पश्चिमा लोकतन्त्रको कन्तबिजोग

दोस्रो विश्वयुद्धयता साम्राज्यवादी देशहरूमा लोकतन्त्रको आजजस्तो कन्तबिजोग कहिल्यै भएको थिएन । मतदाताहरूको आकाङ्क्षा अनुरूपका नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुलाई लोकतन्त्र भनिँदै आएको छ । पक्कै पनि सरकार आफैले जनआकाङ्क्षा तय गर्ने र सोही अनुरूप नीति निर्धारण गर्ने होइन । पुँजीवादी शासनमा शासक वर्गको स्वार्थअनुसार सरकारले नीति निर्धारण गर्छ र सोहीअनुसार आफ्नो प्रचारतन्त्र प्रयोग गरी जनतालाई ती नीतिमा सहमत गराउँछ । जनआकाङ्क्षा र शासक वर्गको चाहनाबिच तादात्म्य ल्याउने काम अत्यन्त पेचिलो ढङ्गबाट हुन्छ । सारमा, चलाखीपूर्वक जनमत निर्माण गरिन्छ ।
आजभोलि स्थिति अलि फरक छ । बाक्लो प्रचारबाजीकै बिच आजका जनता शासक वर्गले व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइरहेका नीतिभन्दा बेग्लै नीति चाहन्छन् । अर्को शब्दमा जनताले जतिसुकै विरोध गरे पनि शासक वर्गले आफ्नो चाहना अनुरूपका नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउँदै छ । अधिकतर राजनीतिक दलहरू यी नीतिको पछाडि उभिएकैले यो कार्य सम्भव भएको हो । यसको अर्थ, ठूलो शक्ति संरचना तथा राजनीतिक दलको आडमा शासक वर्गले बहुमत जनताविरुद्ध आफ्नो स्वार्थ अघि बढाउँदै छ । यसकारण, वर्तमान अवस्थाका दुई विशेषता छन् । पहिलो, राजनीतिक दलहरूबिच एकमनको एकता छ । दोस्रो, ती दल र जनचाहनाबिच तादात्म्य छैन । पुँजीवादी लोकतन्त्रको इतिहासमा यस्तो अवस्था कहिल्यै आएको थिएन । फेरि यी नीतिहरू झिनामसिना छैनन्, बरु युद्ध र शान्तिजस्ता आधारभूत मुद्दासँग जोडिएका छन् ।
संरा अमेरिकाकै उदाहरण हेरौँ । सर्वेक्षणहरू हेर्दा बहुमत अमेरिकीहरू प्यालेस्टिनी जनताविरुद्ध इजरायलको जातिसंहारक युद्धले आहत देखिन्छन् । उनीहरू अमेरिकाले इजरायलमा हतियार पठाउन बन्द गरोस् र युद्ध टुङ्ग्याओस् भन्ने चाहन्छन् । तर, अमेरिकी सरकारले ठिक उल्टो गर्दै छ । युद्धले पूरै मध्य एसियालाई निल्ने जोखिम देख्दादेख्दै पनि अमेरिका रोकिएको छैन । अमेरिकी जनता युक्रेन युद्ध लम्ब्याउन चाहँदैनन् । उनीहरू सम्झौतामार्फत शान्ति छाएको हेर्न चाहन्छन् । तर, अमेरिकी सरकारले नियोजित रूपमै शान्तिपूर्ण समाधानका सबै सम्भावना भत्काएको छ । (यसमा बेलायत पनि अमेरिकासँगै कुम जोड्दै छ ।) अमेरिकाले मिन्स्क सम्झौताको विरोध ग¥यो । तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको युक्रेन भ्रमणबाट उसले आफ्नो असन्तुष्टि पोखेको थियो । त्यहीबाट युद्ध सुरु भएको थियो । रुसी राष्ट्रपति पुटिनले शान्ति सम्झौताका लागि प्रस्ताव राखेकै थिए । बदलामा युक्रेनले क्रुक्समा हमला ग¥यो र शान्तिका सबै सम्भावना चकनाचुर पा¥यो ।
बिर्सन नहुने कुरा के भने रिपब्लिकन र डेमोक्रेट गरी अमेरिका दुवै ठूला दल नेतन्याहु र जेलेन्स्कीलाई हतियार उपलब्ध गराउने नीतिमा एकमत छन् । जनता शान्ति चाहन्छन् र युक्रेन बढी मात्तिएमा आणविक युद्ध हुनसक्ने जोखिम छँदाछँदै पनि अमेरिकी शासक दलहरू टसकोमस छैनन् ।
