नेमकिपाको अट्ठाइसौं केन्द्रीय परिषद्को सन्देश

– प्रज्ज्वल
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको अट्ठाइसौं केन्द्रीय परिषद् अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें (रोहित) को अध्यक्षतामा पुस २५, २६ र २७ गते भक्तपुरमा सम्पन्न भयो ।  नेपाल मजदुर किसान पार्टीको अट्ठाइसौं केन्द्रीय परिषद् अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें (रोहित) को अध्यक्षतामा पुस २५, २६ र २७ गते भक्तपुरमा सम्पन्न भयो ।
परिषद्मा अध्यक्ष बिजुक्छेंले गर्नुभएको सम्बोधनको सार यसप्रकार थियो ः–
नयाँ पुस्तालाई माम्र्सवादबारे शिक्षित गर्नुपर्ने
पार्टी कार्यकर्ताहरूले देश–विदेशको अर्थनीति र अर्थतन्त्रबारे जानकारी राख्नुपर्ने, पूँजीवादी व्यवस्थाबाट देश र जनताको हित नहुने भएकैले माक्र्सवाद–लेनिनवादको उदय भएको, जनवर्गीय र पेशागत स·ठनहरूले कम्तीमा वार्षिक एउटा बुलेटिन प्रकाशित गर्नुपर्ने, तराईको किसान समस्यालाई लिएर गतिविधि गर्नुपर्ने, जिल्ला पार्टी समितिहरूले युवा–विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिकरूपले शिक्षित गर्नुपर्ने, पूँजीवादको छायाँजस्तै भ्रष्टाचार आउने हुँदा पूँजीवादी पार्टीहरूविरूद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, पूँजीवादी चुनावबाट समाजवाद नआउने विचार व्यक्त गर्नुभयो, पार्टीको गोप्यता भ· गर्ने कार्यकर्ताहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने, स्थानीय चुनावमा एमालेले मादल चिन्ह नभएको नमूना मतपत्र प्रचार गरी नेमकिपाविरोधी काम गरेको, सिद्धान्तहीन गठबन्धन गरी चुनाव जित्ने अपेक्षा गर्न नहुने, जनताको राजनीतिक चेतनास्तर नउठेसम्म समाजवाद नआउने, पार्टीभित्र घुसेका प्रतिक्रियावादीहरूलाई समयमै निकाल्नुपर्ने, सरकारमा पटक पटक गएका पार्टीहरूले देश र जनताको हितमा काम नगरेको हुँदा ती पार्टीहरूलाई दिएको जनताको मत खेर जाने, निर्वाचन परिणामवाट साम्प्रदायिकता बढेको र वर्गसङ्घर्ष कमजोर पुस्ती भएको बताइयो, पूँजीवादी पार्टीहरूले निर्वाचनमा देशभरि आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको, कार्यकर्ताहरू चुनावको बेलामात्र सक्रिय नभई अघिपछि पनि सक्रिय हुनुपर्ने, क्रान्तिकारी पार्टीले निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, पार्टी स·ठन भएको ठाउँबाट मात्र निर्वाचनमा मत आउने, माक्र्सको द्विशतवार्षिकीको अवसरमा नयाँ पुस्तालाई माक्र्सवादबाट शिक्षित गर्नुपर्ने, नेमकिपा अन्तर्राष्ट्रवादी पार्टी भएकोले राष्ट्रिय पार्टी स्वतः भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो, अहिले ३ प्रतिशतको मतसीमा राखिएको, नेमकिपालाई विश्वासघात गरी अन्य पार्टीमा गएकाहरूको भविष्य नहुने, मोहियानी हक खोस्नेहरूलाई पार्टीले निष्काशन गरेको, गोलीले नजितेका कम्युनिष्टलाई गुलियो पोतेको गोलीले जित्नेबारे सचेत हुनुपर्ने, हातमा ठेला र गोडामा गोबर भएका किसानहरू एक भएर चीनमा क्रान्ति सम्पन्न गरेकोबाट पाठ सिक्नुपर्ने, जेलमा थुन्नुपर्नेहरूलाई चुनाव जिताएर देश विकास र समृद्ध नहुने, पूँजीवादी पार्टीहरूबाट भएको निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनबारे साहित्य र नाटक लेख्नुपर्र्नेे विचार व्यक्त भयो । परिषद्मा पार्टी सचिव प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको पार्टी केन्द्रीय समितिको प्रतिवेदन सुझावसहित पारित भयो ।
