समुदायमा आधारित सहकारी संस्थालाई मात्र विश्वास गर्नुपर्ने

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई गाउँ र नगरका स्थानीय किसानहरूको संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्नु जरूरी छ । सहकारी संस्थाको सदस्य र सञ्चालक हुनेहरू एउटा वडा वा पालिकाभित्रका हुने कानुनी व्यवस्था हुनु पर्दछ । सहकारी संस्थालाई कृषि उत्पादनसँग जोड्नु उपयुक्त हुनेछ । अहिले नेपालमा दाल, चामल, तरकारी, फलफूलसमेत खबौँ रूपैयाँको विदेश (भारत) बाट आयात भइरहेको छ । आ.व. २०८०/८१ मा चामल २२ अर्ब, मकै १५ अर्ब, गहुँ ३ अर्ब, मसुरो ६ अर्ब, गेडागुडी १६ अर्ब, ताजा तरकारी ३० अर्ब, आलु ७ अर्ब, प्याज र लसुन ५ अर्ब, तयारी पोशाक ३७ अर्ब रूपैयाँको आयात भएको तथ्याङ्क छ । यसमा भन्सारभन्दा अन्य बाटोबाट आएको सामानको गणना छैन । यसकारण, सहकारी संस्थालाई कृषि उत्पादन र यसको सहउत्पादनसँग जोड्नु जरूरी छ ।
नेपालका कति गाउँ र सहरमा पर्यटक उपहार वस्तुहरूको उत्पादनमा सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई रोजगारी दिन सकिन्थ्यो । माटो, ढुङ्गा, बाँस र काठका सामानहरूको उत्पादन र बिक्री गराउने सहकारी संस्थालाई उत्साहित गर्नुपर्दछ । मत्स्यपालन, पशुपालन, फलफूल र तरकारी खेतीलगायत उत्पादनको क्षेत्रमा सहकारी संस्थालाई सहयोगी बनाउन सकिन्थ्यो । तर, सरकारले यतातिर ध्यान दिएको छैन ।
सहकारी संस्थालाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाम दिएर सरकारहरूले बैङ्क र फाइनान्सजस्तै पुँजीवादको हित हुने र भ्रष्टाचारको थलो हुने गलत काम गरे । परिणाम ओरियन्टल, सिभिललगायत सहकारी संस्थाहरूले सर्वसाधारण जनताको अर्बौँ रूपैयाँ ठगी गरे । देशभरि लाखौँ सर्वसाधारण जनताको खबौँ रूपैयाँ बचत ठगीमा परेको खुलिरहेको छ ।
सर्वसाधारण जनताको बचत ठगी गरेका सहकारी संस्थाहरूलाई छानबिन गर्न २०८१ जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभामा एक विशेष समिति गठन गरियो । यो समितिलाई नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका २९ ओटा सहकारी संस्थाको सूचीसमेत छानबिनको लागि उपलब्ध गराइयो । सूचीमा देहायबमोजिमका समस्याग्रस्त सहकारी संस्था उल्लेख थियो– ओरियन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेड, स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड मल्टिप्रपोज कोअपरेटिभ लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, पशुपति सेभिङ क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय संस्था, इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि, सहारा बचत तथा ऋण सहकारी, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरू बचत तथा ऋण सहकारी, स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीलगायत अन्य ।
माथि उल्लेख २९ ओटा सहकारी संस्थाबाहेक अन्य थप सहकारी संस्थाहरूमा बचत गरिएका सर्वसाधारणको खबौँ रूपैयाँ ठगीमा परेको खुलासा भइरहेको छ । सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएका सर्वसाधारण जनताको बचत रकम ठगी गरेका सञ्चालक र अन्य सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको घैघरानाबाट यथाशीघ्र असुलउपर गराउनु जरूरी छ ।
सहकारी संस्थाहरूको बचत रकम जम्मा गर्ने सहकारी बैङ्कको छुट्टै स्थापना हुने कानुनी व्यवस्था पनि पुँजीपतिवर्गलाई मलजल गर्ने र समाजमा आर्थिक विषमताको खाल्डो गहिरो पार्ने हो अर्थात् ‘गाई मारी बाघ पोस्ने’ जस्तै हो । सहकारी संस्थाको जिल्ला समिति र प्रादेशिक एवम् सङ्घीय समिति गठनको व्यवस्था पनि सहकारीको सिद्धान्तविपरीत छ । एउटा स्थानीय तह वा वडाका जनता मात्र सदस्य र सञ्चालक हुने सहकारी संस्था समुदायमा आधारित हो । समुदायमा आधारित संस्थालाई मात्र जनताले विश्वास गर्नु आवश्यक छ । धेरै ब्याज पाउने लोभमा आफ्नो बचतलाई समुदायमा आधारित नभएका सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गर्नु हुँदैन ।
सहकारी संस्थाको बचत रकम निजी वा विदेशी लगानी भएको बैङ्कमा होइन नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारण नेपाली (आर्थिक माफियाबाहेक) को ४९ प्रतिशत शेयर भएको बैङ्कमा मात्र जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी बन्दोबस्त हुनु जरूरी छ ।

