कागजी नीति भन्छ, औषधिमा आत्मनिर्भर, सरकार भन्छ, पख–पख

भनिन्छ, देश चल्न सुशासन चाहिन्छ । राम्रो सरकार चाहिन्छ, स्वावलम्बी नीति चाहिन्छ, उद्योग कलकारखाना चाहिन्छ । भर्खरै प्रचण्ड सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । यता एक युवा मन्त्री प्रदीप यादवबाट अर्का युवा प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यमन्त्री बनेका छन् । अबको आशा भनेको युवा नै हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
मेरो यसअघिको लेखमा मैले तत्कालीन स्वास्थमन्त्री प्रदीप यादवजीलाई केही औषधिहरूको आयात रोक्न पहल गर्न अनुरोध गरेको थिएँ। सायद उहाँले पढ्नुभयो होला पनि । त्यही अनुरोध नयाँ मन्त्री पौडेललाई पनि गर्दछु । यो अनुरोधले स्वदेशमै १०० वटा उद्योग र तिनको अस्तित्वको साथै देश आत्मनिर्भर हुनुसँग सरोकार राख्दछ ।
समस्या के भयो भने, आज देशभित्रको उत्पादनका साथै आयातीत औषधिहरूको मौज्दात यति धेरै भयो कि, जसले दुबै पक्षलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ, अनैतिक प्रस्तिस्पर्धा बढेर गएको छ, ३ करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा ३० हजार ब्रान्ड पुग्न लागिसके । जुन कदापि न्यायोचित होइन । देशभित्रै सबैजसो उद्योगले उत्पादन गरिरहेको औषधिको आयात रोक्नुमा बुद्धिमानी नै हुन्छ जस्तो लाग्दछ् । छिमेकीले पनि रिसाउनुपर्ने देखिन्न किनभने कच्चापदार्थ त प्रायः उतैबाट आउँछ नि ।
माननीय प्रदीप पौडेलज्यू, यो नेपाल एक स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो । यसले आफ्नो हकहितको निमित्त केही ठोस निर्णय लिँदा कसैको आपत्ति नहुनु पर्ने हो । पेन किलर, एन्टिबायोटिक, भिटामिन, मल्हमहरू, कफ सिरप, उच्च रक्तचाप अनि मधुमेहका औषधिहरू, पेटसम्बन्धी रोगका औषधिहरू र अन्य थुप्रै नेपालभित्रका सबै उद्योगले उत्पादन गर्दै आएका छन् । किन आयात गर्नुप¥यो, बाबा । यत्रो ठुलो लगानी भएको, सम्भावना बोकेको, हजारौँ नेपालीहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिएको औषधि उद्योग आफै रोगी हुँदै गएको छ । जुनै उद्योगलाई सोध्यो, बिक्री छैन, पैसा उठ्दैन भन्ने आउँछ । बिक्री पनि कसरी होस् ? साधारण रोगका पनि औषधि आयात हुन्छ यहाँ। खोकी, पेन किलर, ग्यास्ट्राइटिस, एलर्जीको औषधि स्वदेशीले नै प्रचुर मात्रामा उत्पादन गर्न सक्ने तथ्य जाँदाजाँदै पनि आयात गर्न चाहन्छ, हाम्रो नीति ।

आर्थिक वर्ष ८१–८२ को मौद्रिक नीतिमा भएका केही व्यवस्थाहरू
(अ) असल कर्जाका लागि गर्नुपर्ने प्रोभिजन घट्यो, बैङ्कले थप ११ अर्ब ऋण दिन सक्ने,
(आ) असल कर्जाको ०.२ प्रतिशत बिन्दु जोखिमभार हट्ने, बैङ्कको नाफा करीब १० अर्बले बढने,
(इ) बैङ्कलाई ब्याज उठाउने समय १५ दिन थप, यस वर्ष साउनमा पाकेको ब्याजदरलाई गत आर्थिक वर्षकै मान्न पाइने, नाफा बढाउन सहयोग
(ई) कर्जा विस्तार लक्ष्य १२ ५ प्रतिशत हुने,
(उ) घरजग्गा कर्जाको जोखिम भार घटने,
कैयौँ बुँदाहरू आउँदा केही मार्गप्र्सत औषधि उद्योगका लागि पनि आउनुपर्ने होइन र ? राष्ट्रपति महोदयले सदनमा बजेटसम्बन्धी भाषणमा स्वदेशी औषधि उद्योगहरूको निमित्त सहुलियत व्यवस्थाको कुरो गर्नुभएको होइन र ?
नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट प्रतिपादित मौद्रिक नीतिमा नेपालका औषधि उद्योगहरू त्यस्मा पनि नवप्रवेशीलाई रुग्ण उद्योग हुनबाट जोगाउन केही इन्सेन्टिभ जस्तै ब्याजदरमा केही राहत, पुनर्कर्जा, ब्याजलाई ऋणमा परिणत गर्ने प्रावधान लागु गरिदिएको खण्डमा यस क्षेत्रको सम्पूर्ण विकासमा राम्रो उपलब्धी हासिल हुने थियो । यसरी नेपालभित्र उत्पादन नभइसकेका उच्च प्रविधियुक्त औषधिहरूको उत्पादन पनि यहाँ सुरु हुन सक्ने थियो र देश अझै आत्मनिर्भर हुने थियो । तर, त्यस्तो केही भएको पाइएन । देशको प्रविधि विकासमा ठुलो टेवा पु¥याएको, रोजगारको प्रशस्त अवसर जुराएको,महामारी अन्य दैवी प्रकोपको बेला टेवा पु¥याउँदै आएको औषधि उद्योगतर्फ हेर्ने सरकारी नीति, बैङ्किङ नीति पारदर्शी भएको देखिएन । देश आज कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा छ, मुद्रा सञ्चिती घटेको छ, युवाहरू विदेश पलायन हुँदैछन्, डलरको ठुलो हिस्सा वैदेशिक पढाइका निमित्त जाँदै छ । देशभित्र उद्योग, कलकारखाना बढेका छन्, आय घटेको छ, विदेशी वस्तुको प्रवाह पनि बढेको छ, के यही नीतिले हाम्रो राष्ट्रको उन्न्नति सम्भव छ ।
आज स्वदेशी उद्योगले के मागेको छ, सहजीकरण मात्रै होइन र ? काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुप¥यो भनेको होइन र ? देशले ग्रार्हस्थ उत्पादन एवं त्यसकै दुगुना आयात अब धान्न सक्दैन, एउटा पक्षलाई निरुत्साहित गर्नु नै पर्छ । किन आयातलाई घटाउँदै नलैजाने । भन्नुस् न किन चाहियो यत्रो बिघ्न औषधि यो देशमा, स्वदेशी उद्योगको उत्पादन निर्याततर्फ अभिमुखीकरण गरौँ, यो सहजीकरण गर्नुपर्छ सरकारले, प्रत्याभूति त दिनुप¥यो ।
विश्व स्वास्थ सङ्गठनको मापदण्ड भन्छ, औषधिलाई पहिला खोज एवं विकास गर, यो अवधिभरि प्रयोगशालामै अध्ययनमा राख, लाइसेन्स लिँदा सारा प्रावधानहरू पूरा गरेर ल्याऊ, यी सबै गर्दा एउटा औषधिको उत्पादनसम्म ३–४ वर्ष लाग्छ । यता नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीति भन्छ तेस्रो वर्ष नाफामा नआउने उद्योगलाई प्रोभिजनिङ गर, थप सुविधाबाट वन्चित राख, यो नीति औषधि उद्योगको सवालमा कदापि उपर्युक्त हुँदैन । पाँच वर्ष नभई यो सम्भव नै हुँदैन, कागजी घोडा दौडाएर कति दिन यथार्थलाई लुकाएर राख्ने । आज ठुलो सम्भावना बोकेको एक उच्च प्रविधियुक्त उद्योग यस्तै यतै नीतिले गर्दा शिथिलप्रायः हुँदै गइरहेको छ, जसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।
नेपाली औषधि उद्योगहरू बायोटेक्नोलोजी र बायो–सिमिलर र एन्टी स्नेक भेनम, क्यान्सरप्रतिरोधी औषधिहरूमा उत्पादनको प्रयास गर्दै नवीनतम् प्रविधितर्फ अघि बढिरहेका छन् । यो व्यापारमात्र नभई राष्ट्रलाई विश्वसामु चिनाउने अथक प्रयास हो । यसमा सरकारको प्राथमिकता र निरन्तर अभिभावकत्वको खाँचो छ । झन्डै ३ करोड हाराहारीमा जनसङ्ख्या रहेको हाम्रो मुलुकमा आज स्वदेशी र विदेशी गरेर तीन सत्न्दा बढी कम्पनीहरूले आफ्नो बजारीकरण गरिरहेका