प्रकोप पीडितलाई समयमै राहत देऔँ

बितेको हप्ता देशको मध्य र पूर्वी क्षेत्रमा परेको भारी वर्षाका कारण विभिन्न जिल्लामा ठुलो धनजनको क्षति भयो । काठमाडौँ उपत्यकाकै तीन जिल्लामा पनि धेरैको मृत्यु भयो र ठुलो सङ्ख्यामा पीडितहरू विस्थापित भए । काभ्रेलगायत पूर्वी पहाडका धेरै जिल्लामा धेरैले आफ्ना परिवारका सदस्यहरू गुमाउनुका साथै घरबास गुमाए । घरमा राखिएका खाद्यान्न र पकाउने भाँडाकँुडा गुमाउने बाढी पहिरो पीडितहरू पनि धेरै देखिए । ती नै तहका सरकारहरूले बाढी पीडतहरूका लगत सङ्कलन गरिरहेको बताएका छन् तर प्रकोप पीडितहरूले राहत नपाएर कतिपय भोकभोकै रहेका र कतिपय गाउँलेको ऐँचोपैँचोले मात्र बाँचिरहेका समाचार आइरहेका छन् ।
कतिपय जिल्ला र विपद्ग्रस्त क्षेत्रमा विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरूले राहत वितरण गरेको तर प्रशासनले नै विभिन्न बहानामा राहत वितरणमा अवरोध गरेको समाचार पनि आएका छन् । आफैले प्रकोप पीडितलाई समयमै राहत सामग्री वितरण नगर्ने र वितरण गर्नेहरूलाई पनि अवरोध गर्ने कार्य मानवताविरोधी कार्य हो । हो, राहत सकेसम्म एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्नु राम्रो हो तर जिल्लाभरका पीडितलाई एकैपटक राहत वितरण गर्ने नाममा पीडितलाई लामो दिनसम्म भोकभोकै र नाङ्गै राख्ने कदमलाई कदापि विवेकशील मान्न सकिन्न । प्राकृतिक प्रकोप पीडितहरू ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाहरू धेरै छन्, उनीहरू भोक तिर्खा धेरै समयसम्म सहन गर्न सक्दैनन् । कतिपय बाढी र पहिरो पीडित क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानीको समेत चरम अभाव भएका समाचार आइरहेका छन् । त्यहाँका मानिसहरू धमिलो र असुरक्षित पानी खान बाध्य भएका छन् । त्यसले पीडामाथि पीडा थप्दै सरूवा रोगको महामारी फैलिने जोखिम बढेको छ । यस्तै अवस्था रहने हो भने केही दिनपछि विपत्तिग्रस्त क्षेत्रमा सरूवा रोगको महामारी फैलेको समाचार आएमा कुनै आश्चर्य हुने छैन । दिनमा न्यानो भए पनि रातमा चिसो बढेको छ । त्यसले खुला आकाशमुनि बसेका प्रकोप पीडितहरू शोक, भोक र रोगले अकालमै मृत्युको मुखमा पुग्ने स्थिति बन्नेछ । समयमै राहत पुगेन भने ती राहत जाडो कटिसकेपछिको सिरकजस्तै हुनेछ । प्रकोप पीडितलाई समयमै राहत देऔँ ।
यस्तो विषम स्थितिमा देशका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई थोरै चिसो वा तातो लागेको देखिएको छैन । गृहमन्त्री रमेश लेखक हँसिलो मुद्रामा विपद् प्रभावितको पहिचान भएको तीन दिनभित्र अस्थायी आवासका लागि रकम निकासा हुन्छ भनिरहेका छन् । उनले त्यसको लागि स्थानीय तहले चाँडोभन्दा चाँडो लाभग्राही पहिचान गरेर सङ्घ सरकारलाई नाम पठाउनुपर्ने बताए । विपद् प्रभावितको पहिचान गर्न कुनै कठिनाइ छैन, प्रभावित क्षेत्रमा पुगेमा एकै क्षणमा सबै छर्लङ्गै हुन्छ । यहाँ तत्काल एक थान त्रिपाल वा केही थान जस्तापाता उपलब्ध गराउन पनि हप्तौँ लगाउने नियत सरकारले राखेको बुझ्न कठिन छैन । पीडितका लागि मुखमै आइसकेको दसैँ र तिहार निकै खल्लो हुने भएको छ । नेपाली हिन्दूहरूको ठुलो चाडलाई विचार गरेर पनि समयमै राहत पु¥याउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीन नै तहका सरकार तातेर लाग्न जरूरी छ ।
एकातिर प्रधानमन्त्री नेतृत्वको राष्ट्रिय दैवी प्रकोप समितिमा अर्बौँ रूपैयाँ रहेको सार्वजनिक हुन्छ, अर्कोतिर राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल राष्ट्रिय स्तरमा पूर्वतयारी गर्नको लागि सरकारको बजेटले नपुग्ने बताइरहेका छन् । पोखरेलका अनुसार राष्ट्रिय स्तरमा पूर्वतयारी गर्नको लागि केही नभए पनि २० अर्ब रूपैयाँ चाहिन्छ । आगलागी भयो भने गतिलो दमकल छैन । बाहिरबाट ल्याइनुपर्छ । यसबारे अर्थलाई भन्दा सिलिङ छैन भन्ने कुरा आउँछ । गृह मन्त्रालयभित्रबाट वर्षको तीन चार करोड मात्र चालु पुँजी आउँछ । त्यो पैसाले सम्भव छैन । एउटा राम्रो दमकल किन्ने हो भने पाँचदेखि ६ करोड लाग्छ । यसपालि पनि मनसुनमा पाँच सय मिटर बेलिब्रिज चाहिन्छ भनेका थियौँ । त्यो महँगो हुन्छ, त्यसको पैसा घुमिरहेको छ । बजेटको सीमाभित्र सम्भव नै छैन ।
सङ्घ सरकारमातहत विपद् महाशाखा र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण हुँदा अन्योलको अवस्था भएको र राहत र पुनः निर्माणमा प्रक्रियागत ढिलाइ भइरहेको विज्ञको भनाइ छ । त्यसलाई सरकारले अविलम्ब नीतिगत तरिकाले मिलाउनुपर्ने र प्राधिकरणलाई साधन, स्रोतयुक्त बनाउने हो भने बढ्दो जोखिमलाई घटाउन सकिने दाबी छ । के सरकार हाँकिरहेका र सरकारमा बस्नेहरूले यस्तोमा चासो लिनुपर्दैन ?