संविधान र कानुनमा सङ्घीयता लेखियो तर व्यवहारमा सबै अधिकार सिंहदरबारतिरै केन्द्रित

(संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय शासनको राम्ररी अभ्यास गरिरहेका थोरै स्थानीय सरकारहरूमध्येमा सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा नाम आउँछ भक्तपुर नगरपालिका । अरुको सहयोग र अनुदानमा भन्दा आफ्नै आत्मनिर्भर सोच र कार्यक्रमहरूका साथ अघि बढिरहेको यस नगरपालिकालाई नेपालकै नमुना नगरपालिकाको रूपमा पनि लिइने गरिन्छ । सङ्घीयताको राज्य संरचनामा स्थानीय सरकारको अभ्यास गरिरहेको भक्तपुर नगरपालिकाले सङ्घीय शासन प्रणालीबारे कसरी सोच्छ ? यसले देखे–भोगेका जटीलताहरू के हुन् ? लगायतका सवालहरूको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर दायित्वबोधले भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनील प्रजापतिसँग कुराकानी गरेको थियो । प्रस्तुत छ– सोही कुराकानीको सम्पादित उतार ।)

स्थानीय तह सञ्चालनका बारेमा तपाईँहरूको आफ्नै र पृथक खालको इतिहास र अनुभव छ । त्यसबारे केही बताइदिनोस् न ?
नेपालमा सङ्घीयता लागु भइसकेपछि तीन तहको सरकार गठन भयो । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ । ती अधिकारहरूको प्रयोग गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, सम्पदा संरक्षण, खेलकुदलगायतका क्षेत्रहरूमा काम गर्दै आएको छ । अरुले जसरी गरिरहेका छन्, हामीले पनि त्यही कामहरू गरिरहेका छौँ ।
कानुनहरू आफै कार्यान्वयनमा आउने होइन, मानिसले कार्यान्वयन गर्ने हो । कानुनमा भएका अधिकारहरू हामीले आवश्यकताअनुसारका कानुनहरू निर्माण गरी काम गरिरहेका छौँ ।
नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यास सुरु भएको करिब १९ वर्ष भयो । यस दौरानमा सङ्घीयताको अभ्यासबारे तपाईँहरूको अनुभव के रह्यो ?
विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता राम्ररी कार्यान्वयन भयो भने नेपालजस्तो सानो देशमा सङ्घीयताको आवश्यकता छैन भनेर नेपाल मजदुर किसान पार्टीले त्यतिबेलै स्पष्ट पारिसकेको विषय हो । २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएपछि संविधानले दिएको अधिकारहरूको प्रयोग गर्दै जनताको सेवा गर्दै छौँ । संविधान कार्यान्वयनमा आएको ७–८ वर्ष भयो । यो छोटो समय हो । अन्तरिम संविधानमै सङ्घीयता राखिए पनि नयाँ संविधानले त्यसलाई संस्थागत गर्यो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन पछिमात्र त्यो कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यसैले छोटो समयमै सङ्घीयता ठीक वा बेठीक भनेर मूल्याङ्कन गर्ने बेला भयो जस्तो लाग्दैन ।
सङ्घीयता एक प्रकारले राज्य संरचना मात्रै हो । सङ्घीयता हुँदैमा देश विकास हुन्छ र नहुँदैमा देशै समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा होइन । त्यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण कुरा हो ।
सोभियत सङ्घ, अमेरिका, स्वीटजरल्यान्ड भारतलगायत थुप्रै देशहरूले सङ्घीयताबाट पनि विकास सम्भव छ भन्ने देखाए । त्यसकारण, सङ्घीयता एक प्रकारले राज्य संरचना मात्रै हो । सङ्घीयता हुँदैमा देश विकास हुन्छ र नहुँदैमा देशै समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा होइन । त्यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण कुरा हो । सोभियत सङ्घमा समाजवादको विघटनसँगै देश पनि टुक्रा टुक्रा भयो ।