कार्ल माक्र्सको द्विशतवार्षिकी वर्षभरि मनाउने 
प्रतिवेदनमा नेमकिपाले भक्तपुरलाई ‘गढ’को रूपमा नलिएकोे, पार्टीले बढी गतिविधि र सेवा चितवन जिल्लामा गरेको, ढु·ा काट्न खोज्दा खुकुरीको धार बाँङ्गिएजस्तै नेमकिपाविरूद्ध पञ्चायती राज्यस्तरको षड्यन्त्र भक्तपुर काण्डको परिणाम पञ्चायती निरङ्कुशताको अन्त्य भएको, नेमकिपालाई सानो भनी होच्याउनेहरू माउतेलाई कमजोर देख्ने मूर्खजस्तै भएको उल्लेख थियो ।
प्रतिवेदनमा अक्टोवर समाजवादी क्रान्तिको शतवार्षिकी सभामा अध्यक्ष बिजुक्छेंले गर्नुभएको सम्बोधनको अंशः अमेरिकी साम्राज्यवादले विश्वका न्यायप्रेमी जनताविरूद्धको गतिविधि समयमै बन्द नगरे बेलायती साम्राज्यवादजस्तै एक कुनामा सीमित हुने उल्लेख थियो भने स्तालिन र माओ त्सेतुङको दिवसमा उहाँले विश्वलाई नाजीवाद र फासीवादबाट जोगाउन स्तालिन र सोभियत लालसेनाको महत्वपूर्ण भूमिका भएको र निःस्वार्थपूर्वक देश तथा जनताको सेवा गर्ने भावना माओ त्सेतुङ विचारधाराबाट सिकाएको बताउनुभएको उल्लेख थियो ।
प्रतिवेदनमा देश र जनताको हितविपरीतको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक भदौ ५ गते संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा पार्टीले विपक्षमा मत दिएको र विधेयक अस्वीकृत भएको, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, ऐनमा तीन प्रतिशतको मतसीमा, एक दशमलव ५ प्रतिशत मतसीमासहितको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक नेका, एमाले, माओवादी, मधेसी मोर्चा र राप्रपासहितको समर्थनमा भदौ ११ गते पारित हुँदा नेमकिपाले विपक्षमा मत दिएको उल्लेख थियो । सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने विधेयक ल्याउनुपर्ने, ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित गर्नुपर्ने, भूकम्प, बाढी र पहिरो पीडित जनताको पुनःस्थापना गर्नुपर्ने, भारतले नेपालको ७१ ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि अतिक्रमण गरेको फिर्ता लिनुपर्ने र नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरी बनाएको बाँध, तटबन्ध र सडकजस्तो बाँध भत्काउनुपर्ने, भारतीय सीमा सुरक्षा बल नेपालभित्र पसेर गोली हानी नेपालीको हत्याको नेमकिपाले विरोध गरेको उल्लेख छ । असोज ९ गते गणपुरक सङ्ख्या नपुगेको तर नेमकिपाको नियमापतिलाई बेवास्ता गरी सभामुखले निरङ्कुश ढ·ले संसद बैठक चालू गरेको विरोधमा पार्टीका सांसदहरूले नारा लगाउनुभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
परिषद्ले विश्व सर्वहारा वर्गका महान गुरू कार्ल माक्र्सको द्विशतवार्षिकी सन् २०१८ मे ५ को अवसरमा वर्षभरि नै उहाँको जीवनी, रचना र माक्र्सवादी साहित्य अध्ययन गर्ने, नेमकिपाको ४४ औं पार्टी स्थापना दिवस माघ १० गतेलाई सप्ताहव्यापी रूपमा पार्टीको इतिहास र गतिविधि अध्ययन गरी मनाउने निर्णय ग¥यो । परिषद्ले मजदुर दैनिक र श्रमिक साप्ताहिकको अन्तरक्रिया पनि चालू राख्ने निर्णय ग¥यो ।
