ठुला दलको मनपरीले जनतामा असन्तोष

देशका दुई ठुला दलको संयुक्त सरकारले देश र जनताको हित या पक्षमा काम गर्नुपर्ने हो । यी दुई पार्टीले चाहेमा देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउन सक्छ । देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन, स्वदेशमै युवाहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न विदेशी पुँजीपति होइन स्वदेशी पुँजीपति या उद्योगी व्यवसायीलाई कलकारखाना, उद्योग सञ्चालन गराउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।
तर, विडम्बना ! सरकारको नेतृत्व गर्न मिलेका दुई ठुला दलका सत्तासीन नेताहरू भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउन होइन भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर र अपराधीहरूलाई प्रोत्साहन दिन्छन्, बढावा दिन्छन् र उनीहरूकै वरिपरि घुमिरहेका हुन्छन् । एमाले कम्युनिस्ट भनिए पनि एमालेका नेताहरूमा कम्युनिस्टको कुनै गुण र आचरण देखिँदैन । एमालेले कम्युनिस्टको सिद्धान्त र विचार छोडिसकेको छ । त्यही कारण नेका र एमाले देशका अरू स–साना दल र कम्युनिस्ट पार्टीलाई दबाउन, घायल पार्न, हतोत्साही बनाउन मिलेका हुन्† मिलेर थ्रेसहोल्ड (मतसीमा) बढाउने गृहकार्यमा जुटेका हुन् ।
देशमा लामो समयदेखि कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको यथार्थ हो । बहुमत प्राप्त गरेको दलको सरकार पनि पूरा कार्यकाल टिक्न नसकेको अर्काे यथार्थ हो । झन्डै दुईतिहाइ मत ल्याएको दलको सरकार नटिकेको मात्र होइन† पद या विवादको कारण पार्टी टुक्रिएको पनि हो । अहिले दुई ठुला दलका नेताहरू अरू दललाई दबाउने जाल बुन्दै छन् ।
राजनीतिक स्थिरताको बाधक साना दल पक्कै होइन । यो कुरा ठुला दलका नेताहरू सबैलाई थाहा छ । न त हालको थे्रसहोल्ड (मतसीमा) नै अस्थिर सरकारको बाधक हो । राजनीतिक स्थिरताको कुरा फुकेर साना दललाई पाखा लगाउने, साना दलको कुनै वास्ता नगर्ने ठुला दलका नेताहरू किन सामन्ती चरित्र देखाउँदै छन् ? थे्रसहोल्डको सीमा बढाउने काममा दुई ठुला दल नेका र एमाले लाग्नु भनेको जनतामा आक्रोश र असन्तोष बढाउनु हो । सरकारप्रति जनताको असन्तोष बढ्नुको कारण पनि ठुला दलका नेताहरूको मनपरी हो; उनीहरूको दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नतिर लाग्नु हो । ठुला दलका शीर्ष नेताहरूको मनपरीतन्त्रले गर्दा ती दलभित्र आफ्नै नेताहरूको विरोध र असन्तोष बढिरहेको छ । यस्तो असन्तोष माओवादी केन्द्रभित्र पनि देखिएको छ । ती दलभित्र सत्ता र पदको होडबाजीको लागि मात्र होइन नेकालाई साँच्चै प्रजातान्त्रिक बनाउन, एमाले र माओवादी केन्द्रलाई साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टीमा ढाल्नेतर्फ पनि ती दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको दबाबको आवश्यकता हुन्छ ।
कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्नुको कारण ठुला दलप्रति जनताको असन्तोष नै हो† सरकारले जनताको विश्वास जित्न नसक्नु हो या बहुमत जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्नु हो । दुईदलीय प्रणालीतर्फ राजनीतिलाई अघि बढाउने काम प्रजातान्त्रिक पद्धति होइन । बहुदलको नाउँमा दुई पार्टीलाई मात्र मान्यता दिने खालको सरकारी नीति कसरी प्रजातान्त्रिक हुन्छ ? साना दललाई सरकारले मान्यता नदिने या साना दलको अस्तित्व नामेट पार्ने ठुला दलका नेताहरूको विचारमा खिया लाग्ने बुद्धि कसले दियो ? साना दलहरूलाई खुम्च्याएर आफूहरूले लाभ लिने उनीहरूको मनसुवा देखिन्छ । थे्रसहोल्ड कटाउन नसक्ने दलहरूले समानुपातिकतर्फ सीट नपाउँदा ठुला दललाई फाइदा हुन्छ ।
विस २०४८ सालमा नेकाको बहुमत आए पनि पूरा कार्यकाल टिकेन । २०७४ पछि केपी ओलीको नेतृत्वमा झन्डै दुईतिहाइको सरकार थियो । त्यो पनि टिकेन । बहुदलप्रति आस्था राख्ने यो व्यवस्थामा दुई दलले मात्रै राज चलाउने दलको विचार न्यायोचित छैन । विगतमा नेमकिपाले थ्रेसहोल्डको एजेन्डा ल्याएपछि त्यो प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत भएको तर्क अघि सारेको थियो । त्यसबेला हालका माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका माधवकुमार नेपालहरू थ्रेसहोल्डको पक्षमा थिए । अहिले ती दलका नेताहरू थ्रेसहोल्डको विरोधमा आएका छन् । नेका र एमालेका नेता र मन्त्रीहरूले संविधान संशोधन गर्नुपर्दा सबै दलको परामर्श या सहमति लिने बताएका थिए । तर, अहिले ती नेताहरू दुईतिहाइले कुनै संविधान पारित गर्नु प्रतिगामी होइन भनी विचार फेर्न थालेका छन् । के थ्रेसहोल्ड नै संविधानको मूल समस्या हो ? के थ्रेसहोल्डले विकासमा बाधा पु¥याएको छ ? साना दललाई निलेर अघाउने दुई ठुला दल नेका र एमालेको यो प्रजातान्त्रिक हक अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने निरङ्कुश शैली हो । यसको सबै देशभक्त र प्रजातान्त्रिक दलले विरोध गर्नुपर्छ ।