सत्ता र शक्तिको खेलले देशको प्रगतिमा बाधा

सत्ता र शक्तिको खेलले देशको प्रगति गर्न सकेन । शासकहरूले सुख, शान्ति, समृद्धिको निम्ति लागिरहेको फुके पनि देश जर्जर अवस्थामा पुगिसकेको छ । काम नपाएर युवाहरू दिनानुदिन बिदेसिनेको सङ्ख्या बढ्दै छ । आयातले देश धानेको छ । रेमिट्यान्सले देश सञ्चालनमा मद्दत पु¥याएको भनी सरकार दङ्ग छ । यसले कहिलेसम्म अर्थतन्त्र चल्छ ? इमानदारिता, नैतिकता, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता छोडेर, सुशासन अनुशासनको कुनै मतलब नराखी शासकहरूले देश हाँकिरहेका छन् । स्वदेशमै योग्यता, सीप र दक्षताअनुसारको पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्नेभन्दा युवाहरू विदेश पठाएर देशको आर्थिक विकास कसरी हुन्छ ? रोजगारीको लागि स्वदेशी स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग कसरी हुन्छ ? विदेशी पुँजी र लगानीमात्र बढाएर देश आत्मनिर्भर हुने होइन । आफ्नै देशमा उत्पादन बढाउने, रोजगारी दिने काममा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
विकासको मूल प्रवाहमा युवालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउनुपर्छ । मानव पुँजीलाई परिचालन गरेर समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने नीति सरकारले आत्मसात गर्नुपर्छ । सरकारले बेरोजगारलाई स्वरोजगार, स्वरोजगार उद्यमशील र उद्यमशीललाई उद्योगी, व्यवसायीको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । समाजलाई उद्यमशील र जनतालाई कर्मशील बनाउने अवधारणा सरकारले ल्याउनुपर्छ ।
सरकारले ‘साझा ध्येय समृद्ध नेपाल’ भनी खोकिरहेको छ । तर, देशको अर्थतन्त्र खस्किरहेको छ । असोज ४ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा ‘सार्वजनिक ऋण सवा २५ खर्ब नाघ्यो, दुई महिनामै थपियो साढे ९४ अर्ब’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामै साढे ९४ अर्ब रूपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको उल्लेख छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले ऋणमार्फत जुराएका रकम राम्रो प्रतिफल दिने ठाउँमा लगानी नगरिएमा समस्या सिर्जना हुने हुँदा सार्वजनिक ऋण उपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । सरकारको कमजोर नियमनका कारण मानव तस्करीको जालोमा परेर नेपाली महिला घरेलु श्रमिकका लागि खाडी मुलुक जानेको सङ्ख्या बढिरहेको खबर पनि प्रकाशमा आएको छ । यसरी यहाँको जनशक्ति विदेश गएर कसरी देशको आयस्रोत बढ्छ ?
भ्रष्टाचार रहेसम्म सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । नेपालमा भ्रष्टाचार पनि विकासको एक बाधक हो । भ्रष्टाचारको जालोबाट मुलुक उम्किन सकेको छैन । देशमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डहरूको चाङै भइसकेको छ । भ्रष्टाचार काण्डका चाङ घट्दै जानुको सट्टा बढ्दै छ । यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डमा मन्त्री, मुख्य सचिव, पूर्वसचिव, विशिष्ट भन्न रूचाउने नेता, ठुलठुला व्यापारी, व्यवसायी र उद्योगपतिहरू पनि फसेका छन् । यसको अन्त्य गर्नेतर्फ सरकारले पाइला चालेको देखिँदैन । बरू भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई काखी च्यापेर बढावा दिएको छ । सुशासन कायम गर्न व्याप्त भ्रष्टाचारको जालोलाई च्यातचुत पार्नुको सट्टा बढावा दिएर के देशमा सुशासन हुन्छ ? के देश बन्छ ?
असोज ४ गतेको नयाँ पत्रिकामा छापियो, “२० दिनमा काटियो महसुल तिर्न नसकेका २१ हजार परिवारको बिजुली ।’ मासिक ३० रूपैयाँ महसुल तिर्न नसकेका विपन्नलाई नियम लागु गरेर घरै अन्धकार बनाइएको र सवा आठ अर्ब बक्यौता नतिर्ने, हुने खाने उद्योगीको पक्षमा सरकार नै उभेर पक्षपात गरिएको समाचार छापियो । सोही दिनको ‘नागरिक’ दैनिकमा ‘अन्त्येष्टिमा समेत भ्रष्टाचार ! शीर्षकको समाचार छापियो । अख्तियारद्वारा पशुपति क्षेत्रमा विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिदसहित एक दर्जन विषयमा विवरण माग गरियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरूले विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिद गर्नेदेखि जग्गा भाडामा लगाउनेसम्मका विषयका भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरू गरेको समाचार प्रकाशमा आयो । यसरी हरेकजसो क्षेत्रमा हरेक दिन भ्रष्टाचार र अनियमितताका खबर प्रकाशमा आइरहेको छ । यसले देश भ्रष्टाचार र अनियमिततामा डुबिरहेको छ भन्ने कुरा के देखाउँदैन र ?
यस्ता यावत घटना र समस्याले देश सत्मार्गमा गइरहेको छैन भन्ने सङ्केत गर्छ । देश जता गए पनि जनताको जस्तो समस्या भए पनि शासकलाई कुनै चिन्ता छैन† चिन्ता लिएर शासन गरेको पाइँदैन । यी शासकहरू देश बनाउन र जनताको जीवनस्तर उठाउन होइन† बहुसङ्ख्यक जनताको सेवा गर्न होइन आ–आप्नो दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न राजनीतिमा आएका हुन् । राजनीतिलाई व्यवसाय या पेसाको रूपमा लिएर आय आर्जन गर्ने ध्येयले तिनीहरू राजनीतिमा आएका हुन् । यो गलत विचार हो । यस्तै गलत विचारले देशको स्थिति खस्कँदै गइरहेको छ । यो देशको निम्ति खतराको सङ्केत हो ।