नेपालमा सङ्घीयताको सही ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकेन र सेतो हात्ती भएको अनुभव गरिंदै छ । उदाहरणको लागि, केन्द्रमा सरकार हेरफेर हुनेबित्तिकै प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन हुन्छ । मन्त्रीहरूको सेवा सुविधामै धेरै आर्थिक भार पर्यो । यो अहिले आलोचनाको विषय बनेको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
यसमा राज्य संरचनाभन्दा पनि सञ्चालकहरू दोषी छन् । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएको सरकार तीन चार महिनामा परिवर्तन हुने, डेढ वर्षमा पाँच पटकसम्म सङ्घीय सरकार परिवर्तन हुने, प्रदेशमा २०–२२ पटक मन्त्रीहरू परिवर्तन हुने, त्यसले गर्दा आएको समस्या हो । त्यसकारण सङ्घीयता स्वयं समस्याभन्दा पनि त्यो सङ्घीयतालाई सञ्चालन गर्नेहरूको चिन्तन र इमानदारिताको समस्या हो । संविधान र कानुनमा सङ्घीयता लेखियो तर व्यवहारमा सबै अधिकारहरू सिंहदरबारतिरै केन्द्रित गर्दै छ । प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूले समेत स्थानीय तह केन्द्रको एकाइमात्र हो भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति दिन्छन् ।
संविधान र कानुनमा सङ्घीयता लेखियो तर व्यवहारमा सबै अधिकारहरू सिंहदरबारतिरै केन्द्रित छ । प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूले समेत स्थानीय तह केन्द्रको एकाइ मात्र हो भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति दिन्छन् ।
संविधानले नै १२ कक्षासम्म स्थानीय तहको एकल अधिकार दिएको छ । भूमिसुधार, नगर विकास, पशु चिकित्साजस्ता जिल्लास्तरीय सबै संरचना यथावत छन् । संविधानमा लेख्नुमात्रै होइन कार्यान्वयन सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । शासक दलहरूले त्यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नै चाहेनन् ।
सिद्धान्ततः सङ्घीयता खराब शासन व्यवस्था होइन । के नेपालमा यो राजनीतिक दलका नेताहरूको बुझात्न्दा परको विषय बनेको हो ?
सङ्घीयता संविधानमा लेखिनुअघि व्यापक छलफल हुनुपथ्र्याे । हामी कुन मोडेलमा जाने ? भारतको जस्तो अर्धसङ्घीयता वा सोभियत सङ्घको जस्तो राज्य नै अलग गर्न सकिने आत्मनिर्णयसहितको सङ्घीयता भन्नेबारे व्यापक छलफल भएको भए देशले आजको जस्तो दुर्दशा भोग्नुपर्ने थिएन ।
हामी कुन मोडेलमा जाने ? भारतको जस्तो अर्धसङ्घीयता वा सोभियत सङ्घको जस्तो राज्य नै अलग गर्न सकिने आत्मनिर्णयसहितको सङ्घीयता भन्नेबारे व्यापक छलफल भएको भए देशले आजको जस्तो दुर्दशा भोग्नुपर्ने थिएन ।
विकेन्द्रीकरण र स्वायतत्ताको राम्रो कार्यान्वयन भएको भए नेपालमा सङ्घीयताको कुरा नै आउने थिएन । अहिले विश्वविद्यालय, अस्पतालहरू सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहहरूलाई दिनु उचित हुन्छ । सङ्घीयताको विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप केन्द्रले मुद्रा वा बैङ्किङ, परराष्ट्र, ठुलठुला उद्योगधन्दा, सीमा सुरक्षाजस्ता कार्यहरू, प्रदेशले मध्यमस्तरका कामहरू र अरु स्थानीय तहहरूलाई दिए सहज हुन्छ । स्थानीय सरकार भनेको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । जन्मदर्ता, मृत्युदर्तादेखि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय स्थानीय तहबाटै हुन्छ । जति बढी अधिकार स्थानीय तहलाई दिइन्छ, त्यति नै प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ ।
नेपालजस्तो देशमा अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गरी स्थानीय तहलाई बलियो बनायो भन्ने सङ्घीयतामा नगइकनै पनि अधिकारहरूको उपभोग र प्रत्यायोजन गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ?