जतिसुकै दुष्प्रचार गरे पनि जनचाहना र राजनीतिक हुकुमबिचको यो दरार सबै साम्राज्यवादी देशका देखिन्छ । तर, जर्मनीमा यो दरारले ह्वाङ्गै देखिएको छ । युक्रेन युद्धले अन्य साम्राज्यवादी देशको दाँजोमा जर्मनीलाई ठूलो झट्का दियो किनभने आफ्नो ऊर्जा आवश्यकता परिपूर्ति गर्न जर्मनी पूर्णतया रुसी ग्यासमा निर्भर थियो । रुसमाथिको आर्थिक प्रतिबन्धले जर्मनीमा ग्यासको अभाव भयो र उसले अमेरिकाबाट महँगो ग्यास आयात गर्नुप¥यो । यसले गर्दा पहिल्यै महँगीको मार झेलिरहेका जर्मन कामदारहरूको ढाडै भाँचियो । तर, जर्मनीको गठबन्धन सरकारमा रहेका दल (सोसल डेमोक्रेट, फ्रि डेमोक्रेट र ग्रीन) र मुख्य प्रतिपक्षी दल (क्रिस्चियन डेमोक्रेट र क्रिस्चियन सोसलिस्ट) मध्ये कसैले पनि युक्रेन द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानमा रुचि देखाएको छैन । उल्टो, जर्मनीको राजनीतिक नेतृत्वले रुसी सेना जतिबेला पनि जर्मन सिमानामा आउन सक्ने भन्दै जनता तर्साइरहेको छ । जबकि यतिबेला जर्मन सेना नै रुसी सीमानजिक लिथुआनियामा तैनाथ छ !
युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने लालसाले जर्मनीको कामदार वर्गले अहिले नवफासीवादी एएफडी पार्टीको मुख ताक्दै छ । यो दलले युद्धविरुद्ध जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । (सत्तामा पुग्दाबित्तिकै उसले धोका दिने सबैलाई थाहा छ ।) कामदार वर्गको एउटा हिस्सा वामपन्थी पार्टी डाइ लिङ्केबाट अलग्गिएर बनेको नयाँ वामपन्थी दल साहरा वागेङनेख्ततिर आकृष्ट हुँदै छ ।
गाजामा भइरहेको जातिसंहारप्रति पनि जर्मन रवैया पनि यसै किसिमको छ । बहुमत जर्मन जनता जातिसंहारको विरोधमा छन् । तर, जर्मन सरकारले इजरायली जातिसंहारको विरोध गर्ने सबैलाई आपराधिक करार गर्दै ‘यहुदीविरोधी’ भन्दै छ । जर्मन सरकारले जातिसंहारको विरोध गर्न आयोजना गरिएको सम्मेलनलाई तितरवितर पा¥यो । त्यस सम्मेलनलाई यानिस भारुभाकिसजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो । इजरायली आक्रमणको विरोध गर्ने सबैलाई कुट्न ‘यहुदीविरोधी’ को डन्डा अन्य साम्राज्यवादी देशमा पनि चलाइँदै छ । बेलायतमा लेबर पार्टीका पूर्व नेता जेरेमी कोर्बिनलाई तथाकथित ‘यहुदीविरोधी’ बनेकै आरोपमा पार्टीबाट निकाला गरियो । वास्तविक कारण अर्कै थियो । उनी प्यालेस्टिनी जनताको पक्षमा थिए । अमेरिका नै हल्लाउने गरी विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका विद्यार्थीहरूलाई दबाउन अहिले क्याम्पस प्रशासकहरूले यही आरोपलाई प्रयोग गर्दै छन् ।
युद्ध र शान्तिका जल्दाबल्दा मुद्दालाई राजनीतिक बहसबाट टाढा राख्न जनमतको लगाम कसिँदै छ । उदाहरणको लागि आउँदो अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्प र कमला ह्यारिस दुवैजना इजरायलमा हतियार आपूर्ति चालु राख्ने मुद्दामा एकमत छन् । यस मुद्दालाई कुनै पनि राष्ट्रपतीय बहस तथा प्रचार अभियानमा उठाइने छैन । उनीहरूले फरक मत राख्ने मुद्दालाई मात्र उठाइनेछ । साथै, जनताका अत्यावश्यक सवालमा उनीहरूका फरक मत नै रहेछन् भने पनि ती मुद्दाले बहसमा ठाउँ पाउने छैनन् ।
