सत्ता पक्ष ‘माओवादी हिंसा’ शब्द संसद्को अभिलेखबाट नहटाउने अडानमा !?

काठमाडौँ, ३० भदौ । प्रतिनिधिसभाको बैठक अपराह्न १ बजे बस्ने कार्यसूची थियो ।
एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले भदौ १२ गते संसद्मा माओवादी हिंसा दस वर्ष नभएको भए २०७५ सालमा होइन २०६५ सालमै नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुने बताउनुभयो ।
माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले ‘माओवादी हिंसा’ शब्दमा आपत्ति जनाउँदै नियमापति गर्नुभयो । तर, सभामुखले सांसद सापकोटालाई माइक दिनुभएन । माओवादी सांसदहरू उठेर बैठक अवरूद्ध गरे । सांसद योगेश भट्टराईले ‘माओवादी हिंसा’ नै भएको, बोल्न नदिने गरी संसद् अवरूद्ध पनि हिंसा नै भएको तर्फ जोड दिनुभयो ।
माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले ‘माओवादी हिंसा’ भनी संविधानमा उल्लेख नभएको हुँदा सो शब्द अभिलेखबाट हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सभामुखले ‘माओवादी हिंसा’ शब्दबारे ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै एमाले सांसद योगेशकुमार भट्टराईलाई भनाइ अघि बढाउने समय दिनुभयो ।
माओवादीका सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानमा उभिएर सो शब्द हटाउनुपर्ने माग गरे ।
सभामुखले एमाले सांसद योगेश भट्टराईलाई नै बोल्न दिनुभयो ।
माओवादीका सांसद हितराज पाण्डेले नियमापत्ति गर्दै सांसद भट्टराईको भाषामा ‘माओवादी हिंसा’ शब्द प्रयोग भएको अभिलेखबाट हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सभामुखले ‘माओवादी हिंसा’ शब्दबारे छानबिन गरी निष्कर्षमा पुग्न सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।
सांसद योगेश भट्टराईलाई ‘माओवादी हिंसा’ शब्द आएको पार्टीको अडान भएको दोहो¥याउनुभयो ।
नेकाका सांसद वीरबहादुर बलायर र एमालेका रघुजी पन्तले पनि ‘माओवादी हिंसा’ भएको दाबी गरी बोल्न समय माग गर्नुभयो । दर्शक दीर्घामा संसद् बैठक अवलोकन गर्न बसेका विद्यार्थीहरू बाहिर निस्के ।
माओवादी सांसद उठिरहेकै बेला एमालेका सांसद रघुजी पन्तले माओवादी जनयुद्धमा हिंसा भएको दोहो¥याए ।
बैठकमा सभामुखको माइक चल्ने र सांसदहरूको माइक नचल्ने अवस्थामै दोहोरी चलेको संसदीय आचरणभित्र पर्दैन ।
माओवादी सांसद हितराज पाण्डेले बैठकमा नियमापत्ति उठेपछि सभामुखको स्पष्ट निर्णय नआएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सभामुखले भदौ २६ गतेको संसद् बैठकमा ‘माओवादी हिंसा’ बारे असंसदीय शब्द नभएको हुँदा संसद्को अभिलेखबाट हटाउन नपर्ने निर्णय सुनाउनुभयो ।
माओवादी सांसद हितराज पाण्डेले संविधानमा जनयुद्ध उल्लेख भएको तर ‘माओवादी हिंसा’ शब्द नभएको हुँदा सो शब्द हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
एमालेका सांसद रघु पन्तले संसद्को सुरूमा २०४८ मा नेकाले एमालेलाई झापामा टाउको काटेको आरोप लगाउँदा एमालेले नेकालाई राजालाई बम हान्ने प्रत्यारोप लगाएको उल्लेख गर्दै एमालेले झापा विद्रोहमा व्यक्तिहत्या भएको बारे आलोचना गरेको बताउनुभयो ।
माओवादीका देवेन्द्रराज पौडेलले बृहत् शान्ति सम्झौतापछि संविधान जारी भएको तर कुनै पनि ऐतिहासिक दस्ताबेजमा माओवादी हिंसा विषय नभएको बताउनुभयो ।
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले माओवादी सांसदबाट सभामुखविरूद्ध आक्षेप लगाएको उल्लेख गर्दै माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वभित्र हिंसा र आततायी घटना भएको र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी संसद्बाट पारित विधेयकमा ‘हिंसा’ शब्द भएको बताउनुभयो ।
माओवादी सांसदहरू सबै उठेपछि बैठक भदौ ३० गते अपराह्न १ बजेको लागि स्थगित गरियो ।
‘माओवादी हिंसा’ शब्द संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माओवादीको अडान यथावत भएको हुँदा भदौ ३० गतेको संसद् बैठक सुरू भएन । सत्ता पक्ष र माओवादीको छलफल नटुङ्गिएको हुँदा अपराह्न ३ः०९ बजे ३ः१५ बजे बैठक सुरू हुने सूचना जारी गरियो । विवाद यथावत भएपछि अपराह्न ४ः१२ बजे संसद् बैठक भदौ ३१ गते अपराह्न १ बजेको लागि स्थगित गरियो ।
सत्ता पक्ष एमाले र नेकाको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत सांसद छन् । प्रमुख प्रतिपक्षीलाई बैठक अवरोध गरेर सञ्चालन गर्न नहुने संसदीय परम्परा हो तर, यसअघि यो परम्परा तोडिएको थियो ।
केही सरकारी संस्थामा बचत हिनामिनाबारे छानबिन समितिको प्रतिवेदन भदौ ३१ गतेको बैठकमा पेस हुने कार्यसूची रहेको बताइन्छ । माओवादीले ‘हिंसा’ शब्द संसदीय अभिलेखबाट नहटाइएसम्म बैठक अवरोध गर्ने अडान राखेको छ । सत्ता पक्षले प्रमुख विपक्षीको बैठक अवरोधलाई बेवास्ता गरी अघि बढ्ने र यसपटकको अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने तयारी गरेको समाचार छ ।
सारमा, सरकारमा गएका नेका, एमाले, माओवादीलगायत दलहरू मिलेरै पालैपालो सत्ताको भागबन्डा खाइरहेको हुँदा अहिलेको विवादको कुनै तुक नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।