पचास प्रतिशत परीक्षार्थीहरू अनुत्तीर्ण हुनुमा दोषी को ?

काठमाडौँ, २५ साउन । गएको हप्ता साउन १७ गते कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित भयो । परीक्षा दिनेहरूमध्ये ५३ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भए भने बाँकी ४७ प्रतिशत अनुत्तीर्ण अर्थात् नन—ग्रेडेड (एन.जी.) भए । कुल ३ लाख ८५ हजार २३६ परीक्षार्थीहरूमध्ये २ लाख ३ हजार ८४७ उत्तीर्ण र बाँकी १ लाख ८१ हजार ३८९ अनुत्तीर्ण अर्थात् एन.जी. लागेका छन् ।
त्यसैगरी केही समयअघि प्रकाशित (२०८० सालको) एसईईको परीक्षा नतिजामा पनि ४८ प्रतिशत उत्तीर्ण र ५२ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए । १ वा २ वटा विषय एनजी लागेकाले मात्रै पुनः परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था भएकोमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सबै विषय एनजी लागेकाहरूले पनि पुनः परीक्षा दिन सकिने व्यवस्था गरिन् र अहिले एनजी लागेका सबै विद्यार्थीहरूले पुनःपरीक्षा दिँदै छन् ।
परीक्षा दिनेहरूमध्ये झन्डै ५० प्रतिशत विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण हुनुमा दोषी को को हुन् ? यसबारे गम्भीर समीक्षा हुनु जरुरी छ । उत्तीर्ण विद्यार्थीको तथ्याङ्क हेर्दा अधिकांश विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयका छन् भने सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या निकै कम देखिन्छ । आखिर यस्तो किन हुन्छ ? के देशको शिक्षा नीति असफल भएकै हो ?
नेपालमा कक्षा ११ र १२ सञ्चालन भएको करिब ३ दशक भइसक्यो । तर, सरकारले अहिलेसम्म कक्षा ११ र १२ को लागि एक जना पनि स्थायी शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गरेको छैन । विद्यार्थी सङ्ख्या जति भए पनि सामान्य अनुदान र केही दरबन्दीको भरमा विद्यालयहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । अधिकांश विद्यालयमा न दरबन्दी न अनुदान यद्यपि सरकारी सहयोगविना नै विद्यालयहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । शिक्षाप्रति सरकारको न्यून प्राथमिकताले पनि अहिलेको परीक्षाको नतिजा खस्केको हो । देशभरि पचासौँ हजार शिक्षकहरू अपुग छन् तर सरकारले यसतर्फ ध्यान दिइरहेको छैन । उत्तीर्ण प्रतिशत न्यून हुनुमा शिक्षाको जिम्मेवारी लिइरहेका शिक्षा मन्त्री, सचिव र विभागका प्रमुखहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो ।
देशका कैयौँ विद्यालयहरूमा आवश्यक मात्रामा शिक्षक दरबन्दी छैन, विषय शिक्षकको अभावमा अध्यापन गर्नुपरेको छ, पुस्तकालय र प्रयोगशाला त्यहाँका विद्यार्थीको लागि कुन चराको नाउँ भएको छ भने भौतिक पूर्वाधार पनि नाम मात्रको छ । यसकारण, शिक्षक र अभिभावकहरूले चाहेर मात्र पनि शैक्षिक गुणस्तर उठाउन सम्भव छैन । अहिले अधिकांश विद्यार्थीहरू गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयमा अनुत्तीर्ण छन् । यसमा विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्षकहरूको अभाव नै मुख्य कारण देखिन्छ ।
१२।१३ वर्षसम्म अध्ययन गर्दा असफल हुनुपरेको पीडा विद्यार्थीहरूलाई कति होला ? आफ्नो सन्तानको उज्ज्वल भविष्यको कल्पना गर्दै पढाएका अभिभावकहरूको पीडा त झन् त्यो भन्दा कम हुँदैन । कक्षा ११ र १२ मा उत्तीर्ण होस् वा अनुत्तीर्ण दुवै थरी विद्यार्थीहरूको गन्तव्य विदेश बनेका छन् । कैयौँ शिक्षकहरू नै युवा—विद्यार्थीहरू विदेश पठाउने धन्दामा संलग्न भएका समाचारहरू आइरहेका छन् । पढाइमा असफल भएका कैयौँ विद्यार्थीहरू निराश भएर डिप्रेसनमा गएको र कैयौँले आत्महत्याको बाटो रोजेको पनि देखिन्छ । सरकार नै यसको लागि मुख्य जिम्मेवार हो ।
नेपालको संविधानले १२ कक्षासम्म (मावि) निःशुल्कको सुनिश्चितता गरेको छ । तर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यार्थीहरूसँग मासिक हजारौँ रुपैयाँ उठाइरहेका छन् । संविधानले मा.वि. शिक्षा निःशुल्क व्यवस्था गरे पनि निजी विद्यालयहरूलाई शुल्क उठाउने छुट दिनु गलत हो । एउटै देशमा दुई प्रकारको शिक्षा नीतिले गर्दा नै अहिले शिक्षामा भद्रगोल भइरहेको छ । सरकारी विद्यालय कमजोर र राम्रो पढाइ नहुने भन्ने भाष्य सिर्जना गरेको कारण पनि सर्वसाधारण परिवारका विद्यार्थीहरूसमेत महँगो विद्यालयतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् ।
यस्तो चुनौतीबिच भक्तपुर नगरपालिकाले शैैक्षिक प्रगति गरिरहेको छ । २०८० सालको एसईई परीक्षामा भक्तपुर नगरपालिकाका विद्यालयहरूबाट २ हजार ४४८ विद्यार्थीहरू सहभागी भएकोमा २ हजार ६३ विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण भए अर्थात् ८४.२७ प्रतिशतभन्दा बढी । कक्षा १२ को परीक्षाफल हेर्दा पनि त्यस्तै राम्रो देखिन्छ । भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप माविबाट विभिन्न विषयका १ हजार ८४७ जना विद्यार्थीहरू कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी भएका मध्ये १ हजार ५३३ उत्तीर्ण अर्थात् ८३ प्रतिशतभन्दा बढी उत्तीर्ण भएका छन् । धेरै विद्यार्थी १ वा २ विषयमा एनजी लागेको हुँदा अब केही समयपछि हुने मौका परीक्षामा अधिकांश उत्तीर्ण हुनेछन् । यसबाट भक्तपुर ज्ञानविज्ञानको केन्द्र, शैक्षिक गन्तव्य बन्दै गइरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
सरकारले परीक्षाफललाई हेरेर गम्भीरतापूर्वक शिक्षा नीतिबारे सोच्नु ढिला गर्नुहुँदैन । स्नातक वा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थीहरू घरको स–साना कामहरू गर्न पनि जाँदैनन् । उसको हातमा शैक्षिक प्रमाणपत्रबाहेक केही पनि सीप हुँदैन । सरकार उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षालाई किन जोड दिंदैन ? हाम्रा विश्वविद्यालयबाट उत्पादित शैक्षिक जनशक्ति पनि विदेशीका लागि सस्तो ज्यामी मात्र बनिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल कसरी विकास हुनसक्छ ?