बालेन र रवि के राजनीतिक प्राणी हुन् !

बालेन र रवि
करिब ९ वर्षअघि ¥याप गीतलाई नेपालमा नेपप बनाउँदै टोल, चोक र रेष्टुरामा गाउँदै हिँडेका बालेन अहिले नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा छ । त्यसैगरी भक्तपुरको जात्राहरूका बिच हुने साङ्गीतिक कार्यक्रमका उद्घोषक रवि लामिछाने शासक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सभापति पदमा छ । बालेनलाई रास्वपाको वरिष्ठ नेता मानिएको छ ।
दुवैका काम गर्ने तौरतरिका हेर्दा केही आधारभूत भिन्नता देखिए तापनि सारमा दुवै जनालाई राजनीतिक मानिस मान्न सकिने आधारहरू निकै कमजोर छ ।
नेपालको शासन सत्तामा कसरी र किन अराजनीतिक मानिसहरू आए त ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । युक्रेनमा पनि एक जादुगरको काम गर्ने कलाकारलाई निकै चर्चामा ल्याएर राष्ट्रपतिको पदमा पु¥याइए । अहिले ऊ नै राष्ट्रपति संरा अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट अपमानित हुनु परेको र युक्रेन रुससँग युद्धमा रहेको अवस्था विद्यमान छ ।
त्यस्तै केही समयअघि बङ्गलादेशमा पनि एउटा प्रोफेसर डा. युनिसलाई एक्कासि राष्ट्रप्रमुखको पदमा ल्याइएको स्मरणीय छ ।
एक जना कलाकार÷गायक बालेन र अमेरिकी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई तिर्नुपर्ने ऋण चुक्ता नगरी नेपाल आएका, नेपाली नागरिकता अध्यावधिक अर्थात् सक्रिय नगरी चुनाव लडी सांसद पद र गृहमन्त्री पद गुमाएका रबि लामिछाने के राजनीतिक मानिस हुन् ?

बालेन राजनीतिक मानिस होइनन् !
बालेन र रविलाई सामान्य जानकारहरू राजनीतिक मानिसको रूपमा मान्दैनन् । बालेन यसअघि काठमाडाँै महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा विना कुनै राजनीतिक दर्शन, विचार, सिद्धान्त वा मार्गचित्रविना प्रमुख (मेयर) पदमा जितेका मानिस हुन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर छँदा पनि सामाजिक सञ्जाल र होहल्लाकै भरमा विश्वका १०० मेयरको सूचीमा पर्नु, अहिले प्रधानमन्त्री हुँदा पनि १०० दिन नबित्दै विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा नाम प्रकाशित गरिनु सामान्य होइन, योजनाबद्ध रूपमा भित्रभित्र खिचडी पाक्दै गरेको सबैले महसुस गरेकै हो ।
त्यस्तै रवि लामिछाने सभापति भई रास्वपा दर्ता भएको ६ महिनै नबित्दै जुन परिणाम आयो, त्यो स्वाभाविक थिएन किनभने रास्वपा कुन राजनीतिक दर्शन, विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूको दल हो भन्ने प्रस्ट छैन, थिएन ।
त्यस्तै राजनीतिक दलले बोकेको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम कुन वर्ग अर्थात् धनी पुँजीपति वर्गको पक्षपाती हो वा काम गरी खाने व्यापक गरिब किसान, मजदुर वर्गको पक्षपाती हो प्रस्ट हुनु जरुरी छ ।
रास्वपाले आफूले केही नभने पनि वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई अध्ययन गर्दा पुँजीपति वर्गकै सेवा गर्ने सरकार र दलको रूपमा रास्वपालाई हेर्न सकिन्छ ।
यस मानेमा न रवि लामिछाने राजनीतिक मानिस हुन्, न त बालेन । हो राजनीतिक विश्लेषकहरूले तुलना गर्दा बालेन पटक्कै राजनीतिक व्यक्ति होइनन् तर रवि लामिछानेले अलि अलि राजनीतिक कुराकानी गर्ने गरेको बताउँछन् ।
स्मरणीय छ, नेपालको संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था छ । जसमा समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा १७ को उपधारा (२) बमोजिम कानुनको अधिनमा रही राजनीतिक दल गठन गर्न सकिने र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न आवश्यक काम गर्न सक्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