इजरायली कार्यप्रति अमेरिकी शासकहरूले समर्थन जनाउनुको एउटा कारण इजरायलपक्षधर दाताहरूबाट पाइने मनग्य चन्दा हो । यसलाई सानोतिनो कारण मान्न सकिन्न । गत अगस्त २१ को ‘डेल्फी इनिसियटिभ’ जर्नलमा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार लेबर पार्टीबाट नवनियुक्त बेलायती प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मरका आधा मन्त्रीहरूले चुनाव लडी सत्तामा पुग्न इजरायलपक्षधर स्रोतहरूबाट पैसा लिएका थिए । सोही जर्नलमा प्रकाशित अर्को रिपोर्ट अनुसार बेलायतको अनुदारवादी दलबाट बेलायती सदनमा पुगेका एकतिहाइ सांसदले चुनाव लड्न इजरायलपक्षधर स्रोतहरूबाट पैसा लिएका थिए । यसको अर्थ बेलायतका दुवै प्रमुख दलले इजरायलपक्षधर स्रोतहरूबाट चन्दा पाएका थिए । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा इजरायललाई सत्तासीन र विपक्षी गरी बेलायतका दुवै दलको समर्थन छ ।
अर्कोतिर प्यालेस्टिनको पक्षमा उभिनेहरूको हाल के हुन्छ भन्ने कुरा अमेरिकाका दुई सांसदको उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ । जमाल बोम्यान र कोरी बुश दुवै काला जातिका प्रगतिशील प्रतिनिधि हुन् । उनीहरूले प्यालेस्टिनप्रति सहानुभूति राखे र इजरायली जातिसंहारको कटु आलोचना गरे । उनीहरूलाई अमेरिकामा सक्रिय इजरायलपक्षधर लबीको शक्तिशाली अङ्ग ‘एप्याक’ ले चुनावमा हरायो । यसको लागि ‘एप्याक’ ले लाखौँ डलर खर्च गरेको थियो । अगस्त ३१ को ‘डेल्फी इनिसिएटिभ’ को रिपोर्टमा बोम्यानलाई हराउन १ करोड ७० लाख डलर खर्च गरिएको थियो भने कोरी बुशविरुद्ध सञ्चार माध्यममा विज्ञापन गर्न ९० लाख डलर खर्च गरिएको थियो । कोरी बुशविरुद्ध अभियान चलाउँदा गाजाविरुद्ध इजरायली आक्रमणको नामै लिइएन किनभने त्यो मुद्दा उछालेको भए जनताले कोरी बुशको पक्ष लिने कुरा ‘एप्याक’ लाई थाहा थियो । उनीविरुद्ध उठेका उम्मेदवारलाई जिताउने ‘एप्याक’ को योजना धुजाधुजा हुने थियो । यी सबै उदाहरणबाट के प्रस्ट हुन्छ भने सबै तह र तप्कामा मान्छेलाई असर गर्ने युद्ध र शान्तिको आधारभूत मुद्दालाई त्यहाँका राजनीतिक नेतृत्वहरूले साम्राज्यवादी देशहरूमा जनचाहनाविपरीत मुद्दा ठान्छन् । र, ती पश्चिमा नेतृत्वलाई इजरायली लबीका स्वार्थी धनाढ्यहरूले चन्दा दिन्छन् ।
साम्राज्यवादी देशहरू प्रचारबाजी गरेरै ‘विरोधको स्वरलाई आफूअनुकूल ढाल्ने’ बिन्दुबाट ‘विरोधको स्वरलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्ने’ मोडमा पुगेका छन् । झूटो प्रचारबाजीको पछाडि नलाग्ने बहुमत जनताको विरोधको स्वरसमेत बेवास्ता गरिँदै छ । यहाँबाट लोकतन्त्रको क्षय नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दै छ । परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वको यही नैतिक टाटपल्टाइका कारण फासीवादले प्रश्रय पाउँदै छ । फासीवादले शक्ति आर्जन गर्ला–नगर्ला अर्को कुरा हो । तर, साम्राज्यवादी समाजहरूमा लोकतन्त्र क्षय हुँदै जाँदा जनताको शक्ति घट्न सुरु भइसकेको छ । साम्राज्यवादी देशका जनता इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर बनेका छन् ।

(एमआर अनलाइनबाट । सम्यक)