परिषद्ले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्नुपर्ने, नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरी भारतले बनाएको बाँध, तटबन्ध र सडकजस्तो बाँध भत्काउनुपर्ने, बसोबासको विकल्प नभएका भूकम्प पीडितहरूलाई सरकारले घर बनाइदिनुपर्ने र अन्य पीडितलाई सहुलियतमा आवास ऋण दिनुपर्नेलगायत राष्ट्रिय प्रस्ताव पारित ग¥यो भने समाजवादी देश क्युवा र प्रजग कोरियाविरूद्धको अमेरिकी नाकाबन्दी हटाउनुपर्ने, इरानको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकी हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने, इजरायलको राजधानी जेरूसेलम बनाउने अमेरिकी घोषणा फिर्ता लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव पारित ग¥यो ।
सत्ताइसौं परिषद्को सङ्क्षिप्त चर्चा
प्रतिवेदनमा सत्ताइसौं परिषद्को सङ्क्षिप्त चर्चा र त्यसयताको पार्टी गतिविधि, संसदमा नेमकिपाको सङ्घर्ष, तीन प्रतिशत मतसीमाविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट, सभामुखको निरङ्कुशताविरूद्ध संसदमा नारा, प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा सरकारमा गएका दलहरूको आचारसंहिता उल्लङ्घन र पार्टी गतिविधिबारे उल्लेख थियो ।
प्रतिवेदनमा माक्र्सवाद–लेनिनवादप्रति समर्पित नभएका पार्टीहरू नामले कम्युनिष्ट भए पनि संशोधनवादी र अवसरवादी हुने, लोकतन्त्र र गणतन्त्र भन्दैमा देश र जनताको समस्या समाधान र राजनीतिक स्थिरता नहुने, एमाले र माओवादी
(केन्द्र) को सरकार पनि नेकाको जस्तै भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पूँजीको दलाल भएकोले, देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनता गुम्ने खतरा बढेको, निर्वाचनको मतसीमाले नेमकिपालगायत क्रान्तिकारी पार्टीहरूको गतिविधि कमजोर नहुने, निर्वाचन जित्नकै लागि सिद्धान्तहीन गठबन्धन गर्न नहुने उल्लेख थियो ।
केन्द्रीय समितिको प्रतिवेदनमा संरा अमेरिका र पश्चिमा साम्राज्यवादले चीन र भारतबीच मतभेद सृजना गरी एसियामा तेस्रो विश्व युद्ध थोप्न लागेको, पूँजीवादी पार्टीहरूले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको रक्षाभन्दा पनि पद र पैसाको लोभ देखाएर नयाँ पुस्तालाई बिगारेको, सरकारमा गएर घोषणापत्रअनुसार देश र जनताको सेवा नगर्ने पार्टीहरूलाई अर्को चुनावमा उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान आवश्यक भएको, देश र जनताविरोधी नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विधेयक र सन्धि–अभिसन्धिको विरोध एवं निन्दा गर्नु र पूँजीवादी सरकारको भागवण्डामा सहभागी नहुनु क्रान्तिकारी संसदवाद भएको, नेमकिपाले भारतीय विस्तारवाद र भारतीय एकाधिकार पूँजीको विरोध गरेको तर भारत र भारतीय जनताको विरोध नगरेको उल्लेख थियो ।
स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन परिणामलगत्तै सत्ताइसौं परिषद् भएको थियो भने परिषद्मा पेश भएको जिल्ला–जिल्लाको प्रतिवेदनमा सरकारमा गएका पूँजीवादी पार्टीहरू– नेका, एमाले र माओवादी (केन्द्र)ले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरी धेरै स्थान जितेको उल्लेख थियो ।
प्रदेश नं. २ मा असोज २ गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि सरकारमा गएका पार्टीहरूले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेका ती पार्टीहरूले निर्वाचनमा मतदातालाई भोज खुवाएको, पैसा र सामान, ग्यास चुल्हो र सिलिण्डर, कपडा र मासुको पोका, चामल र चिनीलगायत खाद्यान्न बाँडेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