कानुनको विकल्प अध्यादेश हुन सक्दैन
बालेन सरकारले वैशाख ८ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट वैशाख १७ गतेदेखि सङ्घीय संसद््को बैठक
(अधिवेशन) आह्वान गर्छ । दुई दिनपछि १० वैशाखमा अर्को निर्णय गर्दै अधिवेशन स्थगित गर्छ ।
अधिवेशन स्थगित मात्र होइन, आधा दर्जनभन्दा बढी अध्यादेशहरू भटाभट जारी गर्दछ । जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद््को बैठक आह्वान गर्ने निर्णय गरिसकेपछि कानुन निर्माण गर्ने संसद्लाई छलेर आफू अनुकूलका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत जारी गर्दै अघि बढ्न खोज्ने सरकारलाई जनउत्तरदायी सरकार मान्न सकिन्न ।
साथै एउटै निर्णयबाट १५ सत्न्दा बढी पद खारेज गरी अनिर्णयको बन्दी बनाइन्छ । न्यायालयमा अस्वाभाविक दबाब सृजना गरेको महसुस सबैले गर्दछन् । रवि लामिछानेलाई रिहा गर्ने न्यायाधीशलाई विशेष अदालतमा ल्याइन्छ ।
जनपक्षीय कानुन निर्माण नगरी हचुवा, आवेग र रहरमा ठुलठुला कुरा, सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस् राखेर देश र जनताको जनजीविकामा कुनै परिवर्तन हुँदैन । काम गरी खाने जनताको दैनिक जीवन कस्तो छ, कस्तो कानुन जरुरी छ, किसानका समस्या के हो ? कस्तो कानुनी प्रावधानले किसानको हकहित र जीवन रक्षा गर्दछ भन्ने तर्फ वास्ता नगरी हा हु ले देश चल्दैन, नेपाली जनताको जीवन बदलिँदैन ।

बालेनका १०० दिन !
बालेन सरकारको १०० दिनको कार्यकालमा राम्रा र सहजभन्दा असजिला र अप्ठेरा काम कुराहरू सतहमा आउन थालेको सर्वत्र महसुस गरिँदै छ ।
सरकार गठन अघि निर्वाचनमा अनावश्यक खर्च कटौतीका कुरा गर्ने मानिसहरू अहिले सांसदहरूका स्वकीय सचिवहरूलाई तलब भत्ता दिने बिन्दुमा पुगेका छन् ।
मन्त्रीहरूका सुविधा कटौती गर्ने भाषण दिने मन्त्रीहरू अहिले दर्जनौँ सल्लाहकारहरू राखेर राजनीतिक सल्लाह राजनीतिक गतिविधिमा भन्दा सन्टबाजी, नवदुर्गा दर्शन, अनुगमन, हातखुट्टा भाँची दिने धाँक धम्की दिने काममा लागेको सबैले देख्दै र सुन्दै छन् ।
हिजो परिवर्तनका लागि भनी अमूल्य मत दिने मतदाताहरू सरकारमा पुगेको दल र दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूको तालबाल हेर्दै दिक्क मान्दै छन् ।
बालेन सरकार गठन भएको १०० दिन नबित्दै रास्वपाभित्र नेतृत्व, मन्त्रिपरिषद् (सरकार) र प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहलाई लिएर असन्तुष्टि सतहमा आएको छ ।
गत असार २८ गते रवि लामिछाने र बालेनको बिचमा करिब ४ घण्टा चलेको छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम तथा महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेललाई पदबाट हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको र रविले बालेनको सल्लाहकार समुहका मुख्य मान्छे कुमार बेन र असिम शाहलाई हटाउनुपर्ने प्रति प्रस्ताव राखेको बताइन्छ ।
सो कुराको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बालेनले पछिल्लो समय सरकारका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सर्वोच्च अदालतबाट लगातार बदर वा रोक्का हुँदै गरेको विषयलाई लिएको र सम्बन्धित मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कमजोरीको रूपमा दाबी गरेको बताइन्छ ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी सरकारी प्रक्रिया, नेपाल वायुसेवा निगमसँग सम्बन्धित नियुक्ति तथा अन्य प्रशासनिक निर्णयहरू अदालतबाट प्रभावित भएको घटनालाई उदाहरणको रूपमा लिएको बताइन्छ ।
