रास्वपा सरकार पुँजीपतिवर्गको नयाँ घोडा
- असार २८, २०८३
२०६२/६३ को जनआन्दोलनले नेपालको भावी राजनैतिक व्यवस्थाको रूप रेखा प्रस्ट पा¥यो । जनआन्दोलनको बलमा निर्मित नेपालको संविधानमा समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था उल्लेख गरियो । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बढ्दो प्रभावको परिणाम समाजवादउन्मुख संविधान घोषणा गर्न नेका र मधेसीजस्ता पुँजीवादी पार्टीहरूसमेत सहमत भएका थिए ।
आन्दोलनकारी दलहरूप्रति नेपाली जनताको ठुलो विश्वास थियो । १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षबाट आएका माओवादी नेता प्रचण्डप्रति त झनै थियो । त्यतिबेला उनले भनेका थिए, “नेपाललाई १० वर्षमा दक्षिण एसियाको सबभन्दा अगाडि बढेको देश त बनाउँछौँ बनाउँछौँ ।” भर्खर सशस्त्र सङ्घर्षबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको हुँदा जनताले पनि धेरै ठाउँबाट माओवादीहरूलाई जिताएर पठाए । साम, दाम, दण्ड र भेद सबै नीति माओवादीले प्रयोग गरे । माओवादी धेरै सीट जितेपछि उनीहरूमा शक्तिको उन्माद चल्यो । त्यो नै उनीहरूको पतनको कारण बन्दै छ ।
जनताले माओवादीलाई दिएको त्यो ठुलो अवसर थियो । माओवादीले त्यसलाई बुझ्न सकेन । उनीहरूले अरूलाई कम्युनिस्ट पार्टी नै मान्न छाडे । उनीहरू सानो पार्टी, तीन प्रतिशत पनि नआएको पार्टी भनी होच्याउने गर्थे । माओवादीलाई कम्युनिस्ट पार्टीको मूलधारको पार्टी भनी व्याख्या, विश्लेषण गर्थे र भन्थे, “सेना नभएको पार्टी पनि कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ र ?” त्यतिबेला उनीहरूको सेना क्यान्टोनमेन्टमा थिए । उनीहरू अरू पार्टीसँग सैद्धान्तिक बहस गर्न चाहँदैनन् । उनीहरूले जे गरे पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्तअनुसार भएको भन्ने गर्थे ।
पार्टी नेतृत्वमा वैचारिक विचलनपछि माओवादी पार्टी कार्यकर्ताहरू नेका र एमालेको पछि लागेर व्यक्तिगत फाइदाको निम्ति काम गर्न थाले । यतिसम्म कि विदेश भ्रमणको लागि माओवादी सांसदहरू नेपाली काङ्ग्रेसको पाउ पर्नसम्म पछि परेनन् । घटना संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन जाने बेलाको हो । त्यतिबेला माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए । नेपालको नेतृत्वमा अमेरिका भ्रमणमा जाने भ्रमण टोली तयार भइसकेको थियो । विभिन्न पार्टीका सांसदहरू पनि भ्रमणमा जाने भए । तर एक जना माओवादी सांसद कल्पना धमला तत्कालीन नेकाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरेसँग आपूmलाई पनि भ्रमण दलमा सहभागी गराइदिन रोइकराइ गर्न थालिन् । घिमिरेले प्रधानमन्त्री नेपाललाई फोन गरेर जसरी पनि भ्रमण दलमा सहभागी गराउन आग्रह गरे । नेपालले सोधे, पार्टीले कारबाही ग¥यो भने नि ? घिमिरेको जवाफ थियो, “त्यसको जिम्मा म लिन्छु ।” त्यतिबेला एक माओवादी सांसदको विदेश भ्रमणको लागि नेकाका सचेतकले जिम्मा लिन सक्ने अवस्थामा पुगेको थियो । पछि उनलाई भ्रमण दलमा सामेल गराए । पार्टी कार्यकर्ताहरूमा आएको वैचारिक विचलनको यो एक उदाहरणमात्र हो ।
