शासकवर्गको अजिङ्गर खान्की – २

पञ्चायती शासकको खान्की
‘पञ्चायती शासकहरूको खान्की अजिङ्गरको जस्तै छ’, पत्रकार जनार्दन आचार्यका शब्द हुन् । पञ्चायती व्यवस्थाप्रति सहानुभूति राख्ने आचार्यले शासकलाई कहिल्यै नअघाउने ‘अगस्त्य ऋषि’ सँग दाँजेका थिए । उनले पञ्चायत व्यवस्थाका शासकहरू चरम भ्रष्टाचारमा फसेको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका थिए, ‘भ्रष्टाचार वर्ष–२०४१, खाई अघाउन्न्न त्यो, सुवर्णबहादुर बुढा’ लेखमार्फत ।
पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्रीले आयु लम्ब्याउन ‘माननीय’ लाई पाल्नुपथ्र्याे । प्रधानमन्त्रीको आग्रहअनुसार मन्त्रीहरूले आफ्नो कोटामा परेका ‘माननीय’ लाई राष्ट्रिय पञ्चायतको अधिवेशनभर पाल्थे । अवैध तरिकाले सुन आयात गर्नेलाई सहयोग गरेको अभियोगमा त्रिभुवन विमानस्थलमा २०४३ मा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य नरबहादुर गुरूङ पक्राउ परेका थिए । उनले पक्राउ परेपछि राजीनामा दिएका थिए ।
राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यलाई खुसी पार्न २०४४ मा मरीचमान सिंहको मन्त्रिपरिषद्ले दस प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर गाडी आयात सुविधा प्रदान गरेको थियो । २०५२ मा शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषद्ले त्यही सिको गरेको हो । राजनीतिक उतारचढाव एकदलीय व्यवस्थामा कम्ती थिएन । मरीचमान सिंहले आफ्नाविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव आउन सक्ने अड्कल काटेर २०४४ फागुनमा ३३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल निर्माण गरेका थिए ।
राष्ट्रिय पञ्चायतको अधिवेशन सुरु हुनुपर्छ, माननीयका निम्ति दसैँ साबित हुन्छ । अविश्वासको प्रस्तावमा सही नगरेबापत, अविश्वास प्रस्तावमा सही गरेर सनाखतमा उपस्थित नभएबापत – ‘बापत बापत’ का बेग्लाबेग्लै मोलतोल हुन्छन् । कसैले हङकङ– काठमाडौँ भरिया भएर पटक–पटक आवतजावत गर्ने इजाजत पाउँछन्, कसैले श्रीमतीसहित एकैपटक बिरामी परी बैङ्ककमा ‘स्वास्थ्योपचार’ को सुविधा पाउँछन् ।”
मन्त्री हुन नपाएकाले राजनीतिक विद्रोह गर्नसक्ने सम्भावना अधिक हुन्थ्यो । निर्दलवादीहरू प्रत्येकको चित्त बुझाउनुपथ्र्याे । चित्त नबुझाए प्रधानमन्त्रीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेतिर लाग्थे । सबै माननीयलाई मन्त्री बनाउन नसकिने हुँदा तिनलाई अल्झाउन नयाँ–नयाँ जुक्ति अपनाउनुपथ्र्यो । तिनलाई राज्यमन्त्री सरहको सुविधा प्रदान गरेर आयोग निर्माण गर्ने चलन पञ्चायतले भित्याएको हो । २०४३ सालमा मन्त्री बन्न नपाएका राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूलाई ‘वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग’ निर्माण गरियो । वन बढी भएका तराईका जिल्लाहरू हेर्ने गरी जिल्लागत रूपमा आयोग निर्माण गरिए । त्यसो गर्दा १८ जना राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूले राज्यमन्त्रीसरहको सुविधामा रूमल्लिने अवसर पाएका थिए ।