नेताहरूमा रहेको एकात्मक सोच र चिन्तन नै संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख समस्या

आजभन्दा ठीक नौ वर्षअघि नेपालको संविधान जारी भएको थियो । तत्कालीन जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा वर्तमान संविधान निर्माण भएको हो । संविधान जारी भएपछिको यस अवधिमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको दुई दुई पटक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । संविधानअनुसार नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा भई संविधान कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष बित्यो तर संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन ।
स–साना कामहरूको लागि समेत सङ्घ सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नेपाली जनताले विकल्पमा सङ्घीयता रोजेका हुन् । जुन उद्देश्यले नेपालमा सङ्घीय राज्यको घोषणा गरिएको थियो त्यो उद्देश्यअनुरूप सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । हाम्रा शासक दलका नेताहरूमा विगतको एकात्मक राजनैतिक सोच र चिन्तन अन्त्य भएको छैन । देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश मुख्य मन्त्रीहरूकहाँ अझै स्थानीय तह सङ्घ र प्रदेशका एकाइमात्र हुन् भने सोच कायमै छ ।
संविधानले सुनिश्चितता गरेका आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क जनताले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । रोजगारीको हक, आवास, खाद्यसम्बन्धी हकलगायत मौलिक हकसमेत जनताले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरूबारे विभिन्न कानुन निर्माण भइसकेका छन् तर ती कानुनहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । अझ कतिपय विषयहरूको त कानुन नै बनेको छैन ।
सङ्घीयताको अर्थ अधिकारहरूको विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता हो । शासक दलहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा गइसकेका अधिकारहरूसमेत एक एक गरी सिँहदरबारमा केन्द्रित गर्दै छन् । ती दलहरूले बितेका सात वर्षको अवधिमा न कर्मचारी समायोजन, न प्रहरी समायोजन, न शिक्षा ऐन पारित नै पारित गर्न सके । अझ स्थानीय निकायलाई यसअघि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले दिएको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी अधिकार समेत समाप्त गर्यो । देशभरका स्थानीय तहहरूबाट त्यसको विरोध भइरहेका छन् ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि जिल्लास्तरीय कार्यालयहरूको आवश्यकता थिएन । तीन तहका सरकारहरूले नै जनताका आवश्यकताहरू पूर्ति गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा जिल्ला समन्वय समितिको कुनै आवश्यकता नै थिएन । जिल्ला समन्वय समितिसँग न कर उठाउने अधिकार छ न त विकास निर्माणमा खर्च गर्ने अधिकार छ । जिल्ला समन्वय समिति शासक दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँमात्र भएको छ । यो राज्यको लागि ठुलो भार बनिरहेको छ ।
निर्वाचनमा जनताको विश्वासको आधारमा जित्नुभन्दा करोडौँ खर्च गर्ने, गुण्डाहरूको प्रयोग गर्ने र प्रशासनको दुरूपयोग गरेर जित्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । राजनीति देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा हुनुपर्नेमा देशका नामुद तस्कर, गुण्डा र भ्रष्टाचारीहरूको सुरक्षित गर्ने थलो बन्दै छ । अपराधलाई राजनीतीकरण र राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने कार्य भइरहेका छन् । यसले सर्वसाधारण जनता र युवा पुस्तामा राजनीतिप्रति वितृष्णा जाग्दै छ ।
संविधान कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर छ । विगतमा एउटा राजाको ठाउँमा अहिले धेरै राजाहरू भएको, नेताहरूको जीवन सुधार भए पनि जनताको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन नआएको र सङ्घीयताले पनि जनताको लागि केही सुधार गर्न नसकेकोे जनताले अनुभव गर्दै छन् । वास्तवमा नेताहरूमा रहेको एकात्मक सोच र चिन्तन नै संविधान कार्यान्वयनको अहिलेको समस्या हो ।
