शासकवर्गको अजिङ्गर खान्की – ३

पञ्चायतकी आमाविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोग
पञ्चायतकाल मध्यकालखण्डमा भ्रष्टाचारको ‘विशाल काण्ड’ को रूपमा ‘गलैँचा काण्ड’ देखापर्यो । २०३२ सालमा पञ्चायती संविधानको दोस्रो संशोधनसँगै ‘उपल्लो नीति निर्णायक तहमा रहेका व्यक्तिहरूबाट हुनसक्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न शक्तिशाली संवैधानिक अङ्ग निर्माण गर्ने’ उद्देश्यअनुरूप ‘अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोग’ स्थापना भएको थियो । आयोगले २०३४ सालमा कार्यरम्भ गरेपछि पहिलो सिकार ‘गलैँचा काण्ड’ लाई बनाएको थियो । जसमा पञ्चायतका हस्तीहरू, प्रशासकहरूदेखि व्यापारीसमेत गरेर ९१ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइएको थियो । ठुला व्यक्तिहरू र ठुलो समूहमाथि आयोगले अभियोग लगाएपछि विशाल काण्डको रूप लिएको हो ।
त्यसमा अभियोग लगाइएका व्यक्तिहरू त्यतिबेला सामान्यतः ‘क्लिन’ मानिन्थे । जनमतसङ्ग्रहताका यो प्रकरण निकै उचाइमा थियो । जनमतसङ्ग्रह सकिएपछि त्यसमा संलग्न राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरूले सफाइ पाए । व्यापारीका हकमा वाणिज्य बैङ्कबाट कर्जा लिएर नतिर्नेहरूलाई त्यो तिर्न र ५/५ हजारको दरले जरिवाना फैसला भयो ।
गलैँचा काण्डमा ‘पञ्चायती व्यवस्थाका आमा’ उपनामले चिनिने पूर्वप्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरीलाई प्रमुख अभियुक्त बनाइएको थियो । डा. गिरी मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुआतसँगै त्यो व्यवस्थाका प्रमुख खम्बा थिए । उनी गलैँचा काण्डपछि राजनीतिबाट मात्र पलायन भएनन् कि मुलुकबाट पलायन भए ।
गिरीका अतिरिक्त मन्त्री पितारम्बरध्वज खाती, डा. भेषबहादुर थापा, राज्यमन्त्री डा. हर्कबहादुर गुरूङका साथै तत्कालीन अर्थसचिव नरकान्त अधिकारी, कामु उद्योग वाणिज्य सचिव ईश्वरीलाल श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य सचिव देवेन्द्रराज उपाध्याय, गभर्नर कुलशेखर शर्मा, डेपुटी गभर्नर गणेशबहादुर थापा, उद्योग वाणिज्य सहसचिव निधेन्द्रध्वज शर्मा परेका थिए । गलैँचा निकासी गरेबापत ‘बोनस लाइसेन्स’ प्राप्त गर्न पाइने हुँदा गलैँचाको बढी विजकीकरण गरेको अभियोग उनीहरूमाथि लगाइएको थियो ।
आयोगको दाबी थियो, ‘नेपालबाट गलैँचा निकासी गर्दा प्रचलित कानुन उल्लङ्घन गरी तोकेको ढाँचा फरक पारी दर्खास्त दिने, लाइसेन्स दिने लिने, निकासी दर्ता र विदेशी खरिदकर्ताबिच सम्झौता नगरी ‘कन्सायनमेन्ट बेसिस’ मा मालसामान उठाउने, भन्सार विभाग र भन्सार कार्यालयहरूले पनि निकासीकर्ताले अनियमित तवरले फारम भरी अप्रत्यासित मोल उल्लेख गरेको प्रज्ञापनपत्र अनुमोदन गरी तद्नुसार निकासी गर्न दिई भुक्तानी प्राप्त भएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सरकारले तोकेको भन्दा बढी बोनस दिने र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले आवश्यक मार्जिन नकटाई धितो नराखी प्रोमिसरी नोट आदि कागजपत्र रीत नपु¥याइकन गरी गराई बद्नियत अनुचित फाइदा लिए÷दिएकोले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. गिरीसमेत ९१ जनाउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ ।’
