शिक्षामा समयसापेक्ष परिवर्तन र विकास अनिवार्य

शिक्षा मानव विकासको प्रमुख आधार हो । चरित्रवान् तथा नैतिकवान् स्वरोजगार, सबल र सक्षम जनशक्ति, सीपमूलक र व्यावसायिक तथा मानव अधिकारको सही उपयोग गर्ने शिक्षाको विकासमा हरेक सरकारले विशेष जोड दिएको हुन्छ । शिक्षाले नै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र सम्भावनाको बाटो खोल्ने भएकोले शिक्षाको विकास अनिवार्य मानिन्छ । समय र प्रविधिको विकासअनुसार शिक्षालाई व्यवहारिक र जीवनोपयोगी बनाउन राज्य सत्ताले लगानी गरी विशेष ध्यान दिनु अनिवार्य छ । गुणस्तरीय शिक्षाको विकासका लागि शिक्षाविद् तथा शिक्षक सङ्गठनले कुल बजेटको ३० प्रतिशतसम्म रकम छुट्याउन माग र तर्क गरिरहेका छन् ।
हरेक वर्ष शिक्षामा विनियोजन गरेको कुल रकमको ९० प्रतिशत शिक्षकको तलब तथा सेवा सुविधामा खर्च गरे तापनि शैक्षिक उपलब्धिको स्तर झन्झन् खस्किएको छ । यस्तो हुनुको मुख्य कारणको रूपमा ग्रामीण क्षेत्रका शिक्षकहरूले विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि न्यून खर्च दिनु, उपयुक्त कक्षाकोठा, पुस्तकालय तथा शौचालय र खेलमैदानको अभावलाई लिएको पाइन्छ । सहरी क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार खेलमैदान नहुँदा भएको विद्यार्थीले समेत मेहनत नगर्नाले विद्यार्थीहरूको सिकाई प्रभावित भएको भन्ने शिक्षकहरू पनि रहेका छन् ।
सङ्घीयतासहितको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत शिक्षाक्षेत्रका स्वार्थ समूह र सङ्गठनको कारण आजको शिक्षा नीति पनि २०२८ सालको वरिपरि घुमिरहेको छ । शिक्षालाई समयसापेक्ष बनाएर उत्पादनशील, व्यावसायिक र सीपमूलक बनाउने भन्दा पनि जुनसुकै क्षेत्र वा विषय अध्ययन गरेकालाई पनि शिक्षकको रूपमा नियुक्ति वा परिचालन गर्ने परिपाटी शुक्रबार पनि यथावत् रहेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रलाई द्रौपदीझैँ बनाई शिक्षाशास्त्रको महत्व, आवश्यकतामथि भ्रष्टाचार गरेर अवमूल्यन गरिरहँदा पत्रकार तथा वकिलले भण्डाफोर तथा वकालत नगर्नु भनेको देश र आफ्नो योग्यतामाथि विश्वासघात गर्नु हो । यस विषयमा शिक्षाविद् तथा शिक्षक महासङ्घ लगायत अन्य शिक्षक सङ्गठन मौन रहेर समर्थन गर्नु एक प्रकारको राष्ट्रघात नै हो ।
शिक्षकले आफ्नो अनुकूल सेवा सुविधा सहजरूपमा पाउन राजनीतिक दलको झण्डा बोक्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । विद्यार्थीहरूले प्रभावकारी सिकाई के कसरी गर्न सकिएला भनेर विचार मन्थन गर्दै शिक्षणको लागि आवश्यक स्रोत सामग्री जुटाउन अग्रसर हुने वा समय खर्चेमा शिक्षकलाई राजनीति गर्ने अवसर नै हुँदैन ।
नेपालमा विसं २०१३ भदौ २४ गते नै कलेज अफ एजुकेसन स्थापना भई घुम्ती शिक्षक तालिमको सुरुवात भएको हो । यहीँ सिलसिलामा विज्ञान, गणित तथा अङ्ग्रेजी विषयको शिक्षक दुर्गम क्षेत्रमा नपाउने अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले धेरै समयपछि जुनसुकै विषय वा क्षेत्रको लागि शिक्षक बन्न सकिने गरी एकवर्षे बिएडको कक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । तर, शुक्रबार त्यसैको दुरूपयोग गरेर जोकोहीले लाइसेन्स र नियुक्ति पाउँदा समेत सुगम वा घरपायक क्षेत्रमा सरुवा हुन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दा शिक्षाको माध्यमबाट कसरी देशको विकास र समृद्धि होलान् ? व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा भई वैयक्तिक समृद्धि भएमा देश आफैँ विकास हुने मनसाय भएका पनि व्यक्ति शिक्षक हुने व्यवस्था रहेसम्म देशले कुनै पनि क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न सक्दैनन् ।
