शासक दलहरूबाट देश र जनताको हित हुने अवस्था छैन

एमालेका खड्ग ओली नेतृत्वको पार्टी र पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाललगायतको नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बिच प्रदेश सरकार साझेदारीमा गठन गर्ने सहमति गरिएको सार्वजनिक भयो । यो सहमति ठेकेदार भनिएका शारदाप्रसाद अधिकारीको निवासमा भएको पनि सार्वजनिक भयो । एमाले र नेकपा दुवै आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्छन् तर सहकार्यको सहमति शोषक वर्गलाई साक्षी राखेर गर्छन् । कम्युनिस्टहरूले मजदुर वर्गलाई साक्षी राखेर सहमति गर्नुपर्ने होइन ?
एमाले र तत्कालीन माओवादी (हालको नेकपा) बिच २०६५ साउन ३१ गते दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन उद्योगी व्यापारी भनिएका राज्यलक्ष्मी गोल्छाको भूमिकामा सहमति गरिएको सार्वजनिक भएको थियो । यस वापत २०७० सालमा संविधानसभामा गोल्छालाई एमालेबाट समानुपातिक सदस्यमा चयन गरियो । त्यसबेला गोल्छाले एमालेका नेताहरूलाई ७ करोड रुपैयाँ दाम चढाएको गोल्छालाई राजिनामा गर्न दबाब दिएको सार्वजनिक भएको थियो ।
एमाले र तत्कालीन माओवादीबिच २०६७ माघ ३० गते एमालेका खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गरियो । यो सहमतिमा बौद्ध भिक्षु भनिएका ल्हारक्याल लामा र उही राज्यलक्ष्मी गोल्छाकै हात रहेको सार्वजनिक भयो । खनालले २०७० सालपछि ल्हारक्याललाई अर्थ राज्यमन्त्रीसमेतमा सिफारिस गरे । तीन देश नेपाल, भारत र चीनको तिब्बतको नागरिकता भएको सार्वजनिक भएपछि ल्हारक्यालले मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।
एमाले र तत्कालीन माओवादीबिच २०७४ असोज १७ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गठबन्धन गर्ने सहमति गरियो । यो सहमति गराउन उद्योगी—व्यापारी भनिएका दीपक भट्ट, रामेश्वर थापा, दुर्गा प्रसाई, अजयराज सुमार्गी, शारदाप्रसाद अधिकारी, उही राज्यलक्ष्मी गोल्छाको भूमिका रहेको सार्वजनिक भयो । त्यसबेला प्रसाईको घरमा ओली र दाहालले मार्सी चामलको भात खाएको तस्वीर प्रकाशित भएको थियो । भट्टले २०७४—७५ मा ओली र दाहालको बैठक आफ्नो घरमा पटक पटक भएको बताएको पनि सार्वजनिक भयो ।
उद्योगी—व्यपारी भनिएकाहरूको भूमिकामा शासक दलहरू विभाजन पनि भएका धेरै उदाहरण छन् । २०७७ फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि एमाले र तत्कालीन माओवादीको विभाजन उद्योगी व्यापारी भनिएका राजेन्द्र तिमिल्सिनाको भूमिका रहेको सार्वजनिक भयो । एमालेबाट अलग भएर नेकपा (एस) गठन गरेका माधवलाई पनि उद्योगी व्यापारी भनिएका सुमार्गी, पूर्वमन्त्रीहरू किसन र आलेलगायतले सघाएको सार्वजनिक भयो ।
उद्योगी व्यापारी भनिएका मीनबहादुर गुरुङले २०७२ सालको भूकम्पपछि जीर्ण एमाले कार्यालय बनाउन एमालेलाई कालिमाटी, कीर्तिपुरमा कार्यालय भवन बनाउन जग्गासमेत उपलब्ध गराएको थियो । अर्का उद्योगी—व्यापारी भनिएका मोतीलाल दुगडले थापाथली हाइटमा एमाले कार्यालय व्यवस्थापन गरेका थिए भने आङछिरिङ शेर्पाले धुम्वाराहीमा कार्यालयका लागि जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । तत्कालीन माओवादीका दाहाल ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको घरमा बसेको पनि सार्वजनिक भएको थियो ।
यसरी सहयोग गर्नेहरूमध्ये दुगडलाई एमालेले उद्योग राज्यमन्त्री बनाएका थिए भने आङछिरिङलाई नेपाल ट्रष्टको हजारौँ रोपनी जग्गा सस्तोमा वाहालमा दिएका थिए । दाहालले शारदाप्रसाद अधिकारीलाई दु्रतमार्गलगायत देशभरी धेरै ठेक्का दिलाउने काम गरे । हाल अनुसन्धानमा जेलभित्र रहेका भट्टलाई पनि सरकारहरूबाट अनेक आर्थिक फाइदा दिलाउने काम भएको सार्वजनिक भयो । उद्योगी—व्यापारी भनिएकाहरूको चासो अर्थ, उद्योग, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सञ्चारजस्ता मन्त्रालय र मन्त्रीलाई प्रभाव राख्ने भएको पनि सार्वजनिक भयो ।
शासक दलका नेताहरू देउवा, ओली, दाहाल, माधव, कमल थापा, उपेन्द्र यादव, सीके राउत, राजेन्द्र लिङडेन, चित्रबहादुर केसीलगायत पालैपालो प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेका तर देश र जनताको निःस्वार्थ सेवामा नलागेका हुँदा गत भदौ २३ गते निहत्था जनताको हत्या र भदौ २४ गते देशभरी आगजनीलगायत उपद्रव र विध्वंश भएको हो । तर, शासक दलका नेताहरू अझै चेतिएका छैनन् ।
एमालेका पूर्वमन्त्री एवम् सांसद रघुवीर महासेठ, उनको श्रीमती जुलीकुमारी महतो, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका छोरी ज्वाइँ राजबहादुर शाहीसहितको २० प्रतिशत शेयर भएको भारतीय दूरसञ्चार कम्पनी यूटीएल खारेज गर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले २०८१ जेठ २५ गते नै गरेको थियो । त्यसयता सूचना मन्त्रालय सम्हालेका एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, तत्कालीन माओवादीका रेखा शर्मा र चुनावी सरकारका जगदीश खरेल तथा हाल रास्वपाका मन्त्री विक्रम तिमल्सिनासमेतले यूटीएलको अनुमति पत्र खारेज र वक्यौता कर असुली गरेका छैनन् । यसले साढे सात अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई नोक्सान भइरहेको सार्वजनिक भयो । ५० युनिट बिजुलीभन्दा बढी खपत गर्ने सामान्य उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत भ्याट असुल गर्ने रास्वपा सरकारले यूटीएलसँगको अर्बौ रुपियाँ वक्यौता असुल गर्न चाहेन । विगतका सरकारहरूले मिलिमतोमा अर्को दूरसञ्चार कम्पनी ऐनसेलसँग ६२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर असुल नगरेको सार्वजनिक भएको थियो । सङ्घ र प्रदेशमा ‘वाम सरकार’ यसअघि पनि पटक पटक गठन भएको हो तर देश र जनतालाई नोक्सानबाहेक केही भएन । अहिले प्रदेशमा पुनः ‘वाम सरकार’ र सङ्घमा रास्वपा सरकारबाट पनि देश र जनतालाई हित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्न । शासक दल सबै एकै ड्याङ्का मूला सावित भइरहेको छ ।