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री फ्याँक्न अविश्वास प्रस्ताव प्रसङ्ग आइरहन्थ्यो । माननीय निर्दलीय थिए– जता पनि जान सक्ने । निर्दलीय व्यवस्था भएपनि लाख–लाखमा ‘माननीय’ को किनबेच भएको कुरा आउँथ्यो । दुई वर्षमात्र प्रधानमन्त्री भएका लोकेन्द्रबहादुर चन्दका विरुद्ध दुई पटक अविश्वासको प्रस्ताव आएको हो । आफूतिर ‘माननीयको भारी’ पु¥याएर अविश्वास प्रस्ताव खारेज भएको थियो । राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष भएका मरीचमान सिंहले आयु बढाउने तरिका सिकेका थिए । उनले २०४३ सालमा प्रधानमन्त्री हुनासाथ ‘माननीय’ लाई अल्झाउने रणनीति अख्तियार गरेका हुन् ।
‘अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थित गरी वन क्षेत्रमा अतिक्रमण रोक्ने’ उद्देश्यसहित मरीचमान सिंह मन्त्रिपरिषद्ले २०४३ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूको अध्यक्षतामा आयोग बनाएको हो । यो आयोगको अवधि ६ महिना तोकिएको थियो । पछि पटक–पटक थप गरी तीन वर्षभन्दा बढी कायम रह्यो । ती आयोगका निम्ति त्यतिबेला वर्षमा डेढ करोड रूपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च हुन्थ्यो ।
राष्ट्रिय पञ्चायतको अधिवेशन चलेको बखतबाहेक १५ दिन आयोग रहेको जिल्लामा रहनुपर्ने व्यवस्था थियो । कतिपय बेला आयोगका पदाधिकारीहरू जिल्ला नटेकी भ्रमण भत्ता र इन्धन खर्च लिन्थे । आयोगका पदाधिकारीहरू राजधानीमा बसेर कार्यक्षेत्र भ्रमण गरेको देखाएर भत्ता लिनु अनियमित हो भनी २०४६ सालमा महालेखा परीक्षकले आपत्ति जनाएका थिए ।
पञ्चायती कार्यकर्तालाई सुविधा प्रदान गर्न पञ्चायतकालमा आयोग निर्माण गर्ने होड चलेको थियो । त्यस्तै एउटा आयोग हो– उच्चस्तरीय दाङ आयोग । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयद्वारा २०३४ चैत २९ मा तीन महिनाका लागि भनी एउटा आयोग गठन भयो । उक्त उच्चस्तरीय आयोग झण्डै ५ वर्षसम्म कायम रह्यो र जसका लागि वार्षिक ६ लाख रूपैयाँको हाराहारीमा खर्च गरियो । ‘आयोग किन गठन भएको हो ? के काम गर्यो ? के काम गर्न बाँकी छ ?’ महालेखा परीक्षकले २०३९ सालमा प्रश्न गर्यो । तर, कुनै जवाफ प्राप्त गर्न सकेन । यो आयोग भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएको थियो । उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्षले मासिक २२४० रूपैयाँ पारिश्रमिक, त्यसमा थप २५ प्रतिशत दुर्गम भत्ता र दैनिक भ्रमण भत्तालगायतका सुविधा लिएका थिए ।’
पञ्चायतका विभिन्न ओहादामा बस्ने वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारीहरू विदेश उपचार गर्ने बहानामा सरकारी ढुकुटीबाट रकम लिने गर्थे । मेडिकल बोर्डको सिफारिसबिना उपचार खर्च लिन्थे र पछि प्रमाणसमेत पेस गर्दैन थिए । नियमत मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा मात्र विदेशको उपचार खर्च लिन पाइन्छ । सिफारिस नहुने र पछि प्रमाणसमेत पेस नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट यसरी रकम लिने कार्य अनियमित हो र निश्चित मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्छ ।
पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, जिल्ला पञ्चायत तथा जनवर्गीय सङ्गठनबाट पञ्च नेता/कार्यकर्तालाई औषधि उपचार खर्चको नाममा सरकारी ढुकुटीबाट रकम वितरण हुन्थ्यो । जसको बिल भर्पाइ हुँदैनथ्यो र लेखा परीक्षक बेरूजु रकमको पारो चढाउँथे । वर्गीय सङ्गठनसँग आबद्ध तथा पञ्च कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने चलन अत्यधिक थियो ।
गाउँफर्क अभियानअन्तर्गत नियमले पाउनेभन्दा बढी भ्रमण भत्ता लिने, पञ्च कार्यकर्ता प्रशिक्षणको नाममा अनेक ठाउँको भ्रमणको बहाना बनाउनेदेखि प्रशिक्षण खर्चसमेत लिने गर्थे । जिल्ला पञ्चायतका सभापति तथा नगरपञ्चायतका प्रधानपञ्चले समेत पञ्च कार्यकर्तालाई आर्थिक लोभले भुल्याउन आर्थिक सहायता वितरण गर्थे । ‘राष्ट्रिय पञ्चभेला’ का नाममा राष्ट्रिय भोज हुन्थ्यो, जसका निम्ति राज्यकोषबाट बेहोरिन्थ्यो । पञ्च भेला समिति र गाउँफर्क अभियान दुवैतिरबाट खर्च लिएर राज्यकोषलाई चुसिने गरेका तथ्यहरू पनि महालेखा परीक्षकका तत्कालीन प्रतिवदेनहरूमा पढ्न पाइन्छ ।
पञ्चायतकालमा पञ्चलाई खुसी पार्न र भजनमण्डली निर्माण गर्न गृहमन्त्रालयले रकम वितरण गथ्र्याे । फरक त्यति हो त्यतिबेला पञ्चायती व्यवस्थाका त्यस्ता विकृतिहरू कमै मात्र सार्वजनिक हुन्थे । २०२८ मा गृहमन्त्री बनेका कानुनविद् शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले ‘गृहमन्त्रीको तजविजी कोष’ को रकम नदिएको विषयलाई लिएर दुई जना राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य र एक पत्रकारसँग मुठभेड भएको स्मरण पुस्तकमा लेखेका थिए । ’त्यो कोष गृहमन्त्रीको तजबीजमा खर्च गरिने रहेछ । भदौमा म गृहमन्त्री हुँदा चालु आर्थिक वर्षलाई पेस्कीस्वरूप निकासा भएको रकममध्ये अधिकांश खर्च भइसकेको रहेछ । केमा खर्च गरिने र कस्तालाई दिने त्यसको कुनै नियम रहेनछ । मैले तोकिराखेको उद्देश्य र आधारको बर्खिलाफ हुने गरी अरूलाई पनि उक्त कोषको रकम सकभर दुरूपयोग गर्न दिइनँ । त्यस कोषबाट गृहमन्त्रीलाई आस–त्रासमा पारी लिन बानी परेका राष्ट्रिय पञ्चायतका कतिपय सदस्य र सञ्चारजगत्का कतिपय पत्रकार मदेखि रूष्ट भए’ ज्ञवालीले स्मरणमा लेखेका थिए ।
“राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यले गोकर्णको जङ्गलमा आफ्ना मित्रहरूलाई वनभोज दिनुपरेको रहेछ । त्यसलाई गृह मन्त्रालयको विशेष कोषबाट केही रकम मिलाइदिन भनी आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसमा मैले उहाँलाई यस्तो कामलाई दिन मिल्दैन भनी सम्झाउने कोसिस गरेर बिदा गरेको थिएँ । अर्का राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यको आग्रह थियो– मैले उहाँका चार–पाँच जना मान्छेलाई विराटनगरसम्मको प्लेनको टिकट किन्न उक्त कोषबाट पैसा दिनुपर्यो भन्ने । तपाईं आफै सम्पन्न व्यक्ति हुनुहुन्छ, यति त आफै पनि बेहोर्न सक्नुहुन्छ भनी उहाँलाई पनि पैसा दिन इन्कार गरेको थिएँ ।”