एउटा विदेश भ्रमणका लागि शान्ति प्रकृयामा आउनुअघि सम्म टाउकोको मूल्य तोक्ने पार्टीका सचेतकसँग आत्मसमर्पण गर्न तयार हुनेहरू सरकारको मुख्य मुख्य पदमा पुगेमा व्यक्तिगत फाइदाको लागि के के मात्र गर्ने होलान् भनी त्यतिबेलै अनुमान थियो । सांसद पोष्टबहादुर बोगटी त्यतिबेला माओवादीका प्रमुख सचेतक थिए । उनलाई यो प्रसङ्ग सुनाउँदा उनले भनेका थिए, “हाम्रा कमरेडहरूमा अनुशासन भने पटक्कै भएन । विदेशमा जानुअघि सोध्नुपर्छ भनेसमेत रहेन । झोला बोकेर एयरपोर्टमा पुगिसकेपछि फोन गरेर जानकारी गर्छन् । एनजीओले टिकट मिलाइदिएको भन्छन् ।”
हो, माओवादी आजको अवस्थामा पुग्नुमा उनीहरूमा आएको वैचारिक स्खलन नै प्रमुख कारण हो । पार्टी कार्यकर्तामा पुँजीवादी सोच र चिन्तनले जरा गाडेपछि त्यो बिस्तारै फल्न फुल्न थाल्छन् र समाजवादी विचारलाई समाप्त पार्दै लान्छन् । अहिले माओवादीले जतिसुकै कम्युनिस्ट पार्टीको सपना देखाए पनि अब जनताले विश्वास गर्ने छैनन् । किनभने, उनीहरूलाई जनताले पटक पटक सरकारमा पठाए । उनीहरू जनभावनाअनुसार काम गर्न असफल भए । जे गरेर पनि सरकारमा टिकिरहने प्रचण्डको सत्ता लिप्साको कारण माओवादी पतनले तीव्रता पायो ।
सशस्त्र सङ्घर्षमा छँदा माओवादी पार्टीमा प्रचण्डले कहिले वैद्यसँग मिलेर डा. बाबुराम भट्टराईलाई सिध्याउने, कहिले भट्टराईसँग मिलेर वैद्यलाई समाप्त पार्ने खेल खेल्दै आएका थिए । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उनले अन्य पार्टीहरूमा पनि त्यही सूत्रलाई निरन्तरता दिए । पार्टीको सिद्धान्त र विचारलाई एकातिर फालेर कहिले एमालेसँग मिलेर नेकालाई एक्ल्याउने र कहिले नेकासँग मिलेर एमालेलाई कमजोर पार्ने नीति लिए । एक दिन धोका पाएकाहरू एक ठाउँमा बस्न सक्छन् भनेर उनले कहिले सोचेनन् । परिणाम अहिले प्रचण्ड एउटा कुनामा बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
डा. बाबुरामहरू हिजो माओवादीको चुरीफुरी छँदा अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई भने गर्थे, “एक दुई सीट भएको पार्टी, तीन प्रतिशत पनि नआएको पार्टी, त्यो पनि पार्टी हो र ?” उनीहरू यसरी नै अरूको अपमान गर्थे । पार्टी भनेको सिद्धान्त र विचारले सुसज्जित अनुशासित जमात हो भन्ने उनीहरू बुझ्दैनथे । अहिले माओवादीबाट अलग भएपछि न उनको पार्टीले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउन चाहिने तीन प्रतिशत मत पाउन सक्यो न सङ्घ र प्रदेशमा धेरै स्थान जित्न सक्यो । अहङ्कारकै कारण बाबुरामको पनि पतन भएको छ । अरूलाई हेला गर्नेहरू एक दिन आफै अपहेलित हुनुपर्ने दिन आउन सक्छन् भन्ने कुरा माओवादी एक उदाहरण बनेको छ ।
का. रोहितले त्यतिबेलै भन्नुभएको थियो, “पद र पैसाको निम्ति काम गर्नेहरू कम्युनिस्ट हुनै सक्दैनन् ।” त्यो माओवादीहरूको जीवनसँग ठ्याक्कै मिलेको छ । अहिले माओवादीहरू पद र पैसाबाहेक केही गर्दैनन् । माओवादी पार्टीमा अहिले सिद्धान्त र विचारको निम्ति काम गर्नेहरू कोही छैनन् । अनि कसरी माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी हुनसक्छ ? विगतमा अरूलाई गर्ने गरेको प्रश्न अब माओवादीतिरै सोझिएन र ? हालै राजधानीमा अखिल क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा भएको कुर्सी तोडफोड र हानाहानले के यो कुरालाई पुष्टि गर्दैन र ?