सङ्घीयता असफल भएर एकात्मक राज्यमा फर्केका विश्वमा थुप्रै देशहरू पनि छन् ।
तत्काल त्यसो नभनौँ । यो संविधान आउनुअघि त्यतातिर गएको भए अर्को छुट्टै कुरा हुन्थ्यो । अहिले हामी सङ्घीयतामा गइसकेका छौँ । यसमा धेरै कमीकमजोरीहरू होलान् । ती कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्न हदैसम्म प्रयास गर्नुपर्छ । सङ्घीयता असफल भएर एकात्मक राज्यमा फर्केका विश्वमा थुप्रै देशहरू पनि छन् ।
सङ्घीयताको अभ्यासमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीन तह भए । केन्द्रले प्रदेशलाई संविधानतः स्वायत्त प्रदेशको रूपमा नलिइकन मातहतको निकायको रूपमा लिने र प्रदेशको हैसियत चाहिँ बुँख्याचाको जस्तो बनाइएको छ भन्ने भनाइ पनि छ । तपाईँहरूको आफ्नो भोगाइ चाहिँ के हो ?
आफ्नो औचित्य जनताको सेवा गरेर आफैले पुष्टि गर्ने हो । स्थानीय वा केन्द्रले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने भन्ने हुँदैन । काम गरेर देखाउने हो । उदाहरणको लागि, वाग्मती प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने करिब ७० अर्ब बजेट छ । त्यो पैसा जनताको निम्ति काम गरेको भए राम्रो हुने थियो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा वाग्मती प्रदेश सरकारले भक्तपुर नगरपालिकालाई कानुनबमोजिम दिनुपर्ने पैसा पनि दिएन । प्रदेश आफैले आवश्यकताअनुसार ठुलठुला कलकारखाना, अस्पताल, कलेज, विश्वविद्यालय बनाइदिए हुन्थ्यो । हामीलाई कुनै आपत्तिको विषय होइन ।
प्रदेश सरकारहरूले जुन हिसाबले काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम गर्न सकेनन् । गर्न सकोस् पनि कसरी ? जम्मा ६ महिना पनि मुख्यमन्त्री टिक्दैन । चार चार महिनामा मन्त्रीहरू फेरिरहन्छन् । राजनीतिक अस्थिरता नै विकासको मुख्य बाधक हो ।
प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसक्नुको कारण फेरि पनि केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको स्वरूपले नै हो । प्रदेशलाई पनि पार्टीको केन्द्रले निर्देशित गर्ने, प्रशासनिकरूपमा पनि केन्द्रले नै निर्देशित गर्ने ! गडबडी त त्यता पो छ कि ? के लाग्छ तपाईँलाई ?
पार्टीले निर्देशित गर्ने कुरामा कुनै शङ्का गर्नुपर्ने कारण छैन । दलीय व्यवस्थामा केन्द्र होस् या प्रदेश पार्टी निर्देशनमा चल्छ र चल्नु पनि पर्छ । अहिले शासक दलहरूले सरकारको निम्ति अनैतिक गठबन्धन गर्नु नै समस्याको मुख्य कारण हो ।
पार्टीभित्र केन्द्रीय नेतृत्वको अति देवत्वकरण गरिएको स्थिति छ । प्रदेशमा कुनै न कुनै पार्टीले त नेतृत्व गर्छ । यो स्थितिमा स्वायत्त ढङ्गले सोच्न सक्छ जस्तो लाग्छ ?
फेरि पनि भन्छु, पार्टी प्रणालीमा नेतृत्व पार्टीले नै गर्छ । चाहे सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय सरकार होस्, एउटै विचारधाराले निर्देशित गर्छ । आफूले जितेको प्रदेशलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरा पनि पार्टीले नै निर्णय गर्छ ।
यसको अर्थ प्रदेशहरू पङ्गु देखिनुको दोष राजनीतिक दलहरूमै जान्छ ?