महालेखा परीक्षकले पञ्चायतकालमा गृहमन्त्रालयबाट हुने तजबिजी खर्चको औचित्यमाथि प्रत्येक वर्ष प्रश्न उठाउने गथ्र्याे । ‘कुनै उद्देश्यका लागि बजेट व्यवस्था गरी के कामका लागि खर्च गर्न खोजिएको हो, यस्तो खर्च गर्दा सरकारले के उपलब्धि प्राप्त गर्न खोजेको हो, स्पष्ट हुँदैन । कुनै नियम र नियन्त्रणबेगरको यस्तो हचुवा खर्चले कुनै ठोस उद्देश्य प्राप्त हुनसक्ने देखिदैन । यस्तो खर्च नियन्त्रण हुनुपर्छ ।’

मिस्टर क्लिन र डलर काण्ड
पञ्चायतकालमा ‘मिस्टर क्लिन’ प्रधानमन्त्री मानिन्थे लोकेन्द्रबहाद चन्द । उनकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा मुलुकमा डरलाग्दो ‘एक अर्ब डलर काण्ड’ भयो । सस्तो ब्याजमा एक अर्ब अमेरिकी डलर ऋण लिएर त्यसबाट ब्याज खाने दाउमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द र चतुर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी लागेपछि काण्ड हुन पुगेको तथ्य सार्वजनिक भएका थिए । डलर काण्ड हुनबाट जोगाउने नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर कल्याणविक्रम अधिकारी जागीरबाट खोसिए । गभर्नर अधिकारीलाई बर्खास्त गरी प्रकरण साम्य पारियो र मुख्य नायकहरू चोखा साबित भए ।
काण्ड हुनबाट बचाउन भूमिका खेल्ने बैङ्कका एक अधिकारी मुकुन्दप्रसाद घिमिरेको इतिवृत्तान्तले काण्डका मुख्य नायक चन्द र डा. लोहनी हुन् भन्ने स्पष्ट गर्छ । ‘दुई चार ठग भारतीय आएर पत्याउनै नसक्ने ऋण प्रस्तावको तानाबुना बन्दा साराले कसरी पत्याए । त्यसबेला स्वच्छ छवि मानिने प्रधानमन्त्री चन्द र चतुर अर्थमन्त्री डा. लोहनीले प्रतिकार गर्न सकेनन् ? उल्टो देशको इज्जत रहन लागेको ४÷५ करोड डलरको क्षतिबाट बचाउन खोज्ने निष्ठावान राष्ट्रसेवक कल्याणविक्रमलाई चक्रव्युहभित्र पारी आक्रमण भयो ।’
डलर काण्ड २०४१ सालको हो । घिमिरेका अनुसार, भारतीय नागरिक पीजी देशाई र विजय देशाईको प्रस्तावमा तत्कालीन शासकवर्ग रोमाञ्चित भएका थिए । तिनले ‘नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय ब्याजदरभन्दा धेरै कममा विदेशी मुद्राको ऋण लामो अवधिका लागि लिन सक्ने र यो ऋण अमेरिकी डलर, स्वीस फ्रैंक र अन्य मुद्रामा हुन सक्ने’ प्रस्ताव गरेका थिए । १ अर्ब डलर ऋण लिई तिर्ने र पाउने ब्याजको अन्तरबाट बचत भएको रकमको प्रयोग गरी थप व्यापारिक वस्तुहरू आयात गर्ने र ब्याजको अन्तरबाट नेपाललाई ४२ करोड रूपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा फाइदा हुने हिसाब शासक वर्गले गरेका थिए ।
डलर ऋणका त्यतिबेला २५ हजार अमेरिकी डलर र २०/२५ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । डलर भित्याउन तानाबाना बुन्ने बैङ्कका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर केशवनाथ शर्मा, भारतीय नागरिक देशाई र बैङ्कसँग कुनै सम्बन्ध नभएका सामाजिक सेवा समन्वय परिषद्का सचिव इन्द्रविक्रम शाह विदेशको भ्रमणमा निस्केका थिए । गभर्नरको अधिकारी कारबाहीमा परे पनि त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्न डेपुटी गभर्नर शर्मालाई भने दुई वर्षपछि मात्रै बर्खास्त गरिएको थियो । शर्मालाई २०४३ कार्तिक २ गते मरिचमान सिंह मन्त्रिपरिषद्ले बर्खास्त गरेको हो । शर्माले आफूले प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको आदेशअनुसार