संविधान संशोधनबारे व्यापक छलफलको आवश्यकता

नेपालको संविधान जारी भएको ११ वर्ष भयो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको जगमा बनेका दलहरूको सरकारले २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गरेको थियो । सामान्य अवस्थामा समेत हरेक दश वर्षमा एक पटक संविधान वा कानुनहरूको संशोधन आवश्यक हुने गर्दछ । तर, नेपालमा आन्दोलन वा विद्रोह नहोउन्जेल संविधान संशोधनबारे कसैले कुरा उठाउँदैनन् । एक समयमा असाध्य महत्व राख्ने विषय अर्को समयमा त्यसको औचित्यता समाप्त भैसकेको हुन सक्छ । समयअनुसार संविधान वा कानुनको परिवर्तन आवश्यक छ । संविधानका हरेक धारा समयको माग र जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने हुनुपर्छ । नत्र त्यो जतिसुकै राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकिँदैन ।
२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि देशमा फरक दृश्य देखियो । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाइ मत हासिल गरेपछि संविधान संशोधनको माग जोडले उठ्यो । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल नै गठन गर्यो । तर, त्यो कार्यदलले सबै राजनीतिक दलहरूसँग व्यापक छलफल र अन्तरक्रियाहरू गरी काम गर्न सकेन र कार्यदलको औचित्य पुष्टि हुन सकेन ।
संसद््का प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकाले कार्यदलमा कुनै प्रतिनिधि नपठाई कार्यदललाई अस्विकार गर्यो भने प्रतिनिधि पठाइएको एमालेले प्रतिनिधि तोकेर पनि बैठकमा सहभागी नभई कार्यदललाई असहयोग गर्यो । नेकपा, लोसपा, जसपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिहरू पनि कार्य पूरा नहुँदै समितिबाट बाहिरिए । दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधित्व बिनाको कार्यदलको कुनै अर्थ हुँदैन । दलहरूले आन्दोलन गरेर ल्याएको यस व्यवस्थामा प्रमुख दलहरूको सहभागिताविनाको कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन कागजको खोस्टाबाहेक केही अर्थ राख्दैन ।
अहिले प्रतिनिधि सभामा रहेका वा नरहेका राजनीतिक दलहरूले देशको राजनीतिक परिवर्तनमा कुनै न कुनै समयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए र अहिले पनि खेल्दै छन् । एक पटक निर्वाचन जित्दैमा अरूको योगदानलाई अवमूल्यन गर्नु हँुदैन । सबै मानिस राजनीतिक दलमा लाग्छन् भन्ने पनि होइन । राजनीतिक दलमा नलागेर स्वतन्त्र बुद्धिजीवीका रूपमा रहेका कैयौँ कानुनका विज्ञहरू र धेरै बौद्धिक व्यक्तित्वहरू पनि समाजमा छन् । संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनमा त्यस्ता व्यक्तित्वहरूको विचारलाई पनि समेट्न सक्नुपर्दछ । त्यस्ता व्यक्तित्वहरूको राय, सल्लाह र सुझाव लिन पनि कार्यदल वा आयोग पछि पर्नु हुन्न । जति बढी मानिसहरूको सहभागिता त्यति नै बढीले संविधानमा अपनत्व महसुस गर्छन् । जति धेरै मानिसहरूले अपनत्व ग्रहण गर्छन् संविधानको सफलता पनि त्यसैमा निर्भर रहन्छ ।
कुनै पार्टीले निर्वाचनमा दुईतिहाइ जित्दैमा त्यो सरकार चिरस्थायी हुन्छ भन्ने होइन । भदौ २३ र २४ गतेअघि केपी ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार तोप पड्काए पनि ढल्दैन भनेका थिए । एमाले र नेकासमेतको त्यो संयुक्त सरकार पनि दुई तिहाइ बहुमतकै थियो । तर, दुई दिनमै ढल्यो । अहिलेको रास्वपाको सरकार पनि ५ वर्षसम्म जाने कुनै सुनिश्चितता छैन । जति राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य र समन्वयमा काम गर्न सक्यो त्यति सरकारको आयु बढी लामो हुनेछ । अहिले दुईतिहाइको दम्भ रास्वपाका नेताहरूमा देखिँदै छ । त्यो उनीहरूको पतनको बाटो हो । समयमा विचार पुयाउन सकिएन भने उनीहरूको पतनलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
संविधान संशोधन सबैको चाहना हो  । त्यो समयअनुसार हुुुन पनि पर्छ । संविधानका कुन कुन धाराहरूमा संशोधन गर्ने भन्ने विषयले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू निःशुल्क हुनुपर्छ, प्रत्येक व्यक्तिलाई रोजगारीको सुनिश्चितता, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, घरवारविहीनका लागि बसोबासको सुनिश्चितता, स्वच्छ हावा, पानी र वातावरणमा बाँच्न पाउने हक र खानाको सुनिश्चितता सबै नागरिकहरूका लागि अनिवार्य आवश्यकताहरू हुन् । प्रत्येकको लागि योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्तले नेपाली युवाहरू देश छोडेर विदेशमा जानेहरूको सङ्ख्यामा कमी ल्याउनेछ । यस्ता विषयहरूका लागि संविधान संशोधन जरुरी छ । व्यापक जनताको हित चाहने सरकारले यी र यस्ता विषयहरूलाई संविधान संशोधनमा समेट्ने गर्छ । संविधान संशोधन कार्यदलमा यी कुनै पनि विषयहरू समेतिएको पाइँदैन ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, प्रदेश खारेजी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीजस्ता राजनीतिक विषयवस्तुहरूमा व्यापक छलफलको आवश्यकता छ । ती विषयहरूले देशको दीर्घकालीन हितमा असर पर्ने भएको हुँदा कुनै दल विशेषको माग हुँदैमा संशोधनमा समेटिहाल्नुपर्छ भन्ने होइन । संसदीय प्रणालीमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ, संसद्मा उपस्थित भएर सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूमा जवाफ दिनुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । नेपालमा पनि अमेरिकाको ट्रम्प वा युक्रेनका जेलेन्स्की जस्तै राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएमा देशको हालत के हुन्छ ? यसबारे बौद्धिक जगतमा चर्चा छ ।