अभियोग लागेकाहरूले ‘निकासी व्यापारका सम्बन्धमा विभाग, बैङ्कहरूको परिपाटी, कानुन, निर्देशनअनुसार काम गरेका हौँ र बद्नियतपूर्वक काम गरी अनुचित फाइदा लिए÷दिएका छैनौँ’ भनी जिकिर गरेका थिए । ‘गैरकानुनी साँठगाँठ छ भने शङ्कारहित तवरले प्रमाणित हुनुपर्छ, मैले कुनै किसिमको लाभ लिएको छैन, मन्त्री हुँदा पेस भएको सम्पत्ति विवरण र अहिलेका सम्पत्ति जाँच भएमा स्पष्ट हुनेछ’ चर्चित बुद्धिजीवी डा. गुरूङले बयानमा भनेका थिए । उनीविरूद्ध ‘पुराना फाइलमा गलैँचा निर्यातलाई प्रोत्साहन’ दिनु भनी सही गरेको विषयलाई आधार बनाएर अभियोग लगाएको थियो ।
अख्तियार दुरूपयोग निवारण पुनरावेदन अदालतले २०३७ साल पुस २३ गते अख्तियार निवारण आयोगको गलैँचा काण्डसम्बन्धी फैसलालाई बदर गरेको थियो । भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका राजनीतिज्ञ तथा प्रशासकहरूले सफाइ पाए । व्यापारीका हकमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट कर्जा लिएकाले सो कर्जा भुक्तान नगर्नुका साथै जमानत पनि नदिएका भनी अनिलकुमार राठी, रामकुमार राठी, जगदीशप्रसाद राठी, अशोककुमार अग्रवाल, सज्जनकुमार धिरैया, जगन्नाथ साहु र गाठी ट्रेडर्सका प्रोपाइटर श्रवणकुमार अधिकारी, दिलेन्द्रराज देवकोटा, प्रेमविजय कोइराला, बिजुलीमान कंसाकारलाई बिगो असुल गरी ५/५ हजारका दरले असुल गर्ने निर्णय भएको थियो ।
जनमतसङ्ग्रहमा भित्रिएको लुटतन्त्र
जनमतसङ्ग्रह घोषणापछि तत्कालीन शासकवर्गले पञ्चायत व्यवस्थालाई जिताउन चन्दा सङ्कलन गर्ने अभियानमा मुलुकमा लुटतन्त्र मच्चाएका थिए । जनमतसङ्ग्रहताका २०३६–२०३७ मा जङ्गल फँडानी, सर्पको छाला र मयुरको प्याँख निकासीका निम्ति रातारात प्रतिबन्धित वस्तुको आयात लाइसेन्स वितरण भएको तथ्य सार्वजनिक हुँदासमेत अनुसन्धान र कारबाही भएन । उतिबेला रातारात शासकहरूले नजिकका व्यापारीहरूलाई आयात–निर्यातको लाइसेन्स दिई उनीहरूबाट मोटो रकम लिए । ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने उक्तिलाई समाप्त पार्ने गरी जङ्गल सखाप पारियो । पञ्चायतलाई जिताउन अर्थ सङ्कलनका निम्ति काठ निकासीको छुट दिइयो । वन र उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीकै नेतृत्वमा जङ्गल फँडानी गर्न दिने र निकासी गर्न लाइसेन्स दिने गरी अर्थ सङ्कलन गरिएका तथ्यहरू पत्र–पत्रिकाले लेखेका थिए । जनमतसङ्ग्रहताका सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री थिए ।