एकदमै सही कुरा । संविधानले नै तोकेर प्रदेशहरूलाई अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहको हकमा धेरै विषयहरूमा कानुन बनाउने अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ । तर, प्रदेशले कानुन नै बनाइदिँदैन । भक्तपुर नगरपालिकाले ६६–६७ वटा कानुनहरू बनाइसक्यो । त्यसको आधारमा नगरपालिका चलिरहेको छ । केन्द्र वा प्रदेशले बनाइदिएन भनेर पर्खिबस्नु परेन । कतिपय साझा अधिकारको सूचीमा परेका विषयहरू अलि समस्या छ । एकल अधिकारका विषयमा त कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्दै छौँ । त्यसले गर्दा हामी कुनै पनि कुरामा द्विविधामा पर्नुपर्ने अवस्था छैन ।
संविधानले नै तोकेर प्रदेशहरूलाई अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहको हकमा धेरै विषयहरूमा कानुन बनाउने अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ । तर, प्रदेशले कानुन नै बनाइदिँदैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा केही अपूर्णता छ कि ? यसबारेमा तपाईँहरूको अनुभव के छ ?
जिल्लास्तरीय संरचनाहरू स्थानीय सरकारहरूले नै चलाउन सक्छन् । पशु चिकित्सा, जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ, नगर विकास, खेलकुद समितिहरू खारेज गरी स्थानीय तहको मातहतमा ल्याउनुपर्छ । कुनै काम नै नभएको जिल्ला समन्वय समितिहरू आवश्यक छैन । कार्यकर्ताहरू पाल्नबाहेक त्यसको कुनै औचित्य नै छैन । यस्ता विषयहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा संशोधन गर्न आवश्यक छन् ।
संविधान, कानुनले स्थानीय तहलाई निकै बलियो बनाएको छ । अहिलेको संविधान तथा कानुनले स्थानीय तहलाई निकै शक्तिशाली बनाएको छ । यस अर्थमा ‘सिंहदरबार घर घरमा’ भन्ने भाष्य पनि चलेको छ । के साँच्चै नै सिंहदरबार घर घरमा पुगेको अनुभव जनताले गर्न सकेका छन् ?
सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुग्नुपर्नेमा भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा पुग्यो भनेर जनता व्यङ्ग्य गर्दै छन् । सिंहदरबारको अर्थ शक्ति र अधिकार हो । शक्ति वा अधिकार गाउँ गाउँमा पु¥याउने भनिएको हो ।
भ्रष्टाचारलाई बहाना बनाएर स्थानीय तहको अधिकार खोस्न पाइँदैन ।
दलहरूले राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई राम्ररी प्रशिक्षित नगरेको कारण धेरै ठाउँमा भ्रष्टाचार र अनियमितिता भएको पनि सत्य हो । जहाँ अनियमितता त्यहाँ कारबाही हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारलाई बहाना बनाएर स्थानीय तहको अधिकार खोस्न पाइँदैन । स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक तालिमहरू दिएर सक्षम बनाउँदै लानुपर्छ ।
नगरपालिकाले एसईई परीक्षा चलाउनै सक्दैन, १२ कक्षासम्म त कहाँ सम्भव छ र भन्ने सोच सिंहदरबार चलाउनेहरूको छ । भक्तपुर नगरपालिकाले ५, ८ र १० कक्षाको परीक्षा पनि लिइरहेको छ । त्यसको लागि परीक्षा बोर्ड नै छ हाम्रो । एसईईको परीक्षा नै दिन्छ भने त्यो पनि लिन तयार छौँ ।
भक्तपुर नगरपालिकाले दुई वटा इन्जिनियरिङ कलेजसहित उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने ७ वटा शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । जहाँ ७७ जिल्लाका ७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । विश्वविद्यालय चलाउने सोचका साथ हामी अगाडि बढ्दै छौँ । अरु नगरपालिकाहरूलाई पनि क्रमशः सक्षम बनाउँदै लानुपर्छ । सबै कुरा केन्द्र वा प्रदेशले किन बोकिराख्ने ?
