नेपालमा सङ्घीयता र शिक्षा

नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको ९ वर्ष भयो । अझै सङ्घीयताकोे पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । सङ्घीयताको अर्थ अधिकार विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नेपालमा विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको राम्रो कार्यान्वयन भएमा सङ्घीयता आवश्यक नभएको विचार संविधान निर्माणकै बेला अगाडि सारेको थियो । त्यो विचार अहिले झन् सान्दर्भिक हुँदै छ ।
नेपालको संविधानले शिक्षाको अधिकार तीन तहको सरकारमा बाँडफाँड गरेको छ । आधारभूत र मावि तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई, केन्द्रीय विश्वविद्यालय र केन्द्रीय प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालय मापदण्ड र अनुगमनको अधिकार केन्द्र (सङ्घ) सरकारलाई र संविधानको साझा अनुसूचिमा शिक्षा राखिएकोले कतिपय अधिकारहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयमा रहेको देखिन्छ । साझा सूचीको सम्बन्धमा अहिलेसम्म कानुन निर्माण भएको छैन ।
स्थानीय तहको अधिकार सङ्घमा राख्नुपर्ने माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घले आन्दोलन नै गर्यो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल र महासङ्घबिच त्यसबारे सम्झौतासमेत भयो । संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारहरू संविधान संशोधनबिना केन्द्रमा पु¥याउनु सम्भव पनि छैन । अहिले साझा सूचीमा परेको मा.वि. तहको शिक्षा स्थानीय तहबाट खोसेर सङ्घ वा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पार्न खोजिँदै छ । यो सरकारको गलत, संविधानको भावना र मर्मविपरीत सोच हो । शैक्षिक गुणस्तर विकास नहुनुको कारण अधिकार स्थानीयलाई दोष दिएर होइन, सङ्घले स्थानीयलाई काम गर्ने वातावरण नदिएर हो । कतिपय पालिकाहरूल्े त पहिलेभन्दा धेरै राम्रो शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गरिरहेका छन् ।

शिक्षामा राज्यको लगानी :

शिक्षामा सरकारको कममात्र लगानी छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्नु आवश्यक छ । आ.व.२०८१।८२ को लागि कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड पारित भएकोमा शिक्षाको लागि २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड करिब ११ प्रतिशत विनियोजन गरिएको पाइन्छ ।
शिक्षाको निम्ति छुट्याइएको बजेट राष्ट्रिय सञ्चिति कोष र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त हुने गर्दछ । वैदेशिक सहायता र राजस्व सङ्कलन पनि कमी हुँदै गएको कारण बुद्धिजीवीहरू विनियोजित बजेट पनि प्राप्त हुनेमा आशङ्का व्यक्त गर्दै छन् ।
विनियोजित बजेटमध्ये शिक्षकहरूको तलब भत्ता, मसलन्द र अन्य गरी चालु खर्चमा ८५ प्रतिशत बजेट देखाइएको छ । १५ प्रतिशतमात्र शिक्षक तालिम, क्षमता अभिवृद्धि, शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार निर्माणतर्फ खर्च हुने गरेको देखाइएको छ । यति न्यून लगानीबाट कसरी सामुदायिक शिक्षण संस्थाहरूबाट गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ ?

