राजनीति, सरकार र सुशासनको नारा

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले निर्वाचनको बेला ‘सरकार बनेको १०० दिन भित्र क्षमतावान व्यक्तिहरुलाई विदेशमा पाए सरहको सेवा सुविधा दिएर नेपाल फर्काउन अष्टे«लिया, युरोपका गल्ली गल्लीमा आफै गएर पम्प्लेट टाँस्ने बताएका थिए । फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा बहुमतमात्र होइन, झन्डै दुई तिहाइकै सरकार गठन गर्न पुग्ने गरी जनताले मत दिए । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १०० दिन बितिसकेको छ । लामिछानेले बोलेअनुसार काम गरेनन्  । त्यसबारे पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नमा लामिछाने भागी भागी हिँड्दै छन् ।
निर्वाचनकै क्रममा उनले सुकुम्बासी बस्ती बस्तीमा पुगेर ‘रास्वपाको सरकारले घर भत्काउने छैन, कसैले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँछ भने म छात्ती थप्न आउँछुु’ पनि भनेका थिए । रास्वपाको सरकार गठनपछि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यो । न कुनै योजना न कुनै वैकल्पिक व्यवस्था जबरजस्ती उठाएर सुकुम्बासीहरुलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्न लग्यो । घरबार विहीन भएको पीडा सहन नसकेर ३ जनाले ज्यान गुमाए । एउटा खोला किनाराबाट उठाएर अर्को खोला किनारामा बनाइएका होल्डिङ सेन्टरमा लगेर राखिएको हुँदा डुबानमा परेर त्यसको ठुलो आलोचना भयो । पार्टी सभापतिको सुकुम्बासी समस्याबारे मुख बन्द छ ।
रास्वपाको झुट बोल्न माहिर अर्को पात्र हुन्–अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले । नेपाली काङ्ग्रेसमा छँदा उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम असाध्य राम्रो भनेर प्रशंसा गरे । त्यतिबेला गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री थिए । रास्वपा प्रवेश गरेर अर्थमन्त्री बनिसकेपछि उनले भने– “३५०० रुपैयाँले १ लाखको सुविधा राज्यले धान्न सकिँदैन ।”
तेस्रो पात्र हुन् –गृहमन्त्री सुधन गुरुङ । भदौ २३ र २४ पछि एकाएक उदाएका उनको बोलीको केही ठेगान छैन । मन्त्रीहरूलाई तलबभत्ता किन दिनुपर्यो ? प्रधानमन्त्री सभामुखजस्ता भीआईपी व्यक्तिहरूको अघिपछि किन सुरक्षाकर्मी राख्नुप¥यो ? हटाउनुपर्छ भन्थे उनी । तर अहिले उनी आफै अघिपछि सुरक्षाकर्मी राखेर दौडिरहेका छन् । एक जना मन्त्रीका लागि आठ आठ जना सचिव राख्न सहमत भएका छन् ।
हामी नयाँ हौ भनेर सरकारमा पुगेकाहरूको बोली र व्यवहार जनताले उल्टो पाएका छन् । रास्वपाभित्र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने तीमात्र होइनन् सूचि लामै छ । राजनीतिमा बोलीअनुसार व्यवहार भएन भने त्यसलाई पाखण्डी भनिन्छ । त्यो एक प्रकारको ठगी पनि हो । हुन त सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, नक्कली नागरिकता र पासपोर्टका आधा दर्जन मुद्दा बोकेकाहरूका लागि यस्ता झुट बोल्नु सामान्य विषय हुन सक्छ तर जनताको आँखा दुरबिन सरह हुन्छ भने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ ।
जनताले रास्वपा र त्यसका उम्मेदवार राम्रो भएर मत दिएका थिएनन् । पहिलेका शासकहरू भ्रष्टाचारले गन्हाएका, उनीहरूबाट कुनै आशा गर्न नसकिने अबस्था आएको ठानेर निरास भएका जनताले विकल्पको रूपमा रास्वपा रोजेका हुन् । अहिले ‘टावाका माछा भुँग्रोमा’ भने झै भएका छन् । नेका, एमाले, माओवादीले २०४६ सालपछि ३५–३६ वर्ष सरकार चलाए । उनीहरूले राजनीतिलाई पैसा कमाउने व्यापार बनाए । जस्तोसुकै अपराध गर्दा पनि त्यसको जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्तिको विकास गरे । राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले हात हालेका हरेक क्षेत्र ध्वस्त हुन्छ भन्ने जनमानसमा नकारात्मक भावनाको विकास भयो । सबै क्षेत्रमा भागबन्डाको आधारमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरू नियुक्त गर्दा भ्रष्टाचारले चरम रूप लिन पुग्यो । रास्वपाको सरकारले केही महिनाभित्रै ती पार्टीहरूलाई समेत माथ गर्ने गरी काम गर्दै छ ।