जनमतसङ्ग्रहताका राज्यसंयन्त्रले शक्ति दुरूपयोग गरी वन फँडानी चरम पारेको तथ्य महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पुष्टि गर्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०३९ अनुसार, जथाभावी जङ्गल फँडानी गर्दै जानाले सर्वसाधारणले आवश्यक काठ, दाउरा, स्याउलासमेत पाउन मुस्किल हुन थालेको छ । पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मका ‘चारकोसे झाडी’ भन्ने शब्द पुख्र्याेली आख्यान बनिसकेको छ ।
‘पञ्चायतलाई चन्दा उठाउने उद्देश्यले १६ सय टन स्टेनलेस स्टीलको कोटा चार बलिया भारतीय व्यापारीलाई वितरण गरियो । सो¥हसय टनको सो¥ह लाख किलो ग्राम हुन्छ । एक किलो स्टील पैठारी गर्न जति लागत पर्छ, त्यही भारत निकासी गर्यो भने प्रत्येक किलोमा कमसेकम एकसय रूपैयाँ नाफा हुन्छ । यसरी सो¥ह करोड रूपैयाँ कमाए । मिङरिङ र विश्वकरूण जहाजद्वारा पैठारी गरिएको सिन्थेटिक कपडामा १० करोडभन्दा बढी राजस्व नतिर्ने व्यवस्था गर्दा पनि कसैमाथि मुद्दा चलेन ।’
शासकवर्गले जनमतसङ्ग्रहको नाउँमा निर्दलको निम्ति चन्दा भनेर सिमेन्ट आयात र चिनी निर्यातमा कमिसन लिएका थिए । सरकारले भारतीय व्यापारीहरूको हितमा डलर सटही नीति बनाउनुका साथै व्यापारीबाट कमिसन लिई आयात–निर्यात खुला गरेको थियो । त्यतिबेला सरकारले अपनाएको नीतिप्रति उद्योग वाणिज्य सङ्घले तीव्र आलोचना गरेको थियो । सङ्घको टिप्पणी थियो, ‘नेपालमा सीमित मात्रामा झिकाउन दिइएका इलेक्ट्रोनिक क्यालकुलेटर आदि स्थानीय आवश्यकताभन्दा बढी झिकाउन सरकारले हालै दिएका इजाजतपत्रहरू रद्द गरिनुपर्छ । चाँदी र सर्पको छालाजस्तो कुरा जान दिने र नचाहिने कुरा झिकाउन दिइँदा नेपालको आर्थिक अवस्थालाई सारै नराम्रो असर पर्नेछ ।’
‘मयुर प्वाँख, सर्पको छाला तथा चाँदी निकासीनिम्ति ठुलो परिणाममा लाइसेन्स दिएर नेपाली अर्थतन्त्रनिम्ति बाह्य स्रोतबाट असुविधाहरू जानाजान निम्त्याई अन्तःशुल्क र भन्सार अधिकृतहरूले भ्रष्टाचार गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा अञ्चलाधीशले डर र त्रास देखाई ‘चन्दा’ असुल गर्न खोज्नु अनि धान चामल कम्पनीहरूका व्यापारमा हस्तक्षेप गरी कम्पनीलाई हानि नोक्सानी पु¥याउँदै आफ्ना गोतियारहरूमार्फत प्रधानमन्त्रीले करोडौँको रकमको असुल गर्नु, पञ्चायतनिम्ति वार्षिक बजेटमा छुट्याइएका करोडौँको रकम दुरूपयोग गर्नु, दुग्ध विकास संस्थानले आयात गर्ने गरेको एङकोरिया दूध संस्थानबाट खोसेर निजी व्यापारीको हातमा पैठारी एकाधिकारी लाइसेन्स दिइनु, चिनी पैठारी निम्ति नेपाल ट्रेडिङ लिमिटेडबाट खोसेर कानुनी टेन्डर नलिई गोप्य कोटेसनद्वारा रोजिएको व्यापारीलाई जथाभावी भाउमा पैठारी गर्न दिएर बजारमा चिनीको भाउ डेढा बढ्ने स्थिति खडा गर्नु इत्यादि राजस्व र भन्सार आयमाथि सा¥है उल्टो परिणाम ल्याउने भ्रष्ट र अनियमित काम मन्त्रिपरिषद्बाट भएका छन् । जसको सरकारले प्रतिवाद गर्न सकेको छैन ।’
