न्यायपालिकाले आफ्नो धर्म कायम राख्ला ?

नेपालको संविधान २०७२ मा नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायपालिकाको प्रमुख तोकिनका साथै न्याय परिषद्को अध्यक्ष र संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आफू अनुकूलका होऊन् भनी सबैजसो शासक पार्टीका नेताहरूले खोज्ने गरेका छन् । गएको हप्ता नेपालमा भारी मनसुनी वर्षाका कारण दुई दिनको अवधिमै ठुलो धनजनको क्षति भयो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली अमेरिका भ्रमणमा थिए भने कार्यवाहक प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमानसिंह र गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत आफ्नै स्वार्थको खेलमा रहेको खुलासा भएको छ । बालमन्दिर जमिन घोटालासम्बन्धी छानबिन रोक्न र आफन्तलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्राथमिकता सूचीमा राख्न उद्यत थिए र सफल पनि भए ।
मुलुकमा बाढी, पहिरो र विनासको चपेटामा परेको बेला उद्धार राहत कार्यमा जुट्नुको सट्टा सत्तागठबन्धनभित्र प्राथमिकता कसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने र क–कसलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने भन्ने कसरतमा थियो । जानकारहरूका अनुसार न्यायपालिका र राष्ट्रिय दलहरूबिच प्रजातन्त्रलाई ध्वस्त बनाउने सत्ता साझेदारी र सहकार्य आजको मात्र खेल हैन । खिलराज रेग्मीकै पालादेखि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त या दुईलाई छुट्याउने पर्खाल सत्ता महत्वाकाङ्क्षाको बाढीमा तहसनहस भएको थियो । त्यसको तुष यसपल्ट अझै नाङ्गो रुपमा देखियो । दुई दिनपछि सेवा अवकाशमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले उनको उत्तराधिकारी छनोट र सर्वोच्च न्यायालयका रिक्त पदमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नमा निकै नै सक्रियता देखाएका थिए, यद्यपि हातमा खासै केही लागेन ।
दुई स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको अघोषित कोटामा पदपूर्तिका लागि ‘सहमति’ बन्यो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउन नसक्दा उनले नेपाल बारका अध्यक्षविरुद्ध मानहानी मुद्दाको चेतावनी दिएका थिए । न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी कानुन र परम्परामा न्याय परिषद्का पदेन अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश एकातिर र फरक दृष्टिकोणका साथ बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे अर्कोतिर उभिएपछि र लेनदेनको आशङ्का उठाएपछि अध्यक्ष घिमिरेमाथि मानहानी मुद्दाको चेतावनी दिइएको थियो । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका निम्ति पनि भित्रभित्रै अनेक चलखेल भएका खुलासा भइरहेका छन् । अन्तमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई नै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरियो र संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि अनुमोदन ग¥यो तर यस्ता खेलपछाडि न्यायपालिकाले आफ्नो धर्म कायम राख्न सक्ला भनी प्रश्न उठेको छ ।
न्यायपालिकाको सुधार र विश्वसनीयता कायम गर्ने अभियानमा पक्कै पनि कार्यकारी र शासक राजनीतिक दलहरूले व्यवधान तेस्र्याउने छन् । ०६३ मा गिरिजा सरकारले प्रधानमन्त्रीसामु ताजा शपथ खान लगाएर न्यायाधीशहरूलाई न्यायाधीशबाट सरकारी जागिरेजस्तै बनाउन खोजेको थियो । बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा बालुवाटरका दुई छिमेकी अर्थात् प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको गोप्य आवतजावत पर्खाल मार्गबाट सुरु गरिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले एउटा अवसर पाउनुभएको छ, उहाँले पहिलेका विकृति र विचलनलाई निरन्तरता दिने कि चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै न्यायपालिकालाई एकपल्ट न्यायको साक्षात देवीका रुपमा स्थापित गर्ने, त्यसबाट उहाँलाई जाँचिने छ । न्यायाधीशहरूले हामी पनि मान्छे हौँ, यसपल्टको बाढीमा ज्यान गुमाएका नेपाली जनताले जस्तै हामी पनि एकदिन मर्नुपर्छ भन्ने सत्यलाई मनन गरे मात्रै अहिलेको ९० प्रतिशत विकृति, भ्रष्टाचार र अदालतप्रतिको जनअविश्वास समाप्त हुनेछ । देश र जनताको निम्ति कुनै सकारात्मक परिवर्तन आवेदन भने सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा जोसुकै आए पनि र गए पनि ‘आयाराम र गयाराम’ नै हुनेछ ।