सरकारमा जाँदैमा, ठूल्ठूला कुरा गर्दैमा कम्युनिस्ट पार्टी हुने होइन । मुख्य कुरा जुनसुकै ठाउँमा गए पनि उसले आप्mनो कम्युनिस्ट सिद्धान्तको रक्षा गरेको छ कि छैन भन्ने हो । व्यक्तिगत फाइदाको लागि पार्टीको सिद्धान्त बेचेर खानेहरू कम्युनिस्ट हुनै सक्दैनन् ।
उनीहरू सरकारमा गएको बखत समाजवादउन्मुख काम गरेको भए जनतालाई धेरै फाइदा हुने थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, रोजगारीको सुनिश्चितता, कल कारखानाहरू राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने काम गरेको भए त्यसले समाजवादका आधारहरू निर्माण हुँदै जाने थियो । त्यसको ठीकविपरीत निजी विद्यालय, कलेज र अस्पतालहरूको स्थापनामा सहजता, उद्योगहरू निजीकरणको निरन्तरता, युवाहरू विदेश पठाएर रेमिट्यान्स भित्याउनेमा उनीहरू रमाउन थाले । परिणाम देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भयो । देशमा उत्पादन केही भएन । सबै किसिमका वस्तुहरू विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । देश पूर्णरूपमा परनिर्भर भयो । देश आर्थिकरूपमा टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्यो । के यस काममा माओवादी जिम्मेवार छैन ?
देश कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । २५ खर्बभन्दा बढी ऋण भएको कुरा आउँदै छ । कुनै पनि उद्योगधन्दाहरू राम्रोसँग चल्न सकेको छैन । क्रमशः पुँजी पलायन हुँदै छ । युवाहरू मात्र होइन पुँजी पनि विदेश पलायन भएपछि देश धेरै वर्षसम्म उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने सम्भावना बढ्दै छ ।
माओवादीको १० वर्षको सशस्त्र सङ्घर्षबाट देशले खर्बौंको आर्थिक क्षति भोग्नुप¥यो भने पुनःनिर्माण गर्नेतर्पm ध्यान नदिँदा अरू देश नै आर्थिकरूपमा भारतलगायत अरू साम्राज्यवादी देशहरूको नियन्त्रणमा जाने खतरा बढ्दो छ ।
हरेक संस्था वा देशको विकास मूल नेतृत्वमा भर पर्छ । सन् १९४९ मा चीनमा जनवादी गणतन्त्र घोषणा हुँदा एक जना अमेरिकी मन्त्रीले भनेका थिए “५० करोड जनताले खान नपाएको देशले विकास गर्न सम्भव छैन ।” नेता माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा भएको समाजवादी क्रान्ति नै आजको आधुनिक चीनको जग बन्यो । अहिले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सी चिनफिङको नेतृत्वमा तीव्र विकास गरिरहेको छ । चीन अर्थतन्त्रको हिसाबले विश्वको दोस्रो देश बनिसकेको छ । चीनसँग न कुनै घमण्ड छ न कुनै देशमाथि दमनको भावना छ । संसारमा सबै देशलाई आपूmसँगै विकास गर्ने सोचले चीनले काम गरिरहेको छ ।
सी चिनफिङको नेतृत्वको चीनले संसारलाई नै चकित पार्ने गरी १ मिनेटमा २६ जना गरिबी मुक्त गरेर देखायो । संरा सङ्घले सन् २०३० मा गरिबी मुक्त गर्ने भनेकोमा चीनले १० वर्षअघि नै विशाल चीनमा गरिबीमुक्त गरेर देखाइदियो । त्यो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसमा प्रतिबद्ध अनुशासित कार्यकर्ताहरूको कारण सम्भव भएको हो ।
माओवादीहरू नेपाली जनतालाई समाजवादको सपना त देखाउँछन् तर उनीहरू आप्mनो सबै कार्यकर्ताहरूलाई पुँजीपति बन्ने बाटो देखाउँदै छन् । सधँै अरूलाई लडाएर बिचमा बसेर फाइदा लिने प्रचण्डको सूत्र पुरानो भइसक्यो । अब माओवादीको ओरालो लाग्ने क्रमलाई कसैले रोक्न सक्दैन । पार्टी विघटन वा अरूमा विलय नै माओवादीको विकल्प हुनेछ । आगामी चुनावसम्ममा माओवादीको हैसियत प्रस्ट हुने नै छ । अरूलाई सानो पार्टी, सेना नभएको पार्टी भनेर हेप्नेहरू अहिले आप्mनो अस्तित्व जोगाउनै मुश्किल भइरहेको छ । ठुल्ठुलो स्वरले भाषण गर्दैमा माओवादीलाई अहिले कसैले विश्वास गर्नेवाला छैन ।
Leave a Reply