राजनीतिक दल भनेको नेता, कार्यकर्ताहरूलाई अनुशासन, नैतिकता, सदाचार सिकाउने शिक्षालय हो । दलका नेताहरू नै प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्री हुने भएको हुँदा ती महत्वपूर्ण पदमा पुग्ने व्यक्तिहरूबाट नै राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले सिक्ने गर्छन् । २०४६ सालपछिका घटनालाई हेर्ने हो भने शैलजा आचार्य र जगन्नाथ आचार्यले आफ्ना मन्त्रालयमा भएको भ्रष्टाचारको बारे प्रश्न उठ्ने बित्तिकै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए । पञ्चायतकालमा सिंहदरबार आगजनी काण्डमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले, रङ्गशाला काण्डमा केशरबहादुर बिष्टले राजीनामा दिएको राजनीतिमा नैतिकताका उदाहरणको रूपमा लिने गरिन्छ ।
कहाँबाट बिग्रियो ?
२०४६ पछि नेका र एमाले पालैपालो सरकारमा गएदेखि विभिन्न विकृतिहरू देखा परे । ती पार्टीका सांसदहरू जे गरेर पनि पैसा कमाउनतर्फ लागे । पार्टीले अनुशासनको कुनै कारबाही चलाएन । पुरुष सांसदले सुत्केरी महिलाले प्रयोग गर्ने औषधी (फोर्टुम) को भुक्तानी लिए, मन्त्री र सांसदहरू सरकारी गाडीसहित नाइट क्लबहरूमा भेटिए र सांसदहरू सुन तस्करीमा सहभागी भए । अझ सरकार परिवर्तनको क्रममा सुरा सुन्दरी काण्डसमेत भए । ती सबै पार्टी नेतृत्वको जानकारीमा भएका घटनाहरू हुन् । त्यो सरुवा रोगसरी नेता कार्यकर्ताहरूमा महामारीको रूपमा फैलियो । पत्रकार, बुद्धिजीवी र सचेत नागरिकहरूले सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरे पनि कुनै मतलब गरिएन ।
प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीहरू नेपालमै उपचार हुने स–साना रोगहरूको उपचारको लागि समेत विदेशमा लाखौँ खर्च गर्न जाने क्रम बढ्यो, भ्रष्टाचार मौलाउन थाल्यो । त्यसले भ्रष्ट नेता कार्यकर्ताहरूको मनोबल बढायो । पछिल्लो चरणमा जनताको चर्को आवाजपछि सरकारले नेपालमा उपचार हुने रोगको विदेशमा उपचार गर्न पठाउन नमिल्ने कानुन बनायो । त्यसको पनि पालना भएन । कानुनविपरीत उपचार गर्न गएका पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीहरू र केही मन्त्रीहरूले अहिले रकम फिर्ता गरेका छन् । राज्य कोषको दुरुपायोग गर्ने सबैसँग रकम फिर्ता लिनु सकारात्मक कुरा हो ।
विभिन्न क्षेत्रमा राजनीतिक नियुक्तिको व्यवस्था छ । ती ठाउँमा जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि योग्य, असल र क्षमतावान व्यक्तिहरू नियुक्ति गरेको भए सरकारको त्यत्रो बद्नाम हुने थिएन । विश्वविद्यालय पढाउन नसक्ने प्राध्यापक, उपचार गर्न नसक्ने चिकित्सक, पढाउन नसक्ने शिक्षक र कानुनको राम्रो जानकार नभएको न्यायाधीश भागबन्डामा नियुक्ति गरेपछि त्यसको परिणाम बद्नाम बाहेक केही हुँदैन । त्यही भएको थियो ।
उद्योगधन्दा राम्रो सञ्चालन गर्न सक्षम व्यक्तिलाई प्राधिकरण प्रमुख र शैक्षिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएको भए हरेक क्षेत्रको प्रगति हुने थियो । नियुक्ति पाउन पार्टी नेताहरूको घरघरमा गएर चाकरी गर्नुपर्ने, करोडौँको दक्षिणा चढाउनुपर्ने प्रवृत्तिले देशको अवस्था बिग्रँदै गएको हो ।
