नदीको मापदण्डबारे अदालतको फैसला र त्यसको असर

वाग्मती र विष्णुमती काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्यतासँग जोडिएका नदीहरू हुन् । उपत्यकाका विभिन्न ठाउँ भएर बग्ने नदीका किनाराहरूमा विभिन्न धार्मिक तीर्थस्थलहरू पनि छन् । ती सबै देशका सम्पदाहरू हुन् । सहरीकरणको विकास सँगसँगै नदीहरू प्रदूषित हुने क्रम पनि बढ्दै गयो । बस्तीहरूको ढल सिधै खोलामा मिसाउने र खोलामा फोहर फाल्ने गर्नाले खोलामा पानी नबगी ढल बग्न थाल्यो र खोला नै ढलजस्तो बन्न पुग्यो । सफा र स्वच्छ पानी बग्ने उपत्यकाका सबैजसो खोलाहरू ढलमा रूपान्तरित भए । केही समय अघिदेखि खोलाको प्रदूषण रोक्न विभिन्न निकायहरूले काम गर्दै आएका छन् । अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकास समिति, स्थानीय तहहरू, विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष काम गर्दै छन् ।
वाग्मती, विष्णुमती र त्यसका सहायक नदीहरूको प्रदूषण र अतिक्रमण रोक्न ती निकायहरूले प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् । नदीबाट बालुवा झिक्ने कार्य निरन्तर जारी रह्यो, बिचौलियाहरूसँग कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा नदी किनाराका पर्ती र सार्वजनिक जग्गाहरू व्यक्तिको नाउँमा दर्ता हुने क्रम रोकिएन र नदी किनारा अतिक्रमण गरी घर, टहराहरू निर्माणले निरन्तरता पाइरह्यो । नियन्त्रण गर्नुपर्ने नियामक निकायहरूको कमजोरीको फाइदा केही व्यक्तिले लिए । अनियमित अतिक्रमनले खोलाहरू साँघुरिँदै गए । परिणामतः हरेक वर्ष बाढी आउँदा बस्ती डुबानमा पर्ने समस्या बढ्न थाल्यो । यसकारण, उपत्यकाका नदीहरूको संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण र हरियाली प्रवद्र्धनको सशक्त रूपमा कुरा उठ्न थालेको हो ।
उपत्यकाका नदी किनारमा वा वरिपरि उद्योगधन्दाहरू बने । उद्योगहरूले रसायन मिश्रित पानी प्रशोधनविना सिधै खोलामा फाले । यसले खोलाको प्रदूषण बढेको मात्र नभई पानी नै विषाक्त बनाइदियो । उद्योगपतिहरूले कानुन निषेधित कार्य गरे पनि पहुँचका आधारमा तिनीहरू कारबाहीबाट बच्दै आएका छन् ।
उपत्यकाका नदीहरूको सुधारबारे जनस्तरबाट व्यापक आवाज उठ्न थालेपछि केही वातावरण संरक्षणका पक्षपातीहरूले नेपाल सरकार, अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकास समिति, उपत्यकाका स्थानीय तहहरूलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । २०६८ सालमा दर्ता गरेको उक्त मुद्दाको फैसला २०८० साल पुस ३ गते मात्र भयो । उक्त फैसलाले उपत्यकावासीहरूमा ठुलो तरङ्ग ल्याइदियो ।
फैसलामा के छ ?
– काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण नगरपालिकाहरूले घर तथा व्यावसायिक भवनको नक्सापास गर्दा सेफ्टी ट्याङ्क र आकाशको पानी भूमिगत जलस्रोतमा मिसिने गरी अलग्गै सकपिट नबनाएसम्म नक्सापास नगर्ने, आवश्यक स्थानहरूमा ढल प्रशोधन केन्द्रहरू निर्माण र सञ्चालन गर्ने, वाग्मती र सहायक नदी वा तिनका किनारामा फोहर फाल्ने, फोहर गाड्ने कार्य बन्द गर्ने, खोला किनारा मिचेर बसेकाहरूलाई हटाउने र त्यसको लागि अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले समन्वय र सहकारिताको भावले कार्यान्वयन गर्ने ।
– नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्द्वारा २०६५।८।१ मा निर्धारित दूरीबाहेक नै सबै खोलाहरूको हकमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने, सो दूरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू हटाउने, कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने, थप गरिएको दूरीमा हालसम्म कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्था भए उक्त दूरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हुँदा अब कुनै निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र कानुनबमोजिम नक्सापास गरी पहिले नै भवन संरचना निर्माण गरिसकेको अवस्था भए सडक, ढल र प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न र नदीहरूको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने ।
– सार्वजनिक जग्गा र नदी किनाराको जग्गा निर्धारण गर्न २०२१/२२ सालको नापीलाई आधार बनाउने र सार्वजनिक जग्गा पत्ता लगाउन रावल आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने ।
यी फैसलाका महत्वपूर्ण अंशहरू हुन् । त्यसमध्ये पनि खोला किनाराबाट निर्धारित मापदण्डभन्दा ‘थप २० मिटर छोड्नुपर्ने’ व्यवस्थाले हजारौँ जनतालाई तनाव दियो ।
फैसला कार्यान्वयनमा चुनौती
