सुकुमवासी समस्याको समाधान कहिले हुन्छ ?

काठमाडौँ, १७ भदौ । आवासको लागि केही पनि नभएका घरबारविहीन नागरिकलाई सुकुमवासीको परिभाषाभित्र राखिएको छ । ती सुकुमवासीहरूको आवासको व्यवस्थाका लागि सरकारले सुकुमवासी आयोगको गठन गर्ने गरेको छ । यसअघि १८ वटा आयोगहरू गठन भइसके भने अब गठन हुने आयोग १९ औँ हुनेछ । सरकार परिवर्तनसँगै आयोग विघटन र पुनःगठन हुने एक प्रकारको परम्पराजस्तै भएको छ । यसले नेपालमा सुकुमवासी आयोग समस्या समाधान गर्नभन्दा सरकारमा जाने दलहरूको कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त ठाउँ मात्र बनेको छ ।
देशका विभिन्न ठाउँमा बसोबास गरेका सुकुमवासीहरूलाई शासक दलहरूले भोट बैङ्कको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । केही टाठाबाठा मानिसहरूले गाउँका मानिसहरूलाई जथाभावी जङ्गल फाँडेर अवैधरूपमा बस्न लगाउने, पछि त्यही जग्गा उपलब्ध गराउन विभिन्न आन्दोलनहरू गराउने र शासक दलहरूको झन्डा बोकेका आधारमा भूमि आयोगले राज्यको जग्गा वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ । सुकुमवासीका नाउँमा जति जग्गा वितरण गरे पनि सङ्ख्या घट्नुकोे सट्टा झन्झन् बढ्दै छ ।
नेपालको संविधानले ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक’ सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले आवासलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेपछि झन् भूमि आयोगको महत्व बढेको छ । सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न धेरै वटा आयोगहरू गठन भए पनि ती आयोगहरूले प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् । त्यसको मुख्य कारण आयोगमा दलीय भागबन्डामा पदाधिकारीहरू नियुक्ति हुनु र पदाधिकारीहरूले निश्चित अवधि काम गर्न नपाउनु हो ।
२०७७ सालमा गठित आयोगले देशभरका सुकुमवासीहरूको लगत सङ्कलन गर्दा १३ लाख ५० हजार सुकुमवासी रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो । त्यो आयोगले ५ हजारभन्दा बढी परिवारलाई जग्गा पनि वितरण ग¥यो । सुरुदेखि हालसम्म डेढ लाख परिवारलाई २७ हजार बिघाभन्दा बढी जग्गा वितरण भइसकेको जनाइएको छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गठित भूमि आयोग विघटन गरी पुनःनयाँ आयोग गठनको गृहकार्य भइरहेको हालै सार्वजनिक भएको छ । नयाँ आयोग गठन हुनु कुनै नौलो कुरा होइन । मुख्य कुरा कति काम गर्ने भन्ने हो । विनायोजना आयोगमा नियुक्त हुनेहरूले जागिर खानुबाहेक केही पनि गर्दैनन् । अझ केही लोभी राजनैतिक कार्यकर्ताहरू जग्गा पाउने लोभमा आफ्नै नाम सुकुमवासीमा लेखाउनसमेत पछि पर्दैनन् । सरकारले जग्गा वितरणअघि विस्तृत अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । हचुवाको भरमा सरकारले लालपुर्जा वितरण गरेमा समस्या समाधानको सट्टा सरकारको बदनाममात्र हुनेछ ।
जग्गा वितरण गर्दा वास्तविक सुकुमवासीहरू नछुटून्, सत्ता र शक्तिको भरमा जग्गा कसैले नपाऊन् अहिले जनताले चाहेको यतिमात्रै हो । यस्तो अवस्थामा बिचौलियाहरू निकै सक्रिय हुन सक्छन् । शासक दलका कार्यकर्ताहरू स्वयं बिचौलियाको भूमिकामा देखा पर्न सक्छन् । तिनीहरूले जग्गा मिलाई दिन्छौँ भनी आश्वासन दिएर गरिबहरूबाट लाखौँ रुपैयाँ असुल्ने र व्यक्तिगतरूपमा फाइदा उठाउन सक्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट सरकार र आयोगका पदाधिकारीहरू सधँै सतर्क हुनुपर्छ ।
यसअघि नै ७७ जिल्लामा जिल्लास्तरीय र स्थानीय स्तरसम्म भूमि आयोग गठन भइसकेको थियो । अहिले फेरि नयाँ आयोग गठनको चर्चाले शून्यबाट काम सुरु गर्नुपर्नेछ । त्यसले काममा ढिलाइ हुनुका साथै राज्यलाई प्रशासनिक खर्चको थप भार पर्नेछ । गरिब मुलुकलाई आर्थिक भार पर्ने कामबारे राज्य सञ्चालकहरू केही जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि झन् बढी जथाभावी जङ्गल फाँडेर अवैध तरिकाले बसोबास गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेको पटक पटक समाचारहरू सार्वजनिक भए । पछिल्लो चरणमा ती व्यक्तिहरूलाई आफू बसोबास गरिरहेको वा त्यही बराबर अन्यत्र जग्गा दिने प्रपञ्च हुँदै छ । आयोगले विनाअध्ययन निर्णय गरेमा राज्यको धेरै जग्गाको स्वामित्व व्यक्तिको नाउँमा जानेछ । कतिले आफूले पाएको जग्गा बेचेर खान पनि बेर छैन । यसर्थ, वितरण गरिएको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने कडा कानुनी व्यवस्था गर्नु पनि त्यतिकै आवश्यक छ ।
सुकुमवासी समस्यासँगै एउटा प्रश्न पनि उठ्न थालिएको छ । घर जग्गा नभएको तर उसको शिक्षामा पीएचडीको डिग्री वा स्नातकोत्तर डिग्री छ भने उसलाई कसरी सुकुमवासी भन्न मिल्छ र ? बौद्धिक सम्पत्ति पनि एक प्रकारको सम्पत्ति नै हो ।
त्यस्तालाई आयोगले जग्गा वितरण गर्नु हुँदैन भन्ने तर्क पनि छ । त्यसैगरी छोराछोरी अमेरिका र बेलायतमा घरजम गरेर बसेको छ, प्रशस्त बैङ्क ब्यालेन्स छ, उसको नाउँमा नेपालमा कुनै किसिमको जग्गा जमिन छैन भने त्यस्ता परिवारलाई सुकुमवासीको रूपमा लिन मिल्छ कि मिल्दैन ? उद्योगधन्धामा राम्रो लगानी छ तर अचल सम्पत्ति परिवारको नाममा छैन भने त्यो परिवार सुकुमवासी भित्र पर्छ या पर्दैन ? यस्ता यावत प्रश्नहरूबारे अब गठन हुने भूमि आयोगका पदाधिकारीहरूले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी जग्गा वितरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।