चीनसँगको ऋण अनुदानमा परिणत गरी विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एडीबीको साँवा ब्याज तिर्नु अर्को देशघात

काठमाडौँ, ९ भदौ । प्रतिनिधिसभामा सभामुख देवराज घिमिरेको प्रमुख आतिथ्यमा संसद्को प्रभावकारिताबारे आइतबार छलफल भयो ।
सभामुख घिमिरेले जलाशययुक्त विद्युत् परियोजनाको नाममा अर्बाैँ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको तर जनताले उचित मुआब्जा नपाएको उल्लेख गर्दै संसद्मा बजेट कार्यान्वयन अध्ययन महाशाखा जरुरी भएको बताउनुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै भन्नुभुभयो, “संविधान मूल कानुन हो । देशको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक दस्तावेज पनि संविधान हो । संसद्ले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन बनाउने हो । तर, नेपालमा यो काम साँचो अर्थमा भइरहेको छैन । युवालाई स्वदेशमा रोजगारी, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, मजदुर–किसानलाई विद्यालय र विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय शिक्षा दिने संविधानको कार्यान्वयन हो, तर भएको छैन ।
भारतको संसदीय र सरकारी अनुभव नेपाललाई उचित छैन । भारतमा आधाभन्दा बढी जनता दिनको एक छाक खाएर बाँच्नुपर्ने अवस्था छन् । नेपालमा अम्बानी र अडानी जन्माउनु उपयुक्त होइन । स्वार्थ समूहसँग सम्बन्धित नेताहरू संसदमा पुगिरहेको अवस्था छ । संसदवादी पार्टीका नेताहरू उम्मेदवार चयनमा पैसा उठाउने गरेको गुनासो नयाँ होइन । एक सांसदलाई हटाउन खोजिँदा सातकरोड रुपैयाँ संसद्वादी नेताहरूलाई बुझाएको सूची सार्वजनिक गरी फिर्ता मागिएको थियो ।
निश्चित सम्पत्तिको सीमाभन्दा बढी भएकालाई उम्मेदवार बन्न नपाउने कानुन जरुरी छ । यसले संसद् प्रभावकारी हुनेछ । नेपालमा बजेट बनाउने मन्त्रालयको कोठामा बिचौलिया पुगेको हुन्छ । करको दर हेरफेरमा प्रभाव पार्नेहरूलाई कारबाही भएन । मजदुर किसानसँग अर्थमन्त्रालयले सुझाव समेत लिँदैन । यसकारण, संसद् प्रभावकारी नभएको हो ।
शोषक वर्ग साक्षी राखेर प्रधानमन्त्री बनाउन राति संसदवादी ठुला दुई दलबिच सहमति गरिन्छ भने कसरी लोकतन्त्र हुन्छ ? कानुन बनाउनु प्रमुख होइन, त्यसका विषयवस्तु र कार्यान्वयन गर्नु प्रमुख हो । निःशुल्क शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालय र कलेज पनि रहने बहुमतबाट पारित हुनुको अर्थ छ र ?
नेपालका नदीनाला भारतलाई दिने सम्झौताहरू, सार्क विद्युत् ग्रीडको नाममा बिजुली बाल्ने निभाउने दिल्लीमा राख्ने, नेपालमा सोलार राख्न दिल्लीको अनुमति चाहिने सौर्य गठबन्धन सम्झौता बहुमतबाट पारित हुने संसद् कसरी प्रभावकारी हुन्छ ?