अदालत जनताको आस्थाको केन्द्र हो । अदालतले कसैलाई अन्याय गर्दैन भन्ने जनविश्वास अद्यापि छ । न्याय दिनेले मात्र होइन न्याय पाउनेले पनि न्याय पाएको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । तर, यस फैसलाले जनताले न्याय पाएको अनुभव गर्न पाएनन् ।
२०६५ सालमा नेपाल सरकार र अधिकार प्राप्त निकायले तोकेको मापदण्डको आधारमा उपत्यकाका खोला वरपर २० औँ हजार घरहरू निर्माण भइसके । एकैसाथ ती घरहरू उठिबास हुनुपर्दा सरकारले जनताको समस्या कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ ? १५ वर्षअघि निर्धारण गरेको मापदण्ड अहिले काम नलाग्ने हो भने त्यति बेला मापदण्ड निर्धारण गरेका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू र त्यसअन्तर्गतका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
अदालतको आदेशबमोजिम जग्गा छोड्ने हो भने उपत्यकाका खोला किनाराका मापदण्डभित्र पर्ने क्षेत्रफल ५० लाख रोपनी हुने देखाइएको छ । ती जग्गाहरू निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा भई किनबेच, बैङ्क धरौटी वा कुनै किसिमको लेनदेन गर्न नमिल्ने निर्माण निषेधित क्षेत्र हुने छ । त्यसले जनजीवनमा कतिको असर पार्छ ? यसबारे गम्भीर विश्लेषण हुनुपर्छ ।
यो कुनै एक ठाउँ वा एउटा पालिकाको मात्र समस्या होइन । काठमाडौँ उपत्यकाका सबै पालिकालाई प्रभावित गर्ने विषय हो । फैसला सार्वजनिक भएको लगत्तै काठमाडौँ महानगरले एक वक्तव्य दिएर अदालतले निर्धारण गरेको मापदण्डभित्र कुनै पनि संरचना नबनाउन सूचना जारी ग¥यो । सूचना जारी गर्नु आआफ्नो पालिकाको अधिकारको विषय भए पनि सबै पालिकालाई परेको समस्याबारे विनाछलफल सूचना जारी गर्नु राम्रो होइन ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र मा. विनोद शर्माले उक्त फैसला गर्नुभएको हो । रिट निवेदकले माग गरेको भन्दा बढी फैसलामा आएको देखिन्छ । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, नारायणप्रसाद बेल्बासे समेतले रिटमा खोलाको प्रदूषण हटाउन, अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न, मापदण्डभित्र बनाइएका संरचना हटाउनसम्म माग गरेका थिए । तर, फैसलामा काठमाडौँ उपत्यकाकाभित्रका सबै नदीहरूमा तोकिएको ‘मापदण्डमा थप २० मिटर’ छोड्नुपर्ने उल्लेख भएको पाइयो । यो नै अहिलेको समस्या हो ।
उक्त मुद्दामा भक्तपुर नगरपालिकालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । विपक्षी बनाइएकाहरू कसैले पनि मापदण्डको विषयमा अदालतसमक्ष प्रस्ट पार्ने मौकासम्म पाएको छैन । पटक पटक महान्यायाधिवक्ता र अदालतले बोलाएर छलफल गर्दा समेत मापदण्डबारे कहिले कुनै छलफल भएको थिएन । मापदण्डबारे रिटकर्ताको माग पनि नभएको र छलफल पनि नभएको विषयमा कसरी निर्णय आयो आश्चर्यको विषय हो ।
वाग्मती र विष्णुमती मूल नदीहरू हुन् भने वाग्मतीका सहायक नदीहरू मनोहरा, कोट्कु, धोबिखोला, बल्खु खोला, नख्खु, कर्मनासालगायत हुन् । फैसलामा ‘सबै’ नदीहरू भनिएबाट उपत्यकाका सबै नदीहरूमा यो मापदण्ड लागु हुने देखिन्छ । के स—साना खोलाहरू जो वाग्मतीको सहायक र उपसहायक छन्, त्यति नै मापदण्ड लागु गर्नु व्यावहारिक होला ? अझ उपसहायकमा पनि नपर्ने खोल्साहरूका बारे के गर्ने ? विचारणीय छ ।
लाखौँ जनता प्रभावित हुने विषयमा व्यापक अध्ययन, अनुसन्धानको आधार गरिएको भए राम्रो हुने थियो । उपत्यकामा कतिवटा कुन स्तरको नदी, खोला, सहायक र उपसहायक तथा खोल्साहरू छन् ? त्यसको वर्गीकरणसमेत छैन । खोलाको वर्गीकरण नै नभएको अवस्थामा सबै नदीहरूमा थप २० मिटरको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन सहज हुने छैन ।
मापदण्ड निर्धारणको आधार २०२१ सालको नापी नक्सालाई बनाउन पनि आदेश गरेको पाइन्छ । बितेको ६० वर्षमा धेरै ठाउँमा खोलाले बाटो छोडिसकेको छ । नापीको बखत बगेको खोलामा कति ठाउँमा त अहिले घर बनिसकेका होलान् । ती ठाउँहरूमा खोला फर्काउन प्रायः असम्भवजस्तै हुन्छ । अधिकांश ठाउँमा खोला पहिलेकै अवस्थामा छैन ।
सर्वोच्च अदालतले निवेदकहरूबाट माग नै नभएको मापदण्डबारे निर्णय गर्दा लाखौँ जनता त्यसबाट प्रभावित भएका छन् । सरोकारवालाहरूले मापदण्ड विषयमा प्रस्ट पार्ने अवसर पनि पाएनन् । यसले जनताको ठूलो विरोध हुन सक्ने सम्भावना छ । साथै कार्यान्वयन गर्न ठूलो धनराशी आवश्यक पर्नेछ । उपत्यकाभित्र सरकारको अनुमति लिई सञ्चालन गरेका थुप्रै आवास योजनाहरूसमेत त्यस फैसलाबाट प्रभावित भएका छन् । नेपाल सरकारले ढिलो नगरी उक्त फैसला पुनरावलोकनको लागि पहल गर्ने जनताको अपेक्षा छ । जनता सडकमा उत्रिनुअघि नै समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक समाधानको लागि पहल गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।