त्यस्तै राहदानी छपाइसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइएको विषय तथा जर्मन राजदूतसँग सम्बन्धित विवादबारे पनि रवि र बालेनको मतभिन्नता रहेको बताइन्छ ।
रास्वपाकै सांसदहरू सरकारको सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरिरहेको कारण पनि बालेन असन्तुष्ट रहेको र संसद् विघटन गर्ने शक्ति प्रधानमन्त्रीमा रहेको स्मरण गराएको पनि बताइन्छ ।
यी त भए रवि र बालेनका अराजनीतिक दबाब समूहका कुराकानी । खासमा राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया जसलाई राजनीति भनिन्छ, केटाकेटीको खेल होइन ।
कुन देश, विश्वको कुन भूगोलसँग कस्तो सम्बन्ध थियो, छ र कस्तो सम्बन्ध कायम गर्ने, नियमित भूराजनीतिक एवं कूटनीतिक संवाद जरुरी हुन्छ । विश्वका सबै देशसँग भाइचाराको सम्बन्ध रहनु अनिवार्य हुन्छ ।
असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा सरकार स्पष्ट एवं अडिग रहन सक्नुपर्छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति रहने नीति तथा कार्यक्रम जारी गर्ने, त्यहीअनुसारको भाषण दिने तर युद्धरत देशहरूमध्ये कसैको पनि समर्थन वा विरोध नगर्नु पर्नेमा एउटा देशको पक्षपाती भएर विज्ञप्ति निकाल्ने पाखण्डी काम गर्न हुँदैन ।
त्यस्तै एक चीन नीतिको पक्षपाती भनेर भाषण गर्ने तर चीनबाट तिब्बतलाई अलग्ग राज्य बनाउनुपर्ने भन्ने दलाई लामा र उनको समर्थकहरूलाई नेपालको राजधानीमा प्रदर्शन र जन्मदिन मनाउन शनिबार मन्त्रीपरिषद्को बैठक राखेर औपचारिक स्वीकृति दिने छिमेकी मुलुक चीनप्रतिको बालेन सरकारको बेइमानी हो ।
यस्तो असहिष्णु सरकार, गरिब किसान ज्वरोले हनहनी बिरामी पर्दा पनि असारमा रोपाइँ गर्न रासायनिक मल माग्दै गर्दा कानमा तेल हालेर बस्ने, असारको बाढी पहिरोको जोखिम आउँदै गर्दा कुनै तयारीविना विभिन्न स्थानका सुकुम्बासीलाई डोजर लगाई अमानवीय ढङ्गले हटाउने लगायतका हिरो बन्ने स्टन्टबाजीमा लाग्ने केटाकेटीपन कसैलाई स्वीकार्य छैन ।
सरकार सर्वसाधारण जनताको अभिभावक हो । जो कसैलाई विकल्पसहितको मानवीय निकास दिनु जरुरी छ । रोजगारी, आयआर्जन एवं दैनिक जीविकोपार्जनको कुनै किसिमको तयारी वास्ताकास्ता नगरी बजेट भाषणमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, बिजुली बत्तीमा कर तथा भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) लागू गरेर बालेन सरकार नेपाली जनताको जीवन अझ कष्टकर बनाउनेतर्फ अग्रसर रहेको थप पुष्टि हुन्छ । किनकि शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार तथा आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू बिजुली बत्ती, खानेपानी, सरसफाइ प्रत्येक नागरिकको संविधान प्रदत्त नैसर्गिक अधिकार हो ।
यस्तो आधारभूत नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चितता गराउन नसक्ने बालेन सरकार राजनीतिक सरकार नहुनुमा मात्र होइन अमानवीय, संवेदनहीन सरकारको रूपमा चित्रण गर्न थालेका छन् ।
त्यसैले मुठ्ठीभरका पुँजीपति, आफ्ना लगानीकर्ताको सेवा र विदेशीको इसारामा एमसीसी जस्तो नाङ्गो वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध दह्रो कदम चाल्न ढिलाइ गर्दै जाने हो भने बालेन सरकार र रास्वपाको अन्त्य अराजकतावादी माओवादीको भन्दा चाँडै हुने निश्चित छ ।
– २०८३ साउन ३