निःशुल्क शिक्षा कसरी ?
सरकारले पर्याप्त बजेट नछुट्याएको कारण चाहेर पनि अहिले मावि तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सम्भव छैन । कक्षा ११ र १२ पढाउने विद्यालयहरूलाई सरकारले अहिलेसम्म शिक्षक दरबन्दी दिएको छैन । २।३ जना शिक्षक बराबरको अनुदानको भरमा विद्यालयहरू सञ्चालन भइरहेका छन्् । निजी विद्यालयहरूले स्वेच्छाचारी ढङ्गले शुल्क असुलिरहँदा पनि सरकार मौन छ । अहिले शिक्षालाई किनबेचको वस्तु बनाइएको छ । देशको कुल बजेटको २४ प्रतिशत बजेट शिक्षाको निम्ति विनियोजन गरिएको भए निःशुल्क शिक्षा लागु गर्न सकिन्छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित ख्वप माविमा मात्रै कक्षा ११ र १२ मा गरी ३८।३९ सय विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । उक्त विद्यालय सरकारी विद्यालय हो । तर अहिलेसम्म ११ र १२ को लागि नेपाल सरकारबाट केही पनि आर्थिक सहयोग वा अनुदान दिएको छैन । विद्यार्थीहरूसँग न्यून शुल्क नउठाइएको भए विद्यालय सञ्चालन सम्भव छैन । यसर्थ निःशुल्क नारामा होइन, व्यवहारमा लागु गर्नु आवश्यक छ । त्यसको लागि नेपाल सरकारबाट पर्याप्त अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
अहिले शिक्षाको अवस्था नाजुक छ । कक्षा १ मा भर्ना भएका १०० जनामध्ये कक्षा १२ सम्ममा ३० जना मात्रै बाँकी रहन्छ । अन्य ७० जना कहाँ हराए ? सबै विद्यार्थीहरूलाई अगाडि बढाउन सरकारले किन नयाँ शिक्षा नीति ल्याउन सकेन ? शिक्षा मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू नै यसका लागि जिम्मेवार छन् ।

स्थानीय तहमाथि हस्तक्षेप गर्दै शिक्षा विधेयक
यस वर्ष एसईईमा ५३ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए । कक्षा १२ को परीक्षाफल पनि झण्डै त्यस्तै छ । त्यसको मुख्य कारण अधिकांश विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्षक, पुस्तकालय र प्रयोगशाला नहुनु तथा कतिले परीक्षा अघिसम्म किताब देख्नै नपाउनु र विद्यालयहरूमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नहुनु हो ।
अझ प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा मावि तहमा गणित र विज्ञान अनिवार्यरूपमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । के नेपालका सबै विद्यालयहरूमा गणित र विज्ञान शिक्षक पठाउन अहिले सम्भव छ ? चर्चाको लागि भन्दा पनि देशको वास्तविक धरातलमा उभिएर शिक्षा नीति बनाइएको भए व्यवहारिक हुनेछ ।
त्यसैगरी विद्यालय प्रअ नियुक्तिका लागि नयाँ प्रक्रिया प्रस्ताव गरिएको छ । हाल स्थानीय तहहरूले आआफ्नो शिक्षा ऐन बनाएर प्रअ र शिक्षकहरू नियुक्त गर्दै आएका छन् । तर विधेयकमा प्रअ प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने, त्यसको लागि जिल्ला शिक्षा अधिकारीको अध्यक्षतामा प्रमुुख प्रशासकीय अधिकृत र जिशिअबाट मनोनीत एकजना शिक्षाविद् गरी तीन सदस्यीय प्रअ छनोट समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक पारित भएमा स्थानीय तहको अधिकार स्वतः खोसिनेछ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भइसकेको थियो । तर, सङ्घ सरकारले विभिन्न बहाना बनाई जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ गठन गरी जिशिकाको काम गर्दै आएको छ । प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने उल्लेख गरिएको छ । यसले जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनःस्थापना गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ । संविधानविपरीत जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइको अभ्यास गर्ने क्रममा तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले एक प्रसङ्गमा भनेका थिए,“सबै स्थानीय तहहरू संविधानअनुसारको कक्षा १२ सम्मको जिम्मेवारी लिनसक्ने अवस्था छैनन् । यो क्रमशः स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने हो ।” तर, उल्टो पाइला पाइला गरी शिक्षामा केन्द्रले हस्तक्षेप बढाउँदै लगेको छ ।

