भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने शासकहरूलाई जनताले खेद्ने

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल जनताको जनआन्दोलनको माग र भावना भए पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता, पक्षपातलगायत बेथितिहरूले गर्दा शासक नेताहरूको बदनामीसँगै व्यवस्थाकै बदनामी भइरहेको छ । सरकारको तीनवटै तहमा देखिने र नदेखिने दुवै तवरले भ्रष्टाचार बढिरहेको विभिन्न अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूमाथि कानुनी कारबाही नभएको कारणले भ्रष्टाचारको ग्राफले उकालो चढिराखेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि देशमा केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार चलिरहेका छन् । जनताको स्वशासनको आकाङ्क्षा र माग पूरा गर्ने ध्येयले प्रदेश सरकारलाई मात्र नभई स्थानीय तहलाई समेत अधिकारसम्पन्न बनाइएको थियो । त्यसलाई शासक दलका नेताहरूले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुगेको भनी निकै फलाको गरेका थिए तर व्यवहारमा सिंह दरबारको भ्रष्टाचार, अनियमितता र पक्षपात अब गाउँ गाउँ र वडा वडासम्म पुगेको देखिएको छ । अधिकारसम्पन सरकारहरूबाट हिजोआज आर्थिक अनियमितता मात्र नभई अनेक नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको अनुगमनकारी संस्थाहरूले बताइरहेको छन् ।
हिजोआज राज्य वा सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा अनेक कानुनी छिद्रको दुरूपयोग र तिकडमहरू गरेर व्यवसायिक घराना, समूह र व्यक्तिको पक्षमा लगिरहेको खुलासा भइरहेका छन् । सरकार, सरकारी निगम, प्राधिकरण, परियोजना, आयोजना जताततै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएका समाचार हरेक दिनजसो सञ्चारमाध्यममा छाइरहेका छन् । सडक, पुल, सरकारी कार्यालय भवन, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय निर्माणदेखि जनसमुदाय विशेषको नाममा सञ्चालन हुने अनेक कार्यक्रमहरूमा भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् । शासक दलका नेताहरू दोषी वा जिम्मेवारमाथि कानुनी छानबिन गर्नमा जोड दिनुको सरकार जोगाउनका लागि अभियुक्त वा दोषीहरूलाई भएभरको तागत लगाइरहेका छन् । कतिपय काण्ड र विषयहरूमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष तैं चुप मै चुपको सिद्धान्त अपनाइरहेका छन् । जनताको रगत पसिनाको कमाइ जम्मा हुने बैङ्क, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरूसमेत भ्रष्टाचार र अनियमितताबाट मुक्त भएको अवस्था छैन । ती संस्थाहरूमा भएका अनियमितता र ठगीहरूमा शासक दलका विभिन्न तहका नेताहरूको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्नता देखिन थालेको छ । अनियमितता र भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध देखिन थालेको छ ।
शासक दलका सांसदहरू चाकडी र घुर्की दखाएर भए पनि मन्त्री बन्ने र सकेसम्म बढी जताततै कमिसन कुम्ल्याउने दाउमा लागेका देखिन्छन् । मन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रदेशमन्त्री बन्ने आकाङ्क्षाको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाकै कारण शासक दलहरू फुट्ने र मिल्ने अनेक अनैतिक खेलहरू चलिरहेका छन् । जनतामाझ शासक दल र नेताहरूप्रति गहिरो वितृष्णा पैदा भएको छ र तिनीहरूका भ्रष्ट आचरण र प्रवृत्तिको सचेत जनताले आलोचना र विरोध गर्दै आएका छन् । सञ्चार माध्यमहरूको व्यापकता र सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगले जनता सुसूचित र जागरूक बन्न थालेका छन् । भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न खोज्ने सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका शासकहरू अब कुकर्म गरेर चैनको निद्रा सुत्न सक्दैनन् । त्यस्ता भ्रष्ट शासकहरूलाई भ्रष्टाचारविरोधी सङ्घर्ष र आन्दोलनको माध्यमले जनताले खेद्ने निश्चित छ ।