छन्, यो जनसङ्ख्याको सापेक्षमा धेरै नै हो ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको निमित्त कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय उत्पादनलाई बढावा दिने कुरालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । नेपालमा पनि मनग्यै उत्पादन छ, तर सधैँझैँ आयात पनि हुँदै छ । यो अर्थतन्त्रको निम्ति सुखद पक्ष होइन । धेरै औषधि ब्रान्ड भएर पनि होला । उधारोको बजार बढ्दो क्रममा छ, नानाथरी प्रलोभन पनि देखाइएकै हुन्छ, यो बजारीकरणको एक अत्यन्त दुखद पक्ष पनि हो । सानो बजारमा २५ हजार ३० हजार ब्रान्ड चाहिएको छैन । तर, त्यसतर्फ सरकारले ध्यान पु¥याएको छैन ।
त्यसैले गर्दा, अर्थतन्त्रलाई उकास्न मद्दत पु¥याउन सक्ने, स्वदेशी औषधि उद्योगको प्रवर्धनमा निम्न कुराहरूको उपादेयता अपरिहार्य देखिन्छ–
१. कर्जा पुनर्कर्जाको सकारात्मक वातावरण,केही वर्षको निमित्त भए पनि ब्याजदर न्यूनीकरण,
२. भन्सारमा मेसिनलगायतका सामग्रीको आयातमा छुटको व्यवस्था,
३. करको दरबन्दीमा छुट अथवा केही राहत
४. ब्रान्ड न्यूनीकरण, टेरिफ व्यारियर÷नन टेरिफ व्यारियरको बुँदा बढाइए उपयुक्त हुने,
५. स्वदेशमा प्रचुर मात्रामा उत्पादन भइरहेका कफ सिरप, पेन किलर, एन्टिबायोटिक, मल्हम, भिटामिन, न्युट्रास्युटिकल्स इत्यादिको आयातमा प्रतिबन्ध अथवा यथाशीघ्र वैकल्पिक व्यवस्था,
६. सरकारी तथा सरकारबाट अनुमति प्राप्त संस्थाहरूमा औषधि खरिद गर्नुपर्दा स्वदेशी उत्पादन रहेसम्म, अन्य मुलुकको औषधि खरिद नगर्ने नीतिको तर्जुमा,
७. नियमक निकायको पनि रिसर्च एवं डेभलपमेन्टमा स्तरीकरण, स्वदेशभित्र सरकारको लगानीमा नयाँ औषधिहरूको रिसर्च प्रकियाको सु्रुवात हुनुपर्छ । यसले गर्दा तिनै स्तरीय नयाँ उत्पादनहरू स्वदेशी उद्योगले ठुलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सक्नेछन् र यसले नेपालको नाम पनि रिसर्च क्षेत्रमा लिइनेछ ।
८. कतिपय विदेशी ब्रान्डको मूल्य स्वदेशीभन्दा अत्यन्त अधिक रहेकोले तिनको पनि मूल्य समायोजन हुनु आवश्यक छ ।
९. भ्याट र बिनाभ्याटको उत्पादनहरू दुवै, औषधि व्यवस्था विभागमार्फत नै सहजीकरण÷व्यवस्थापनमा रहनुपर्दछ ।
न्युट्रास्युटिकल्स बजारलाई व्यवस्थित बनाउनु जरुरी छ । होइन भने भारतको कुनै कारखानामा डब्लुएचओको मापदण्ड प्रक्रिया पूरा नगरेर नै उत्पादन भएको न्युट्रास्युटिकल्स नामक औषधि सहजै नेपाली जनताको स्वास्थ्यसम्म पुग्न सक्छ र अहिले पुगिरहेको छ । त्यहाँ नेपालको सरकारी निकायको अनुगमन पुग्न पनि सक्ने छैन ।
जबकि, औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता अन्य भारतीय उद्योगहरूको नियमित अनुगमन हुने गर्दछ, न्युट्रास्युटिकल्स खाद्यमा दर्ता हुने भएकोले त्यसको अनुगमन भइरहेको छैन ।
यी र अन्य धेरै तथ्यका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने, नेपालको औषधि उत्पादनले सङ्कटको अर्थतन्त्रलाई भरमग्दुर टेवा पु¥याउन सक्दछ । यसको प्रवद्र्धन अपरिहार्य छ ।
– स्वास्थ्य खबरपत्रिकाबाट