बालेन्द्र साह संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन् । उनले संसद्को सम्मान गरेनन् । राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहेका बेला संसद््बाट बाहिरिनु, संसद्मा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने समयमा एकजना मन्त्रीलाई जवाफ दिन लगाउनु, सभामुखलाई समेत जानकारी नदिई अचानक संसद्मा उपस्थित भएर देशघाती अभिव्यक्ति दिनु यसका उदाहरणहरू हुन् । प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले बालेन्द्र साह आफू संसद्बाट निर्वाचित होइन, बरु जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको ठानिरहेको जस्तो देखाउँछ । कतिपयले प्रधानमन्त्रीको व्यवहार प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख ल्याउने पूर्वाभ्यासको रूपमा पनि लिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा नेका, एमाले र नेकपा कमजोर भए पनि राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा भने उनीहरू अत्यन्त शक्तिशाली छन् । तर ती पार्टीहरूले अहिले पनि राम्रो काम गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रदेशसभा खारेजीको माग भइरहेकै बेला प्रदेश सरकारहरू परिवर्तनका फोहरी खेलहरू भइरहेका छन् । एमाले, नेका, नेकपा जस्ता शासक दलहरू सरकारको निम्ति जस्तोसुकै अनैतिक कार्य पनि गर्छन् भन्ने सन्देशकै कारण गत निर्वाचनमा जनताले रास्वपालाई भारी मत दिएका हुन् । यो कुरा ती पार्टीहरूले अहिले नै बिर्सी सकेका छन् । २०७९ सालको निर्वाचनपछिको बितेका चार वर्षमा कोसी प्रदेशमा ६ पटक, मधेसमा ५ पटक, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा ४÷४ पटक, वाग्मतीमा ३ पटक तथा गण्डकीमा २ पटक सरकारहरू परिवर्तन भइसकेका छन् । यसले व्यापक जनतामा असन्तुष्टि ल्याएको छ । शासक दलहरूमा भने अझै चेत आइसकेका छैनन् । सर्पको मुखमा परेको भ्यागुटोले फट्याङ्ग्रा टिपेझैँ प्रतिनिधिसभामा नगन्य प्रतिनिधित्व भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारहरू परिवर्तनका लागि कुकुर झगडा गर्दै छन् । यो लज्जास्पद विषय हो । यही अवस्था रहिरहने हो भने नेका, एमाले, नेकपाको प्रदेशसभामा उपस्थिति पनि प्रतिनिधिसभामा भन्दा कम हुन बेर लाग्दैन ।
राप्रपाले राजसंस्था, हिन्दुधर्म, सङ्घीयता खारेजीजस्ता मागलाई उठाइरहेको छ । नेकपा, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिँदै छन् । नेका र एमालेको पनि आआफ्ना धारणाहरू छन् । विचार मिल्नेहरू एक ठाउँमा बसेर संविधान संशोधनको बारे छलफल गर्ने वातावरण सरकारले बनाउन आवश्यक छ । संविधान कुनै पार्टी विशेषको घोषणापत्र होइन । त्यो त तीन करोड जनताको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने दस्तावेज हो । जति बढी छलफल र अन्तरक्रिया हुन्छ त्यति नै बढी संविधानका धाराहरू परिमार्जित हुन्छन् । ढिलो भएर केही बिग्रिँदैन तर हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउन नपरोस् ।
संविधान संशोधनमा अलिकति मात्रै तलमाथि भएमा त्यसले देशमा अर्को आन्दोलनको जन्म दिन सक्छ । २०६२।६३ को जनआन्दोलनपश्चात् बनेको अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयता राख्नुपर्ने माग राखेर मधेसी दलहरूले आन्दोलन गरे । संसद्मा रहेका मधेसी दलका सबै सांसदहरू राजीनामा दिएर आन्दोलनको नेतृत्व गर्न पुगे । मधेसमा अशान्ति छायो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थप गर्नुपरेको थियो । त्यो इतिहासलाई बिर्सने नगरौँ ।
त्यतिबेला धेरै सांसदहरूलाई सङ्घीयता के हो ? कुन कुन देशमा लागू भएको छ ? त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षमा कुनै छलफल नै भएन । नेताहरूको लहडमा आएको हुँदा अहिले सङ्घीयता संविधानमा व्यवस्था भएको २० वर्ष भइसक्दा पनि त्यसको राम्रो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सङ्घीयताप्रति जनतामा नकारात्मक धारणाको बिकास हुनु पनि त्यसैको कारण हो । बहुमतको नाउँमा जबरजस्ती संविधान संशोधन गर्न खोजियो भने त्यसले कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउन सक्छ । यसबारे सचेत भएर मात्र संविधान संशोधनको बाटोमा अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।