स्थानीय तह बलियो हुँदा जनताका काम कारबाहीहरू छिटो छरितो हुने अवस्था त पैदा भएको छ तर साथसाथै स्थानीय तहबाट स–साना कामहरू गराउनुपर्दा तथा सिफारिसहरू लिनुपर्दा पनि तिर्नुपर्ने शुल्क निक्कै चर्को, महँगो भएको गुनासो पनि सुन्नमा आउँछ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
कतिपय पालिकामा त्यो पनि भएको होलान् तर सबै ठाउँमा त्यो होइन । भक्तपुर नगरपालिकाले कर बढाउनुभन्दा करको दायरा बढायो । घरबहाल कर पहिले १२ प्रतिशत थियो । हामीले १० प्रतिशतमा झार्यौँ । औद्योगिक/संस्थागत र सामान्य नागरिक बस्ने गरी दुई प्रकारमा विभाजन गर्यौँ । नागरिक बस्नेलाई ५ प्रतिशतमा झार्यौँ र संस्थागतलाई १० प्रतिशत नै कायम गर्यौँ ।
सरसफाइका लागि करिब १५० कर्मचारीहरू छन् । पहिले महिनाको रु. ३० मात्र सफाइ शुल्क लिन्थ्यौँ । अहिले मासिक ७५ रुपियाँ गरेका छौँ । मुख्य बजारमा टिपन टापनको व्यवस्था गरेका छौँ । सफाइमा मात्रै हाम्रो १२ देखि १३ करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाले पहिलेदेखि नै आत्मनिर्भर विकासको मोडेल अपनाएको देखिन्छ । ७२ सालको भूकम्पछि पनि तपाईँहरूले विदेशी बजेटहरू अस्वीकार गर्नुभयो । यो कसरी सम्भव भइरहेको छ । यस कुरालाई नेपालभरिका नगरपालिकाहरूमा मोडेलका रूपमा लान सकिन्छ कि सकिँदैन ?
सकिन्छ, त्यो त्यति गा¥हो विषय होइन । हामीले अरुसँग लिएर बाँच्ने सोच र चिन्तन त्याग्नुपर्छ । स्कूलको छाना छाउन, धारा राख्न, बगैँचा बनाउन एनजीओ खोज्ने, स्कूल भवन बनाउन आइएनजीओ खोज्ने ! आफूले केही नगर्ने, अरुले गरिदिए हुन्छ भन्ने मानसिकता नै अहिलेको समस्या हो ।
अरुसँग मागेर बाँच्नेहरूको इज्जत हुँदैन । २०७२ सालको भूकम्पबाट भक्तपुरमा धेरै क्षति भयो । नेपाल सरकार र जर्मन विकास बैङ्कमार्फत जर्मन सरकारले १ करोड युरो (१ अर्ब २० करोड रूपैयाँ) भक्तपुरको सम्पदा पुनःनिर्माणको लागि सम्झौता भयो । हाम्रो स्वाभिमानमा आँच पुग्ने भएकोले त्यो रकम हामीले फिर्ता ग¥यौँ । हामीले जनताको बिचमा गयौँ र भन्यौँ— सयौँ वर्षअगाडि हाम्रो पुर्खाले पाँचतले मन्दिर, ५५ झ्याले दरबार, सुनढोका बनाउँदा कसैको सहयोग लिनु भएन । आज हरेक वर्ष ४३२ जना विभिन्न विषयका इन्जिनियर उत्पादन गर्ने, नर्सहरू उत्पादन गर्ने, धेरै विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर पढाउन सक्षम नगरपालिकाले केही रकमको लागि विदेशीसामु झुक्दा हाम्रो इज्जत रहँदैन । बरु सहयोग गर्नुहोस् । जनताले सहयोग गरे । एउटै सम्पदा निर्माणमा पनि करोडभन्दा बढी चन्दा उठ्यो । हजारौँले जनश्रमदान गरे । सेवामा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।
हरेक वर्ष ४३२ जना विभिन्न विषयका इन्जिनियर उत्पादन गर्ने, नर्सहरू उत्पादन गर्ने, धेरै विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर पढाउन सक्षम नगरपालिकाले केही रकमको लागि विदेशीसामु झुक्दा हाम्रो इज्जत रहँदैन ।
अहिले जति पनि काम हुन्छ, उपभोक्ता समितिबाट सहयोग, श्रमदान प्रशस्त हुन्छ । त्यसले गर्दा एकातिर गुणस्तर कायम हुने भयो । अर्को, स्थानीय जनता आफैले काम पाउने भए । आफ्नो सीप, श्रम र साधनहरू पनि प्रयोग हुने भयो । त्यसपछि नगरपालिकाको पैसा नगरपालिकाकै जनतामाझ घुमिरहने भयो ।
यसको अर्थ तपाईँहरूले माथिको मुख ताक्नेभन्दा पनि जनसहभागितालाई बढी जोड दिनुभयो ?