लाउडा काण्ड, चेज एयर काण्ड, सुनकाण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, सीसीटीभी काण्ड, सहकारी काण्डजस्ता ठुल्ठुला काण्डहरूमा समेत सरकारले छानबिन प्रक्रिया अगाडि नबढाउने, छानबिन समिति गठन गरेकै अवस्थामा पनि मुख्य पात्रलाई प्रतिवादी नै नबनाउने जस्ता गलत प्रवृत्तिले जनतामा दलहरूप्रति विश्वास घट्न गएको हो । राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरूले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि मुद्दा फिर्ता गर्ने, दलहरूबाट नियुक्त न्यायालयबाट सफाइ पाउने जस्ता घटनाहरूले जनतामा निराशा छाएको हो ।
राजनीतिमा नैतिक मूल्य र मान्यता नाम मात्रैको बाँकी रह्यो । राजनीतिमा आएर एक दुई पटक मन्त्री भएकाहरूको सम्पत्ति ठुल्ठुला उद्योगपति र व्यापारीहरूको भन्दा बढी भएको देखिन्छ । नेताहरूको सम्पत्ति देखेर नै प्रदेश र स्थानीय तहमा जिम्मेवार पदमा पुगेकाहरूले पनि त्यही सिको गर्न थाले । स्थानीय तहमा सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै भएकाले अख्तियारले मुद्दा चलाएका र उजुरी परेको आधारमा सबभन्दा बढी स्थानीय तहको भएको पाइएको छ ।
जनताले विकल्पको रूपमा रास्वपालाई मत दिए । उनीहरूको चाला पनि पहिलेका भन्दा कुनै कमी देखिएन । गृहमन्त्री आफै कुकुर लिएर चोरको अनुसन्धान गर्न पुग्छन्, चोरको खोजी गर्न आफै दौडेर तमासा देखाउँछन् । यस्ता कामले क्षणिक रूपमा चर्चा पाए पनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा राम्रो गर्दैन । कुकुरबाट अपराधी पत्ता लगाउने काम विशेष तालिम प्राप्त पदाधिकारीहरूले गर्ने हो । त्यस्तै चोरीको अनुसन्धान गर्ने काम पनि प्रहरीको विशेष अनुसन्धानका व्यक्तिहरूले गर्ने हो । देशको परराष्ट्र नीतिविपरीत दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन स्वीकृति दिने र नेपालले भारतको सीमाना धेरै ठाउँमा मिचेको भनी देशघाती अभिव्यक्ति दिने बेलगाम काम गर्नेहरू गृह र प्रधानमन्त्री बनेका छन् । नयाँका नाउँमा आएकाहरूले कतै देशको अस्तित्व धरापमा पार्ने त होइन ?
प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत जसरी अहिलेको सरकार निरङ्कुश ढङ्गले अगाडि बढ्दै छ । त्यो खतराको सङ्केत हो । इमानदार, प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र जनताको सेवामा समर्पित भएर लाग्ने कर्मचारीहरू अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह र अन्य मन्त्रालयहरूमा सरुवा भएर जान नचाहेका कुराहरू पनि आइरहेका छन् । एक कर्मचारी भन्छन्– उनीहरू (मन्त्री) को के विश्वास छ, सनकको भरमा केही गर्यो भने के गर्ने ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफूलाई संविधान र ऐन कानुनभन्दा माथि ठानेका छन् । मनमा जे आयो त्यही कानुन । निरङ्कुशता भनेको यही हो ।
पहिलेका शासक पार्टीहरूले राम्रो गरेनन् भनेर जनताले नयाँ पार्टीलाई जिताए । नयाँ पार्टीले झन शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा समेत कर, विद्युत्मा भ्याट लगाएर जनतालाई मारमा पारेको छ । त्यसको चर्को विरोधपछि शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर हटाउने मन्त्री परिषद्ले निर्णय गर्यो । बजेटमा पास भएको कर नीति प्रधानमन्त्रीले फेसबुकबाट हटाउँदा अर्थमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ? विदेशमा दैनिक हजारौंको संख्यामा युवाहरू गइरहँदा रवि लामिछानेको नैतिकता कहाँ गयो ? नैतिकता अरूलाई शिक्षा दिएर हिँड्ने विषय होइन त्यो त आफै उदाहरण बनेर देखाउने हो । के रास्वपाको सुशासन नीति यही हो ?