संविधान कार्यान्वयनको यस अवधिमा जनताले संविधान संशोधनको माग गर्दै छन् । एक पटक बनेको संविधान स्थायी हुन्छ भन्ने होइन । समयअनुसार जनताको इच्छा आकाङ्क्षा बढ्दै जान्छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने त्यस्ता संविधान जनताले शक्तिको बलमा फाल्छन्, च्यात्छन् र जलाउँछन् । ठुलठुला राजनीतिक आन्दोलनहरूले नयाँ संविधान लेख्छन् भने समय समयमा जनताको माग पूरा गर्न आवश्यकताअनुसार संविधानको संशोधन पनि गर्ने गरिन्छ । संविधान संशोधनले केही मात्रामा सुधारका कार्यहरू मात्र गर्न सकिन्छ भने आमूल परिवर्तन संशोधनले सम्भव नहुन सक्छ ।
इतिहासलाई हेर्दा राजनीतिक आन्दोलनहरूमा जुन वर्गले जीत हासिल गर्छ त्यही वर्गले आफ्नो हित अनुकूल संविधान लेख्छ । २०४६ सालको आन्दोलन दलहरूको नेतृत्वमा भएको भए पनि आन्दोलन राजा र दलहरूबिच भएको शान्ति समझौतामा टुङ्गिएको थियो । त्यस आन्दोलनले निरङ्कुश राजतन्त्रको ठाउँमा संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना गर्याे । २०६२/६३ को आन्दोलनबाट २४० वर्षको राजतन्त्र समाप्त भयो । राजावादी र गणतन्त्रवादीहरूबिच भएको त्यो आन्दोलनमा गणतन्त्रवादीले जिते । यसले राजतन्त्रको अन्त्य भई देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना भयो । नेपालको संविधानले त्यसलाई संस्थागत ग¥यो । त्यसैले संविधान कानुनीमात्र होइन, त्यो एक राजनीतिक दस्ताबेज पनि हो । संविधानका हरेक धारा र उपधाराहरू जनताका रगतबाट लेखिएका हुन्छन् ।
२०४७ सालको संविधानलाई तत्कालीन निर्माताहरू एसियाकै उत्कृष्ट संविधान दाबी गर्थे तर, २०६२/६३ को आन्दोलनले शब्द र वाक्य संशोधन नहुँदै पूर्णरूपमा खारेज ग¥यो । यसले जनताको भावना प्रतिबिम्बित नभएको संविधानलाई जनआन्दोलनले खारेज गर्छ र नयाँ निर्माणको ढोका खुल्छ ।
संविधान संशोधन प्रक्रिया रोकियो वा अवरुद्ध भयो भने रक्तपातपूर्ण सङ्घर्षको सम्भावना हुनसक्छ । यसर्थ, शान्तिपूर्णरूपमा सुधार गर्न संसारका अधिकांश देशले संविधानमै संशोधनको प्रावधान राखेको हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता प्रतिकूल नहुने गरी सबै विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
अहिले देशमा नेका र एमालेको संयुक्त सरकार छ । संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत बनेको सरकारको मुख्य उद्देश्य संविधान संशोधन रहेको बताइएको छ । कुन कुन विषयमा र किन संविधान संशोधन गरिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । अहिलेसम्म चर्चामा आएअनुसार राजनीतिक दलको राष्ट्रिय र प्रादेशिक मान्यता पाउन मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) बढाउने, निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरी प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक हटाउने, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउने आदि देखिन्छ ।
शासक दलहरू संविधान संशोधन गरेर अमेरिका र बेलायतमा जस्तै नेपालमा दुईदलीय तानाशाही लाड्न खोज्दै छन् । नेपालमा दुईदलीय व्यवस्था जनताको लागि स्वीकार्य हुने छैन । शासक दलहरूले यो कुरा बुझ्ुनु आवश्यक छ । समयअनुसार संविधान संशोधन आवश्यक छ । तर, किन र केको निम्ति संविधान संशोधन ?
संविधान संशोधन गर्ने नै हो भन्ने पूर्णरूपमा शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्कको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्न, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने र निर्वाचनमा दलहरूले पैसा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गर्नु पर्दछ । त्यस्तै, उत्पादनका साधनहरू सामाजिकीकरण गर्न, सम्पत्तिको सीमा तोक्न र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न, भ्रष्टाचारी र बलात्कारीजस्ता जघन्य अपराध गरेकाहरूलाई मृत्युदण्ड दिने संवैधानिक प्रावधान पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ ।
संविधान संशोधन शासक दलहरूको स्वेच्छाचारी शासन गर्नको लागि नभई जनतालाई बलियो बनाउन हुनुपर्छ । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, कलेज र विश्वविद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिए साँच्चै प्रजातन्त्रको जग बलियो हुने र नेपाली जनता बलिया हुनेछन् ।
(ख्वप कलेज, ख्वप मा.वि. र ख्वप कलेज अफ लको संयुक्त आयोजनामा असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयन र संशोधनको प्रश्न’ विषयक प्रवचन कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले दिनुभएको मन्तव्य सार सङ्क्षेप)