देशको सन्तुलित विकास गरिए बैङ्किङ कसुर नियन्त्रण हुने

काठमाडौँ, १४ भदौ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा शुक्रबार बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० बारे छलफल भयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मानिस स्वभावले खराब नहुने, स्वार्थले खराब बनाउने उल्लेख गर्दै नेपालीको सम्पत्ति सीमाङ्कन, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था भएमा बैङ्किङ कसुर नहुनेतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले थप्नुभयो, “विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै विद्युतीय भुक्तानी सुरू भइसकेको हुँदा चेक अनादरको समस्या पनि कम हुँदै जानेछ । उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण भए ठगी र झूटा विवरण पेस गर्नेहरू पनि हुनेछैनन् । शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क र देशभित्र रोजगारीको व्यवस्था भए बैङ्किङ कसुर हुनेछैन ।”
“एउटा संसदीय समितिमा एक पूर्वमन्त्रीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुन तस्करको कब्जामा रहेको र २०७२ सालयता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्तो अराजक ठाउँ अन्यत्र नभएको बताए ।” सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
सहकारी बैङ्कको कानुनी व्यवस्था सहकारीको सिद्धान्त र आधारविपरीत भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सहकारी बैङ्कको व्यवस्था हटाउनुपर्ने र सहकारी संस्था मजदुर–किसानलाई उत्पादन कार्यमा सहयोग गर्ने स्थानीय समुदायमा आधारित हुनुपर्नेतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
“देशको सन्तुलित विकास भए बैङ्किङ कसुर नियन्त्रण हुनेछ । निर्वाचनको बेला आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लालाई ‘स्वर्ग’ बनाउने प्रतिबद्धता गरेकाहरू जिल्ला सदरमुकाम र प्रदेश एवं सङ्घीय राजधानीमा बसाइँ सरेको हुँदा बैङ्किङ कसुर बढ्यो ।” सांसद सुवालले थप्नुभयो ।
गिरिबन्धु, वाइडबडी, एनसेल, विद्युत् महसुल, थबहीको कमलपोखरी, तारागाउँ विकास समिति, टीकापुर, ललिता निवास, बाँसबारी, बाल मन्दिर, सुन तस्करीलगायत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाहरूलाई कारबाही नभएसम्म बैङ्किङ कसुर नियन्त्रण हुनेछैन, सांसद सुवालले स्पष्टसँग राख्नुभयो ।