‘राष्ट्रिय जनमतसङ्ग्रह र त्यसपछिका दिनमा सरकारी पक्षबाट प्राकृतिक अपराध भएका छन् । चितुवा र सर्पको छाला निकासी गर्ने छुट दिएको र करोडौँ रूपैयाँ व्यक्तिपरक आम्दानी गरेपछि अहिले आएर गैँडाजस्तो अमूल्य जन्तुको छाला निकासी गर्ने इजाजत सरकारले दिएको छ । निकासीबापत सरकारमा बस्नेहरूले लाखौँ रूपैयाँ आर्जन गरेका छन् ।’
पञ्चायती व्यवस्थामा मुलुकको प्रशासनतन्त्र पनि अनुशासित थिएन । पञ्चायतकालका महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनहरूअनुसार, राष्ट्रिय पञ्चायतको आर्थिक समितिमा महालेखाको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा सचिवहरूले अनियमितता तथा त्रुटिहरू ढाकछोप गर्न गोलमटोल जवाफ दिन्थे । उनीहरूको त्रुटि नदोहो¥याउने वाचा हुन्थ्यो । तर, समितिको बैठक सकिएपछि उनीहरू ती वाचाहरू बिर्सन्थे र प्रत्येक वर्ष उही कुराको पुनरावृत्त हुन्थ्यो । यस स्थितिमा सरकारले जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि सजाय र कारबाही गर्ने परिपाटी बसाल्न सकेन । किन छुचो बन्ने वा शत्रु कमाउने भन्ने भावना देखिन्थ्यो । जसले आर्थिक प्रशासनमा सुदृढता ल्याई आर्थिक अनुशासन कायम हुन नसकेको हो । सरकारी कार्यालयदेखि मन्त्रालयस्तरसम्म सरकारी रूपैयाँको खर्च गर्दा आर्थिक नियम–कानुनको पर्वाह छैन । बजेट नियन्त्रण कमजोर छ । आर्थिक हिसाब–किताब दुरूस्त राख्नु, समयमा श्रेस्ता दाखिल गर्नु, त्रुटि सुधार्नुपर्छ भन्ने भावना हराउँदै गएको छ । संस्थानहरूको धेरैजसोको आर्थिक क्रियाकलाप अनियन्त्रित र मनपर्दो हुँदै गएको छ ।
पञ्चायतकालमा भ्रष्टाचारले व्यापक रूप लिएपछि नियन्त्रणसम्बन्धी प्रभावकारी उपाय खोजी गर्न २०४० सालमा शाही न्याय सुधार आयोग गठन भएको थियो । आयोगले सरकार र सङ्गठित संस्थालाई गैरकानुनी हानि नोक्सानी र आफूलाई लाभ पु¥याई भ्रष्टाचार गरी धनोपार्जन गर्ने प्रवृत्ति बढेको र वास्तविक अपराधी अदृश्यमा बसी अनुचित दबाब र प्रभावमा गैरकानुनी काम भएको ठहर गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार, निर्माणका लागि सम्भाव्यता सर्वेक्षणदेखि जाँच पास गर्नेसम्मका विभिन्न चरणमा भ्रष्टाचार हुन गएको र निर्माण गरिएका आयोजनामा पनि लागत इस्टिमेटबमोजिम काम नगरी भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने सुनिन्छ । कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने काम कर्तव्यमा पनि ढिलासुस्ती गरेर सरोकारवालाहरूलाई झन्झट दिई अनुचित लाभ दिने प्रवृत्ति वित्तीय संस्थानहरूदेखि नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र पक्ष/विपक्षलाई असर पर्ने कुराको निर्णय दिने निकायहरूमा समेत विस्तार हुन गएको छ । भ्रष्टाचार गर्ने सङ्क्रामक रोग यस्तै गतिले विस्तार हुँदै गयो भने राज्य र जनताबिच शत्रुताको भाव पैदा हुन्छ, राज्यप्रति विश्वासको सङ्कट उत्पन्न हुन्छ । स्थापित मूल्य मान्यतामा आँच आउँछ । तसर्थ, यस्तो दुःखद र विघटनकारी परिणाम उत्पन्न गर्ने रोगको समयमा उपचार गर्नुपर्ने माग छ ।