शुक्रबार दुर्गम क्षेत्रको लागि व्यवस्था गरिएको एकवर्षे बिएड गरी लाइसेन्स र नियुक्ति पाएका शिक्षकहरू सुलभ र सहज ठाउँमा सरुवा हुने प्रक्रियाले गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षक आवश्यकताको दर्जनौँपटक विज्ञापन दिँदासमेत अभाव हुन गएको हो । यस्तो अवस्थामा समेत शिक्षक महासङ्घलगायत अन्य राजनीति दलका शिक्षक सङ्गठनका पदाधिकारीहरू आफ्नो आसेपासे र कार्यकर्ता तथा आफन्तलाई देशको सेवाभन्दा पनि स्वार्थ पूरा गर्न केन्द्रित देखिन्छ ।
विभिन्न देशको सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोग तथा ऋण अनुदानको आधारमा विभिन्न किसिमका शिक्षक नियुक्ति गरिँदा शुक्रबार विद्यालयमा १७ थरीका शिक्षकहरू भएको हो । यसमा शिक्षाशास्त्रको उत्पादनबाहेक राजनीतिक दलको शिक्षक सङ्गठनका पदाधिकारी नजिकका आसेपासे, कार्यकर्ता तथा आफन्त नियुक्ति भएका छन् । जसको शुक्रबारसम्म खोजनीति सरकारले गर्न सकिरहेको छैन । बरु शुक्रबार तिनीहरूलाई समेत दरबन्दी कायम र मिलान गर्नुपर्ने माग उठाइरहेको छ । सरकारले तिनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि विशुद्ध शिक्षाशास्त्रका उत्पादनलाई शिक्षकको रूपमा दरबन्दीमा रूपान्तरण गरेर शिक्षालाई व्यवहारिक र जीवनोपयोगी बनाउने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
विद्यालय सञ्चालनमा प्रशासनलगायत अन्य व्यवस्थापनमा अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने विभिन्न किसिमका कर्मचारीलाई आवश्यक परीक्षासहित दरबन्दीसरह सेवासुविधा दिनु आजको आवश्यकता हो ।
सरकारले निःशुल्क शिक्षाको नाउँमा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि उपलब्ध गराएको प्रतिदिन विद्यार्थीको दिवाखाजा स्वरूप रु. १५ आजको महँगीको समयमा निकै अपुग छ नै । केही स्थानीय पालिकाले उक्त दिवा खाजामा केही रकम थपेर विद्यार्थीको दिवा खाजालाई सहज बनाइदिएको छ । तैपनि, यसको कारण कक्षा १ मा भर्ना भएको विद्यार्थी कक्षा १० सम्म पुग्न सकिरहेको छैन ।
शिक्षालाई संविधानमा मौलिक हकको रूपमा राख्दै निःशुल्क र अनिवार्य गरेको छ । यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालयले नाफाको रूपमा शिक्षालाई प्रयोग गर्नु भनेको संविधानको अपमान नै हो । संविधान नमान्नु नै हो । कि त नाफाको लागि सञ्चालन गर्ने निजी विद्यालयले वस्तु तथा सेवाको उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ, अङ्ग्रेजी शिक्षाको नाउँमा रूपान्तरित शिक्षा दिनु अपराध नै हो ।
शिक्षक समयसापेक्षरूपमा परिवर्तन भइरहनु आवश्यक छ । एकपटक परीक्षा उत्तीर्ण गर्दैमा ऊ सधैँ योग्य र सक्षम हुन्छ भन्नु मुर्खता नै हो । विश्वमा बदलिरहने सूचना प्रविधि सञ्चारले आजको समयमा नयाँ पुस्ता अगाडि बढेको हुन्छ । यसलाई रोक्नु भनेको अपराध हो । बढुवा र ग्रेडवृद्धि चाहने शिक्षकहरूले समयसमयमा परीक्षा दिइरहनुपर्छ ।
लामो समयसम्म एउटै तहमा अध्यापन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन हरेक ३ वर्षको परीक्षा लगातार ३ पटक उत्तीर्ण भएमा तीन ग्रेड वृद्धिसहित अनिवार्य बढुवा हुने र परीक्षा उत्तीर्ण नभए बिदा हुनुपर्ने र फेरि परीक्षा दिई उत्तीर्ण हुन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसमा पनि लगातार ३ पटक उत्तीर्ण भएमा ३ ग्रेडवृद्धिसहित अनिवार्य बढुवा गरिनुपर्छ । एकपटक परीक्षा उत्तीर्ण भएमा १ ग्रेड वृद्धि पाउने नभए बिदा दिनुपर्ने प्रावधान हुनुपर्छ ।
जसले गर्दा विद्यार्थीको सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षक स्वयं अध्ययनशील हुन्छ भन्ने सामाजिक मान्यता कायम भई शिक्षकको मर्यादा अरूको भन्दा माथि नै रहन्छ र हुनुपर्छ पनि ।
यसर्थ, सङ्घीयता सहितको गणतान्त्रिक देशमा हरेक पक्षमा भएको कमीकमजोरी हटाई शिक्षामा समयसापेक्ष परिवर्तन र विकास अनिवार्यताको लागि सबैले आ–आफ्नो तहबाट प्रयास पहल गरिनुपर्छ ।