शिक्षक र राजनीति
शिक्षकहरूले राजनीतिमा भाग लिन नहुने र भाग लिएमा कारबाही गर्नेसम्मको सूचना तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले जारी गरेका थिए । शिक्षकले निर्वाचनमा भाग लिन, मत हाल्न वा मत माग्न नपाइने व्यवस्था पञ्चायतकै नयाँ संस्करण हो । पञ्चायती व्यवस्थामा शिक्षकहरूलाई राजनीति गरेको निहुँमा धेरैलाई विस्थापित गर्यो । तापनि, शिक्षकहरूले राजनीति गर्न छाडेनन् । दलहरू प्रतिबन्धित अवस्थामा पनि शिक्षकहरू भूमिगतरूपमा पञ्चायतविरोधी गतिविधिमा सक्रिय थिए । तर, आज दलीय व्यवस्थामा शिक्षकहरूजस्ता सचेत नागरिकहरूलाई वैचारिक स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउनु गलत र प्रजातन्त्रविरोधी कार्य हो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी आबद्ध धेरै शिक्षक साथीहरूले त्यतिबेला जिल्ला जिल्लामा गएर पार्टी सङ्गठन निर्माणको काम गर्नुभयो । धेरैले जागिरबाट हात धुनुपरेको मात्र होइन जेल जीवन पनि बिताउनुभयो तर प्रजातन्त्र प्राप्तिको लडाइँमा उहाँहरू पछि पर्नु भएन । २०४६ सालको पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी निर्णायक आन्दोलनमा शिक्षकहरूको महत्वपूर्ण योगदान थियो । त्यसबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्नु आजका शिक्षकहरूको जिम्मेवारी र कर्तव्य हो ।
अहिलेका अधिकांश नेताहरू कुनै न कुनै बेला शिक्षक थिए । शिक्षक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरू पनि कति सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री भए तर अहिले शिक्षकले राजनीति गर्नुहुन्न भनी ती नेताहरूले नै कानुन बनाए । यो कस्तो विडम्बना !
वास्तवमा राजनीति देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्न हो । भ्रष्टाचारको विरोध, सीमा अतिक्रमणको विरोध गर्नु के राजनीतिक गतिविधि होइन ? शिक्षक भएर देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको बारेमा आवाज उठाउनु अपराध होइन, त्यो त सम्मानयोग्य काम हो । राम्रा मान्छेहरूले राजनीति गरेनन् भने खराब मान्छेको शासन सहन बाध्य हुुनुपर्छ । यसबारे शिक्षकहरूले ध्यान दिनु उचित हुनेछ ।

भक्तपुर नगरपालिका र शिक्षा
देशको ७५३ पालिकाहरूमध्ये शिक्षामा सबभन्दा बढी लगानी गर्ने भक्तपुर नगरपालिका हो । भक्तपुर नगरपालिकाले शिशुस्याहार केन्द्रदेखि विद्यालय र कलेजहरू खोलेर जनताको सेवा गरिरहेको छ । ईसीडी शिक्षक र अन्य शिक्षकहरूलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबको व्यवस्था, नपाबाट सञ्चालित कलेजहरूमा वर्षको ४ करोडभन्दा बढी रूपैयाँ बराबर छात्रवृत्ति, त्यसको अलावा इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, संस्कृतिलगायत विषयमा विद्यावारिधिसम्म छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भक्तपुर देशको एक मात्र नगरपालिका हो । भनपाले गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीहरूलाई रु. ५ लाखसम्म शैक्षिक ऋण प्रदान गरी ६०० जनाभन्दा बढी विद्यार्थीलाई पढाइरहेको छ भने सुविधासम्पन्न जनज्योति पुस्तकालयको व्यवस्था गरी पढ्ने वातावरण बनाइदिएको छ । ७५३ मध्ये ७५० पालिकाहरूले केन्द्रले पठाएको बजेटबाहेक शिक्षामा पालिका स्वयम्ले केही पनि लगानी नगरेको भनी चर्चा चलिरहेको बेला शिक्षा क्षेत्रमा भनपाको लगानी उल्लेखनीय मान्न सकिन्छ । अझ ख्वप विश्वविद्यालय स्थापनाको उच्च इच्छाका साथ भक्तपुर नपा अगाडि बढिरहेको छ ।

समाजवादउन्मुख शिक्षा
सामुदायिक र निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूलाई दुई फरक फरक शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन् । धनी र गरिबबिच कुनै भेदभाव नहुने सबैलाई समान तवरले शिक्षा प्राप्तिको अवसर दिने, निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था र उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षा नै समाजवादउन्मुख शिक्षा हो । नेपाल सरकारले त्यस प्रकारको शिक्षा नीति अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।