एकदमै सही ।
यो अवधारणा कसरी विकसित भयो ?
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँले धेरै पहिलेदेखि नै अरुको भरमा बाँच्ने हैन, आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर निर्देशन दिँदै आउनुभएको हो । भक्तपुर नगरपालिकाले आत्मनिर्भताको अभ्यास गर्दै आयो । २०५९ देखि २०७४ सालसम्म १५ वर्ष स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा कर्मचारीले चलाउने अवस्थाले समस्या भयो । भक्तपुर विकासको दृष्टिले धेरैपछि पर्यो । हामी निर्वाचित भएर आएपछि हरेक सम्पदा पुनःनिर्माण र विकासमा जनसहभागितालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्दै आयौँ ।
यतिबेला केही स्वतन्त्र मेयरहरूको कार्यशैलीबारे सर्वत्र चासो रहेको छ । के स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न यसरी जोसँग पनि झगडा गरिरहनुपर्छ र ?
त्यो उहाँहरूको कुरा हो । हाम्रो त्यसमा केही भन्नु छैन । सबैको काम गर्ने आआफ्नो शैली हुन्छ । व्यक्ति फरक भएपछि फरक फरक विचार र सोच हुनुलाई अन्यथा पनि नलिउँ ।
भक्तपुर नगरपालिकाले भोगिरहेका समस्याहरू के के हुन् जसलाई सरकारले सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?
भक्तपुर नगरपालिकाका मुख्य तीन वटा समस्याहरू छन् – पहिलो ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना हो । यो संसद्ले नै विधेयक पारित गर्नुपर्ने विषय हो । पटक पटकको प्रयासपछि पनि त्यो हुन सकिरहेको छैन । यसपटक पनि सरकार परिवर्तन भएपछि सरकारले त्यो विधेयक फिर्ता लिएको सुन्नेका छौँ ।
दोस्रो, उत्तरतिर रहेको खासाङखुसुङ खोला र दक्षिणतिर रहेको हनुमन्ते खोला सुधार । ती दुइटै खोलामा सफा पानी बगेको देखाउन चाहन्छौँ । विविध कारणले त्यो सम्भव भइरहेको छैन । अहिले खोलाको किनारमा पाइप बिछ्याउने काम करिबकरिब सम्पन्न भइसकेको छ । फोहर प्रशोधन गरेर मात्रै पानी खोलामा फाल्ने भनेर सल्लाघारीमा ५७ रोपनी र हनुमानघाटमा ७।८ रोपनी जग्गामा फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुँदै छ ।
तेस्रो, विश्व सम्पदामा सूचिकृत दरबार क्षेत्रमा अवस्थित कला सङ्ग्रहालय रहेको भवन लाल दरबारसहितको पुनःनिर्माण हो । हामीले मल्लकालीन स्वरूपमै फर्काउन चाह्यौँ । मल्लकालमा ५५ झ्यालसँगै एउटै दरबार रहेछ । २०७५ सालमा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव, पुरातत्व विभागका तत्कालीन डाइरेक्टर भेषनारायण दाहाल र नगरपालिकाबिच त्रिपक्षीय छलफलबाट मल्लकालीन शैलीमा बनाउने निर्णय भयो । युनेस्कोको पनि अनुमति लिनुपर्ने प्रावधानको कारण अहिलेसम्म त्यो काम अगाडि बढ्न सकेन । अहिले मर्मतसम्म गर्न पुरातत्व विभागले त्यसको डिजाइन तयार गरेको छ । सायद् अब त्यो काम अघि बढ्छ ।

स्रोत : दायित्वबोध, (साउन ३०, २०८१ बुधबार)