३–३ प्रतिशत समता कर लगायो ।
हाल देशभर १३ हजार निजी विद्यालय, चार सय निजी अस्पताल, १९ निजी मेडिकल कलेज, ३० हजार निजी स्वास्थ्य क्लिनिक छन् । नेपालको कूल विद्यार्थीमध्ये करिब २५ प्रतिशत निजी विद्यालयमा पढ्छन् भने विशिष्टीकृत स्वास्थ्य उपचारको करिब ५५ प्रतिशत सेवा निजी स्वास्थ्य संस्थाले दिइरहेको तथ्याङ्क छ ।
सरकारले भएका सरकारी विद्यालय र अस्पताल सुधारमा ध्यान नदिएर निजी विद्यालय र अस्पतालको सेवामा समता शुल्क लगाएर जनताको ढाड भाँच्ने काम गर्दै छ । निजी अस्पतालले उपचार गर्ने बिरामीबाट टिकट, एम्बुलेन्स, शववाहन र रगतको प्रयोगदेखि डायलाइसिस र क्यान्सरको उपचार तथा मृत्युपछि शवगृहमा शव राखेबापत पनि ३ प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य समता कर सुरु ग¥यो ।
देशभरका पाँच हजार तीन सय एम्बुलेन्समध्ये ४४३ निजी अस्पतालका छन् । ५५६ शववाहनमध्ये करिब १०० शववाहन निजी अस्पतालका छन् । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले एम्बुलेन्स र शववाहनलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको अभिन्न अङ्गका रूपमा लिएको छ । तर, सरकारले यस्तो सेवामा पनि ३ प्रतिशत कर लगाउँदै छ ।
सरकारले विपन्न, गरिब र बेवारिसे बिरामीका लागि अस्पतालले छुट्याएको १० प्रतिशत निःशुल्क शøयामा पनि उपचार कर लिने भन्दै छ । जनताको सङ्घर्षले पाएको १० प्रतिशत निःशुल्क सुविधा पनि रास्वपाको बालेन सरकारले खोस्ने काम गर्दै छ । स्वास्थ्य बीमा रकम पनि अर्बौँ भुक्तानी नहुँदा जनता उपचारबिना मर्ने अवस्था छ ।
निजी विद्यालयले पनि १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनुपर्ने नियम छ । निःशुल्क पढ्ने विद्यार्थीको ३ प्रतिशत कर कसले तिर्छ ?
दीर्घरोगी, नियमित उपचार गराइरहेका बिरामी तथा महँगो उपचार गर्नुपर्ने बिरामीहरूमा सरकारको यो करको भारले जनतामा मानसिक समस्या बल्झने विज्ञहरूको मत छ । बिरामीलाई उपचार नगरी मृत्यु शøयामा पु¥याउने करको सर्वत्र विरोध गर्नै पर्दछ ।
गरिब, विपन्न, निमुखा जनतालाई सुविधा दिन नसक्ने सरकारले करको भारी बोकाएर जनता चुस्ने काम गर्दै छ । गरिब जनतालाई झन् झन् गरिब बनाउने रास्वपाको बालेन सरकार नेपाली जनताको सरकार नभएको स्पष्ट हुन्छ ।