संविधानअनुसार निःशुल्क शिक्षा खोइ ?

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१ ले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा विद्यालय तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक प्रत्याभूत गरेको छ ।
सरकार सबैलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने बाटोतिर लाग्नुको साटो दातृ निकायको दबाबमा नमुना विद्यालय घोषणामा सीमित भइरहेको छ । विश्व बैङ्कको दबाबमा सात वर्षअघि घोषणा गरिएको नमुना विद्यालय कार्यक्रमले उद्देश्यअनुसार काम गर्न सकेन ।
२१ औँ शताब्दीमा विद्यार्थीहरूलाई विकास भएको प्रविधिसँग जोड्दै विद्यार्थीको सिकाइस्तर वृद्धि गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । तर, काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी थिमितिर भनेजस्तै सरकार कुहिरोको कागजस्तै भइरहेको छ । परिणाम यस वर्षको एसईई र कक्षा १२ को परीक्षामा आधाआधी मात्र उत्तीर्ण भए ।
सरकारले देशभरिका चार सय २२ विद्यालयलाई नमुना विद्यालय घोषणा ग¥यो । वार्षिक डेढ करोड रूपैयाँका दरले चार वर्षसम्म भौतिक सुधारका लागि बजेट दियो । व्यवस्थापन खर्चका लागि वार्षिक ३० लाख रूपैयाँसमेत दियो । उद्देश्यअनुसार काम नभएको भनी बजेट रोकेपछि नमुना नाममात्रको भएको सम्बन्धित प्रधानाध्यापकहरू नै बताउँदै छन् ।
विद्यालयको भौतिक विकास हुँदैमा नमुना हुने होइन । सरकारले नमुनाको लागि रकम दिएर भौतिक प्रगति त ग¥यो तर विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन सकेन† विद्यार्थी निजी विद्यालयमा गए । कक्षा १२ सम्म निःशुल्क भनिए पनि विभिन्न बहानामा अभिभावकले रकम तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ ? कमजोरलाई सहयोग गर्ने दायित्व सरकारको हुनुपर्नेमा ठुला र बलियालाई मात्र हेर्ने सरकारको गलत नीतिले शैक्षिक क्षेत्र लथालिङ्ग छ । चार सय २२ विद्यालयलाई नमुना विद्यालय घोषणा गरेपछिको उपलब्धि के भयो ? सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
सरकारले नमुना विद्यालय कार्यक्रमका लागि २५ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ खर्च ग¥यो । राम्रा भनिएका विद्यालय नमुना घोषणा भए । पुस्तकालय, विषयगत प्रयोगशाला त बन्यो तर विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दो छ । अहिलेसम्म सुरक्षागार्ड, बगैँचा हेरचाह गर्ने कर्मचारी, लाइब्रेरियन, लेखा अधिकृतका लागि नमुना विद्यालय कार्यक्रमले पारिश्रमिक दिइरहेको छ । सरकारले ३० लाखका दरले दिइआएको व्यवस्थापन खर्च निरन्तर हुन नसक्ने पक्का छ । बजेट नआएपछिको कस्तो नमुना हुने हो सरकारले जवाफ दिनु पर्छ कि पर्दैन ?
नेपालमा निजी कम्पनी, गुठी र सामुदायिक गरी तीनखाले शिक्षा नीति छ । नेपालको शिक्षा उत्पादनमुखी नहुँदा सरकारले नेपाली युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदै छ ।
राज्यको लगानीमा ३६ हजार विद्यालयलाई नमुना बनाउनुपर्नेमा सरकारको दृष्टिमा परेको केहीलाई मात्र छनौट गरिँदा जनताको विरोध छ । संविधानकोे मौलिक हकअनुसार शिक्षा पाउने अधिकार सबै नेपालीको हो । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने, विज्ञान र प्रविधियुक्त शिक्षा दिई सीप सिकाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । यसतर्फ सरकारको ध्यान दिनु जरुरी छ ।