“भेँडाका लुगाका ब्वाँसा” हरूबाट सचेत हुनु आवश्यक

पञ्चायत सरकारले बोकाएको ऋण जसको पेटमा परे पनि शल्यक्रिया गरेर निकाल्ने दाबी गरेका संसद्वादी दलका सरकारहरूले बहुदल र गणतन्त्रको ३५ वर्षयता देश र जनतालाई २४ खर्बभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण बोकाएका छन् । एउटा शासक पार्टीले भनेको थियो, ‘हाम्रा मन्त्रीले पाउने कमिसन सरकारको राजस्वमा जम्मा हुनेछ’ तर गरेन । देश र जनतालाई खबौँ रूपैयाँ ऋण बोकाएका सरकारहरूले बहुदल र गणतन्त्रमा सडक, विद्युत्, खानेपानीलगायत क्षेत्रमा विकास भएको दाबी गरेको झूटा हो ।
अहिले नेपाल सरकारको मासिक व्यापारघाटा डेढ खर्ब बढी छ । देशको राजस्वबाट चालु खर्च नपुग्ने अवस्था छ । महालेखा परीक्षकको ६१ औँ प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु ६ खर्ब बढी र कारबाही गरी टुङ्ग्याउनुपर्ने बेरुजु ५ खर्ब बढी रहेको छ । ८० लाख नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएको छ । गएको वर्ष ७ लाख बढी नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइयो, त्यसमध्ये दुई लाख नेपाली महिला थिए । वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएका महिलाहरू शारीरिक दुव्र्यवहारको शिकार भएका छन् भने कतिपयको नेपालमा घर–व्यवहार बिग्रिएको छ । यसबारे सरकारहरू पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै छन् ।
राजनीतिको अर्थ अराजकता फैलाउनु वा ध्वंस मच्चाउनु होइन† सरकारको भागबन्डा गर्ने मोलमोलाइ वा भ¥याङ होइन, विदेशी सहयोग वा डलरमा चुनाव जित्नु पनि राजनीति होइन । राजनीति देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने हो । उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवा निजीकरण होइन, सामाजिकीकरण गर्नेहरूमात्र कम्युनिस्ट हुन् । ‘कामरेड’ भन्दैमा सबै कम्युनिस्ट हुने होइन, हरियो घाँसभित्र लुकेको सर्प पनि हुनसक्छ । कम्युनिस्टहरूले मजदुर, किसान र कामदारवर्गलाई देशभित्र रोजगारीको व्यवस्था गरी विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्दछन् । नेपालमा कम्युनिस्ट दाबी गरेर सरकारमा गएकाहरूले यो काम गरेका छैनन् । यसकारण, ती पार्टीहरू नामले मात्र कम्युनिस्ट हुन, साँचो कम्युनिस्ट होइनन् ।
सार्वजनिक संस्थानहरूमा भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरी कमिसन खाएर सस्तोमा बिक्री गर्ने, सरकारी जग्गा र कमलपोखरी, ललितानिवास, गिरिबन्धु, बाँसबारी, बालमन्दिर, टीकापुर, थँवहीको कमलपोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउनेहरू न प्रजातन्त्रवादी हुन सक्छन् न कम्युनिस्ट नै हुनसक्छन् । नेपाल वायुसेवा निगमलाई ५१ अर्ब ऋण बोकाई भ्रष्टाचार गर्ने र ‘अब वायुसेवा निगम सञ्चालन नहुने भयो, निजीकरण गर्नुपर्ने भयो’ भन्नेहरू पनि प्रजातन्त्रवादी र कम्युनिस्ट होइनन् । उनीहरू देशघाती हुन् । चीनको सरकारले आफ्ना युवा–विद्यार्थीलाई विदेशी ‘सुन्दर’ पुरूष वा महिला जासुसको ‘मायाजाल’ मा नपर्न र सावधान रहन सचेत गरायो । नेपालका युवा–विद्यार्थीहरूले पनि ‘भेडाको लुगा लगाएका ब्वाँसाहरू’ बाट सचेत हुनु जरूरी छ ।

स्रोत : भक्तपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था