भक्तपुर काण्डका राजबन्दी रिहा भएको दिन

केही दिनअघि ‘मजदुर’ दैनिकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक कार्यकर्ताको ‘नेमकिपामा बसी काम गरेको सन्दर्भमा सङ्क्षिप्त चर्चा’ संस्मरण प्रकाशित भएको थियो । त्यस संस्मरणमा उनले ‘अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०४७ वैशाख ५ गते ज्यान मुद्दा फिर्ता लिने भनी निर्णय ग¥यो’ भनी लेखेका छन् । त्यो मिति मिले पनि अन्तरिम सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएको कुरा यथार्थ होइन ।
धेरै वर्ष पहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि आप्mनो सरकारले रोहितहरूको मुद्दा फिर्ता लिएको बताएका थिए । मुद्दा फिर्ता लिएर ‘गुण लगाएको’ आसयको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
पञ्चायती सरकारले ४५ सालको भूकम्प पीडितहरूलाई आप्mनै निर्णयविपरीत एक भूपू रापसलाई राहत वितरण गर्न पठाइएको, पीडितलाई दिनुपर्ने राहत गैरपीडितहरूलाई दिएर जानाजानी पक्षपात गरेको, त्यसैबाट आक्रोशित भिडले पक्षपात गर्नेहरूलाई कठालो समातेर बजार घुमाएको, पक्षपातीहरूलाई गोल्मढीमा प्रहरीले कब्जामा लिएर मोटरमा राखिसकेकोमा मोटरबाट ओरालेर फेरि भीडमै छोडेर गएको, अनि बेलुका पक्षपातीमध्येका एकको ‘मृत्यु’ भएको थियो । वीर अस्पतालमा घाइतेको ‘मृत्यु’ हुँदानहुँदै प्रतिबन्धित नेपाल मजदुर किसान सङ्गठनका अध्यक्ष रोहितलगायत सयौँलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको दिन २०४५ भदौ ९ गते हो ।
प्रहरीमा जाहेरी नपर्दै, मुद्दा अदालतमा नपुग्दै तत्कालीन प्रम मरिचमान सिंह, राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष नवराज सुवेदीलगायत थुप्रै मन्त्री र रापसहरूले भदौ १० गते दिनदहाडै सडकमा ओर्लेर ‘रोहितलाई फाँसी दे’ को नारा लगाए । यसबाट भदौ ९ गतेको घटना, घटनालगत्तै प्रहरीको श्वेत आतङ्क, घटनाको सरजमीन, विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइनु आदिले नेमकिसंविरुद्ध रचिएको षड्यन्त्र साबित हुँदै गयो । तत्कालीन राज्यका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका ती नै अङ्गको क्रियाकलापले षड्यन्त्रलाई पुष्टि ग¥यो । तर, २०४६ साल फागुनमा भएको जनआन्दोलनले त्यो षड्यन्त्रको मात्र चकनाचुर पारेन पञ्चायत व्यवस्था आपैm आर्यघाट पुग्यो ।
जनआन्दोलनको उत्कर्षमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पञ्चायतको निर्दलीयता खारेज गर्दै बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनाको मार्ग प्रशस्त गरेका थिए–२०४६ साल चैत २६ गते । पञ्चायत व्यवस्था नै समाप्त भएपछि भक्तपुर काण्डको औचित्य पनि रहेन र अन्तिम पञ्चायती सरकारले उक्त मुद्दा फिर्ता लियो । त्यो मुद्दा कसैको दया, माया, विवेक वा सहृदयताले फिर्ता लिएको होइन । जनआन्दोलनको सफलता नै पहिलो र अन्तिम कारण हो ।
राज्यस्तरबाट रचिएको षड्यन्त्रविरुद्ध कानुन व्यवसायी, बौद्धिक क्षेत्र, पत्रकार जगत र केही राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले नेमकिसंको सङ्घर्षमा गहकिलो साथ र सहयोग गरेका थिए । ती सबै सहयोगीहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्दै गुण तिर्ने प्रतिबद्धता एक कार्यक्रममा नेमकिसंका अध्यक्ष रोहितले व्यक्त गर्नुभएको थियो–२०४७ असारमा ।
जनआन्दोलन सफल भयो तर भक्तपुर काण्डका राजबन्दीहरू रिहा नगरिएबाट नेमकिसका कार्यकर्ताहरूमा तनाव बढ्यो, उकुसमुकुस अनुभव गर्नथाले । यसैक्रममा वैशाख ५ गते एक पत्रिकामा मुद्दा फिर्ता लिएको एक लाइनको समाचार प्रकाशित भयो । त्यसको आधिकारिकता थाहा थिएन । कसलाई सोध्ने, कहाँ बुझ्ने भेउ पाइएन ।
समाचार थाहा पाएपछि त्यसै दिन मोहन प्रजापतिसँगै विभिन्न ठाउँमा टेलिफोन गरेर सोध्न थाल्यौँ । नख्खु जेलले थाहा छैन, चिनेका कानुन व्यवसायीसँग सम्पर्क गर्दा बुभ्mदै छौँ भने । विभिन्न पत्रकारहरूसँग पनि सम्पर्क ग¥यौँ तर पनि ठोस जवाफ प्राप्त भएन । त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमा फोन ग¥यौँ, स्पष्ट जवाफ पाइएन, तर ‘राम्रै खबर होला’ भनेकोले केही आश्वस्त भयौँ । नभन्दै राजबन्दीहरूको रिहाइको आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गरी वैशाख ५ गते अबेर साँझ सबै राजबन्दीहरू विभिन्न जेलबाट भक्तपुर आइपुगे । लायकूको फसी देगःमा विशाल जनसमूहको उपस्थितिमा राजबन्दीको स्वागत र खुसीयाली कार्यक्रम भयो ।
जनआन्दोलनको बलमा नेका र वाममोर्चाको अन्तरिम सरकार वैशाख ६ गते गठन भयो । उक्त सरकारको नेतृत्व नेका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले गरेका थिए । यसरी अन्तरिम सरकार गठन र शपथग्रहण गर्नुपूर्व नै भक्तपुर काण्डका राजबन्दीहरू आ–आप्mनो घर पुगिसकेकाले रिहा भएको मितिमा अलमल हुन नपर्ने देखिन्छ ।