आर्थिक उदारीकरणको परिणाम के भयो ? भन्सार कार्यालयहरूमा दैनिक १ अर्ब राजस्व चुहावट भयो । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सुन तस्करको कब्जामा प¥यो । सार्वजनिक संस्थानहरू कौडीको मोलमा निजीकरण गरी त्यहाँको जग्गा प्लटिङ्ग गरियो । ८० लाख युवालाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा विदेश पठाइयो । चेलिबेटी वेचविखनजस्तै महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइँदा अधिकांशको घर व्यवहारसमेत भत्कियो ।
प्रतिनिधिसभा घोषणापत्र २०६३÷२०६४ भयो तर सरकारमा पुगेकाहरू संसद्वादी दलका नेताहरू निर्वाचित राजाहरूजस्तै भएको जनताको गुनासो छ ।
विधेयक धेरै पारित हुँदैमा संसद प्रभावकारी हुने होइन, बेरुजु ६ खर्ब बढी र कारबाही हुनुपर्ने बेरुजु ५ खर्ब थप पुग्यो । दुवै गरी ११ खर्ब बढी पुग्यो । सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब पुग्यो भने सावाँ व्याज तिर्नसमेत नसक्ने अवस्था भयो ।
विश्व बैङ्क, आईएमएफ, एडीबीको ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न पोखरा विमानस्थल निर्माणको लागि चीनसँग लिएको २७ अर्ब रुपैयाँ ऋण अनुदानमा परिणत गर्ने पत्र नेपाल सरकारले चीनलाई लेख्नु साम्राज्यवादलाई पोस्ने गम्भीर विषय हो ।
सिद्धान्त नमिलेकाहरूबीच निर्वाचनमा संयुक्त मोर्चा र सरकारको भागबन्डा हुँदा संसद् प्रभावकारी नभएको हो । संसद्मा राजनीतिक दलको दृष्टिकोण राख्ने अवसरबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्नु हुँदैन ।
मन्त्रीले सांसदलाई चित्त बुझाएर विधेयक पारित गराएको छैन । सङ्घले अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन चाहेको छैन । कतिपय अवस्थामा सङ्घ र प्रदेशले स्थानीय तहको हस्तक्षेप गरेको छ । विधेयक पारित गरिएको नमिलेको हुँदा सहकारी संस्थाका ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेकाहरू कारबाहीमा परेका छैनन् ।
संसदीय व्यवस्थामा पहिलो पार्टी प्रम र दोस्रो पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी हुनुपर्ने हो । प्रमुख प्रतिपक्षी छाया सरकार भएर पहिलो पार्टीको सरकार असफल भए दोस्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने र सम्भव नभए चुनावमा जाने हो । तर, पहिलो पार्टी नेकाले माओवादी र एमालेलाई पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाएर बिरालोले मुसालाई खेलाएजस्तै खेलाउँदै छ ।
मन्त्री र योजना आयोगले बजेट विनियोजन गर्दा कुन सांसदले संसद्मा बोल्नुभएको सो विषय, व्याख्यात्मक टिप्पणीमा उल्लेख गर्नु जरुरी छ । प्रम मन्त्रीले मनपरी बजेट विनियोजन गर्ने काम रोकिनुपर्दछ ।
पञ्चायती सरकारले बोकाएको ऋण जसको पेटमा पुगे पनि शल्यक्रिया गरी निकाल्ने दाबी गरेका बहुदलवादी प्रम र मन्त्रीहरू सिंहदरवारलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाउन केन्द्रित भएकोमा जनताको विरोध छ ।”
नेकाका संसद वीरबहादुर बलायरले संसद्को बजेटसम्बन्धी निर्णयलाई न्यायालयको अवरोध भएकोमा असन्तुष्टि पोख्दै राणा र पञ्चायती शासन फालेर आएको प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको सरकारको काम उस्तै भएको बताउनुभयो ।
माओवादीका सांसद विमला सुवेदीले संसद्मा उठेका विषयमा सरकारहरूबाट सम्बोधन नभएको बताउनुभयो ।
लोसपाका सांसद रामप्रकाश चौधरीले ठुला अपराधीलाई मृत्यु दण्डसमेतको सजाय हटाइँदा जनतामा पुनः माग भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
संसद् नारायणी शर्माले संसद् प्रभावकारी नभएकोमा असन्तुष्टि पोख्नुभयो ।
कतिपय सांसदहरूले जताततै माफियाको कक्षा हुँदासमेत संसद् प्रभावकारी नभएको बताउनुभयो ।
विज्ञको तर्फबाट पूर्वमन्त्री माधव पौडेलले भारतको बजेट प्रभावकारी भएको, ०६३ सालमा प्रतिनिधिसभाको घोषणा महत्वपूर्ण भएको, अध्यादेशलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने, सन्धि–सम्झौता र विधेयकमा राजनीतिक दलले सांसदलाई ह्वीप लगाउन नहुने, विधेयकको प्रत्येक दफाको २÷४ पृष्ठ व्याख्यात्मक टिप्पणी हुनुपर्ने, विधेयकसँग नियमावली पेश हुनुपर्ने, मन्त्री उपस्थित नभए पनि विधेयक पारित गर्न मिल्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
अर्का विज्ञ संविधानसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले (नेका) मन्त्रीले सांसदलाई चित्त बुझाएर विधेयक पारित गर्नुपर्ने, दण्ड सजाय बढी हुँदैमा अपराध नघट्ने, मन्त्रीलाई ठेगान लगाउन लिखित प्रश्नोत्तरको व्यवस्था हुनुपर्ने, नेपालमा दलको ह्वीप मान्दिन भन्न नसक्ने बताउनुभयो ।
उपसभामुख इन्दिरा रानाले सांसदहरूले आम सञ्चारका विषय बोल्नुभन्दा आफै अध्ययन गरी बोल्नुपर्ने र पुस्तकालयको उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सचिवालय सचिव सुदर्शन खड्काले कतिपय विषयमा मन्त्रीको बेवास्ता हुँदा संसद् प्रभावकारी नभएको उल्लेख गर्दै सभामुख र संसद्लाई सुझाव दिने सचिवालय नै ध्वस्त हुने अवस्था भएको सङ्केत गर्नुभयो ।