संसद् वैचारिक सङ्घर्ष गर्ने थलो

देशमा सुशासन छैन; विधिको शासन छैन । कमिसनखोर, भ्रष्टाचारी, अपराधीहरू कारबाहीमा परेका छैनन् । ललिता निवास काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, प्रेस काण्ड भए । नेपाल र नेपालीको अहितमा अनेक असमान सन्धि सम्झौता भए । सत्तासीन दलका नेताहरू विदेशीको दबाब र प्रभावमा परे । देशमा उद्योगधन्दाहरू डुबे; कौडीको मूल्यमा व्यक्तिलाई सुम्पिए या विदेशी कम्पनीहरूको हातमा गए । उखु कृषकहरूको पैसा दिइएन । मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या सुल्झिएन । यसको सबै दोषी सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका नेता, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू हुन् । देश र जनताको सेवामा जुट्नुपर्ने नेताहरू पालैपालो सरकारमा गएर देशको राजस्वमा रजाइँ गर्न आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकारमा रहँदा केही नगर्ने अनि सरकारबाट बाहिरिएपछि यो भएन त्यो भएन भनी गर्जेर देशको विकास कसरी उचाइमा पुग्छ ?
संसद् वैचारिक सङ्घर्ष गर्ने थलो हो । देश र जनताको हितमा काम गर्न र गराउन ध्यानाकर्षण गर्ने थलो हो । संसद् गाली गरेर, हिलो छ्यापेर नाक ठाडो पार्ने मञ्च होइन । भदौ १३ गते संसद्मा देखिएको जुहारी सैद्धान्तिक र वैचारिक थिएन । संसद् आक्रोशमा बाझाबाझ भएर बोल्ने विषय होइन । आफूले भनेकै ठीक साबित गर्ने नाउँमा भएभरको बल लगाएर, रिस पोखेर देशले के पायो ? नेपाली जनताले के पाए ? चर्काे चर्को बोलेको त्यो संसद्ले के फल पायो ? ठुलो स्वरमा बोलेपछि, धेरै जना उठेर बोलेपछि आफ्नो भनाइ ठीक हुने होइन । विगतमा पनि संसद्लाई बुद्धि र विवेकको होइन बलको राजनीति बनाउन नखोजिएको होइन । बजेटको बाकस लुट्न खोजिएको थियो । मेच हानाहान भएको थियो । हात हालाहालको स्थितिमा पुगेको थियो । नक्कली विद्यार्थी लगाएर सांसदले एसईई परीक्षा दिलाएका थिए । पुरूष सांसदले सुत्केरी व्यथाको औषधिको पैसा असुलेका थिए । मानौँ ढुकुटी रित्याउन उनीहरू सांसद भएका थिए । त्यो समयमा सांसदहरू डराई डराई घर पुग्थे† सांसदहरू लोगो राखेर हिँड्न डराउँथे । के यसमा दोषी सरकारको नेतृत्व गर्ने सत्तासीन दलका नेता र प्रमहरू होइनन् ?
नीति निर्माण गर्ने थलो एकले अर्कोलाई हिलोछ्याप्न के सांसदहरू हो–हल्ला गर्न संसद्मा गएका हुन् ? देशघाती एमसीसी सम्झौता पास गर्ने, देशलाई दूरगामी असर पार्ने नागरिकता विधेयक पारित गर्ने दलहरू तिनीहरू नै हुन् । भारतले एकतर्फीरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत तटबन्ध र बाँध बनाएर नेपाली भूमि डुबानमा परे पनि भारतीय सरकारसमक्ष चुइँक्क नबोल्ने दलका नेताहरू पनि तिनीहरू नै हुन् । विगत र हाल देशमा भइरहेका अनेक काण्डका दोषी के सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरू होइनन् ? सत्ताको निम्ति कहिले अति घनिष्ट मित्रझैँ मिल्ने र कहिले शत्रुझैँ लड्ने उनीहरूको चरित्रजस्तै भइसकेको छ । मिठो आश्वासन बाँड्ने, लोभलालच देखाउने, जनताको मत लिन पैसाको छेलोखेलो गर्ने, विकासको नाउँमा विकासकै रकम स्वाहा पार्ने काम पनि तिनै दलका नेताहरूले गरेका थिए ।
गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार छिर्ने त भनियो । तर, केन्द्रमा झैँ गाउँमा भ्रष्टाचार बढ्यो† स्थानीय तहमा बेरूजु रकम बढ्यो । कानुनविपरीत सेवा सुविधा लियो, भागबन्डा भयो । द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय पाएनन् । सहिदका परिवारको जीवन सुनिश्चित गर्ने बाटो तयार गरिएन । काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा रहेको समाज कल्याण परिषद्को जग्गा, भवन र स्टल प्रयोग गर्नेहरूबाट भाडा असुल्न सकिएन । राजनीतिक पहुँचको आधारमा २५–३० वर्षदेखि भवन प्रयोग गरी बसेका सङ्घ संस्था र व्यक्तिले ८ करोड २ लाख ४९ हजार ६१९ रूपैयाँ तिर्न अटेर गरेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । ललितपुरको लामाटारमा रहेको २१ रोपनी चार आना जग्गा विद्यालयले शिला डेभलपर्स कम्पनी र ध्यान भिल्लालाई जग्गा बिक्री गरेको खुलासा भयो । सहकारी अपचलनमा विदेश भागेका २४ जनालाई नेपाल प्रहरीले अझै झिकाउन सकेको छैन । वर्षौंदेखि आन्दोलनरत बचतकर्ताहरू आफ्नो रकम फिर्ता नपाएर पीडामा छन् । सहकारी ठग्दै विदेश भागेकाहरू कहिले पक्राउ पर्छन् र बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता पाउँछन् भनी सर्वसाधारण जनता प्रश्न गर्दै छन् । श्रमका लागि विद्यार्थी भिसामा रूस पुगेका १५० युवा अलपत्रको समाचार छापिएको छ । १० लाखसम्म खर्चेर पुगेका कैयौँ विद्यार्थी सडक र पार्कमा कतिपय बाहिरसमेत निस्कन नसकी कोठाभित्रै बसिरहेको खबर छापिएको छ । देश र जनताका यस्ता समस्याबारे सरकारको ध्यान खोइ ? प्रमुख विपक्षी दलको आवाज खोइ ?
सिद्धान्त र विचार बोकेको दल या दलको सरकारले आफ्नो सिद्धान्त र विचारअनुसार के काम गरेर देखाउनु पर्दैन ? के दलका नेता र सांसदहरूको काम आरोप प्रत्यारोप गर्नुमात्र हो ? सांसदहरूले एकले अर्काको हिलोछ्याप्ने, घोचपेच गर्नेभन्दा देश र जनताको पक्षमा बोल्नुपर्छ । सिद्धान्त र विचार एकातिर थन्काएर दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न तल्लीन शासक र ठुला दलका नेताहरूले के देश विकास गर्लान् ? भ्रष्टाचारी र अपराधीहरूलाई कारबाही गरेर के सरकारले देशलाई सुशासन र विधिको शासन गर्ला ? देशको लागि नमुना कार्य गर्ला ?