काम गरेको हुँदा आफूमाथि कारबाही गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए । तत्कालीन गभर्नर गणेशबहादुर थापाद्वारा जारी बर्खास्त पत्रको बुँदा (घ) मा ’जहाँसम्म अभियोगको कुरा छ, तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आदेशअनुसार भए/गरेकोले आफ्नो पदको जिम्मेवारीअनुसार आचरण नगरेको भनी अभियोग लगाउन नमिल्ने भन्ने तपाई (शर्मा) को जिकिर कानुनविपरीत छ र तपाईले बैङ्कको नियमअनुसार काम नगर्नुभएको हुँदा बर्खास्त गरिएको छ ।’
‘एक अर्ब डलरबारे आज घर–घरमा चर्चा छ । हाम्रो देशमा साँच्चै न्याय हुने प्रचलन भएको भए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपथ्र्याे । मिस्टर क्लिनलाई कसले छुने ?’ डलर काण्डका बेला पत्रकार जनार्दन आचार्यले ‘समय–समय’ मार्फत ‘मिस्टर क्लिन’ माथि प्रश्न उब्जाएका थिए । उनले पञ्चायतकालीन भ्रष्टाचारको विश्लेषण गर्दै त्यतिबेला लेखेका थिए– ‘भ्रष्टाचारीहरू दण्डित हुँदैनन्, यो त नेपालका बच्चा बच्चालाई थाहा छ । शायद, भ्रष्टाचार र तस्करीपछाडि ठुला–ठुला मानिसको हात छ । भ्रष्ट र तस्करलाई माथिल्लै मानिसहरूको संरक्षण प्राप्त छ । प्रत्येक भ्रष्टाचार काण्डमा गिरोहका मुखियाहरूको पोल खुल्छ कि भनी कुनै न कुनै ‘कुमाले’ (सोझो व्यक्ति) खडा गर्ने चलन छ ।’ उनले सोझो कुमालेको कथालाई जोडेर डलर काण्डमा मुखिया फुत्केको र सोझो व्यक्ति अधिकारी कारबाहीमा परेको किटानी गरेका थिए ।
आचार्यले लेखेका थिए, ‘पञ्चायतमा पनि भ्रष्ट व्यक्तिहरू दण्डित हुने चलन भइदिएको भए व्यवस्थाको विरोधमा कुरो काटेर हिँड्ने मानिसले मौका पाउने थिएनन् । सरकारमा बस्नेहरू चरित्रवान, इमानदार तथा कर्मठ भइदिएको खण्डमा व्यवस्थाकै छवि सुध्रने हो । हाम्रा प्रधानमन्त्री कति ‘क्लिन’ छन् भनी नमुनाको रूपमा पेस गर्न पाए पञ्चलाई कति गौरव अनुभव हुँदो हो, तर जहाँ जाँदा पनि जब एक अरब डलरको कुरो उठ्छ, पञ्चले लाजले शिर झुकाउनुपर्छ ।’
पञ्चायतकालको उत्तराद्र्ध २०४४ मा वनमन्त्री हेमबहादुर मल्ल भ्रष्टाचार काण्डमा फसेका थिए । टिम्बर कर्पोरेसन र वन पैदावार विकास समितिले तोकेको भन्दा हजारौ क्युफिट साखु गोलिया काठ ‘जति चाह्यो उति लिने’ तोक आदेश गरी बिक्री वितरण गर्न दिएका थिए । अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगको छानबिनपश्चात् मल्लले ३ करोड २३ लाख ६० हजार ६ सय २३ रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । मल्ल २०४३ साल असारदेखि २०४४ फागुनसम्म वनमन्त्री भएका थिए ।
पञ्चायतकालमा शाही नेपाल वायु सेवा निमगले अमेरिकी बोइङ कर्पोरेसनबाट पहिलो बोइङ विमान खरिद गर्दा बोर्डका अध्यक्ष र सदस्यहरूद्वारा भ्रष्टाचार भएको र दोस्रो जेट विमान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको आशङ्काहरू गरिएका थिए । २०४४ मा निगमको बोइङ ७५७–२०० सिरिजको विमान खरीदमा ६ करोड १४ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको समाचार २०४४ सालमै देशान्तर साप्ताहिकले प्रकाशन गरेको थियो । त्यसको सरकारी तवरमा कुनै प्रतिवाद नभएपछि भ्रष्टाचार भएको पुष्टि गर्छ ।