निर्वाचन परिणाम र राष्ट्रियसभाबारे विवाद
मतसीमाको प्रावधान नभएको भए देशभरिबाट प्राप्त ५६,१४१ मतले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सदस्य एक जना निर्वाचित हुने र समानुपातिक सदस्यमा एमालेको ४१ बाट घटेर ३७, नेकाको ४० बाट घटेर ३७, माओवादी (केन्द्र)को १७ बाट घटेर १५ मात्र हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र १ बाट प्रत्यक्षमा पे्रम सुवाल निर्वाचित हुनुभयो भने प्रदेशसभा सदस्यमा भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं १(२)बाट प्रत्यक्षमा सुरेन्द्रराज गोसाई निर्वाचित हुनुभयो । प्रदेश नं. ३ मा पार्टीलाई ४१,६१० मत प्राप्त भयो । निर्वाचन आयोगको निर्वाचन परिणामअनुसार समानुपातिकमा एक जना सदस्य नेमकिपाले पाउने भएकोले उम्मेदवार सूचीअनुसार सृजना सायजूको नाम पार्टीले सिफारिस ग¥यो ।
बहुमतीय वा एकल सङ्क्रमणीय आधारमा निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा नेका र एमालेको विवादको कारण राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन ऐन संसदको कार्यकालमा पारित हुन सकेन । यही विवादको कारण अध्यादेश ढिलो जारी भयो । एमाले र माओवादी गठबन्धनबाट एमालेको प्रत्यक्षमा ८० र समानुपातिक ४१, माओवादी (केन्द्र) को प्रत्यक्षमा ३७ र समानुपातिकमा १७ गरी कूल १७५ स्थान जित्यो । सुरूमा एमालेले देउवा सरकारलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र प्रदेश सदरमुकाम तोक्ने काम नगर्न दबाब दिए भने राष्ट्रियसभाको निर्वाचन अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले देउवा सरकारबाट नियुक्ति भएका प्रदेश प्रमुखसँग आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यहरूले सपथग्रहण  नगर्ने घोषणा गरे ।
निर्वाचन आयोगले सङ्घीय संसद (राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा) मा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने र संविधानको प्रावधानअनुसार राष्ट्रियसभाको चुनाव परिणामपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न मिल्ने बताएपछि एमालेले विरोध ग¥यो । देउवा सरकारले यही माघ २४ गते राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्दैछ । निर्वाचन परिणामपछि पनि एमाले–माओवादीको गठबन्धनमा सरकार बन्ने प्रत्याभूति छैन । एमाले–माओवादीको पार्टी एकतापछि पनि एमालेले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै लिने बतायो भने माओवादीले पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद नपाए पार्टी एकता नहुने बतायो । नेकाले माओवादीलाई पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री खाने गरी संयुक्त सरकारको प्रस्ताव पनि राख्यो । एमाले–माओवादीको संयुक्त सरकार गठन भए पनि ६–६ महिनामा प्रधानमन्त्री बदल्ने छ भने पार्टी एकता भए पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकै लागि फेरि फुट्ने सम्भावना छ । अहिलेसम्म नेकाले १० पटक, एमालेले ४ पटक र माओवादीले ३ पटक सरकारको नेतृत्व गरिसके तर देश र जनताको हितमा कुनै काम गर्न सकेनन् । ती पार्टीहरूको अब बन्ने संयुक्त सरकारबाट पनि देश र जनताको हित हुने छैन । यसकारण ती पार्टीहरूलाई जनताले दिएको मत खेर गएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

संसद सदस्य प्रेम सुवाल